क्षेत्रीय आकांक्षाएँ — कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर और समायोजन की दृष्टि

भारत की विविधता ने बार-बार क्षेत्रीय आकांक्षाएँ पैदा की हैं — स्वायत्तता की माँगें, किसी भाषा या संस्कृति की मान्यता, संसाधनों में न्यायोचित हिस्सा, और कभी-कभी अलगाव। पुस्तक का केंद्रीय बिंदु भारत की दृष्टि के बारे में है: हर क्षेत्रीय माँग को राष्ट्र-विरोधी मानने के बजाय भारतीय लोकतंत्र ने सामान्यतः ऐसी माँगों को वार्ता व संवैधानिक व्यवस्थाओं से समायोजित करने का प्रयास किया है, जबकि अलगाव के विरुद्ध दृढ़ रहा है। यह अध्याय मुख्य उदाहरण लेता है — जम्मू-कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर और द्रविड़ आंदोलन — और पुस्तक द्वारा निकाले गए सबक़। प्रश्न प्रायः होते हैं "किस समझौते ने कौन-सा आंदोलन, कब सुलझाया" और "किसने कौन-सा आंदोलन चलाया"।

जम्मू और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में तीन क्षेत्र थे — जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख — जिनकी सामाजिक व सांस्कृतिक बनावट बहुत भिन्न थी। 1947 से पहले यह महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित देसी रियासत थी, जो न भारत में मिलना चाहते थे न पाकिस्तान में। उनके शासन के विरुद्ध जन-आंदोलन का नेतृत्व शेख़ अब्दुल्ला व उनके दल नेशनल कॉन्फ़्रेंस ने किया था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से हमलावरों ने रियासत पर आक्रमण किया, और महाराजा ने भारत से सैन्य सहायता माँगी; उनके विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सहमत हुआ, और शेख़ अब्दुल्ला राज्य सरकार के प्रमुख बने। मामला UN में ले जाया गया, और क्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा।

संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों से अधिक स्वायत्तता दी गई, अपने संविधान सहित। पुस्तक दर्ज करती है कि इस पर मत भिन्न थे: एक मत था कि विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्णतः एकीकृत होने से रोकता है और इसे समाप्त होना चाहिए; दूसरा था कि दी गई स्वायत्तता पर्याप्त नहीं थी और समय के साथ उसका क्षरण हुआ। राज्य की राजनीति में 1953 में शेख़ अब्दुल्ला की बर्ख़ास्तगी, केंद्र से समझौते के बाद 1975 में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी वापसी, 1987 के विवादित चुनाव, और 1989 से सशस्त्र उग्रवाद आया, जिसमें सरकार के अनुसार पाकिस्तान की संलिप्तता थी। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने संसद की स्वीकृति से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — में पुनर्गठित किया; दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वैध ठहराया। समर्थकों ने इस परिवर्तन को राज्य के एकीकरण की पूर्णता बताया; आलोचकों ने इसे किए जाने के ढंग पर प्रश्न उठाए।

पंजाब, और द्रविड़ आंदोलन

1966 के पुनर्गठन से पंजाबीभाषी राज्य बनने के बाद अकाली दल पंजाब में सत्ता में आया। 1973 में इसके आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बल दिया और केंद्र–राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना चाहा; इसके समर्थकों ने इसे संघवाद की माँग माना, जबकि कुछ ने इसे अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में पढ़ा। 1980 के दशक के आरंभ में आंदोलन उदार नेताओं से सशस्त्र उग्रवादियों के हाथ गया, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया। जून 1984 में सरकार ने उन्हें निकालने हेतु "ऑपरेशन ब्लू स्टार" चलाया, जिससे धर्मस्थल को क्षति पहुँची और सिख भावनाएँ गहराई से आहत हुईं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी, और उसके बाद की हिंसा में दिल्ली व अन्यत्र अनेक सिख मारे गए। जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी व अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने पंजाब समझौते (राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौता) पर हस्ताक्षर किए, सामान्य स्थिति की ओर एक क़दम, यद्यपि 1990 के दशक के मध्य में शांति लौटने से पहले कुछ वर्ष हिंसा जारी रही।

दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन ई.वी. रामासामी, "पेरियार" के नेतृत्व में ब्राह्मणों व उत्तर के प्रभुत्व के विरुद्ध और तमिल पहचान के पक्ष में आरंभ हुआ। इसके राजनीतिक उत्तराधिकारी DMK ने हिंदी को राजभाषा के रूप में थोपे जाने के विरुद्ध प्रदर्शनों — 1965 के हिंदी-विरोधी आंदोलन — का नेतृत्व किया और 1967 में मद्रास में सत्ता में आई। पुस्तक इस उदाहरण से दिखाती है कि कभी अलगाव की बात करने वाला आंदोलन लोकतांत्रिक राजनीति की ओर कैसे मुड़ा: द्रविड़ दलों ने तब से तमिलनाडु पर शासन किया है और केंद्र में गठबंधनों में भाग लिया है।

पूर्वोत्तर

वह क्षेत्र जो अब "सात बहनों" — असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड, मिज़ोरम व अरुणाचल प्रदेश — से बना है, और जिसमें बाद में सिक्किम जुड़ा, जो जनमत-संग्रह के बाद 1975 में भारत का राज्य बना — शेष भारत से एक संकरे गलियारे से जुड़ा है और कई देशों से सीमा साझा करता है। पुस्तक इसकी राजनीति को तीन मुद्दों में बाँटती है: स्वायत्तता की माँगें, अलगाव के आंदोलन, और "बाहरी लोगों" का विरोध। ग़ैर-असमिया समूहों की स्वायत्तता की माँगें पूरी करने हेतु असम से कई राज्य बनाए गए।

पूर्वोत्तर के आंदोलन और उनका समाधान
आंदोलनइसकी माँगपरिणाम
मिज़ो आंदोलन — मिज़ो नेशनल फ़्रंट (MNF), लालडेंगा के नेतृत्व मेंमिज़ो पहाड़ियों में अकाल पर सरकार की प्रतिक्रिया से असंतोष के बाद 1966 में स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र संघर्ष आरंभ कियाराजीव गांधी व लालडेंगा द्वारा मिज़ो समझौता (1986); मिज़ोरम 1987 में राज्य बना, लालडेंगा मुख्यमंत्री
नगा आंदोलन — अंगामी ज़ापू फ़िज़ो के नेतृत्व मेंफ़िज़ो के नेतृत्व में नगा नेशनल काउंसिल ने 14 अगस्त 1947 को भारत से स्वतंत्रता घोषित की, संघ को स्वीकार करने से इनकार किया और आगे चलकर सशस्त्र संघर्ष की ओर मुड़ीएक धड़े ने सरकार से समझौता किया; नगालैंड 1963 में राज्य बना, पर मुद्दा पूरी तरह नहीं सुलझा
असम आंदोलन (1979–85) — ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के नेतृत्व में"बाहरी लोगों" के विरुद्ध — अवैध प्रवासियों, मुख्यतः बांग्लादेश से, की पहचान व निष्कासनराजीव गांधी सरकार के साथ असम समझौता (1985); आंदोलन के नेताओं ने असम गण परिषद् बनाई, जिसने राज्य चुनाव जीते
ℹ️ गोवा — 1961 में मुक्त, 1987 में राज्य
गोवा, दमन व दीव 1947 के बाद भी पुर्तगाली शासन में रहे। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने प्रवेश किया और क्षेत्र मुक्त हुआ। गोवा के महाराष्ट्र में विलय का प्रश्न जनवरी 1967 में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण से सुलझा, अपनी तरह का एकमात्र, जिसमें बहुमत ने गोवा को अलग रखने के पक्ष में मत दिया; गोवा 1987 में पूर्ण राज्य बना।
  • सबक़ 1 — क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अंग हैं, निष्ठाहीनता का संकेत नहीं।
  • सबक़ 2 — उत्तर देने का सर्वोत्तम ढंग दमन के बजाय लोकतांत्रिक वार्ता है; 1980 के दशक के समझौते यही दिखाते हैं।
  • सबक़ 3 — सत्ता की साझेदारी, क्षेत्रों व उनके दलों को निर्णय में भूमिका देना, एकता को सुदृढ़ करता है।
  • सबक़ 4 — आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन भेदभाव की भावना को बढ़ाता है और उसे दूर करना आवश्यक है।
  • सबक़ 5 — संविधान का लचीलापन, कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधानों सहित, विविधता के समायोजन की अनुमति देता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत की दृष्टि: अलगाव का विरोध करते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वार्ता व संवैधानिक व्यवस्थाओं से समायोजित करना।
  • कश्मीर: महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए; शेख़ अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ़्रेंस; अनुच्छेद 370; 1989 से उग्रवाद; अगस्त 2019 में दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठन, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया।
  • पंजाब: आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973; ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984; इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984; राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौता जुलाई 1985।
  • द्रविड़ आंदोलन: पेरियार; DMK व 1965 का हिंदी-विरोधी आंदोलन; 1967 में DMK सत्ता में।
  • पूर्वोत्तर: मिज़ो समझौता 1986 (लालडेंगा), मिज़ोरम राज्य 1987; फ़िज़ो व नगा आंदोलन, नगालैंड 1963; AASU के नेतृत्व में असम आंदोलन, असम समझौता 1985, AGP।
  • सिक्किम 1975 में राज्य बना; गोवा 1961 में मुक्त हुआ, 1967 के जनमत सर्वेक्षण में अलग रहना चुना, और 1987 में राज्य बना।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. जुलाई 1985 का पंजाब समझौता प्रधानमंत्री राजीव गांधी और किसके बीच हुआ?

    1. लालडेंगा
    2. हरचंद सिंह लोंगोवाल
    3. प्रफुल्ल कुमार महंत
    4. शेख़ अब्दुल्ला
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — हरचंद सिंह लोंगोवाल

    पंजाब समझौते को अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के नाम पर राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौता भी कहते हैं। राजीव गांधी ने 1985–86 में कई समझौते किए, यही जाल है: लालडेंगा ने मिज़ो समझौता किया, और असम समझौता असम आंदोलन के नेताओं से हुआ।

  2. 1979–85 का असम आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था?

    1. हिंदी को राजभाषा के रूप में थोपना
    2. असम का बांग्लादेश में विलय
    3. "बाहरी" माने गए अवैध प्रवासियों की उपस्थिति
    4. राज्य पर थोपा गया सैन्य शासन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — "बाहरी" माने गए अवैध प्रवासियों की उपस्थिति

    ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में आंदोलन ने अवैध प्रवासियों, मुख्यतः बांग्लादेश से, की पहचान व निष्कासन की माँग की और 1985 के असम समझौते पर समाप्त हुआ। हिंदी थोपे जाने का विरोध तमिलनाडु का द्रविड़ आंदोलन है, अलग क्षेत्र और अलग शिकायत।

  3. सूची I (नेता) को सूची II (आंदोलन या दल) से सुमेलित कीजिए:
    सूची I: A. लालडेंगा B. अंगामी ज़ापू फ़िज़ो C. शेख़ अब्दुल्ला D. पेरियार
    सूची II: 1. नेशनल कॉन्फ़्रेंस 2. मिज़ो नेशनल फ़्रंट 3. द्रविड़ आंदोलन 4. नगा आंदोलन

    1. A-4, B-2, C-1, D-3
    2. A-2, B-4, C-3, D-1
    3. A-2, B-1, C-4, D-3
    4. A-2, B-4, C-1, D-3
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — A-2, B-4, C-1, D-3

    लालडेंगा ने मिज़ो नेशनल फ़्रंट, फ़िज़ो ने नगा आंदोलन, शेख़ अब्दुल्ला ने कश्मीर में नेशनल कॉन्फ़्रेंस, और पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला विकल्प दोनों पूर्वोत्तर नेताओं को बदल देता है, सबसे संभावित भ्रम, क्योंकि दोनों ने पड़ोसी पहाड़ी क्षेत्रों में सशस्त्र आंदोलनों का नेतृत्व किया।

  4. अकाली दल द्वारा पारित 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सर्वोत्तम वर्णन है:

    1. पंजाब में उग्रवाद समाप्त करने वाला समझौता
    2. पंजाब व हरियाणा के विलय की माँग
    3. क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बल देने व केंद्र–राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने वाला प्रस्ताव
    4. हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला प्रस्ताव
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बल देने व केंद्र–राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने वाला प्रस्ताव

    प्रस्ताव ने क्षेत्रीय स्वायत्तता पर बल दिया और केंद्र–राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करना चाहा; इसके समर्थकों ने इसे संघीय माँग माना, कुछ अन्य ने अलगाव की माँग। संकट समाप्त करने का प्रयास करने वाला समझौता बारह वर्ष बाद 1985 का पंजाब समझौता था — पहला विकल्प दोनों को मिला देता है।

  5. निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
    A. मिज़ो समझौता
    B. ऑपरेशन ब्लू स्टार
    C. तमिलनाडु में हिंदी-विरोधी आंदोलन
    D. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव

    1. C, D, B, A
    2. D, C, B, A
    3. C, B, D, A
    4. C, D, A, B
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — C, D, B, A

    हिंदी-विरोधी आंदोलन 1965 में चरम पर था, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हुआ, और मिज़ो समझौता 1986 में हुआ। 1980 के दशक की घटनाएँ पास-पास हैं; ब्लू स्टार मिज़ो समझौते से दो वर्ष पहले हुआ।

  6. महाराष्ट्र के साथ गोवा का भावी संबंध जनवरी 1967 में किसके द्वारा तय हुआ?

    1. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा
    2. पुर्तगाली संसद के अधिनियम द्वारा
    3. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट द्वारा
    4. गोवा के लोगों के विशेष जनमत सर्वेक्षण द्वारा
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — गोवा के लोगों के विशेष जनमत सर्वेक्षण द्वारा

    जनवरी 1967 के विशेष जनमत सर्वेक्षण — भारत में अपनी तरह का एकमात्र — ने गोवा के लोगों को निर्णय करने दिया, और बहुमत ने महाराष्ट्र से अलग रहना चुना। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में रिपोर्ट दी, जब गोवा पुर्तगाली शासन में था, अतः वह यह प्रश्न नहीं सुलझा सकता था।

  7. मिज़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मिज़ो नेशनल फ़्रंट ने 1966 में सशस्त्र संघर्ष आरंभ किया।
    2. मिज़ो समझौते के बाद मिज़ोरम राज्य बना, जिसके मुख्यमंत्री लालडेंगा बने।
    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। MNF ने 1966 में हथियार उठाए, और राजीव गांधी के साथ 1986 के समझौते ने उसे संवैधानिक राजनीति में लाया: मिज़ोरम 1987 में राज्य बना और उसके पूर्व विद्रोही नेता लालडेंगा मुख्यमंत्री बने — समायोजन का पुस्तक का सबसे स्पष्ट उदाहरण।

  8. निम्नलिखित में से कौन-सा सबक़ पुस्तक भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के अनुभव से निकालती है?

    1. क्षेत्रीय माँगें लोकतांत्रिक वार्ता व सत्ता की साझेदारी से सर्वोत्तम ढंग से पूरी होती हैं
    2. हर क्षेत्रीय माँग राष्ट्रीय एकता के लिए ख़तरा है
    3. क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय चुनाव लड़ने से रोका जाए
    4. संविधान में राज्यों हेतु कोई विशेष प्रावधान न हों
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — क्षेत्रीय माँगें लोकतांत्रिक वार्ता व सत्ता की साझेदारी से सर्वोत्तम ढंग से पूरी होती हैं

    पुस्तक निष्कर्ष निकालती है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अंग हैं और वार्ता, समायोजन व सत्ता की साझेदारी से सर्वोत्तम ढंग से सँभाली जाती हैं, जैसा 1980 के दशक के समझौते दिखाते हैं। हर क्षेत्रीय माँग को एकता के लिए ख़तरा मानना ठीक वह दृष्टि है जिसके विरुद्ध वह तर्क देती है।