पर्यावरण और समाज II: विस्थापन और पुनर्वास, जल और बहिष्करण, आपदाएँ, प्रदूषण और स्वास्थ्य, जलवायु-परिवर्तन और पर्यावरणीय आंदोलन

स्वतंत्रता के बाद से भारत में बाँधों, खदानों, उद्योगों, राजमार्गों और संरक्षित क्षेत्रों ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है। वॉल्टर फ़र्नांडिस के व्यापक रूप से उद्धृत अनुमान 1947 और 2004 के बीच विकास-परियोजनाओं से विस्थापित या अन्यथा प्रभावित लोगों की संख्या लगभग छह करोड़ बताते हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा आदिवासियों और दलितों का है, और अधिकांश का कभी ठीक से पुनर्वास नहीं हुआ। माइकल सर्निया के निर्धनीकरण जोखिम और पुनर्निर्माण (IRR) प्रतिरूप ने आठ जोखिम पहचाने जो विस्थापन प्रायः लाता है: भूमिहीनता, बेरोज़गारी, बेघरी, हाशियाकरण, खाद्य असुरक्षा, बढ़ी रुग्णता और मृत्यु-दर, साझा संपत्ति संसाधनों तक पहुँच की हानि, और सामाजिक विघटन — नातेदारी संजालों और सामुदायिक संस्थाओं का टूटना। इस दृष्टि में पुनर्वास को हर जोखिम को उलटना होगा, केवल भूमि का नक़द मूल्य चुकाना नहीं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने 1894 के औपनिवेशिक भूमि अर्जन अधिनियम का स्थान लेते हुए सामाजिक प्रभाव आकलन, निजी और सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए सहमति की अपेक्षाएँ, और अधिक प्रतिकर प्रस्तुत किए।

जल तक पहुँच लंबे समय से जाति और लिंग से संगठित रही है। अस्पृश्य जातियों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से वर्जित रखा गया; आंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह (1927), जिसमें दलितों ने चवदार तालाब से पानी पिया, ने सार्वजनिक जल पर नागरिक अधिकार का दावा किया। डेविड मॉस की द रूल ऑफ़ वॉटर (2003) ने दिखाया कि तमिलनाडु की तालाब-सिंचाई व्यवस्थाएँ जाति-पदसोपान और राजनीतिक सत्ता में अंतर्निहित थीं, अतः 'सामुदायिक प्रबंधन' बहिष्करण का पुनरुत्पादन कर सकता था। पानी लाने का दैनिक भार भारी रूप से स्त्रियों और लड़कियों पर पड़ता है। नए संघर्ष वाणिज्यीकरण और अति-दोहन से उभरते हैं — केरल के प्लाचीमाडा में भूजल को घटाने और प्रदूषित करने के आरोपी एक शीतल-पेय बॉटलिंग संयंत्र के विरुद्ध संघर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोलीविया में निजीकरण के विरुद्ध कोचाबाम्बा 'जल युद्ध' (2000)।

समाजशास्त्र आपदाओं को विशुद्ध प्राकृतिक घटनाएँ नहीं, बल्कि किसी ख़तरे का भेद्य समाज से मिलन मानता है। ब्लेकी, कैनन, डेविस और विज़नर (ऐट रिस्क, 1994) के भेद्यता-दृष्टिकोण ने दबाव और मुक्ति (प्रेशर एंड रिलीज़) प्रतिरूप रखा: मूल कारण (शक्ति और संसाधनों तक असमान पहुँच) गत्यात्मक दबाव (तीव्र नगरीकरण, क्षरण) उत्पन्न करते हैं जो असुरक्षित दशाएँ (कमज़ोर आवास, ख़तरनाक स्थान) बनाते हैं, अतः जोखिम = ख़तरा × भेद्यता, और वही चक्रवात धनी की तुलना में निर्धन को कहीं अधिक मारता है। उलरिख़ बेक की रिस्क सोसाइटी (1986) ने तर्क दिया कि परवर्ती आधुनिकता निर्मित जोखिमों — नाभिकीय, रासायनिक, पारिस्थितिक — के इर्द-गिर्द संगठित है, जिन्हें स्वयं औद्योगिक आधुनिकीकरण उत्पन्न करता है, जो वर्ग-रेखाओं के पार फैलते हैं ('निर्धनता पदसोपानीय है, धुंध लोकतांत्रिक है') फिर भी असमान रूप से वितरित होते हैं। बफ़ेलो क्रीक बाढ़ पर काई एरिक्सन की एवरीथिंग इन इट्स पाथ (1976) ने दिखाया कि आपदा स्वयं सामुदायिकता को नष्ट कर सकती है, जिससे व्यक्तिगत के साथ सामूहिक आघात भी उत्पन्न होता है।

प्रदूषण असमान रूप से रोग और निःशक्तता उत्पन्न करता है। मछलियों में औद्योगिक पारे से हुआ जापान का मिनामाटा रोग, और भोपाल उत्तरजीवियों में दर्ज दीर्घकालीन रोग व जन्मजात विकृतियाँ शास्त्रीय मामले हैं; भारत में भूजल में फ़्लोरोसिस और आर्सेनिक, और केरल के कासरगोड में कीटनाशक एंडोसल्फ़ान के हवाई छिड़काव के बाद के परिणामों ने समुदायों को दीर्घकालीन निःशक्तताएँ दी हैं। संयुक्त राज्य में रॉबर्ट बुलार्ड की डंपिंग इन डिक्सी (1990) जैसे अध्ययनों से आरंभ हुए पर्यावरणीय न्याय आंदोलन ने दिखाया कि ख़तरनाक सुविधाएँ असमानुपातिक रूप से निर्धन और अश्वेत बस्तियों में स्थापित होती हैं; भारत में समतुल्य प्रतिमान मलिन बस्तियों, औद्योगिक परिधियों और जनजातीय खनन-क्षेत्रों पर पड़ता है। भारत का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (2010) एक संस्थागत प्रतिक्रिया है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से जलवायु-परिवर्तन जलवायु न्याय की समस्या है: उत्सर्जनों के लिए सबसे कम उत्तरदायी लोग — छोटे किसान, मछुआरे, तटीय और पहाड़ी समुदाय, नगरीय निर्धन — ग्रीष्म-लहरों, बाढ़ों, सूखों और समुद्र-स्तर की वृद्धि के प्रति सबसे अधिक खुले और अनुकूलन में सबसे कम सक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएँ उत्तर और दक्षिण के बीच की उसी असमानता पर टिकी हैं जिसे CBDR सिद्धांत मान्यता देने का प्रयास करता है।

रामचंद्र गुहा और जोआन मार्तीनेज़-आलियर (वैराइटीज़ ऑफ़ एनवायरनमेंटलिज़्म, 1997) ने संपन्न उत्तर के 'भरे-पेट' पर्यावरणवाद, जो वन्य-प्रदेश और सुविधा से सरोकार रखता है, की तुलना दक्षिण के 'निर्धनों के पर्यावरणवाद' से की, जहाँ वनों, जल और भूमि पर संघर्ष आजीविका और न्याय के संघर्ष हैं। गुहा ने भारतीय पर्यावरणवाद के भीतर तीन वैचारिक धाराओं में भी भेद किया: धर्मयोद्धा गांधीवादी (आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की नैतिक आलोचना), पारिस्थितिक मार्क्सवादी (वर्ग और संसाधनों के असमान वितरण पर ध्यान) और उपयुक्त प्रौद्योगिकीवादी (व्यावहारिक, लघु-स्तरीय विकल्प)। पहले के उदाहरण, जैसे 1730 में खेजड़ली में अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा के लिए बिश्नोइयों का बलिदान, दिखाते हैं कि पारिस्थितिक नैतिकता धार्मिक परंपरा में भी निहित है।