भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ: राष्ट्र और सीमा, नौकरशाही, शासन, लोक नीति, राजनीतिक संस्कृति, ज़मीनी लोकतंत्र, विधि, लिंग और विकास

इकाई 5, राज्य, राजनीति और विकास, के दो खंड हैं। यह अध्याय पहले, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ, को समेटता है, जिसके दस बिंदु हैं: जनजाति, राष्ट्र-राज्य और सीमा; नौकरशाही; शासन और विकास; लोक नीति — स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका; राजनीतिक संस्कृति; ज़मीनी लोकतंत्र; विधि और समाज; लिंग और विकास; भ्रष्टाचार; और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों की भूमिका। पाठ्यक्रम इन्हें संवैधानिक वर्णन के बजाय राजनीतिक समाजशास्त्र के रूप में माँगता है — सामाजिक संरचना राज्य को कैसे आकार देती है और राज्य समाज को कैसे पुनर्गठित करता है — अतः हर बिंदु को उस समाजशास्त्रीय सिद्धांत और क्षेत्र-अध्ययनों से लिया गया है जो उसका ढाँचा बनाते हैं।

1. जनजाति, राष्ट्र-राज्य और सीमा; नौकरशाही

राष्ट्र, बेनेडिक्ट एंडरसन के शब्दों में, एक 'कल्पित समुदाय' (1983) है: सदस्य अपने अधिकांश सह-राष्ट्रवासियों से कभी नहीं मिलेंगे, फिर भी एक गहन क्षैतिज बंधुत्व अनुभव करते हैं, जिसे ऐतिहासिक रूप से मुद्रण पूँजीवाद — देशी भाषाओं के समाचारपत्रों और उपन्यासों — ने संभव बनाया। अर्नेस्ट गेल्नर (नेशन्स एंड नेशनलिज़्म, 1983) ने तर्क दिया कि औद्योगिक समाज को गतिशील, साक्षर, सांस्कृतिक रूप से समरूप कार्यबल चाहिए, अतः राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है, न कि इसका उलटा। राष्ट्र-राज्य उन क्षेत्रों पर कठोर सीमाएँ खींचता है जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से आते-जाते थे। पूर्वोत्तर भारत में नगा और मिज़ो जैसी जनजातियाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर फैली हैं, और औपनिवेशिक इनर लाइन (1873) तथा छठी अनुसूची की स्वायत्त परिषदें 'सीमांत' लोगों पर भिन्न ढंग से शासन के लंबे इतिहास को दर्शाती हैं। जेम्स स्कॉट (द आर्ट ऑफ़ नॉट बीइंग गवर्न्ड, 2009) ने विलेम वैन शेंडेल के ज़ोमिया के विचार के आधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया के पहाड़ी समाजों को घाटी-राज्यों से लंबे समय तक बचते रहने वाला माना — यह स्मरण कराते हुए कि जनजाति और राज्य एक-दूसरे के विपरीत परिभाषित होते हैं।

नौकरशाही वेबर के आदर्श प्रारूप — पदसोपान, लिखित नियम, अवैयक्तिकता, विशेषज्ञता और वृत्तिक अधिकारी — से आरंभ होती है, प्रशासन के सबसे तकनीकी रूप से कुशल रूप के रूप में। रॉबर्ट मर्टन ('ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी', 1940) ने इसके अपकार्य दिखाए: नियमों का कठोर पालन 'प्रशिक्षित अक्षमता' (वेब्लेन का पद) और लक्ष्य-विस्थापन उत्पन्न करता है, जिसमें नियमों का पालन स्वयं एक साध्य बन जाता है। रॉबर्ट मिचेल्स (पॉलिटिकल पार्टीज़, 1911) ने अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया: हर बड़ा संगठन, समाजवादी दल भी, एक छोटे नेतृत्व द्वारा शासित होने लगता है। भारत में औपनिवेशिक सिविल सेवा, 'इस्पाती ढाँचा', भारतीय प्रशासनिक सेवा में बनी रही, और अखिल गुप्ता (रेड टेप, 2012) जैसे नृजाति-वर्णनकर्ताओं ने दिखाया है कि दैनिक नौकरशाही प्रक्रिया — फ़ाइलें, प्रपत्र, दस्तावेज़ — व्यक्तिगत अधिकारियों की अच्छी मंशा के बावजूद निर्धनों के विरुद्ध वह उत्पन्न कर सकती है जिसे वे संरचनात्मक हिंसा कहते हैं।

2. शासन और विकास; स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर लोक नीति

'शासन (गवर्नेंस)' ने विकास-विमर्श में लगभग 1989–92 की विश्व बैंक रिपोर्टों के माध्यम से प्रवेश किया, जिन्होंने अफ़्रीका की विकास-विफलताओं को कमज़ोर संस्थाओं में देखा और सुशासन — उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधि का शासन और सहभागिता — को बढ़ावा दिया। समाजशास्त्रियों ने स्वयं विकास-उद्यम पर प्रश्न उठाए हैं। लेसोथो की एक परियोजना पर जेम्स फ़र्ग्युसन की द एंटी-पॉलिटिक्स मशीन (1990) ने तर्क दिया कि विकास-हस्तक्षेप भूमि और शक्ति के राजनीतिक प्रश्नों को तकनीकी समस्याओं में बदल देते हैं, अपने घोषित लक्ष्यों में विफल रहते हुए राज्य की नौकरशाही शक्ति का विस्तार करते हैं। आर्तुरो एस्कोबार की एनकाउंटरिंग डेवलपमेंट (1995) ने 'विकास' को एक पश्चिमी विमर्श मानने वाली उत्तर-विकास आलोचना का नेतृत्व किया। माइकल लिप्स्की के 'फ़ुटपाथ-स्तरीय नौकरशाह' (1980) — शिक्षक, स्वास्थ्य-कर्मी, पुलिस — स्मरण कराते हैं कि नीति वास्तव में अग्रपंक्ति कर्मियों के विवेक में बनती है।

नीति-क्षेत्रमील का पत्थरसमाजशास्त्रीय प्रश्न
स्वास्थ्यसामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005, बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन); आयुष्मान भारत बीमा (2018)लैंगिक, कम-वेतन वाला देखभाल-कार्य; जाति, वर्ग और दूरी से मध्यस्थ पहुँच
शिक्षानिःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), जिसमें निजी विद्यालयों में वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें शामिल हैं; राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020अधिगम की तुलना में नामांकन का तेज़ी से बढ़ना; निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच स्तरीकरण
आजीविकामनरेगा (2005): प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों तक के मज़दूरी-रोज़गार की विधिक गारंटी; स्वयं-सहायता समूह बनाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशनअधिकार-आधारित कल्याण, सामाजिक अंकेक्षण, स्त्रियों की सहभागिता और स्थानीय अभिजन-क़ब्ज़ा

3. राजनीतिक संस्कृति, ज़मीनी लोकतंत्र, और विधि व समाज

राजनीतिक संस्कृति किसी जनसंख्या में राजनीति के प्रति अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं का प्रतिमान है। पाँच देशों की तुलना करने वाली ऑलमंड और वर्बा की द सिविक कल्चर (1963) ने संकीर्ण (राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अल्प जागरूकता), अधीन (निर्गतों के प्रति जागरूकता पर निष्क्रियता) और सहभागी (सक्रिय सहभागिता) संस्कृतियों में भेद किया, और एक मिश्रित 'नागरिक संस्कृति' को स्थिर लोकतंत्र का सहायक माना। भारत में रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया (1970) ने 'कांग्रेस व्यवस्था' और जाति के राजनीतिकरण का वर्णन किया, और बाद के कार्य (योगेंद्र यादव का 'दूसरा लोकतांत्रिक उभार') ने दिखाया कि निर्धन और निचली जाति के मतदाता संपन्नों से अधिक भाग लेते हैं — पश्चिमी प्रतिमान का उलटा।

ज़मीनी लोकतंत्र को 73वें और 74वें संशोधनों (1992) ने संवैधानिक रूप दिया, जिन्होंने नियमित चुनावों वाली त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकाय बनाए, और स्त्रियों के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष-पद आरक्षित किए (अनेक राज्यों में आधे तक बढ़ाए गए), तथा जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण रखा। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 ने पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को लघु वनोपज, भूमि-हस्तांतरण और स्थानीय संसाधनों पर शक्तियाँ दीं। क्षेत्र-अध्ययन दोनों पक्ष दिखाते हैं: प्रभु जातियों का पंचायतों पर क़ब्ज़ा और पतियों के लिए मुखौटा बनी 'प्रतिनिधि (प्रॉक्सी)' स्त्री प्रतिनिधि, पर मापनीय परिवर्तन भी — चट्टोपाध्याय और डुफ़्लो (2004) ने पाया कि स्त्री प्रधानों वाले गाँवों ने उन सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया जिन्हें स्त्रियाँ प्राथमिकता देती थीं, जैसे पेयजल। विधि और समाज के अध्ययन विधि को सामाजिक परिवर्तन का साधन और प्रतिबिंब दोनों मानते हैं: मार्क गैलेंटर की कॉम्पीटिंग इक्वालिटीज़ (1984) ने भारत की क्षतिपूरक भेदभाव-नीति का विश्लेषण किया, और विधिक बहुलवाद — राज्य-विधि के साथ जाति-पंचायतें, वैयक्तिक क़ानून और प्रथागत जनजातीय विधि — इस प्रश्न का ढाँचा बनाता है कि विधि वास्तव में कहाँ तक पहुँचती है।

4. लिंग और विकास; भ्रष्टाचार; अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन

दृष्टिकोणमूल विचार
विकास में स्त्रियाँ (WID), 1970 का दशकस्त्रियों को मौजूदा विकास में एकीकृत करना; एस्टर बोसरुप की वुमन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट (1970) ने दिखाया कि आधुनिकीकरण ने प्रायः स्त्री कृषकों को हाशिये पर डाला
स्त्रियाँ और विकास (WAD)स्त्रियाँ सदा विकास का अंग रही हैं; समस्या वैश्विक पूँजीवाद की असमान संरचनाएँ हैं
लिंग और विकास (GAD), 1980 का दशकसामाजिक रूप से निर्मित लैंगिक संबंधों और शक्ति पर ध्यान; कैरोलीन मोज़र का व्यावहारिक लैंगिक आवश्यकताओं (मौजूदा भूमिकाओं से उत्पन्न, जैसे जल-आपूर्ति) और रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताओं (अधीनता को चुनौती देने वाली, जैसे भूमि-अधिकार) में भेद

भारत में स्त्रियों की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट टुवर्ड्स इक्वालिटी (1974) ने घटते लिंगानुपात और अर्थव्यवस्था में स्त्रियों के हाशियाकरण को उजागर किया, और स्त्री-अध्ययन के आरंभ में सहायता की। अमर्त्य सेन के 'लापता स्त्रियों' (1990) के अनुमान ने पुत्र-वरीयता की जनांकिकीय क़ीमत को उजागर किया। भ्रष्टाचार का अध्ययन केवल व्यक्तिगत नैतिक विफलता के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित के रूप में हुआ है। अखिल गुप्ता के 'ब्लर्ड बाउंड्रीज़' (1995) ने उत्तर भारत के एक प्रखंड-कार्यालय के नृजाति-वर्णन से दिखाया कि दैनिक भ्रष्टाचार और उसके बारे में सार्वजनिक चर्चा ग्रामवासियों द्वारा राज्य की कल्पना के केंद्र में हैं, और व्यवहार में राज्य और समाज के बीच की रेखा धुँधली है। 2011 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, बना।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन वित्त, विशेषज्ञता और कार्यसूची-निर्धारण के माध्यम से राष्ट्रीय नीति को आकार देते हैं। ब्रेटन वुड्स (1944) में बने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1980 और 1990 के दशकों में ऋणों के साथ संरचनात्मक समायोजन की शर्तें जोड़ीं — राजकोषीय मितव्ययिता, निजीकरण, व्यापार उदारीकरण — जिन्हें बाद में 'वॉशिंगटन सहमति' के रूप में सारांशित किया गया; आलोचकों ने इन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा में कटौती और बढ़ती असमानता से जोड़ा। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट (1990), जिसकी परिकल्पना महबूब-उल-हक़ ने की और जो सेन के क्षमता-दृष्टिकोण पर आधारित थी, ने मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किया, जिससे ध्यान आय से स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर गया। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (2015, 2030 तक सत्रह लक्ष्य) अब अधिकांश राष्ट्रीय निगरानी का ढाँचा बनाते हैं, जबकि WHO, UNICEF और ILO अपने क्षेत्रों में नीति को आकार देते हैं।

मुख्य बिंदु

  • एंडरसन का कल्पित समुदाय और गेल्नर का औद्योगिक राष्ट्रवाद राष्ट्र-राज्य की व्याख्या करते हैं; सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियाँ, इनर लाइन और छठी अनुसूची दिखाती हैं कि राज्य सीमांत लोगों पर कैसे शासन करते हैं।
  • वेबर की आदर्श-प्रारूप नौकरशाही को मर्टन की प्रशिक्षित अक्षमता और लक्ष्य-विस्थापन तथा मिचेल्स के अल्पतंत्र के लौह नियम से सीमित किया जाता है।
  • सुशासन विश्व बैंक की कार्यसूची है; फ़र्ग्युसन की एंटी-पॉलिटिक्स मशीन और एस्कोबार का उत्तर-विकास विकास-उद्यम की आलोचना करते हैं; नीति को फ़ुटपाथ-स्तरीय नौकरशाह पुनर्निर्मित करते हैं।
  • ऑलमंड और वर्बा की संकीर्ण, अधीन और सहभागी संस्कृतियाँ, 73वें और 74वें संशोधन, पेसा और गैलेंटर की कॉम्पीटिंग इक्वालिटीज़ राजनीतिक संस्कृति, ज़मीनी लोकतंत्र और विधि व समाज के आधार हैं।
  • WID, WAD और GAD लिंग और विकास के विकास-क्रम के चिह्न हैं; गुप्ता का नृजाति-वर्णन भ्रष्टाचार को राज्य की कल्पना के अंग के रूप में पढ़ता है; विश्व बैंक, IMF और UNDP समायोजन और मानव विकास के माध्यम से नीति को आकार देते हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. बेनेडिक्ट एंडरसन ने 'कल्पित समुदाय' के रूप में राष्ट्र के उदय का श्रेय मुख्यतः किसे दिया?

    1. प्रजातीय समरूपता
    2. मुद्रण पूँजीवाद
    3. धार्मिक पुनरुत्थान
    4. सैन्य विजय
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — मुद्रण पूँजीवाद

    एंडरसन ने तर्क दिया कि देशी मुद्रण-भाषाओं के समाचारपत्रों और उपन्यासों ने उन लोगों को, जो कभी नहीं मिलेंगे, स्वयं को समय में साथ चलते एक ही समुदाय के रूप में कल्पित करने दिया।

  2. 'अल्पतंत्र का लौह नियम' किसने प्रतिपादित किया?

    1. मैक्स वेबर
    2. रॉबर्ट के. मर्टन
    3. सी. राइट मिल्स
    4. रॉबर्ट मिचेल्स
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — रॉबर्ट मिचेल्स

    जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर आधारित मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ (1911) ने तर्क दिया कि संगठन स्वयं एक नेतृत्वकारी अल्पसंख्या का शासन उत्पन्न करता है।

  3. मर्टन ने 'लक्ष्य-विस्थापन' पद का प्रयोग किस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया?

    1. लक्ष्य एक विभाग से दूसरे में स्थानांतरित होते हैं
    2. नियमों का पालन, जो मूलतः साधन था, स्वयं एक साध्य बन जाता है
    3. नेता सदस्यों के लक्ष्यों को अपने लक्ष्यों से बदल देते हैं
    4. कोई संगठन बाहरी दबाव में अपने लक्ष्य छोड़ देता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — नियमों का पालन, जो मूलतः साधन था, स्वयं एक साध्य बन जाता है

    'ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी' (1940) में मर्टन ने तर्क दिया कि दक्षता के लिए आवश्यक अनुशासन और नियम-पालन स्वयं साध्य बन सकते हैं, जिससे कठोरता और कर्मकांडवाद उत्पन्न होते हैं।

  4. निम्न में से कौन-से ऑलमंड और वर्बा द्वारा पहचाने गए राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं? सभी सही विकल्प चुनिए।

    1. संकीर्ण
    2. अधीन
    3. सहभागी
    4. प्रिज़्मीय
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — संकीर्ण; B — अधीन; C — सहभागी

    द सिविक कल्चर (1963) ने संकीर्ण, अधीन और सहभागी उन्मुखताओं में भेद किया। 'प्रिज़्मीय' संक्रमणशील समाजों के प्रशासन का फ़्रेड रिग्स का प्रतिरूप है, राजनीतिक संस्कृति का प्रकार नहीं।

  5. जेम्स फ़र्ग्युसन की द एंटी-पॉलिटिक्स मशीन तर्क देती है कि विकास-परियोजनाएँ:

    1. किसान क्रांतिकारी आंदोलनों को सुदृढ़ करती हैं
    2. पर्याप्त वित्त होने पर सदा सफल होती हैं
    3. राज्य-शक्ति से असंबद्ध हैं
    4. राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी समस्याओं में बदलती हैं जबकि नौकरशाही राज्य-शक्ति का विस्तार करती हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राजनीतिक समस्याओं को तकनीकी समस्याओं में बदलती हैं जबकि नौकरशाही राज्य-शक्ति का विस्तार करती हैं

    लेसोथो की एक परियोजना के अध्ययन में फ़र्ग्युसन ने पाया कि वह अपनी ही शर्तों पर विफल रही पर उसका 'उपकरण-प्रभाव' राज्य-नियंत्रण का विस्तार था, जबकि भूमि और शक्ति के प्रश्नों का अराजनीतिकरण हुआ।

  6. कैरोलीन मोज़र का व्यावहारिक और रणनीतिक लैंगिक आवश्यकताओं के बीच भेद किस दृष्टिकोण से संबंधित है?

    1. लिंग और विकास (GAD)
    2. विकास में स्त्रियाँ (WID)
    3. आधुनिकीकरण सिद्धांत
    4. संरचनात्मक समायोजन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लिंग और विकास (GAD)

    GAD दृष्टिकोण लैंगिक संबंधों और शक्ति की जाँच करता है; मोज़र की रणनीतिक आवश्यकताएँ — जैसे भूमि-अधिकार या हिंसा से मुक्ति — स्त्रियों की अधीनता को रूपांतरित करने का लक्ष्य रखती हैं, केवल उनकी मौजूदा भूमिकाओं को सहज बनाने का नहीं।

  7. अभिकथन (A): पंचायत अध्यक्ष-पदों के स्त्रियों के लिए आरक्षण के स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं पर मापनीय प्रभाव पड़े हैं। कारण (R): चट्टोपाध्याय और डुफ़्लो ने पाया कि स्त्री प्रधानों ने उन सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया जिन्हें उनके गाँवों की स्त्रियाँ प्राथमिकता देती थीं। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    पश्चिम बंगाल और राजस्थान में आरक्षित सीटों के यादृच्छिक चक्रण का प्रयोग करने वाला उनका 2004 का अध्ययन वह साक्ष्य है जिस पर A टिका है, अतः R, A की व्याख्या करता है — यद्यपि अन्यत्र प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) प्रतिनिधित्व एक वास्तविक समस्या बनी हुई है।

  8. मनरेगा प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितने दिनों के मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी देता है? (संख्या लिखिए)

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 100

    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005, हर उस ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क अकुशल शारीरिक श्रम के लिए स्वेच्छा से आगे आएँ, प्रति वर्ष 100 दिनों तक के मज़दूरी-रोज़गार का विधिक अधिकार देता है।

  9. मानव विकास सूचकांक UNDP की 1990 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत हुआ, जिसकी परिकल्पना किसने की?

    1. जॉन विलियमसन
    2. महबूब-उल-हक़
    3. एस्टर बोसरुप
    4. डब्ल्यू.डब्ल्यू. रोस्टो
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — महबूब-उल-हक़

    महबूब-उल-हक़ ने पहली मानव विकास रिपोर्ट का नेतृत्व किया, जिसका आधार अमर्त्य सेन का क्षमता-दृष्टिकोण था। जॉन विलियमसन ने 'वॉशिंगटन सहमति' पद गढ़ा।

  10. अखिल गुप्ता का नृजाति-वर्णन 'ब्लर्ड बाउंड्रीज़' किस तर्क के लिए सर्वाधिक जाना जाता है?

    1. भारतीय राज्य समाज से ऊपर एक तटस्थ मध्यस्थ है
    2. आर्थिक वृद्धि के साथ भ्रष्टाचार लुप्त हो जाता है
    3. दैनिक भ्रष्टाचार और उसके बारे में चर्चा यह आकार देती है कि लोग राज्य की कल्पना कैसे करते हैं, जिसकी समाज से सीमा धुँधली है
    4. ग्रामवासियों का राज्य-अधिकारियों से कोई संपर्क नहीं होता
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — दैनिक भ्रष्टाचार और उसके बारे में चर्चा यह आकार देती है कि लोग राज्य की कल्पना कैसे करते हैं, जिसकी समाज से सीमा धुँधली है

    उत्तर भारत के एक ज़िले में निचले स्तर के अधिकारियों के गुप्ता के अध्ययन ने भ्रष्टाचार के विमर्श को वह प्रमुख स्थल माना जहाँ लोगों के दैनिक अनुभव में राज्य का निर्माण होता है।