भारत में शासन एवं लोक नीति I: शासन, जवाबदेही व नियंत्रण, तथा सुशासन हेतु संस्थागत तंत्र

शासन 'सरकार' से व्यापक है — यह उस समूची प्रक्रिया को नामित करता जिससे निर्णय लिए-कार्यान्वित होते, न केवल राज्य बल्कि परिणामों के सह-उत्पादक के रूप में नागरिक समाज व निजी क्षेत्र को समेटते हुए, ऐसा शब्दावली-बदलाव जो विश्व बैंक व UNDP ने 1990 के दशक से लोकप्रिय किया। सुशासन परंपरागत रूप से नामित विशेषताओं से निर्दिष्ट — सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, प्रतिक्रियाशीलता, सर्वसम्मति-उन्मुखीकरण, समता व समावेशिता, प्रभावशीलता व दक्षता, तथा जवाबदेही (UNDP/विश्व बैंक की सूची प्रायः NET उत्तरों में शब्दशः उद्धृत) — जबकि लोकतांत्रिक शासन विशेष रूप से लोकतांत्रिक आवश्यकता जोड़ता कि ये प्रक्रियाएँ स्वयं मुक्त चुनावों व वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों, मात्र तकनीकी रूप से दक्ष नहीं। शासन में राज्य, नागरिक समाज व व्यक्तियों की भूमिका इस प्रकार साझी समझी जाती, राज्य-एकाधिकारित नहीं: राज्य नियम तय करता व मूल सार्वजनिक वस्तुएँ देता, नागरिक समाज माँग व्यक्त करता व निष्पादन की निगरानी करता, व व्यक्ति मतदाता व प्रत्यक्ष हितधारक दोनों के रूप में सहभागी होते (इस अध्याय में बाद में मिलने वाले तंत्रों से)।

• नियंत्रण-संतुलन हेतु संस्थागत तंत्र — इकाई 7 भर मिले (न्यायिक पुनर्विलोकन, संघवाद, निर्वाचन आयोग) व यहाँ जवाबदेही की अपनी संरचनात्मक पूर्व-शर्त के रूप में साथ लाए गए: राज्य का कोई एक अंग अनियंत्रित शक्ति नहीं धारण करता।
• कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण — प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव, व लोक लेखा/प्राक्कलन समितियाँ (अध्याय 12) संसद को कार्यपालिका-कार्य की जाँच करने देतीं; प्रशासनिक व बजटीय नियंत्रण — CAG का अंकेक्षण (अध्याय 13), बजट की अपनी अनुमोदन-आवश्यकता, व व्यय-स्वीकृति पर विभागीय नियम व्यय को विधायी रूप से प्राधिकृत सीमाओं के भीतर रखते; संसदीय समितियों से नियंत्रण इस जाँच को विशेषीकृत, विस्तृत सत्रों तक विस्तारित करता जिसे सदन का समय-दबाव समायोजित नहीं कर सकता।
• विधायिका व कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण — न्यायिक पुनर्विलोकन (अध्याय 12) कानून व कार्यपालिका-कार्य दोनों को असंवैधानिक मानकर निरस्त कर सकता, न्यायालयों का अपना विशिष्ट नियंत्रण-रूप जो अन्य दोनों शाखाओं को एक-दूसरे पर उपलब्ध नहीं।
• प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार व प्रशासनिक सुधार — आंशिक रूप से औपनिवेशिक प्रशासन से विरासत में मिली नौकरशाही संस्कृति (पदानुक्रमिक, नियम-बद्ध, कभी-कभी नागरिकों से दूर) स्वयं जवाबदेही की बाधा के रूप में नामित, बार-बार प्रशासनिक सुधार आयोगों (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2005-09, सबसे हालिया प्रमुख) के साथ भ्रष्टाचार के संरचनात्मक, मात्र व्यक्तिगत नहीं, कारणों के उपचार के रूप में नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी व कम विवेकाधीन प्रशासन की सिफ़ारिश करते हुए।

ओम्बड्समैन एक सामान्य अवधारणा (स्वीडन से, 1809, शब्द का अपना उद्गम) स्वतंत्र अधिकारी की जो कुप्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की जाँच करता — वह अवधारणा जिसे भारत ने दशकों की समिति-सिफ़ारिश (प्रशासनिक सुधार आयोग के अपने 1966 प्रस्ताव से आगे) व सार्वजनिक आंदोलन (सर्वाधिक दृश्यमान रूप से अन्ना हज़ारे का 2011 आंदोलन) के बाद संघ-स्तर पर लोकपाल व राज्य-स्तर पर लोकायुक्त में अनुकूलित किया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013, ने अंततः लोकपाल को प्रधानमंत्री (विनिर्दिष्ट सुरक्षा-उपाय/अपवादों सहित), मंत्रियों, सांसदों व केंद्र सरकार अधिकारियों पर क्षेत्राधिकार वाले सांविधिक भ्रष्टाचार-विरोधी ओम्बड्समैन के रूप में स्थापित किया, जाँच का आदेश देने व, उल्लेखनीय रूप से, भ्रष्टाचार से अर्जित परिसंपत्तियाँ कुर्क-ज़ब्त करने हेतु सशक्त — NHRC की मात्र सिफ़ारिशी शक्ति (अध्याय 13) से आगे वास्तविक प्रवर्तन-शक्ति; लोकायुक्त राज्य-स्तर पर समांतर कार्य करते, यद्यपि उनकी शक्तियाँ व स्वतंत्रता राज्य-दर-राज्य काफ़ी भिन्न क्योंकि हर राज्य का अपना अधिनियम उन्हें परिभाषित करता।