भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएँ I: राज्य, अर्थव्यवस्था व विकास, वैश्वीकरण, पहचान की राजनीति व सामाजिक आंदोलन

इकाई 8 औपचारिक संस्थाओं (इकाई 7) से उन अनौपचारिक, जारी प्रक्रियाओं की ओर मुड़ती जो भारतीय राजनीति को वास्तव में सजीव करतीं — अर्थव्यवस्था से राज्य का अपना बदलता संबंध, वैश्वीकरण की घरेलू गूँज, वे पहचानें (धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा) जो राजनीतिक लामबंदी संरचित करतीं, व उनके इर्द-गिर्द रचे आंदोलन।

1. राज्य, अर्थव्यवस्था व विकास

भारतीय राज्य की प्रकृति दशकों में भिन्न रूप से पढ़ी गई: नेहरूवादी दशकों में नियोजन से औद्योगीकरण को सक्रिय रूप से निर्देशित करता 'विकासात्मक राज्य'; बढ़ते रूप से, 1970-80 के दशक से, अपने ही नियम लागू करने में असमर्थ व किराया-खोजी हितों से अधिग्रहीत 'नरम राज्य' (गुन्नार म्युर्डल का शब्द); व 1991-पश्चात प्रत्यक्ष उत्पादन से नियमन की ओर पीछे हटता अधिक बाज़ार-अनुरूप राज्य। विकास नियोजन मॉडल — योजना आयोग (1950-2014, नीति आयोग से प्रतिस्थापित) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाएँ जारी करता, महालनोबिस रणनीति का अनुसरण करते हुए भारी, पूँजीगत-वस्तु उद्योग (द्वितीय योजना) को प्राथमिकता देते हुए इस सिद्धांत पर कि यही अकेली टिकाऊ दीर्घकालिक वृद्धि-क्षमता बनाती — 1991 के भुगतान-संतुलन संकट के बाद, नई आर्थिक नीति को रास्ता देती: उदारीकरण (उद्योग-लाइसेंस समाप्त), निजीकरण (सार्वजनिक क्षेत्र का पदचिह्न घटाना) व वैश्वीकरण (व्यापार-विदेशी निवेश हेतु खुलाव), सामूहिक रूप से 'LPG' सुधार जो स्वतंत्र भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र में एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोड़ बने रहते। वृद्धि व मानव विकास तब से असमान, विवादित जोड़ी के रूप में पढ़े गए — आलोचक (अमर्त्य सेन, ज्याँ द्रेज़) तर्क देते कि अकेली GDP वृद्धि स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण परिणामों में आनुपातिक रूप से परिणत नहीं हुई, ऐसी बहस जो इस इकाई की आर्थिक-नीति सामग्री को ठीक राजनीतिक बनाए रखती, मात्र तकनीकी नहीं।

2. वैश्वीकरण की प्रक्रिया: सामाजिक व आर्थिक निहितार्थ

  • आर्थिक निहितार्थ — प्रत्यक्ष-पोर्टफ़ोलियो विदेशी निवेश प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एकीकृत सेवा-IT क्षेत्र (विनिर्माण-नीत वृद्धि को लाँघता विशिष्ट रूप से भारतीय प्रतिमान), वैश्विक वस्तु-मूल्य व पूँजी-प्रवाह अस्थिरता का तीक्ष्ण संपर्क, व वैश्वीकरण के लाभ पहले से उन्नत राज्यों-शहरी केंद्रों में असमान रूप से केंद्रित होने से तीव्र होती क्षेत्रीय असमानता।
  • सामाजिक निहितार्थ — वैश्विक सांस्कृतिक संदर्भ-बिंदुओं सहित नया उपभोक्तावादी शहरी मध्यम वर्ग; साथ ही, सांस्कृतिक समरूपीकरण व स्थानीय आजीविका-हानि (वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करता लघु-उद्योग व कृषि) की चिंताओं ने वामपंथी वैश्वीकरण-विरोधी आंदोलन व दक्षिणपंथी सांस्कृतिक-राष्ट्रवादी पुनर्दावा दोनों को पोषित किया, वैश्वीकरण की राजनीति को सचमुच द्विपक्षीय बनाते हुए, एकल, निर्विवाद सहमति नहीं।

3. पहचान की राजनीति: धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा

पहचान-लामबंदी की पाँच धुरियाँ
धुरीराजनीतिक अभिव्यक्ति
धर्मसांप्रदायिक लामबंदी व बहुसंख्यक/अल्पसंख्यक राजनीतिक रूपरेखा इकाई 7 में स्थापित संवैधानिक पंथनिरपेक्षता के साथ सहअस्तित्व में; विवादित प्रकरण (राम जन्मभूमि आंदोलन, समान नागरिक संहिता पर बहसें) केंद्रीय दरार-रेखाओं के रूप में बार-बार आतीं।
जनजातिभूमि, वन-अधिकार (वन अधिकार अधिनियम, 2006) व स्वायत्तता के इर्द-गिर्द आदिवासी राजनीतिक दावा, पृथक राज्यत्व (झारखंड, छत्तीसगढ़) की माँग सहित जो ऐसी लामबंदी से आंशिक रूप से प्राप्त।
जातिमंडल आयोग के 1990 कार्यान्वयन (27% OBC आरक्षण) ने जाति को सामाजिक से राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट चुनावी श्रेणी में रूपांतरित किया, कई राज्यों में टिकाऊ OBC-आधारित दल-गठन उत्पन्न करते हुए।
क्षेत्रदिल्ली-केंद्रित राष्ट्रीय राजनीति की कथित उपेक्षा पर उप-राष्ट्रीय व क्षेत्रीय-दल दावा (तमिलनाडु में द्रविड़ दल, तेलंगाना का राज्यत्व आंदोलन)।
भाषाराज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956, भाषाई आधार पर, फज़ल अली आयोग के बाद) व आवधिक हिंदी-विरोधी आंदोलन (तमिलनाडु, 1965) भाषा को राज्य-गठन व निरंतर राजनीतिक विवाद दोनों की टिकाऊ धुरी दिखाते।

4. सामाजिक आंदोलन: दलित, आदिवासी, महिला, किसान, श्रमिक

  • दलित आंदोलन — अंबेडकर की अपनी संगठनात्मक-राजनीतिक लामबंदी (भारतीय रिपब्लिकन पार्टी) से दलित पैंथर्स (1972, महाराष्ट्र, अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स से सीधे नाम व उग्र मुद्रा लेते हुए) होते हुए बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व चुनावी समेकन तक, अस्पृश्यता-विरोध, भूमि, व गरिमा-आधारित दावे को समेटते हुए।
  • आदिवासी आंदोलन — झारखंड-छत्तीसगढ़ राज्यत्व आंदोलन, व खनन-बड़े बाँधों से विस्थापन का निरंतर प्रतिरोध (नर्मदा बचाओ आंदोलन, यद्यपि व्यापक पर्यावरणीय/मानवाधिकार आंदोलन भी, आदिवासी-ग्रामीण विस्थापन चिंताओं पर भारी निर्भर)।
  • महिला आंदोलन — सामाजिक-सुधार-युग अभियानों (सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, इकाई 3 में मिली) से 1970-80 के दशक की स्वतंत्रता-पश्चात दहेज-विरोधी व बलात्कार-विरोधी लामबंदी होते हुए समकालीन कार्यस्थल-सुरक्षा अभियानों (विशाखा दिशानिर्देश, 1997, बाद में 2013 POSH अधिनियम), राजनीतिक प्रतिनिधित्व (अभी लंबित महिला-आरक्षण बहस, 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम से आंशिक रूप से संबोधित), व मी टू-युग लामबंदी तक।
  • किसान व श्रमिक आंदोलन — भारतीय किसान यूनियन-नीत किसान लामबंदी 1980 के दशक (महेंद्र सिंह टिकैत) से 2020-21 के कृषि-कानून विरोध (तीन कृषि कानूनों की वापसी, 2021, तक ले जाते) तक, व संगठित श्रम का अपना दीर्घ हड़ताल-संघ लामबंदी इतिहास (बंबई वस्त्र हड़ताल, 1982, अब तक की सबसे बड़ी में से एक) — दोनों बढ़ते रूप से बदलती, अधिक अनौपचारिक व वैश्विक रूप से उजागर अर्थव्यवस्था में नेविगेट करते।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय राज्य नेहरूवादी विकासात्मक/नियोजन भूमिका से 'नरम राज्य' (म्युर्डल) आलोचना होते हुए 1991-पश्चात LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) सुधार-राज्य तक बढ़ा, वृद्धि-बनाम-मानव-विकास जीवंत, विवादित बहस बना रहते हुए।
  • वैश्वीकरण के आर्थिक निहितार्थ (FDI, सेवा-नीत वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता) व सामाजिक निहितार्थ (नया मध्यम वर्ग, वाम-दक्षिण दोनों लामबंदी पोषित करती सांस्कृतिक चिंताएँ) सचमुच द्विपक्षीय।
  • धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र व भाषा हर एक विशिष्ट राजनीतिक लामबंदी संरचित करते — मंडल का 1990 कार्यान्वयन व 1956 का भाषाई राज्य पुनर्गठन दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोड़।
  • दलित (अंबेडकर से दलित पैंथर्स से BSP), आदिवासी (झारखंड/छत्तीसगढ़, नर्मदा बचाओ आंदोलन), महिला (विशाखा से POSH से नारी शक्ति वंदन अधिनियम) व किसान/श्रमिक आंदोलन (2020-21 कृषि-कानून विरोध, बंबई वस्त्र हड़ताल) दशकों की निरंतर लामबंदी समेटते।
  • 2020-21 के कृषि-कानून विरोध ने 2021 में तीनों कानूनों की वापसी कराई, अधिनियमित राष्ट्रीय विधान को सीधे उलटते सतत आंदोलन-दबाव का दुर्लभ उदाहरण।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. अपने ही नियम लागू करने में असमर्थ व किराया-खोजी हितों से अधिग्रहीत राज्य हेतु गुन्नार म्युर्डल का शब्द क्या है?

    1. नरम राज्य
    2. विकासात्मक राज्य
    3. अति-विकसित राज्य
    4. कल्याणकारी राज्य
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — नरम राज्य

    म्युर्डल का 'नरम राज्य' यह विशिष्ट आलोचना; 'अति-विकसित राज्य' इकाई 4 की अलवी की उपनिवेशोत्तर राज्य अवधारणा, पूर्णतः भिन्न सिद्धांत।

  2. 1991 की नई आर्थिक नीति सामूहिक रूप से किस संक्षिप्ताक्षर से जानी जाती है?

    1. LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण)
    2. NAM
    3. SAGAR
    4. MAD
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण)

    LPG 1991 सुधारों का अपना मानक संक्षिप्त रूप; अन्य संक्षिप्ताक्षर क्रमशः गुटनिरपेक्षता, भारत की समुद्री पहल व पारस्परिक निश्चित विनाश के।

  3. भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पीछे महालनोबिस रणनीति किसे प्राथमिकता देती थी?

    1. भारी, पूँजीगत-वस्तु उद्योग
    2. सेवा व IT निर्यात
    3. सार्वजनिक-क्षेत्र इकाइयों का निजीकरण
    4. विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भारी, पूँजीगत-वस्तु उद्योग

    महालनोबिस मॉडल विशेष रूप से भारी उद्योग को टिकाऊ वृद्धि के आधार के रूप में प्राथमिकता देता था; अन्य विकल्प इसके बजाय 1991-पश्चात उदारीकरण-युग प्राथमिकताएँ वर्णित करते।

  4. 27% OBC आरक्षण देने वाला मंडल आयोग का 1990 कार्यान्वयन मुख्यतः किस कारण महत्वपूर्ण है?

    1. जाति को स्पष्ट राष्ट्रीय चुनावी श्रेणी में रूपांतरित किया
    2. निर्वाचन आयोग बनाया
    3. कृषि कानून निरस्त किए
    4. GST परिषद स्थापित की
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — जाति को स्पष्ट राष्ट्रीय चुनावी श्रेणी में रूपांतरित किया

    मंडल का 1990 कार्यान्वयन विशेष रूप से जाति का स्पष्ट राष्ट्रीय चुनावी राजनीति में रूपांतरण; अन्य विकल्प अन्य अध्यायों की असंबद्ध घटनाएँ।

  5. राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) ने भारतीय राज्यों को मुख्यतः किस आधार पर पुनर्गठित किया?

    1. भाषाई आधार
    2. धार्मिक संरचना
    3. जातीय जनसांख्यिकी
    4. केवल औपनिवेशिक-युग प्रांतीय सीमाएँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भाषाई आधार

    फज़ल अली आयोग की सिफ़ारिश, 1956 में कार्यान्वित, ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया — स्वतंत्र भारत में आंतरिक सीमाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुनर्रेखांकन।

  6. दलित पैंथर्स (1972, महाराष्ट्र) ने अपना नाम व उग्र मुद्रा सीधे किससे लिया?

    1. अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स
    2. बहुजन समाज पार्टी
    3. भारतीय रिपब्लिकन पार्टी
    4. नर्मदा बचाओ आंदोलन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स

    दलित पैंथर्स ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स के नाम व उग्रवाद पर स्वयं को प्रतिरूपित किया; अन्य विकल्प संबद्ध पर भिन्न दलित या सामाजिक-आंदोलन संगठन।

  7. विशाखा दिशानिर्देश (1997), बाद में 2013 POSH अधिनियम में संहिताबद्ध, किसे संबोधित करते हैं?

    1. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
    2. किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
    3. राज्यों का भाषाई पुनर्गठन
    4. आदिवासी वन-अधिकार
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

    विशाखा व POSH अधिनियम विशेष रूप से कार्यस्थल-यौन-उत्पीड़न कानून; अन्य विकल्प क्रमशः किसान आंदोलन, 1956 पुनर्गठन व आदिवासी-अधिकार विधान के।

  8. किसान संगठनों द्वारा नीत 2020-21 के कृषि-कानून विरोध का क्या परिणाम हुआ?

    1. 2021 में तीनों कृषि कानूनों की वापसी
    2. मंडल आयोग का कार्यान्वयन
    3. 1956 का राज्य पुनर्गठन
    4. बंबई वस्त्र हड़ताल
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 2021 में तीनों कृषि कानूनों की वापसी

    2020-21 के विरोध का सीधा परिणाम 2021 में तीनों कृषि कानूनों की वापसी, अधिनियमित राष्ट्रीय विधान को उलटते सतत आंदोलन-दबाव का दुर्लभ उदाहरण।