भारत में राजनीतिक संस्थाएँ I: संविधान-निर्माण, संविधान सभा, इसका दर्शन व भारत में संविधानवाद

संविधान का संस्थागत ढाँचा औपनिवेशिक विधान का बहुत ऋणी है, मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 का — संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यपाल का पद, व अधिकांश प्रशासनिक-आपातकालीन प्रावधान शब्दावली नए सिरे से आविष्कृत होने के बजाय आगे लाई-अनुकूलित की गई, इसीलिए संविधान को प्रायः औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवहार से पूर्ण विच्छेद के बजाय उससे विकसित होते हुए वर्णित किया जाता। इस औपनिवेशिक-विरासत धारा के विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन का अपना योगदान चलता: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची प्रस्ताव (1931) ने पहले ही मौलिक अधिकार व आर्थिक-सामाजिक नीति दिशाएँ रेखांकित कर दी थीं; एम.एन. रॉय के 1934 प्रस्ताव व 1928 के नेहरू रिपोर्ट ने पहले ही भारत के अपने संवैधानिक खाके का प्रयास किया था; व स्वतंत्रता संघर्ष के औपनिवेशिक अन्याय के व्यापक अनुभव ने सीधे उस बल को आकारित किया जो पूर्ण संविधान मौलिक अधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार व सामाजिक न्याय प्रावधानों पर रखता जिन्हें 1935 अधिनियम ने कभी नहीं समेटा।

प्रस्तावना संविधान का अपना स्व-वर्णन बताती है — न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व सुरक्षित करता संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य — 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए, व सर्वोच्च न्यायालय (केशवानंद भारती, 1973) ने बाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है व निर्वचन-सहायता के रूप में प्रयोज्य, यद्यपि स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रवर्तनीय या उसकी अभिव्यक्त मूल संरचना बदलने हेतु संशोधनीय नहीं। मौलिक अधिकार (भाग III) न्यायोचित — न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय, सर्वोच्च न्यायालय के अपने रिट-क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32, स्वयं अंबेडकर द्वारा संविधान का 'हृदय व आत्मा' कहा गया) सहित — जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV), आंशिक रूप से आयरिश संविधान से प्रेरित, सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य (अनुच्छेद 39 का न्यायसंगत वितरण, अनुच्छेद 45 की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल-शिक्षा, अनुच्छेद 44 की समान नागरिक संहिता) बताते जिन्हें राज्य 'लागू करने का प्रयास करेगा' पर जो स्पष्ट रूप से गैर-न्यायोचित (अनुच्छेद 37); दोनों के बीच तनाव व अंतिम सामंजस्य (मिनर्वा मिल्स, 1980, ने माना कि किसी को भी दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता नहीं दी जा सकती) संविधान की अपनी सर्वाधिक परखी आंतरिक बहसों में से एक।

• लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन व राष्ट्रीय एकता — संविधान जानबूझकर एक रूपांतरणकारी दस्तावेज़, मात्र शासन-चार्टर नहीं: पहले ही चुनाव से सार्वभौम वयस्क मताधिकार (अधिकांश पाश्चात्य लोकतंत्रों के क्रमिक मताधिकार-विस्तार के विपरीत), आरक्षण प्रावधान, व अस्पृश्यता उन्मूलन (अनुच्छेद 17) सभी संवैधानिक-विधिक व्यवस्था को स्वयं उस समानता की ओर सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयुक्त करने हेतु थे जिसका वादा स्वतंत्रता आंदोलन ने किया था, जबकि सशक्त संघ व एकल नागरिकता विभाजन-युग की आगे विखंडन की आशंकाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता सुरक्षित करने हेतु थीं।
• नियंत्रण-संतुलन, व मूल संरचना सिद्धांत — विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच कार्य-पृथक्करण, संघवाद, व न्यायिक पुनर्विलोकन साथ मिलकर शक्ति बिखेरते, पर संसद की अपनी संशोधन-शक्ति (अनुच्छेद 368) पर सबसे तीक्ष्ण जाँच न्यायाधीश-रचित: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973, तेरह-न्यायाधीश पीठ) ने माना कि संसद संविधान का कोई भी भाग संशोधित कर सकती पर उसकी 'मूल संरचना' नहीं बदल सकती — एक खुली पर न्यायिक रूप से विस्तारित सूची जिसमें संघवाद, पंथनिरपेक्षता, न्यायिक पुनर्विलोकन, मुक्त-निष्पक्ष चुनाव, व विधि का शासन स्वयं शामिल हो गए।
• संवैधानिक संशोधन — अनुच्छेद 368 का अपना विशेष बहुमत (उपस्थित-मतदान सदस्यों का दो-तिहाई, कुल सदस्यता का बहुमत भी, व संघीय प्रावधानों हेतु राज्य-अनुसमर्थन) मूल संरचना सीमा के साथ बैठता; 42वाँ संशोधन (1976, आपातकाल के दौरान) एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक परखा संशोधन, प्रस्तावना में 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' जोड़ते, मौलिक अधिकारों के सापेक्ष नीति निदेशक तत्वों का भार बढ़ाते (बाद में 44वें संशोधन, 1978 से आंशिक रूप से उलटा), प्रायः अपने विस्तार के कारण 'लघु-संविधान' कहलाता।