व्यावसायिक तैयारी I: भारत में शारीरिक शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा का विकास, अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से तुलना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उनकी निगरानी करने वाली सरकारी संस्थाएँ, शारीरिक शिक्षा कर्मियों के गुण, योग्यताएँ और उत्तरदायित्व, हाल की सरकारी नीतियाँ, संगठनात्मक पदानुक्रम और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भूमिका

स्वतंत्रता से पहले विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण प्रायः ड्रिल प्रशिक्षकों द्वारा, जो अक्सर पूर्व सैनिक होते थे, बिना किसी व्यावसायिक तैयारी के संभाला जाता था। संगठित शिक्षक शिक्षा 1920 में एच. सी. बक द्वारा स्थापित मद्रास के YMCA कॉलेज ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन से आरंभ हुई, जिसके बाद 1930 के दशक में अनेक प्रांतों में संस्थाएँ बनीं। स्वतंत्रता के बाद केंद्रीय शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन सलाहकार बोर्ड (1950) ने प्रशिक्षित शिक्षकों और एकरूप मानकों पर बल दिया, और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय 1957 में ग्वालियर में उपाधि पाठ्यक्रम देने वाली राष्ट्रीय संस्था के रूप में खुला; यह 1995 में सम-विश्वविद्यालय, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, बना। राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला (1961) ने प्रशिक्षण (कोचिंग) में विशेषज्ञता पाई। 1960 के दशक से विश्वविद्यालयों ने शारीरिक शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियाँ और बाद में डॉक्टरेट शोध देना आरंभ किया, और महाविद्यालयों की संख्या तेज़ी से बढ़ी।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCTE अधिनियम 1993 (1995 से प्रभावी) के अंतर्गत एक सांविधिक संस्था, शारीरिक शिक्षा सहित शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों का विनियमन करती है: यह प्रवेश संख्या, पात्रता, अवधि, पाठ्यचर्या, संकाय, अवसंरचना और सुविधाओं हेतु मानदंड और मानक तय करती है, संस्थाओं को मान्यता देती है और मान्यता वापस ले सकती है। इसके 2014 के विनियमों ने बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन (B.P.Ed.) और मास्टर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन (M.P.Ed.) को चार सेमेस्टर के दो-वर्षीय कार्यक्रम बनाया, जबकि पहले B.P.Ed. प्रायः स्नातक के बाद एक-वर्षीय पाठ्यक्रम होता था, और दो-वर्षीय डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन (D.P.Ed.) हेतु भी मानदंड तय किए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपाधि कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय शिक्षण पदों को शासित करता है और व्याख्याता पद हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करता है; संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बनाते, परीक्षाएँ आयोजित करते और उपाधियाँ देते हैं; राज्य सरकारें और उनके शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती करते हैं; और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2018 के अंतर्गत स्थापित इंफ़ाल का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, खेल प्रशिक्षण और शारीरिक शिक्षा को समर्पित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

अमेरिका में शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रायः शारीरिक शिक्षा, काइनेसियोलॉजी या व्यायाम विज्ञान में चार-वर्षीय स्नातक उपाधि पूरी करते हैं जो विषय अध्ययन, शिक्षाशास्त्र और पर्यवेक्षित विद्यार्थी-शिक्षण को जोड़ती है, और फिर राज्य शिक्षण अनुज्ञप्ति या प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं; कार्यक्रम प्रत्यायित होते हैं, और शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षक तैयारी हेतु राष्ट्रीय मानक व्यावसायिक संघ, अब SHAPE America, तय करता है। काइनेसियोलॉजी विभाग व्यायाम वैज्ञानिक, एथलेटिक प्रशिक्षक और खेल प्रशिक्षक भी तैयार करते हैं। रूस में, सोवियत मॉडल के अनुसार, शिक्षक और प्रशिक्षक शारीरिक संस्कृति और खेल के विशेष विश्वविद्यालयों और संस्थानों में प्रशिक्षित होते हैं, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग का लेसगाफ़्ट विश्वविद्यालय (1896 में स्थापित), शारीरिक संस्कृति के सिद्धांत और कार्यप्रणाली, खेल विज्ञान और किसी एक खेल में विशेषज्ञता पर प्रबल बल के साथ। जर्मनी में शिक्षक शिक्षा के दो चरण हैं: दो शिक्षण विषयों का विश्वविद्यालयी अध्ययन, जिनमें से एक खेल हो सकता है, और उसके बाद विद्यालयों में एक व्यावहारिक प्रवेश अवधि (रेफ़रेंडारियाट) जो राज्य परीक्षा पर समाप्त होती है; जर्मन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कोलोन (1947 में स्थापित) देश का अग्रणी खेल विश्वविद्यालय है।

ऑस्ट्रेलिया में शारीरिक शिक्षा शिक्षक एक प्रत्यायित प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा उपाधि पूरी करते हैं, प्रायः चार-वर्षीय बैचलर ऑफ़ एजुकेशन या विषय उपाधि के बाद शिक्षण में दो-वर्षीय स्नातकोत्तर, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फ़ॉर टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप द्वारा बनाए रखे गए शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार, और उन्हें अपने राज्य या क्षेत्र के शिक्षक नियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होता है। ब्रिटेन (इंग्लैंड) में शिक्षकों को अर्हता प्राप्त शिक्षक स्थिति (QTS) चाहिए, जो शारीरिक शिक्षा में QTS सहित स्नातक उपाधि से या, अधिक सामान्यतः, विषय उपाधि के बाद PGCE जैसे एक-वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से, पर्याप्त विद्यालयी स्थापन सहित, और फिर एक प्रवेश अवधि से प्राप्त होती है। इन प्रणालियों की तुलना में भारत की प्रणाली में ऐतिहासिक रूप से असमान गुणवत्ता वाली बड़ी संख्या में संस्थाएँ, खेल विज्ञान और पर्यवेक्षित विद्यालयी अभ्यास पर अपेक्षाकृत कम बल, और प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु अलग मार्ग रहा है; 2014 में NCTE द्वारा B.P.Ed. और M.P.Ed. को दो वर्ष तक बढ़ाना और NEP 2020 का एकीकृत चार-वर्षीय शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों की ओर बढ़ना मानक ऊँचा करने के प्रयास हैं।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक को व्यक्तिगत गुण (अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थता और रूप-रंग, उत्साह, धैर्य, भावनात्मक स्थिरता, निष्पक्षता, विनोद-भाव, सत्यनिष्ठा और समयनिष्ठा), व्यावसायिक गुण (विषय और उसके विज्ञानों का ठोस ज्ञान, शिक्षण और प्रदर्शन में कौशल, संगठन-क्षमता, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा का ज्ञान, और निरंतर व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता) और सामाजिक गुण (नेतृत्व, सहयोग, संप्रेषण और विद्यार्थियों, सहकर्मियों, अभिभावकों तथा समुदाय से अच्छे संबंध) चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बल क्रीड़ा, मूलभूत गति कौशलों और स्वास्थ्य आदतों पर है; माध्यमिक स्तर पर कौशल विकास, स्वस्थता, अंतःविद्यालयी और अंतर-विद्यालयी प्रतियोगिता, और स्वास्थ्य शिक्षा पर; और उच्च शिक्षा में खेल कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं और प्रतियोगिताओं के प्रबंधन, शोध और विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों में स्वस्थता और कल्याण के संवर्धन पर।

योग्यताएँ शिक्षण के स्तर का अनुसरण करती हैं। डिप्लोमा (D.P.Ed.) या प्रमाणपत्र परंपरागत रूप से प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों हेतु प्रवेश योग्यता रहा है, B.P.Ed. माध्यमिक विद्यालयों हेतु और M.P.Ed. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों हेतु, जबकि शारीरिक शिक्षा और खेल के निदेशक या सहायक निदेशक जैसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पदों हेतु अच्छे शैक्षिक अभिलेख सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या डॉक्टरेट चाहिए, जैसा UGC के विनियम तय करते हैं; सटीक अपेक्षाएँ राज्य और नियोक्ता के अनुसार भिन्न होती हैं और उनकी जाँच करनी चाहिए। उत्तरदायित्वों में पाठ्यचर्या का नियोजन और शिक्षण, स्वस्थता आकलन करना, अंतःभित्ति और बहिर्भित्ति कार्यक्रम आयोजित करना, टीमों का चयन और प्रशिक्षण, सुविधाओं, उपकरणों और अभिलेखों का रखरखाव, सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित करना, बजट तैयार करना, विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना और अभिभावकों तथा समुदाय से समन्वय शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा कर्मियों का क्षेत्र अब विद्यालयों से कहीं आगे, स्वास्थ्य और स्वस्थता संवर्धन, उद्योग में वेलनेस कार्यक्रम, सामुदायिक मनोरंजन, फ़िटनेस प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान सहायता, अनुकूलित शारीरिक गतिविधि और पुनर्वास तक पहुँचता है।

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का लक्ष्य खेल का आधार व्यापक बनाना और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना, शारीरिक शिक्षा और खेल को विद्यालयी पाठ्यचर्या से जोड़ना, अवसंरचना विकसित करना, राष्ट्रीय महासंघों को सहारा देना और देशी खेलों को बढ़ावा देना था, कॉर्पोरेट क्षेत्र की भूमिका सहित। भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 ने राष्ट्रीय महासंघों और IOA हेतु शासन मानदंड तय किए, जैसे पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल की सीमाएँ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS, 2014) पदक की संभावना वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सहायता को धन देती है। खेलो इंडिया, जिसे 2017–18 में खेलों के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली, ने पहले की योजनाओं को मिलाया और खेल मैदान विकास, सामुदायिक प्रशिक्षण, राज्य-स्तरीय खेलो इंडिया केंद्रों और अकादमियों, प्रतिभा खोज और सहायता, और खेलो इंडिया खेलों पर काम करता है, जो 2018 में विद्यालय खेलों से आरंभ हुए और अब इनमें युवा, विश्वविद्यालय, शीतकालीन और पैरा खेल शामिल हैं। फ़िट इंडिया मूवमेंट, जिसे प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019, राष्ट्रीय खेल दिवस, को आरंभ किया, का लक्ष्य स्वस्थता को दैनिक जीवन का अंग बनाना है, आयु-वर्ग अनुसार स्वस्थता प्रोटोकॉल और विद्यालयों के प्रमाणन जैसी पहलों सहित।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 खेल और शारीरिक शिक्षा को पाठ्येतर गतिविधियों के बजाय पाठ्यचर्या का अंग मानती है, खेल-एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देती है, जो अन्य विषय सिखाने हेतु शारीरिक गतिविधि और खेलों का प्रयोग करता है, और आधारभूत चरण से आगे स्वस्थता, योग और समग्र विकास पर बल देती है। राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अधिनियम 2022 ने NADA और NDTL को सांविधिक दर्जा दिया। 2025 में सरकार ने 2001 की नीति के स्थान पर एक नई राष्ट्रीय खेल नीति अपनाई, और संसद ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम पारित किया, जो राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को मान्यता देने और उनकी निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड तथा खेल विवादों हेतु एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है; इन पर निर्भर होने से पहले इनके विवरण, प्रारंभ और नियमों की आधिकारिक स्रोतों से जाँच करनी चाहिए।

विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रधानाचार्य के अधीन संगठित होती है, शिक्षकों की खेल समिति की सलाह से; शारीरिक शिक्षा शिक्षक (कई हों तो सहायक शिक्षकों सहित) कार्यक्रम बनाता है और सदन-प्रभारियों, सदन-कप्तानों, खेल कप्तान और विद्यार्थी अगुआओं से सहायता पाता है। ज़िला और राज्य स्तर पर विद्यालयी खेल शिक्षा विभाग और विद्यालयी खेल संघों द्वारा, और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्यालय खेल महासंघ द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय खेलों के रूप में आयोजित होते हैं। महाविद्यालय में प्रधानाचार्य ढाँचे का प्रमुख होता है, खेल समिति या परिषद नीति तय करती है और शारीरिक शिक्षा निदेशक प्रशिक्षकों और मैदान कर्मचारियों के साथ कार्यक्रम चलाता है। विश्वविद्यालय में कुलपति खेल परिषद या खेल बोर्ड की अध्यक्षता करता है, शारीरिक शिक्षा और खेल निदेशक विभाग और उसके कर्मचारियों का नेतृत्व करता है, और अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता भारतीय विश्वविद्यालय संघ के माध्यम से, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के साथ, आयोजित होती है।

भारतीय खेल में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका प्रमुख है: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और राज्य खेल विभाग नीति बनाते और योजनाओं को धन देते हैं; SAI प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और प्रशिक्षण चलाता है; शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा देती है; और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रेलवे और सशस्त्र बल लंबे समय से खिलाड़ियों को रोज़गार और सहारा देते रहे हैं। निजी क्षेत्र की भूमिका तेज़ी से बढ़ी है: क्रिकेट, कबड्डी, फ़ुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और अन्य खेलों की व्यावसायिक लीगों ने करियर और दर्शक बनाए हैं; कॉर्पोरेट फ़ाउंडेशन और गैर-लाभकारी संगठन उच्च-प्रदर्शन संस्थान, छात्रवृत्तियाँ और प्रतिभा कार्यक्रम चलाते हैं; कंपनियाँ खिलाड़ियों और आयोजनों को प्रायोजित करती हैं; निजी अकादमियाँ, जिम और फ़िटनेस शृंखलाएँ जनता की सेवा करती हैं; और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षण की ओर निर्देशित किया जा सकता है। अवसंरचना, लीगों और प्रतिभा विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी अब सामान्य है।