अभिशासन और सुशासन II: नेटवर्क और सहयोगात्मक अभिशासन; व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी; ई-सरकार, ई-गवर्नेंस, ई-तत्परता और डिजिटल विभाजन; उत्तरदायित्व, खुलापन और पारदर्शिता; लैंगिक पक्ष और अभिशासन; नागरिक समाज, नागरिक सहभागिता, RTI अधिनियम, सूचना आयोग और नागरिक घोषणापत्र

नेटवर्क अभिशासन उन लोक समस्याओं का वर्णन करता है जिन्हें परस्पर-निर्भर संगठनों के जाल — विभाग, सरकार के अन्य स्तर, फ़र्में, NGO और सामुदायिक समूह — के माध्यम से संभाला जाता है, जिनमें से कोई अकेला समस्या हल नहीं कर सकता। स्टीफ़न गोल्डस्मिथ और विलियम एगर्स की गवर्निंग बाय नेटवर्क (2004) ने लोक प्रबंधक के बदलते कार्य का वर्णन किया: लोगों और कार्यक्रमों का सीधे प्रबंधन नहीं, बल्कि भागीदारों के एक नेटवर्क की अभिकल्पना, सक्रियण और उससे उत्तर माँगना। सहयोगात्मक अभिशासन, क्रिस एंसेल और एलिसन गैश की प्रभावशाली परिभाषा (2008) में, एक ऐसी शासी व्यवस्था है जिसमें एक या अधिक लोक अभिकरण लोक नीति बनाने या लागू करने हेतु गैर-राज्य हितधारकों को एक सामूहिक, औपचारिक, सहमति-उन्मुख और विचार-विमर्शी निर्णयन प्रक्रिया में सीधे सम्मिलित करते हैं। उनका प्रतिरूप आरंभिक दशाएँ (शक्ति–संसाधन असंतुलन, प्रोत्साहन, संघर्ष या सहयोग का पूर्व-इतिहास), सुविधाजनक नेतृत्व, संस्थागत अभिकल्पना और आमने-सामने के संवाद, विश्वास-निर्माण, प्रतिबद्धता, साझा समझ और मध्यवर्ती परिणामों से गुज़रने वाली सहयोगात्मक प्रक्रिया की पहचान करता है।

व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्अभियांत्रिकी (BPR) — माइकल हैमर का लेख "रीइंजीनियरिंग वर्क: डोंट ऑटोमेट, ऑब्लिटरेट" (हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू, 1990) और हैमर तथा जेम्स चैम्पी की रीइंजीनियरिंग द कॉर्पोरेशन (1993) — लागत, गुणवत्ता, सेवा और गति में "नाटकीय सुधार प्राप्त करने हेतु व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मौलिक पुनर्विचार और आमूल पुनर्अभिकल्पना" है। सरकार हेतु इसका पाठ यह है कि किसी मौजूदा काग़ज़ी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण केवल उसकी अदक्षता को स्वचालित करता है; पहले स्वयं प्रक्रिया को नागरिक के इर्द-गिर्द पुनः अभिकल्पित करना होगा — अनावश्यक चरणों, अनुमोदनों और दस्तावेज़ों को हटाना, और विभागों के बीच सेवाओं को एकीकृत करना। भारत की एकल-खिड़की प्रणालियाँ, सत्यापित दस्तावेज़ों के स्थान पर स्व-प्रमाणन, और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन" सुधार BPR को लागू करते हैं; द्वितीय ARC की ग्यारहवीं रिपोर्ट, प्रमोटिंग ई-गवर्नेंस: द SMART वे फ़ॉरवर्ड (2008), ने आग्रह किया कि पुनर्अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी से पहले हो।

ई-सरकार सरकारी सूचना और सेवाएँ अधिक दक्षता से देने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है — एक आंतरिक और सेवा-वितरण अवधारणा। ई-गवर्नेंस व्यापक है: सरकार, नागरिकों और व्यवसाय के बीच संबंध को रूपांतरित करने हेतु ICT का उपयोग, जिसमें सहभागिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं — ई-सेवाओं के साथ ई-लोकतंत्र और ई-सहभागिता भी। अंतःक्रियाओं को G2C (सरकार से नागरिक), G2B (सरकार से व्यवसाय), G2G (सरकार से सरकार) और G2E (सरकार से कर्मचारी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कैरन लेन और जुंगवू ली (2001) ने ई-सरकार के विकास के चार चरणों का वर्णन किया: सूचीकरण (सूचना ऑनलाइन रखना), लेन-देन (ऑनलाइन सेवाएँ और प्रपत्र), ऊर्ध्वाधर एकीकरण (सरकार के स्तरों के पार एक ही कार्य को जोड़ना) और क्षैतिज एकीकरण (भिन्न कार्यों को निर्बाध सेवाओं में जोड़ना); गार्टनर और संयुक्त राष्ट्र ने उभरती और संवर्धित उपस्थिति से जुड़ी हुई सरकार तक समान चरण प्रतिरूपों का उपयोग किया। द्वितीय ARC ने ई-गवर्नेंस के लक्ष्य को SMART सरकार के रूप में सारांशित किया — सरल, नैतिक, उत्तरदायी, संवेदनशील और पारदर्शी (Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparent)।

ई-तत्परता किसी देश या संगठन की डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-सरकार में भाग लेने और उससे लाभ पाने की क्षमता है — अवसंरचना, कौशल, विधिक ढाँचा और संस्थाएँ। संयुक्त राष्ट्र का द्विवार्षिक ई-सरकार विकास सूचकांक तीन घटकों को जोड़ता है: ऑनलाइन सेवा सूचकांक, दूरसंचार अवसंरचना सूचकांक और मानव पूँजी सूचकांक। डिजिटल विभाजन उनके बीच का अंतर है जिनके पास ICT तक पहुँच है और जो उसका उपयोग कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते — देशों के बीच और उनके भीतर, और भारत में ग्रामीण और नगरीय निवास, आय, लिंग, आयु, जाति, भाषा और दिव्यांगता की रेखाओं पर। विभाजन के तीन स्तर हैं: पहुँच (संपर्क और उपकरण), कौशल और उपयोग, और परिणाम (किसे लाभ होता है)। जो ई-गवर्नेंस ऑनलाइन माध्यमों को अधिकारों तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग बना देता है वह बहिष्करण को गहरा कर सकता है, इसीलिए साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से सहायता-प्राप्त पहुँच, स्थानीय भाषा इंटरफ़ेस और ऑफ़लाइन विकल्प अच्छी अभिकल्पना के भाग हैं।

उत्तरदायित्व के दो घटक हैं: उत्तरदेयता (सूचित करने और स्पष्ट करने का दायित्व) और प्रवर्तनीयता (दंड की संभावना)। यह ऊर्ध्वाधर (मतदाताओं के प्रति, और पदसोपान में ऊपर मंत्रियों और विधायिका के प्रति), क्षैतिज (अन्य राज्य संस्थाओं — न्यायालयों, अंकेक्षकों, लोकपालों, आयोगों — के प्रति) और, नए रूपों में, विकर्णीय या सामाजिक रूप से चलता है — नागरिक और नागरिक समाज सीधे उत्तरदायित्व हेतु दबाव बनाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण, जन सुनवाई, रिपोर्ट कार्ड और सामुदायिक निगरानी जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं (विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004, मेकिंग सर्विसेज़ वर्क फ़ॉर पुअर पीपल का "छोटा मार्ग")। खुलापन सूचना साझा करने और नागरिकों को सम्मिलित करने की सरकार की प्रवृत्ति है; पारदर्शिता निर्णयों, नियमों और निष्पादन के बारे में सूचना की उपलब्धता है। ये इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि सूचना विषमता विवेकाधिकार और भ्रष्टाचार का स्रोत है, और क्योंकि नागरिक उससे उत्तर नहीं माँग सकते जिसे वे देख नहीं सकते। खुले सरकारी आँकड़ों के पोर्टल और स्वप्रेरित प्रकटीकरण इसके संस्थागत रूप हैं।

लैंगिक पक्ष और अभिशासन दो प्रश्न पूछता है: क्या अभिशासन की संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, और क्या अभिशासन प्रक्रियाएँ और नीतियाँ महिलाओं की भिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं? प्रतिनिधित्व पर, 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु कम-से-कम एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित किए (कई राज्यों ने इसे आधा किया है), दस लाख से अधिक महिलाओं को निर्वाचित पदों पर लाते हुए; संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जो अगली जनगणना के बाद के परिसीमन के पश्चात प्रभावी होगा। प्रक्रिया और नीति पर, लैंगिक मुख्यधाराकरण — बीजिंग कार्य मंच (1995) द्वारा समर्थित — हर नीति और कार्यक्रम के महिलाओं और पुरुषों पर प्रभावों का आकलन अपेक्षित करता है; जेंडर बजट (केंद्रीय बजट में 2005–06 से), लैंगिक अंकेक्षण, लिंग-विभाजित आँकड़े और सहभागिता के माध्यम के रूप में महिला स्वयं सहायता समूह इसके उपकरण हैं। महिला पंचायत नेताओं पर शोध ने पेयजल और महिलाओं द्वारा व्यक्त अन्य प्राथमिकताओं की ओर व्यय में बदलाव पाया है, पुरुष रिश्तेदारों द्वारा "प्रॉक्सी" प्रतिनिधित्व की समस्या के साथ।

अभिशासन में नागरिक समाज की भूमिकाएँ हैं कम प्रतिनिधित्व वालों के हितों को व्यक्त करना, सरकार और बाज़ारों की निगरानी करना, सेवाएँ देना और नवाचार करना, नागरिकों को शिक्षित करना, और सहभागिता जुटाना; इसकी सीमाएँ हैं असमान प्रतिनिधिकता, वित्त पर निर्भरता, कुछ संगठनों में कमज़ोर आंतरिक लोकतंत्र और उत्तरदायित्व, नगरीय और अभिजात पूर्वाग्रह, और कभी-कभी संकीर्ण या सांप्रदायिक हितों द्वारा क़ब्ज़ा। नागरिक सहभागिता आर्नस्टीन की सीढ़ी पर प्रतीकवाद से नागरिक नियंत्रण तक फैली है; भारत में इसके संस्थागत माध्यमों में ग्राम सभा, वार्ड समितियाँ, सामाजिक अंकेक्षण, पर्यावरण क़ानून के अंतर्गत जन सुनवाई, और प्रारूप नीतियों पर ऑनलाइन परामर्श सम्मिलित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जून 2005 में पारित और 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः प्रभावी) मज़दूर किसान शक्ति संगठन के अभियान से निकला और कमज़ोर सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 का स्थान लिया; सर्वोच्च न्यायालय पहले ही जानने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(क) में पढ़ चुका था। द्वितीय ARC की पहली रिपोर्ट, सूचना का अधिकार: सुशासन की मास्टर कुंजी (2006), ने इसे प्रशासनिक सुधार की नींव माना। इसकी मुख्य विशेषताएँ ये हैं। हर लोक प्राधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होते हैं; सूचना 30 दिनों के भीतर, या जहाँ वह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो वहाँ 48 घंटों के भीतर दी जानी चाहिए। धारा 4 संगठन, कार्यों, नियमों, बजट और निर्णयन मानदंडों का स्वप्रेरित प्रकटीकरण अपेक्षित करती है। धारा 8 छूटें सूचीबद्ध करती है (संप्रभुता और सुरक्षा, निर्णय होने तक मंत्रिमंडल के काग़ज़ात, व्यक्तिगत सूचना, और अन्य), लोक-हित अधिभावी खंड के अधीन; धारा 24 सूचीबद्ध आसूचना और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर बाहर रखती है। अपील पहले उसी प्राधिकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी को और फिर केंद्रीय सूचना आयोग (धारा 12) या राज्य सूचना आयोग (धारा 15) को होती है, जो चूककर्ता अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का दंड लगा सकता है।

सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयोगों की प्रस्थिति बदली: मूल अधिनियम ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पाँच वर्ष (या पैंसठ वर्ष की आयु तक) तय किया था और उनके वेतन को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन के समान रखा था; संशोधन ने केंद्र सरकार को नियमों द्वारा उनका कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया (नियमों ने तब तीन-वर्षीय कार्यकाल तय किया)। आलोचकों ने तर्क दिया कि इससे आयोगों की स्वतंत्रता कमज़ोर हुई। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने भी धारा 8(1)(ञ) को संशोधित किया, व्यक्तिगत-सूचना छूट को विस्तृत करते हुए। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति की अनुशंसा पर होती है।

नागरिक घोषणापत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जिसमें सेवा-प्रदाता संगठन उन सेवाओं, जिनकी नागरिक अपेक्षा कर सकते हैं उन मानकों (समयबद्धता, गुणवत्ता), उपलब्ध सूचना, शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं, और बदले में वह नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है — इन सबको प्रस्तुत करता है। यह विचार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने 1991 में आरंभ किया, छह सिद्धांतों के साथ: मानक, सूचना और खुलापन, विकल्प और परामर्श, शिष्टता और सहायकता, ग़लतियाँ सुधारना, और धन का मूल्य; बाद में यह सर्विस फ़र्स्ट (1998) बना। भारत ने इसे मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद अपनाया, जिसने प्रभावी और संवेदनशील सरकार हेतु एक कार्य-योजना अनुमोदित की, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा समन्वय सहित। सेवोत्तम प्रतिरूप (2006 से) ने घोषणापत्र को शिकायत निवारण और सेवा-वितरण क्षमता के साथ एक गुणवत्ता-प्रबंधन ढाँचे के रूप में जोड़ा। कई राज्य लोक सेवाओं के अधिकार क़ानूनों के साथ और आगे गए हैं — 2010 में मध्य प्रदेश से आरंभ — जो अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति को विधिक अधिकार बनाते हैं, विलंब हेतु अधिकारियों पर दंड सहित।