प्रबंध II: प्रबंधकीय अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, नैतिकता, CSR एवं निगमित अभिशासन
1. प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं माँग विश्लेषण: उपयोगिता, तटस्थता वक्र, लोच एवं पूर्वानुमान
प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों पर आर्थिक सिद्धांत और निर्णय-विज्ञान के साधनों का अनुप्रयोग है — स्पेंसर व सीगलमैन का 'प्रबंध द्वारा निर्णयन और अग्र-नियोजन को सुगम बनाने हेतु आर्थिक सिद्धांत का व्यावसायिक प्रथा से एकीकरण'। यह मूल में सूक्ष्म-आर्थिक है (माँग, लागत, मूल्य, लाभ), केवल वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि आदर्शात्मक, और व्यावहारिक; इसका महत्व यह है कि यह फ़र्म के सिद्धांत को मूल्य, उत्पादन, निवेश और पूर्वानुमान के नियमों में बदलता है। माँग विश्लेषण माँग के नियम से आरंभ होता है — अन्य बातें समान रहने पर मूल्य बढ़ने से माँगी मात्रा घटती है — और उसके अपवाद: गिफ़िन वस्तुएँ, वेबलन या प्रतिष्ठा वस्तुएँ, सट्टा, आवश्यकताएँ और अज्ञान। निर्धारक हैं स्वयं मूल्य, आय, स्थानापन्नों व पूरकों के मूल्य, रुचियाँ, प्रत्याशाएँ, जनसंख्या और आय-वितरण; मूल्य-परिवर्तन वक्र पर चलता है (विस्तार व संकुचन) जबकि किसी अन्य निर्धारक का परिवर्तन उसे खिसकाता है (वृद्धि व कमी)।
गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण (मार्शल) संतुष्टि को यूटिल में मापता है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम — हर अतिरिक्त इकाई कम जोड़ती है — तथा सम-सीमांत उपयोगिता नियम पर टिका है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं में प्रति रुपया सीमांत उपयोगिता बराबर कर अधिकतम करता है। क्रमवाचक विश्लेषण (हिक्स व एलन, 1934) मापन के स्थान पर क्रम रखता है: तटस्थता वक्र समान संतुष्टि देने वाले संयोजनों को जोड़ता है, और इसके गुण हैं कि यह नीचे की ओर ढलता है, मूल-बिंदु की ओर उन्नतोदर है क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है, दूसरे को कभी नहीं काटता, और संतुष्टि जितनी अधिक उतना ऊँचा होता है। बजट रेखा दिए मूल्यों और आय पर वहनीय संयोजन दिखाती है; उपभोक्ता संतुलन वहाँ है जहाँ बजट रेखा उच्चतम तटस्थता वक्र की स्पर्श-रेखा हो, अतः प्रतिस्थापन की सीमांत दर मूल्य-अनुपात के बराबर। तटस्थता उपागम मूल्य-परिवर्तन को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में बाँटता है (हिक्स व स्लट्स्की), गिफ़िन वस्तुओं को ऐसी स्थिति के रूप में समझाता है जहाँ ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन से भारी हो, और उपयोगिता मापे बिना माँग वक्र व्युत्पन्न करता है।
| प्रकार | सूत्र | मान का पाठ |
|---|---|---|
| मूल्य लोच | मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ÷ मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन; चाप लोच मध्य-बिंदु प्रयोग करती; सीधी माँग रेखा पर बिंदु लोच निचला खंड ÷ ऊपरी खंड | पूर्ण लोचदार ∞ (क्षैतिज), अपेक्षाकृत लोचदार > 1, इकाई = 1 (आयताकार अतिपरवलय), अपेक्षाकृत अलोचदार < 1, पूर्ण अलोचदार 0 (ऊर्ध्व); सीधी रेखा पर मध्य-बिंदु पर लोच 1, ऊपर 1 से अधिक, नीचे 1 से कम |
| आय लोच | मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ÷ आय में प्रतिशत परिवर्तन | सामान्य वस्तुओं हेतु धनात्मक — 1 से ऊपर विलासिता, 0 और 1 के बीच आवश्यकताएँ; निकृष्ट वस्तुओं हेतु ऋणात्मक |
| तिरछी लोच | X की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ÷ Y के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन | स्थानापन्नों हेतु धनात्मक, पूरकों हेतु ऋणात्मक, असंबद्ध वस्तुओं हेतु शून्य |
| विज्ञापन (संवर्धन) लोच | बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन ÷ विज्ञापन व्यय में प्रतिशत परिवर्तन | प्रायः धनात्मक और 1 से कम; बाज़ार संतृप्त होने पर घटती |
| कुल व्यय विधि (मार्शल) | मूल्य गिरने पर कुल व्यय देखें | बढ़े — लोचदार; अपरिवर्तित — इकाई; गिरे — अलोचदार। निर्धारक: स्थानापन्न, आय का अनुपात, आवश्यकता बनाम विलासिता, समय, आदत, उपयोगों की संख्या, स्थगन-योग्यता |
2. बाज़ार संरचनाएँ एवं मूल्य निर्धारण; राष्ट्रीय आय; मुद्रास्फीति
| संरचना | विक्रेता, उत्पाद, प्रवेश | माँग वक्र और मूल्य | संतुलन चिह्न |
|---|---|---|---|
| पूर्ण प्रतिस्पर्धा | बहुत अनेक; समरूप; मुक्त प्रवेश व निकास; पूर्ण ज्ञान व गतिशीलता | फ़र्म मूल्य-स्वीकारक — क्षैतिज माँग, P = AR = MR; उद्योग मूल्य माँग व पूर्ति से | अल्पकाल MC = MR लाभ, हानि या सामान्य लाभ सहित; दीर्घकाल P = MC = न्यूनतम AC, केवल सामान्य लाभ |
| एकाधिकार | एक; कोई निकट स्थानापन्न नहीं; अवरुद्ध प्रवेश | नीचे ढलती माँग पर मूल्य-निर्माता; MR AR से नीचे, MR = AR(1 − 1/e); अलोचदार माँग पर कभी उत्पादन नहीं | MC = MR, मूल्य उसके ऊपर AR से; असामान्य लाभ बना रहता; बाज़ार भिन्न लोच से पृथक्करणीय हों तो मूल्य विभेद (पिगू की तीन कोटियाँ) |
| एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा (चैम्बरलिन, 1933) | अनेक; विभेदित; मुक्त प्रवेश; विक्रय लागतें | लोचदार पर नीचे ढलती माँग; समूह संतुलन | दीर्घकाल AR की AC से स्पर्शता — अतिरिक्त क्षमता सहित सामान्य लाभ, मूल्य MC से ऊपर |
| अल्पाधिकार | कुछ; समरूप (शुद्ध) या विभेदित; परस्पर निर्भरता; बाधाएँ | सामान्यतः अनिर्धार्य; कोणीय माँग (स्वीज़ी) मूल्य-कठोरता समझाती; मूल्य नेतृत्व, कार्टेल, कूर्नो, बर्ट्रांड, स्टैकलबर्ग मॉडल | ग़ैर-मूल्य प्रतिस्पर्धा; खेल सिद्धांत (बंदी की दुविधा, नैश संतुलन) आधुनिक साधन |
| द्वि-अधिकार, एकक्रेत्राधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार | दो विक्रेता; एक क्रेता; एक विक्रेता के सामने एक क्रेता | कूर्नो का द्वि-अधिकार हर फ़र्म को प्रतिस्पर्धी उत्पादन का एक-तिहाई देता; एकक्रेत्राधिकार प्रतिस्पर्धी मज़दूरी से कम देता | द्विपक्षीय एकाधिकार मूल्य अनिर्धार्य — मोलभाव से तय |
राष्ट्रीय आय एक वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। इसकी संकल्पनाएँ समायोजनों से संबंधित हैं। बाज़ार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादन गिनता है; विदेश से निवल साधन आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद; अवक्षयण (स्थायी पूँजी का उपभोग) घटाने पर सकल निवल बनता है, अतः बाज़ार मूल्य पर NNP व्यापकतम आधिकारिक अर्थ में राष्ट्रीय आय है; निवल अप्रत्यक्ष कर (अप्रत्यक्ष कर घटा अनुदान) घटाने पर बाज़ार मूल्य साधन लागत में बदलता है, और साधन लागत पर NNP पाठ्यपुस्तक अर्थ में 'राष्ट्रीय आय' है। वैयक्तिक आय राष्ट्रीय आय घटा निगम कर, अवितरित लाभ और सामाजिक सुरक्षा अंशदान जमा अंतरण भुगतान; व्यय-योग्य आय वैयक्तिक आय घटा वैयक्तिक कर; प्रति व्यक्ति आय जनसंख्या से भाग। नाममात्र अंक चालू मूल्यों पर, वास्तविक आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर — भारत की शृंखला में 2011-12 — और GDP अपस्फीतिकारक नाममात्र ÷ वास्तविक × 100। मापन की तीन विधियाँ — उत्पाद या मूल्यवर्धन (क्षेत्रवार मूल्यवर्धन या अंतिम उत्पादन का योग, दोहरी गणना से बचते हुए), आय (किराया, मज़दूरी, ब्याज, लाभ, जमा स्वनियोजितों की मिश्रित आय) और व्यय (C + I + G + X − M) — समान योग दें। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पूर्व CSO) इसे संकलित करता है; सांख्यिकी मंत्रालय ने 2015 संशोधन में शीर्ष माप साधन लागत पर GDP से बाज़ार मूल्य पर GDP और आधार मूल्यों पर सकल मूल्यवर्धन पर ले गया।
| वर्गीकरण | प्रकार | परखा बिंदु |
|---|---|---|
| कारण से | माँग-जनित (बहुत अधिक धन कम वस्तुओं के पीछे — कीन्सीय व मुद्रावादी रूप); लागत-जनित (मज़दूरी-जनित, लाभ-जनित, तेल या खाद्य में पूर्ति आघात); संरचनात्मक (विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवरोध); अंतर्निहित (प्रत्याशाएँ, मज़दूरी-मूल्य सर्पिल) | फ़्रीडमैन: 'मुद्रास्फीति सदा और सर्वत्र मौद्रिक परिघटना है'; बेरोज़गारी से फ़िलिप्स वक्र विनिमय और स्टैगफ़्लेशन में उसका टूटना |
| गति से | मंद (लगभग 3% तक), चलती (3–10%), दौड़ती या सरपट (10–20% या अधिक), अति-मुद्रास्फीति (केगन की परिभाषा में माह में 50% से अधिक — जर्मनी 1923, ज़िम्बाब्वे 2008) | मंद मुद्रास्फीति वृद्धि हेतु हल्की लाभकारी मानी जाती |
| संबद्ध पद | अपस्फीति (गिरते मूल्य), विस्फीति (गिरती मुद्रास्फीति दर), पुनःस्फीति, स्टैगफ़्लेशन (गतिरोध सहित मुद्रास्फीति), मूल मुद्रास्फीति (खाद्य व ईंधन छोड़), शीर्ष मुद्रास्फीति, दमित व खुली मुद्रास्फीति, विषम-स्फीति | मुद्रास्फीति कर; मुद्रास्फीतिक अंतराल (कीन्स); लेनदारों और स्थिर-आय वालों से ऋणियों को पुनर्वितरण |
| भारत में मापन | थोक मूल्य सूचकांक (आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT; आधार 2011-12; 697 मदें; प्राथमिक वस्तुएँ, ईंधन व शक्ति, विनिर्मित उत्पाद); उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (NSO; आधार 2012; ग्रामीण, नगरीय व संयुक्त; खाद्य व पेय सर्वाधिक भार लगभग 46%); औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों हेतु CPI (श्रम ब्यूरो); GDP अपस्फीतिकारक | RBI की मौद्रिक नीति समिति (2016, छह सदस्य) CPI-संयुक्त मुद्रास्फीति को 2 से 6% पट्टी सहित 4% पर लक्षित करती; WPI में सेवाएँ नहीं, CPI में हैं |
3. व्यावसायिक नैतिकता, CSR, नैतिक मुद्दे एवं दुविधाएँ
व्यावसायिक नैतिकता व्यावसायिक आचरण पर नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है — कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतियोगियों, समाज और पर्यावरण से संबंधित निर्णयों में क्या सही और गलत है, विधि की बाध्यता से परे। इसे रूप देने वाले आदर्शात्मक सिद्धांत हैं साध्यवादी या परिणामवादी (उपयोगितावाद — बेंथम व मिल का अधिकतम लोगों का अधिकतम हित; अहंवाद), कर्तव्यवादी (कांट का निरपेक्ष आदेश — कर्तव्य व सार्वभौमीकरण, व्यक्तियों को साध्य मानना), सद्गुण नैतिकता (अरस्तू — नियमों से ऊपर चरित्र), न्याय सिद्धांत (रॉल्स का अज्ञान का आवरण व भिन्नता सिद्धांत) और अधिकार-आधारित नैतिकता। हितधारक सिद्धांत (फ़्रीमैन, 1984) फ़र्म की बाध्यता को शेयरधारकों से प्रभावित हर समूह तक बढ़ाता है, फ़्रीडमैन की 1970 की स्थिति के विरुद्ध कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के भीतर लाभ बढ़ाना है। नैतिक मुद्दे हर कार्य में उठते हैं — भ्रामक विज्ञापन, मूल्य निर्धारण-साँठगाँठ, भेदिया व्यापार, भेदभाव, उत्पीड़न, असुरक्षित उत्पाद, पर्यावरण-डंपिंग, रिश्वत, डेटा निजता — और नैतिक दुविधा दो मार्गों में चयन है जिनमें प्रत्येक किसी नैतिक बाध्यता का उल्लंघन करे, ताकि कोई विकल्प स्वच्छ न हो: निष्ठा के विरुद्ध भेदिया-सूचना, अस्तित्व के विरुद्ध छँटनी, संयंत्र खुला रखने वाले ठेके के विरुद्ध रिश्वत। इसे सुलझाने में आचार संहिताएँ, नैतिकता समितियाँ व अधिकारी, नैतिकता प्रशिक्षण, हॉटलाइन, और ब्लैंचार्ड-पील के तीन प्रश्न — क्या यह वैध है, क्या संतुलित है, मुझे कैसा लगेगा — तथा लॉरा नैश के बारह प्रश्न जैसे परीक्षण प्रयुक्त होते हैं।
| मद | सामग्री |
|---|---|
| कैरोल का पिरामिड (1991) | आधार से शीर्ष तक चार उत्तरदायित्व: आर्थिक (लाभप्रद हों), वैध (विधि मानें), नैतिक (सही करें), परोपकारी (अच्छे निगमित नागरिक बनें) |
| त्रि-आधार रेखा (एल्किंगटन, 1994) | लोग, पृथ्वी, लाभ; GRI के अंतर्गत स्थिरता रिपोर्टिंग, एकीकृत रिपोर्टिंग, ESG, और भारत में वित्त वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों हेतु अनिवार्य व्यवसाय उत्तरदायित्व व स्थिरता रिपोर्ट |
| धारा 135, कंपनी अधिनियम 2013 | पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपये या अधिक निवल मूल्य, या 1,000 करोड़ या अधिक आवर्त, या 5 करोड़ या अधिक निवल लाभ वाली कंपनी पर लागू; उसे पूर्ववर्ती तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% अनुसूची VII में सूचीबद्ध CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा, एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन या अधिक निदेशकों की CSR समिति बनानी होगी (जहाँ कोई अपेक्षित न हो वहाँ दो निदेशक), और अव्ययित राशि समझानी होगी — जो 2021 से अनुसूची VII निधि में या चालू परियोजनाओं हेतु अव्ययित CSR खाते में अंतरित होनी चाहिए; भारत CSR व्यय को सांविधिक बनाने वाला पहला देश |
| अनुसूची VII गतिविधियाँ | भूख व ग़रीबी उन्मूलन, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण, विरासत, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक, खेल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष व PM CARES, तकनीकी इनक्यूबेटर, ग्रामीण व मलिन बस्ती विकास, आपदा प्रबंधन |
| अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे | UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट (2000, दस सिद्धांत), ISO 26000 (2010, मार्गदर्शन न कि प्रमाणन), बहुराष्ट्रीय उद्यमों हेतु OECD दिशानिर्देश, व्यवसाय व मानवाधिकार पर UN मार्गदर्शक सिद्धांत (2011), सतत विकास लक्ष्य (2015); भारत के राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश 2011 उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश 2019 बने |
4. निगमित अभिशासन एवं मूल्य-आधारित संगठन
निगमित अभिशासन वह प्रणाली है जिससे कंपनियाँ निर्देशित और नियंत्रित होती हैं — कैडबरी रिपोर्ट की परिभाषा — बोर्ड, प्रबंधन, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के संबंधों से, और जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को अपने चार स्तंभों के रूप में लेकर। इसकी सैद्धांतिक जड़ अभिकरण समस्या है (जेन्सन व मेकलिंग, 1976): स्वामित्व नियंत्रण से पृथक है, प्रबंधक अपने हित साध सकते हैं, और अभिशासन के तंत्र — स्वतंत्र बोर्ड, लेखापरीक्षा समितियाँ, प्रकटन, निष्पादन से जुड़ा कार्यपालक वेतन, निगमित नियंत्रण का बाज़ार — उन्हें संरेखित करने हेतु हैं। स्टीवर्डशिप सिद्धांत उत्तर देता है कि प्रबंधक विश्वसनीय प्रबंधकर्ता हैं; हितधारक सिद्धांत वृत्त विस्तृत करता है; एंग्लो-अमेरिकी बाहरी मॉडल बिखरे शेयरधारकों और बाज़ारों पर, जर्मन और जापानी भीतरी मॉडल बैंकों, पार-धारिता और द्वि-स्तरीय बोर्डों पर, और भारत का प्रवर्तक-प्रधान मॉडल संकेंद्रित पारिवारिक स्वामित्व पर टिका है, जो संबद्ध-पक्ष लेन-देनों और अल्पमत संरक्षण को इसके केंद्रीय मुद्दे बनाता है।
| समिति या संहिता | वर्ष और निकाय | क्या जोड़ा |
|---|---|---|
| कैडबरी रिपोर्ट | 1992, यूनाइटेड किंगडम | सर्वोत्तम प्रथा संहिता: पृथक अध्यक्ष व CEO, ग़ैर-कार्यपालक निदेशक, लेखापरीक्षा समिति, 'अनुपालन करें या समझाएँ' |
| ग्रीनबरी, हैम्पेल, टर्नबुल, हिग्स, स्मिथ | 1995–2003, UK | निदेशक वेतन, संयुक्त संहिता, आंतरिक नियंत्रण, ग़ैर-कार्यपालक निदेशक, लेखापरीक्षा समितियाँ |
| CII वांछनीय निगमित अभिशासन संहिता | 1998, भारतीय उद्योग परिसंघ (राहुल बजाज कार्यदल) | भारत की पहली स्वैच्छिक संहिता |
| कुमार मंगलम बिड़ला समिति | 1999, SEBI | सूचीयन करार का खंड 49 (2000): स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड संरचना, लेखापरीक्षा समिति, प्रकटन — पहली अनिवार्य भारतीय संहिता |
| नरेश चंद्र समिति | 2002, कंपनी कार्य विभाग | एनरॉन के बाद लेखापरीक्षक स्वतंत्रता व चक्रण; सार्बेन्स-ऑक्सले अधिनियम 2002 अमेरिकी प्रतिक्रिया |
| नारायण मूर्ति समिति | 2003, SEBI | संशोधित खंड 49 (2004): लेखापरीक्षा समिति शक्तियाँ, भेदिया-सूचक नीति, CEO व CFO प्रमाणन, जोखिम प्रबंधन, आचार संहिता |
| जे. जे. ईरानी समिति | 2005, कंपनी कार्य मंत्रालय | नई कंपनी विधि का प्रारूप जो कंपनी अधिनियम 2013 बना |
| कंपनी अधिनियम 2013 | संसद, 2009 के सत्यम कपट के बाद | स्वतंत्र निदेशक (सूचीबद्ध बोर्ड का एक-तिहाई, दो पाँच-वर्ष अवधियाँ, अनुसूची IV संहिता), महिला निदेशक, बोर्ड समितियाँ (लेखापरीक्षा, नामांकन व पारिश्रमिक, हितधारक संबंध, CSR), सतर्कता तंत्र (धारा 177), वर्ग कार्रवाई (धारा 245), लेखापरीक्षक चक्रण (धारा 139), NFRA (धारा 132), SFIO, संबद्ध-पक्ष नियम (धारा 188) |
| SEBI (LODR) विनियम | 2015, खंड 49 के स्थान पर | संविदा खंड के बजाय विनियमों के रूप में सूचीयन बाध्यताएँ व प्रकटन अपेक्षाएँ |
| उदय कोटक समिति | 2017, SEBI | बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों हेतु अध्यक्ष व MD का पृथक्करण (बाद में स्वैच्छिक), कम से कम छह निदेशक, एक स्वतंत्र महिला निदेशक, न्यूनतम बोर्ड सभाएँ, लेखापरीक्षक साख व शुल्क का प्रकटन, सचिवीय लेखापरीक्षा |
| OECD सिद्धांत | 1999, संशोधित 2004, 2015 (G20/OECD) व 2023 | अंतर्राष्ट्रीय मानदंड: शेयरधारक अधिकार, समान व्यवहार, हितधारक, प्रकटन, बोर्ड उत्तरदायित्व |
मुख्य बिंदु
- तटस्थता वक्र नीचे ढलते, उन्नतोदर क्योंकि प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती, कभी नहीं काटते, और संतुलन वहाँ जहाँ बजट रेखा स्पर्श करे ताकि MRS मूल्य-अनुपात बराबर; हिक्स व एलन ने मार्शल के गणनावाचक यूटिल के स्थान पर क्रमवाचक क्रम रखा।
- सीधी माँग रेखा के मध्य-बिंदु पर मूल्य लोच 1; निकृष्ट वस्तुओं हेतु आय लोच ऋणात्मक; स्थानापन्नों हेतु तिरछी लोच धनात्मक; मूल्य गिरने पर कुल व्यय बढ़ना लोचदार माँग।
- पूर्ण प्रतिस्पर्धा P = MC = न्यूनतम AC पर समाप्त; एकाधिकार MC = MR तय करता MR = AR(1 − 1/e) सहित; एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में अतिरिक्त क्षमता सहित स्पर्शता; अल्पाधिकार की कोणीय माँग कठोर मूल्य समझाती।
- GDP से GNP विदेश से निवल साधन आय जोड़ता, सकल से निवल अवक्षयण घटाता, बाज़ार मूल्य से साधन लागत निवल अप्रत्यक्ष कर घटाता; भारत का आधार वर्ष 2011-12; MPC CPI-संयुक्त को 2 से 6% में 4% पर लक्षित करती, और WPI में सेवाएँ नहीं।
- धारा 135 500 करोड़ निवल मूल्य, 1,000 करोड़ आवर्त या 5 करोड़ निवल लाभ से ऊपर औसत निवल लाभ के 2% CSR व्यय को अनिवार्य बनाती; कैडबरी 1992, बिड़ला 1999 (खंड 49), मूर्ति 2003, कोटक 2017 और LODR 2015 अभिशासन शृंखला; मूल्य-आधारित संगठन केवल नियमों से नहीं, जिए गए मूल मूल्यों से शासित।
अभ्यास प्रश्न (9)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
तटस्थता वक्र मूल-बिंदु की ओर उन्नतोदर है क्योंकि:
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उत्तर: A — एक वस्तु का अधिक उपभोग करने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती है
घटती MRS का अर्थ है उपभोक्ता X की हर अतिरिक्त इकाई हेतु Y का क्रमशः कम त्यागता है, जो वक्र को मूल-बिंदु की ओर मोड़ता है। पूर्ण स्थानापन्न सीधी-रेखा तटस्थता वक्र देते; एक वक्र पर आय स्थिर; क्रमवाचक विश्लेषण को गणनावाचक मापन नहीं चाहिए।यदि किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट से उस पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहे, तो माँग की मूल्य लोच है:
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उत्तर: A — एक के बराबर (इकाई)
मार्शल की कुल व्यय विधि: माँग लोचदार हो तो मूल्य गिरने पर व्यय बढ़ता, अलोचदार हो तो घटता, और इकाई लोच पर अपरिवर्तित — आयताकार-अतिपरवलय माँग वक्र।एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फ़र्म का दीर्घकालीन संतुलन किससे अभिलक्षित है?
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उत्तर: A — माँग वक्र की औसत लागत वक्र से स्पर्शता, सामान्य लाभ और अतिरिक्त क्षमता
मुक्त प्रवेश लाभ को सामान्य तक लाता है, पर नीचे ढलता माँग वक्र AC को उसके न्यूनतम के बाएँ स्पर्श करता है, अतः उत्पादन दक्ष पैमाने से कम — चैम्बरलिन की अतिरिक्त क्षमता। न्यूनतम AC पर P = MC पूर्ण प्रतिस्पर्धा, असामान्य लाभ एकाधिकार, और कोण अल्पाधिकार।बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या घटाकर प्राप्त होता है?
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उत्तर: A — अवक्षयण और निवल अप्रत्यक्ष कर
सकल से निवल अवक्षयण हटाता है; बाज़ार मूल्य से साधन लागत अनुदान-रहित अप्रत्यक्ष कर हटाता है। विदेश से निवल साधन आय GDP-से-GNP चरण है; अंतरण भुगतान और वैयक्तिक कर वैयक्तिक और व्यय-योग्य आय के।जिस मुद्रास्फीति माप को रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 2 से 6 प्रतिशत की पट्टी में 4 प्रतिशत पर लक्षित करती है, वह है:
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उत्तर: A — उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)
2016 में अपनाया लचीला मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचा NSO द्वारा संकलित शीर्ष CPI-संयुक्त प्रयोग करता है। WPI, पुराना आधार, कोई सेवा नहीं समेटता; CPI-IW श्रम ब्यूरो का सूचकांक है जो महँगाई भत्ते हेतु प्रयुक्त।मज़दूरी और कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने से होने वाली मुद्रास्फीति कहलाती है:
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उत्तर: A — लागत-जनित मुद्रास्फीति
लागत-जनित पूर्ति पक्ष से आती है — मज़दूरी-जनित, लाभ-जनित या पूर्ति आघात। माँग-जनित अतिरिक्त समग्र माँग से; मंद गति बताती है, कारण नहीं; विस्फीति मुद्रास्फीति की घटती दर।कैरोल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पिरामिड में पिरामिड का आधार है:
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उत्तर: A — आर्थिक उत्तरदायित्व
कैरोल (1991) आधार पर आर्थिक, फिर वैध, फिर नैतिक, शीर्ष पर परोपकारी रखता है: फ़र्म को पालन, सद्व्यवहार और दान से पहले लाभप्रद होना चाहिए।कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीमाएँ पूरी करने वाली कंपनी को CSR पर कम से कम व्यय करना होगा:
उत्तर देखें
उत्तर: A — ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का 2%
सीमाएँ पूर्ववर्ती वर्ष में 500 करोड़ रुपये निवल मूल्य, 1,000 करोड़ आवर्त या 5 करोड़ निवल लाभ हैं; बाध्यता तीन-वर्ष औसत निवल लाभ का 2%, 2021 से अव्ययित राशि विनिर्दिष्ट निधि या अव्ययित CSR खाते में अंतरित।सूचीयन करार का खंड 49, भारत की पहली अनिवार्य निगमित अभिशासन संहिता, किसकी अनुशंसाओं का अनुसरण करता है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — कुमार मंगलम बिड़ला समिति (1999)
SEBI की बिड़ला समिति ने 2000 में खंड 49 दिया; नारायण मूर्ति समिति ने 2003–04 में संशोधित किया, और SEBI के LODR विनियमों ने 2015 में स्थान लिया। कैडबरी ब्रिटिश उद्गम है, ईरानी ने 2013 अधिनियम का प्रारूप बनाया, और कोटक की अनुशंसाओं ने LODR संशोधित किया।