श्रमिक संघ: अवधारणाएँ और सिद्धांत, भारतीय श्रमिक संघवाद का विकास, भारत में श्रमिक संघों की समस्याएँ, मान्यता, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक संबंध संहिता में उसका स्थान, और श्रमिक संघों की उभरती भूमिका

इकाई V का दूसरा शीर्षक श्रमिक संघ है। यह अध्याय अवधारणा और श्रमिक आंदोलन के सिद्धांत, बंबई की मिलों से केंद्रीय श्रमिक संघ संगठनों तक भारतीय श्रमिक संघवाद का विकास, वे समस्याएँ जिनके लिए भारतीय आंदोलन जाना जाता है (बहुलता, राजनीतिक संबद्धता, बाहरी नेतृत्व, छोटा आकार, कमज़ोर वित्त), मान्यता, और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को वैधानिक विस्तार से लेता है: पंजीकरण, निधियाँ, उन्मुक्तियाँ और 2001 का संशोधन। यह अधिनियम अब औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का भाग है, और हर प्रावधान संहिता में उसके वर्तमान स्थान सहित पढ़ाया गया है। अध्याय ठेका, अनौपचारिक और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के बीच संघों की उभरती भूमिका के साथ समाप्त होता है।

1. श्रमिक संघवाद की अवधारणा और सिद्धांत

सिडनी और बीट्रिस वेब ने The History of Trade Unionism (1894) में श्रमिक संघ को "अपने कार्य-जीवन की दशाओं को बनाए रखने या सुधारने के उद्देश्य से मज़दूरी-अर्जकों का सतत संघ" कहा। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 इसे अधिक व्यापक रूप से परिभाषित करता है: कोई भी संयोजन, अस्थायी या स्थायी, जो मुख्यतः कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच, या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच, या नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच संबंधों के विनियमन के लिए, या किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए बना हो, और इसमें दो या अधिक संघों का महासंघ शामिल है; अतः विधि में नियोक्ता संघ भी ट्रेड यूनियन हो सकता है। संघ जुझारू या संरक्षणात्मक कार्य (बेहतर मज़दूरी और दशाएँ पाना, रोज़गार की रक्षा), भ्रातृत्वपूर्ण कार्य (पारस्परिक सहायता, कल्याण, शिक्षा), राजनीतिक कार्य और, बढ़ते हुए, सामाजिक कार्य करते हैं।

सिद्धांतप्रतिपादकमूल तर्क
क्रांतिकारी (वर्ग-संघर्ष)कार्ल मार्क्स और फ़्रेडरिक एंगेल्स; लेनिनसंघ वर्ग-युद्ध की पाठशालाएँ और पूँजीवाद को उखाड़ने के साधन हैं; लेनिन का मत था कि अपने भरोसे वे केवल "ट्रेड यूनियन चेतना" तक पहुँचते हैं
औद्योगिक लोकतंत्रसिडनी और बीट्रिस वेब (1897)संघ पारस्परिक बीमा, सामूहिक सौदेबाज़ी और वैधानिक अधिनियमन से उद्योग में लोकतंत्र फैलाते हैं
रोज़गार-चेतनासेलिग पर्लमैन, A Theory of the Labor Movement (1928)अवसर की दुर्लभता से सचेत श्रमिक रोज़गार को नियंत्रित और राशन करने के लिए संगठित होते हैं, पूँजीवाद उखाड़ने के लिए नहीं
कार्यात्मक प्रकाररॉबर्ट हॉक्सी, Trade Unionism in the United States (1917)व्यावसायिक, मैत्रीपूर्ण या उत्थानकारी, क्रांतिकारी और लुटेरा संघवाद, सदस्यों के समूह-मनोविज्ञान के अनुसार
मशीन की प्रतिक्रियाफ़्रैंक टैनेनबॉम, A Philosophy of Labor (1951)संघ मशीन और उसके कारण होने वाले समुदाय तथा प्रस्थिति के ह्रास के प्रति श्रमिक की प्रतिक्रिया हैं
गांधीवादीएम. के. गांधीन्यासिता, अहिंसा, माध्यस्थम्, और श्रमिक की शिक्षा तथा कल्याण पर आधारित नैतिक और रचनात्मक निकायों के रूप में संघ

2. भारत में श्रमिक संघवाद का विकास

भारत में संगठित श्रम समाज-सुधारकों से आरंभ हुआ। सोराबजी शापुरजी बंगाली ने 1870 के दशक में कारखाना विधान के लिए अभियान चलाया, और एन. एम. लोखंडे, जिन्होंने मिल-श्रमिकों की सभाएँ कीं और 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक कहलाते हैं, यद्यपि एसोसिएशन बिना सदस्यों या निधियों का एक कल्याण-निकाय था। आधुनिक अर्थ में पहले संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए, जब मूल्य बढ़े और मज़दूरी पिछड़ी: मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बी. पी. वाडिया ने 1918 में की; गांधी ने 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किया, श्रमिकों को अहिंसा पर बनाए रखने के लिए उपवास करते हुए, और टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (मजूर महाजन संघ) 1920 में बना; और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में बंबई में हुई, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष और एन. एम. जोशी एक संस्थापक थे। बकिंघम एंड कर्नाटिक मिल्स मामले (1920) में मद्रास लेबर यूनियन के विरुद्ध दी गई निषेधाज्ञा, जिसने संघ नेताओं को हड़ताल के लिए क्षतिपूर्ति के दायित्व में डाल दिया, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का एक प्रमुख कारण थी।

फिर आंदोलन राजनीतिक आधार पर बँटा, और हर विभाजन से एक नया केंद्रीय श्रमिक संघ संगठन बना। AITUC पर साम्यवादियों का प्रभुत्व हो गया; उदारवादियों ने 1929 में इसे छोड़कर इंडियन ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन बनाया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में मई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) बनी; समाजवादियों द्वारा 1948 में हिंद मज़दूर सभा (HMS); 1949 में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर; 1955 में दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा स्थापित भारतीय मज़दूर संघ (BMS); और, साम्यवादी आंदोलन के विभाजन के बाद, 1970 में सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU)। अब लगभग एक दर्जन केंद्रीय श्रमिक संघ संगठन हैं जिन्हें श्रम और रोज़गार मंत्रालय सत्यापित सदस्यता के आधार पर मान्यता देता है, जिनमें BMS, INTUC, AITUC, HMS, CITU, AICCTU और SEWA हैं; स्व-नियोजित महिला संघ (SEWA, 1972, इला भट्ट) अनौपचारिक महिला श्रमिकों को संगठित करने वाला पहला संगठन था।

3. भारत में श्रमिक संघों की समस्याएँ, और मान्यता

  • बहुलता और प्रतिद्वंद्विता: एक प्रतिष्ठान में कई संघ, हर एक किसी अलग दल से जुड़ा, सदस्यों के लिए होड़ करते और सौदेबाज़ी में एक-दूसरे को कमज़ोर करते हैं।
  • राजनीतिक संबद्धता: संघ दलीय उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, और दलों के विभाजन संघों के विभाजन बन जाते हैं।
  • बाहरी नेतृत्व: ऐसे पदाधिकारी जो उद्योग में नियोजित नहीं हैं, जिनकी शाही श्रम आयोग और राष्ट्रीय आयोगों ने आलोचना की; विधि अब उन्हें सीमित करती है।
  • छोटा आकार और कमज़ोर वित्त: अधिकांश संघों के कुछ सौ सदस्य और कम चंदा होता है, इसलिए वे पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं रख सकते या हड़ताल-कोष नहीं बना सकते।
  • कम सदस्यता और संकरी व्याप्ति: संघ सार्वजनिक क्षेत्र और संगठित उद्योग में केंद्रित हैं, जबकि अनौपचारिक बहुसंख्या बहुत हद तक असंगठित है।
  • औद्योगिक संबंध संहिता तक मान्यता पर केंद्रीय विधि का अभाव, और नियोक्ताओं की शत्रुता तथा उत्पीड़न।

मान्यता नियोक्ता द्वारा किसी संघ को सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना है; 1926 के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण वैधानिक दर्जा देता है पर मान्यता नहीं। ट्रेड यूनियन (संशोधन) अधिनियम 1947 ने श्रम न्यायालयों के माध्यम से अनिवार्य मान्यता का प्रावधान किया पर वह कभी लागू नहीं हुआ। अनुशासन संहिता (1958) ने सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त मानदंड तय किए: संघ कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत और कार्यरत हो; किसी प्रतिष्ठान में मान्यता के लिए उसकी सदस्यता कम से कम 15 प्रतिशत श्रमिकों की हो, और किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता के लिए कम से कम 25 प्रतिशत; जहाँ कई संघ योग्य हों, सबसे बड़े को मान्यता मिले; और एक बार मान्य होने पर वह दो वर्ष तक बना रहे। विवाद होने पर सदस्यता का सत्यापन सदस्यता अभिलेखों की जाँच (मज़दूरी से चंदे की "चेक-ऑफ़") या गुप्त मतदान से होता है, जिसे कई राज्य और औद्योगिक संबंध संहिता वरीयता देते हैं। महाराष्ट्र के 1971 के अधिनियम ने उस राज्य में मान्यता अनिवार्य की, और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 अब पिछले अध्याय में बताया गया वार्ताकार संघ (51 प्रतिशत) या वार्ताकार परिषद (हर एक 20 प्रतिशत) प्रदान करती है।

4. ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और औद्योगिक संबंध संहिता

ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, जो 1927 में लागू हुआ, श्रमिक संघों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और पंजीकृत संघों से संबंधित विधि परिभाषित करता है। किसी श्रमिक संघ के कोई भी सात या अधिक सदस्य पंजीकरण के लिए ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं (धारा 4), और 2001 के संशोधन से कर्मकारों का कोई संघ तब तक पंजीकृत नहीं हो सकता जब तक आवेदन की तिथि पर उस प्रतिष्ठान या उद्योग में लगे या नियोजित कर्मकारों में से, जिससे वह जुड़ा है, कम से कम 10 प्रतिशत या 100, जो भी कम हो, उसके सदस्य न हों, न्यूनतम सात सहित। आवेदन के साथ नियमावली होनी चाहिए, जिसमें नाम, उद्देश्य, सामान्य निधि के प्रयोजन, सदस्यता-सूचियाँ, मानद सदस्यों का प्रवेश, चंदा (2001 के संशोधन से ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम एक रुपया प्रति वर्ष, अन्य असंगठित-क्षेत्र श्रमिकों के लिए तीन रुपये और अन्य के लिए बारह रुपये), नियमों में संशोधन की रीति, पदाधिकारियों की नियुक्ति और हटाना, निधियों की अभिरक्षा और अंकेक्षण और विघटन का प्रावधान हो। पंजीकृत संघ शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय है, जो संपत्ति रख सकता है और वाद ला सकता है तथा उस पर वाद लाया जा सकता है (धारा 13)। रजिस्ट्रार पंजीकरण वापस या रद्द कर सकता है, न्यायालयों में अपील सहित।

1926 के अधिनियम का प्रावधानयह क्या कहता है
सामान्य निधि (धारा 15)केवल सूचीबद्ध उद्देश्यों पर ख़र्च हो सकती है: पदाधिकारियों के वेतन, प्रशासन, व्यापार विवादों का संचालन, व्यापार विवादों से हुई हानि के लिए सदस्यों को क्षतिपूर्ति, मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोज़गारी पर भत्ते, शिक्षा, प्रकाशन आदि
राजनीतिक निधि (धारा 16)राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अलग निधि, अलग स्वैच्छिक अंशदान से; किसी सदस्य को अंशदान के लिए विवश या न देने पर दंडित नहीं किया जा सकता
आपराधिक षड्यंत्र (धारा 17)संघ के वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के करार के लिए पदाधिकारी और सदस्य आपराधिक षड्यंत्र के दायी नहीं, जब तक करार कोई अपराध करने का न हो
सिविल उन्मुक्ति (धारा 18)व्यापार विवाद की प्रत्याशा या अग्रसरण में किए गए कार्य के लिए पंजीकृत संघ या उसके सदस्यों के विरुद्ध केवल इसलिए वाद नहीं चलता कि वह रोज़गार-अनुबंध भंग करने को प्रेरित करता है या किसी अन्य के व्यापार या व्यवसाय में बाधा डालता है
करार (धारा 19)सदस्यों के बीच व्यापार-अवरोधक करार केवल इस कारण शून्य नहीं
अवयस्क (धारा 21)पंद्रह वर्ष पूरे कर चुका व्यक्ति सदस्य हो सकता है, पर अठारह तक पदाधिकारी नहीं
पदाधिकारी (धारा 22, 2001 में यथासंशोधित)असंगठित क्षेत्र में कम से कम आधे पदाधिकारी उद्योग में वास्तव में लगे या नियोजित व्यक्ति हों; अन्यत्र, एक-तिहाई या पाँच, जो भी कम हो, से अधिक को छोड़ सभी

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने स्थायी आदेश अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम के साथ ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को निरस्त किया, और उसकी योजना को आगे बढ़ाती है: 10 प्रतिशत या 100 सदस्यता शर्त के साथ सात या अधिक सदस्यों द्वारा पंजीकरण, सामान्य और राजनीतिक निधियाँ, आपराधिक षड्यंत्र और सिविल वाद से उन्मुक्तियाँ, रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण, और पदाधिकारियों में बाहरी लोगों की सीमा। जो यह जोड़ती है वह मान्यता है: प्रतिष्ठान-स्तर पर एकमात्र वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद, और सरकारों द्वारा केंद्रीय और राज्य श्रमिक संघों की मान्यता, जिसका प्रावधान पुराने अधिनियम ने कभी नहीं किया। यह संघों और उनके सदस्यों के बीच, या संघों के बीच विवादों के औद्योगिक अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन का भी प्रावधान करती है।

ℹ️ संहिता कब लागू होती है
चार श्रम संहिताएँ 2019 और 2020 में अधिनियमित हुईं और 21 नवंबर 2025 से लागू की गईं, जब उनके द्वारा समेकित अधिनियम निरस्त हुए। उनके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य नियम तब से चरणों में बनाए और अधिसूचित किए गए हैं, इसलिए किसी भी नियम-स्तरीय विवरण — प्रपत्र, शुल्क, समय-सीमाएँ, और पुराने अधिनियमों के अंतर्गत आरंभ मामलों का संक्रमणकालीन निपटारा — के लिए वर्तमान अधिसूचना जाँचनी चाहिए। पुराने अधिनियम इस क्षेत्र और परीक्षा की शब्दावली बने हुए हैं, और संहिताएँ उनकी अधिकांश अवधारणाओं को आगे ले जाती हैं।

5. भारत में श्रमिक संघों की उभरती भूमिका

संघों के सामने ऐसा कार्यबल है जो अधिकतर अनौपचारिक है, बढ़ते हुए ठेके या नियत अवधि पर, छोटी इकाइयों और प्लेटफ़ॉर्मों पर फैला, और उनके पारंपरिक आधार से अधिक युवा तथा अधिक महिला-प्रधान। उनकी उभरती भूमिका के कई सूत्र हैं: असंगठितों को संगठित करना (SEWA का संघ-सह-सहकारी मॉडल, निर्माण, घरेलू और गृह-आधारित श्रमिकों के संघ, और ऐप-आधारित चालकों तथा डिलीवरी श्रमिकों के संघ); सामाजिक-आंदोलन संघवाद जो समुदाय, लैंगिक और पर्यावरणीय मुद्दों से गठबंधन करता है; कौशल विकास, उत्पादकता और कल्याण बोर्डों (जैसे निर्माण श्रमिकों के बोर्ड) के संयुक्त प्रबंधन में भूमिका; संहिताओं द्वारा बनाए गए त्रिपक्षीय निकायों, जैसे असंगठित और गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा बोर्डों, में प्रतिनिधित्व; और वैश्विक आपूर्ति-शृंखलाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता। औद्योगिक संबंध संहिता के मान्यता प्रावधान, सत्यापित बहुमत समर्थन को सौदेबाज़ी अधिकारों का आधार बनाकर, संघों को एकीकरण की ओर भी धकेल सकते हैं।

मुख्य बिंदु

  • वेब दंपति (1894): संघ कार्य-दशाएँ बनाए रखने या सुधारने के लिए मज़दूरी-अर्जकों का सतत संघ है; सिद्धांत: मार्क्स और लेनिन, वेब दंपति का औद्योगिक लोकतंत्र, पर्लमैन की रोज़गार-चेतना (1928), हॉक्सी के कार्यात्मक प्रकार (व्यावसायिक, उत्थानकारी, क्रांतिकारी, लुटेरा), टैनेनबॉम, गांधी।
  • विकास: लोखंडे का बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890), मद्रास लेबर यूनियन (वाडिया, 1918), TLA (1920), AITUC (1920, लाला लाजपत राय), बकिंघम मिल निषेधाज्ञा; फिर INTUC (1947), HMS (1948), UTUC (1949), BMS (1955, ठेंगड़ी), CITU (1970), SEWA (1972)।
  • समस्याएँ: बहुलता, राजनीतिक संबद्धता, बाहरी नेतृत्व, छोटा आकार, कमज़ोर वित्त, संकरी व्याप्ति; अनुशासन संहिता के अंतर्गत मान्यता के लिए एक वर्ष का पंजीकरण, प्रतिष्ठान में 15 प्रतिशत या उद्योग में 25 प्रतिशत सदस्यता चाहिए थी, और यह दो वर्ष चलती थी।
  • 1926 का अधिनियम: सात सदस्य, और 2001 से कम से कम 10 प्रतिशत या 100 कर्मकार; निगमित निकाय (धारा 13); सामान्य निधि (धारा 15) और अलग स्वैच्छिक राजनीतिक निधि (धारा 16); आपराधिक षड्यंत्र (धारा 17) और सिविल वादों (धारा 18) से उन्मुक्ति; पंद्रह से सदस्य (धारा 21); बाहरी लोग सीमित (धारा 22)।
  • औद्योगिक संबंध संहिता 2020, 21 नवंबर 2025 से लागू, 1926 के अधिनियम को आगे ले जाती है और मान्यता जोड़ती है (51 प्रतिशत एकमात्र वार्ताकार संघ या 20 प्रतिशत वार्ताकार परिषद); संघों की उभरती भूमिका अनौपचारिक, ठेका और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के साथ है।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890) के संस्थापक, भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है?

    1. दत्तोपंत ठेंगड़ी
    2. बी. पी. वाडिया
    3. एन. एम. लोखंडे
    4. एन. एम. जोशी
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — एन. एम. लोखंडे

    नारायण मेघाजी लोखंडे ने बंबई के मिल-श्रमिकों को संगठित किया और 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन (1918) की स्थापना की, जोशी AITUC (1920) के संस्थापक थे, और ठेंगड़ी ने BMS (1955) की स्थापना की।

  2. सेलिग पर्लमैन का श्रमिक आंदोलन का सिद्धांत मानता है कि श्रमिक मुख्यतः संगठित होते हैं

    1. न्यासिता के नैतिक कर्तव्य के कारण
    2. मशीन और समुदाय के ह्रास की प्रतिक्रिया के कारण
    3. रोज़गार अवसरों की दुर्लभता की चेतना के कारण
    4. पूँजीवाद को उखाड़ने की इच्छा के कारण
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — रोज़गार अवसरों की दुर्लभता की चेतना के कारण

    पर्लमैन (1928) का तर्क था कि शारीरिक श्रमिक "रोज़गार-चेतन" हैं: अवसरों की दुर्लभता से अवगत, वे व्यवस्था उखाड़ने के लिए नहीं बल्कि रोज़गार को नियंत्रित और साझा करने के लिए संगठित होते हैं। पूँजीवाद उखाड़ना मार्क्स का, मशीन की प्रतिक्रिया टैनेनबॉम का और न्यासिता गांधी का मत है।

  3. ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 16 के अंतर्गत पंजीकृत संघ की राजनीतिक निधि

    1. पूर्णतः निषिद्ध है
    2. अलग रखी जानी चाहिए और स्वैच्छिक अंशदान से जुटाई जानी चाहिए
    3. हर सदस्य के लिए अनिवार्य है
    4. बहुमत मत से सामान्य निधि से ली जा सकती है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अलग रखी जानी चाहिए और स्वैच्छिक अंशदान से जुटाई जानी चाहिए

    धारा 16 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अलग निधि की अनुमति देती है, जो केवल अलग अंशदान से जुटाई जाए जिसके लिए किसी सदस्य को विवश नहीं किया जा सकता या मना करने पर दंडित नहीं किया जा सकता। धारा 15 की सामान्य निधि उन राजनीतिक उद्देश्यों पर ख़र्च नहीं हो सकती।

  4. 2001 के संशोधन के बाद, 800 कर्मकारों वाले प्रतिष्ठान में कर्मकारों के किसी संघ को पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि पर कम से कम कितने सदस्य चाहिए?

    1. 100
    2. 80
    3. 160
    4. 7
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 80

    शर्त 10 प्रतिशत या 100 कर्मकार, जो भी कम हो, न्यूनतम सात के अधीन है। 800 का 10 प्रतिशत 80 है, जो 100 से कम है, इसलिए 80 सदस्य चाहिए। 2,000 के प्रतिष्ठान में यह आँकड़ा 100 होता।

  5. इनमें से कौन-से केंद्रीय श्रमिक संघ संगठन स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुए? सभी सही चुनिए।

    1. सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस
    2. भारतीय मज़दूर संघ
    3. हिंद मज़दूर सभा
    4. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस; B — भारतीय मज़दूर संघ; C — हिंद मज़दूर सभा

    BMS (1955), CITU (1970) और HMS (1948) 15 अगस्त 1947 के बाद स्थापित हुए। AITUC की स्थापना अक्टूबर 1920 में बंबई में हुई; मई 1947 में बनी INTUC दूसरी स्वतंत्रता-पूर्व संस्था है।

  6. अभिकथन (A): ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकरण संघ को निगमित दर्जा और कुछ उन्मुक्तियाँ देता है। कारण (R): ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अंतर्गत पंजीकृत संघ इससे ही नियोक्ता द्वारा सामूहिक सौदेबाज़ी के लिए मान्य हो जाता है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है: पंजीकरण संघ को निगमित निकाय (धारा 13) बनाता है और धारा 17 और 18 की उन्मुक्तियाँ देता है। R असत्य है: पंजीकरण और मान्यता अलग हैं; 1926 के अधिनियम ने कभी मान्यता अपेक्षित नहीं की, और 1947 का संशोधन जो ऐसा करता, कभी लागू नहीं हुआ।

  7. अभिकथन (A): बकिंघम एंड कर्नाटिक मिल्स मामले में मद्रास लेबर यूनियन के विरुद्ध दी गई निषेधाज्ञा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधिनियमन का एक प्रमुख कारण थी। कारण (R): 1926 का अधिनियम पंजीकृत संघों को व्यापार विवाद के अग्रसरण में किए गए कार्यों के लिए सिविल वादों से बचाता है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है: 1920 की निषेधाज्ञा ने दिखाया कि हड़ताल संगठित करने के लिए संघ नेताओं पर क्षतिपूर्ति का वाद चल सकता है, और अधिनियम ने ठीक इसका उत्तर पंजीकृत संघों को सिविल वादों (धारा 18) और आपराधिक षड्यंत्र (धारा 17) से उन्मुक्ति देकर दिया।

  8. रॉबर्ट हॉक्सी का "लुटेरा संघवाद" और "व्यावसायिक संघवाद" संघों के किस आधार पर वर्गीकरण का भाग हैं

    1. सदस्यता के आकार
    2. कार्य, सदस्यों के समूह-मनोविज्ञान को दर्शाते हुए
    3. राजनीतिक दलीय संबद्धता
    4. उद्योग और शिल्प संरचना
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — कार्य, सदस्यों के समूह-मनोविज्ञान को दर्शाते हुए

    हॉक्सी (1917) ने संघों का कार्यात्मक वर्गीकरण किया — व्यावसायिक, मैत्रीपूर्ण या उत्थानकारी, क्रांतिकारी और लुटेरा — उनके सदस्यों के समूह-मनोविज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में। शिल्प, उद्योग या सामान्य संरचना से वर्गीकरण एक अलग, संरचनात्मक टाइपोलॉजी है।

  9. ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति पंजीकृत श्रमिक संघ का सदस्य किस न्यूनतम आयु पर बन सकता है? वर्षों की संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 15

    पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति सदस्य बन सकता है और सदस्य के अधिकार पा सकता है, यद्यपि अठारह वर्ष का होने तक वह पदाधिकारी नहीं बन सकता।

  10. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 1920

    AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई, लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। यह श्रम का पहला अखिल भारतीय केंद्रीय संगठन था, और इसने ILO में भारत के श्रमिक प्रतिनिधि नामित किए।