औद्योगिक संबंध I: अवधारणा, विस्तार और विकास, उपागम, कर्ता और मॉडल, संघर्ष और सहयोग, द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता, नियोक्ता संगठन, और बदलते परिदृश्य में औद्योगिक संबंध

इकाई V इस विषय का केंद्र है। इसका पहला शीर्षक, औद्योगिक संबंध, इतना लंबा है कि उसे दो अध्याय चाहिए, और दूसरा, श्रमिक संघ, तीसरा लेता है। यह अध्याय सैद्धांतिक और संस्थागत नींव रखता है: औद्योगिक संबंध क्या हैं और भारत में उनका विकास कैसे हुआ, वे उपागम जिनसे उनका अध्ययन होता है (एकात्मवादी, बहुलवादी, मार्क्सवादी, तंत्र, ऑक्सफ़ोर्ड, गांधीवादी और अन्य), डनलप के कर्ता और उनके बाद बने मॉडल, संघर्ष और सहयोग का संतुलन, भारत की द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संस्थाएँ, नियोक्ता संगठन, और उदारीकरण, अनौपचारिकीकरण और श्रम संहिताओं ने क्या बदला है। अगला अध्याय प्रक्रियाएँ लेता है: सामूहिक सौदेबाज़ी, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, शिकायत-निवारण, अनुशासन और आचार संहिताएँ।

1. अवधारणा, विस्तार और विकास

औद्योगिक संबंध रोज़गार से उत्पन्न होने वाले नियोक्ताओं और कर्मचारियों, उनके संगठनों, और राज्य के बीच के संबंध हैं। ILO इन्हें राज्य और नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के संगठनों के बीच, या स्वयं व्यावसायिक संगठनों के बीच के संबंधों से जुड़ा बताता है। एलन फ़्लैंडर्स ने इस विषय को कार्य-विनियमन की संस्थाओं का अध्ययन कहा। इनके विस्तार में व्यक्तिगत श्रमिकों के प्रबंधन से संबंध, संघों और प्रबंधन के सामूहिक संबंध, श्रमिक संघवाद, सामूहिक सौदेबाज़ी, विवाद और उनका निपटारा, श्रमिक भागीदारी, शिकायत और अनुशासन, श्रम विधान और राज्य की भूमिका आते हैं। इनके उद्देश्य हैं औद्योगिक शांति, उच्च उत्पादकता, न्यायसंगत शर्तें और दशाएँ, औद्योगिक लोकतंत्र और श्रमिकों के हितों का संरक्षण। औद्योगिक संबंधों की स्थिति के सूचक हैं हड़तालें और तालाबंदियाँ, खोए मानव-दिवस, अनुपस्थिति, श्रम-आवर्त, शिकायतें और सामूहिक समझौतों का विस्तार।

चरणप्रमुख घटनाएँ
1918 से पहलेपहले कारख़ाने (1854 की बंबई सूती मिल); कारखाना अधिनियम 1881; एन. एम. लोखंडे का बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890), संघ के बजाय एक कल्याण-निकाय
1918–1947मद्रास लेबर यूनियन (बी. पी. वाडिया, 1918); अहमदाबाद मिल हड़ताल और गांधी की मध्यस्थता (1918); टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (1920); AITUC (1920); ILO सदस्यता (1919); ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926; व्यापार विवाद अधिनियम 1929; शाही श्रम आयोग (1929–31); भारत रक्षा नियमों का नियम 81A (1942), युद्धकाल में अनिवार्य न्यायनिर्णयन; पहला त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन (1942)
1947–1991औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और औद्योगिक युद्धविराम प्रस्ताव (1947); INTUC (1947); राज्य-प्रेरित न्यायनिर्णयन; अनुशासन संहिता (1958); प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग (गजेंद्रगडकर, 1966–69); आपातकाल (1975–77); अनुच्छेद 43A (1976)
1991 सेउदारीकरण और पुनर्संरचना; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ; ठेका और अनौपचारिक कार्य की वृद्धि; द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (रवींद्र वर्मा, प्रतिवेदन 2002), जिसने श्रम विधियों को संहिताओं में समूहित करने की सिफ़ारिश की; चार श्रम संहिताएँ (2019–2020)

2. औद्योगिक संबंधों के उपागम

एलन फ़ॉक्स ने डोनोवन आयोग के लिए एक शोधपत्र (1966) में और बाद में Beyond Contract (1974) में उन संदर्भ-ढाँचों में भेद किया जिनसे प्रबंधक और विद्वान कार्यस्थल को देखते हैं। एकात्मवादी ढाँचा उद्यम को सत्ता के एक स्रोत और सामान्य लक्ष्यों वाली टीम मानता है; संघर्ष असामान्य है, भड़काने वालों या ख़राब संचार से उत्पन्न, और संघ अनावश्यक घुसपैठिए हैं। बहुलवादी ढाँचा, ऑक्सफ़ोर्ड संप्रदाय (एलन फ़्लैंडर्स और ह्यू क्लेग) से जुड़ा, उद्यम को भिन्न हितों वाले समूहों का गठबंधन मानता है; संघर्ष सामान्य और वैध है, और कार्य सामूहिक सौदेबाज़ी और सहमत प्रक्रियाओं से उसका संस्थानीकरण है। उग्र या मार्क्सवादी ढाँचा (रिचर्ड हाइमन, Industrial Relations: A Marxist Introduction, 1975) कार्यस्थल-संघर्ष को पूँजी और श्रम के वर्ग-संघर्ष की अभिव्यक्ति मानता है; सामूहिक सौदेबाज़ी पूँजीवाद के भीतर केवल संघर्ष का प्रबंधन करती है, और "औद्योगिक संबंध तंत्र" स्वयं नियंत्रण का एक रूप है।

  • तंत्र उपागम: जॉन टी. डनलप, Industrial Relations Systems (1958) — अगला खंड देखें।
  • मानवीय संबंध उपागम: मेयो से, संचार, पर्यवेक्षण और मनोबल पर बल, संघर्ष को ख़राब मानवीय संबंधों का लक्षण मानते हुए।
  • मनोवैज्ञानिक उपागम: प्रबंधन और श्रमिक एक ही तथ्यों (मज़दूरी, प्रोत्साहन, नई मशीन) को भिन्न रूप से देखते हैं, जैसा मेसन हेयर ने दिखाया, और संघर्ष इन्हीं प्रत्यक्षणों से निकलता है।
  • समाजशास्त्रीय उपागम: उद्योग एक सामाजिक तंत्र है; नगरीकरण, प्रवासन, जाति, परिवार और सामाजिक परिवर्तन औद्योगिक संबंधों को आकार देते हैं।
  • गांधीवादी उपागम: न्यासिता (नियोक्ता समाज और श्रमिकों के लिए धन को न्यास में रखता है), अहिंसा, केवल न्यायसंगत कारणों से और अन्य साधन चुक जाने के बाद हड़ताल का श्रमिक का अधिकार, और स्वैच्छिक माध्यस्थम् पर आधारित औद्योगिक संबंध, जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन में।
  • रणनीतिक विकल्प उपागम: थॉमस कोचन, हैरी कैट्ज़ और रॉबर्ट मैककर्सी, The Transformation of American Industrial Relations (1986), जिसमें तीन स्तरों (रणनीति, सामूहिक सौदेबाज़ी और कार्मिक नीति, और कार्यस्थल) पर प्रबंधन के रणनीतिक विकल्प परिवर्तन को चलाते हैं।

3. कर्ता और मॉडल: डनलप का औद्योगिक संबंध तंत्र

जॉन टी. डनलप की Industrial Relations Systems (1958) ने टैल्कॉट पार्सन्स के सामाजिक तंत्र के विचार को औद्योगिक संबंधों पर लागू किया। उन्होंने लिखा कि औद्योगिक संबंध तंत्र कुछ कर्ताओं, कुछ संदर्भों, तंत्र को बाँधने वाली एक विचारधारा, और कार्यस्थल तथा कार्य-समुदाय पर कर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह से बना है। तीन कर्ता हैं प्रबंधकों और उनके प्रतिनिधियों का पदानुक्रम, श्रमिकों और उनके प्रवक्ताओं का पदानुक्रम, और विशेषीकृत सरकारी अभिकरण (और पहले दो द्वारा बनाए गए निजी अभिकरण)। तीन संदर्भ हैं कार्यस्थल और कार्य-समुदाय की तकनीकी विशेषताएँ, बाज़ार या बजटीय बाधाएँ, और बड़े समाज में शक्ति का स्थान और वितरण। विचारधारा कर्ताओं द्वारा साझा विचारों और विश्वासों का वह समुच्चय है जो उनकी भूमिकाएँ परिभाषित करता है और तंत्र को बाँधता है। निर्गत "नियमों का जाल" है: मूल नियम (मज़दूरी, घंटे, दशाएँ) और प्रक्रियात्मक नियम (मूल नियम कैसे बनाए और लागू किए जाएँ), जो प्रबंधन, सरकार, सौदेबाज़ी या अधिकरणों द्वारा तय होते हैं।

डनलप के मॉडल की आलोचना इसलिए हुई कि वह स्थिर है, व्यवहार, संघर्ष और व्यक्तिगत श्रमिक की उपेक्षा करता है, और साझी विचारधारा मान लेता है। बाद के मॉडल इसी पर बने। एल्टन क्रेग का खुला-तंत्र मॉडल औद्योगिक संबंधों को आगतों (कर्ताओं के लक्ष्य, मूल्य और शक्ति, और पर्यावरण), रूपांतरण तंत्रों (सामूहिक सौदेबाज़ी, शिकायत-प्रक्रियाएँ, संयुक्त परामर्श, हड़तालें, विधान) और निर्गतों (श्रमिकों को पुरस्कार और रोज़गार की शर्तें) के तंत्र के रूप में देखता है, पर्यावरण को प्रतिपुष्टि सहित। कोचन, कैट्ज़ और मैककर्सी के रणनीतिक विकल्प मॉडल ने स्थिर कर्ताओं के स्थान पर सक्रिय रणनीतियाँ रखीं, विशेषकर संघों से बचने या उनसे सहयोग करने का प्रबंधन का विकल्प।

🧠 तीन, तीन, एक, एक
चार संख्याओं में डनलप: तीन कर्ता (प्रबंधक, श्रमिक, सरकारी अभिकरण), तीन संदर्भ (प्रौद्योगिकी, बाज़ार या बजट, शक्ति), एक विचारधारा, एक निर्गत — नियमों का जाल। यदि कोई प्रश्न "एकात्मवादी, बहुलवादी, उग्र" गिनाए, तो वह फ़ॉक्स है, डनलप नहीं।

4. संघर्ष और सहयोग, द्विपक्षीयता और त्रिपक्षीयता

संघर्ष और सहयोग हर रोज़गार-संबंध में साथ रहते हैं: पक्ष उत्पादन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं, और जो उत्पादित होता है उसे बाँटते हैं। संघर्ष संगठित (हड़तालें, तालाबंदियाँ, धीमा काम, नियमानुसार काम, घेराव) या असंगठित (अनुपस्थिति, आवर्त, तोड़फोड़, अनुशासनहीनता) हो सकता है। सहयोग संयुक्त परामर्श, भागीदारी, उत्पादकता समझौतों और द्विपक्षीयता तथा त्रिपक्षीयता की प्रक्रियाओं से बनता है। द्विपक्षीयता राज्य के बिना नियोक्ताओं और श्रमिकों का सीधा व्यवहार है: सामूहिक सौदेबाज़ी, कार्य समितियाँ, संयुक्त प्रबंधन परिषदें और द्विपक्षीय समझौते। भारतीय बैंकिंग इसका प्रमुख उदाहरण है, जहाँ भारतीय बैंक संघ और बैंक संघों ने 1966 से उद्योग-व्यापी द्विपक्षीय समझौतों की शृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं।

त्रिपक्षीयता श्रम नीति गढ़ने के लिए सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ लाती है, और यह ILO का संस्थापक सिद्धांत है। भारत में पहला त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन 1942 में हुआ और भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) बना, जिसकी छोटी इकाई स्थायी श्रम समिति है; इसके सत्रों से आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मज़दूरी मानक (15वाँ सत्र, 1957) और अनुशासन संहिता (1958) निकले; इसका 46वाँ सत्र 2015 में हुआ। औद्योगिक समितियाँ (बागान, कोयला, सूती वस्त्र, जूट, अभियांत्रिकी, रसायन और अन्य उद्योगों के लिए) उद्योग-विशेष विषयों पर विचार करती हैं। मज़दूरी बोर्ड, स्वतंत्र सदस्यों सहित त्रिपक्षीय, 1950 के दशक के अंत से प्रमुख उद्योगों के लिए बने, जिनमें श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के अंतर्गत पत्रकारों के बोर्ड वैधानिक थे। त्रिपक्षीयता की शक्तियाँ सहमति और वैधता हैं; भारत में इसकी कमज़ोरियाँ इसका परामर्शी स्वरूप, अनियमित बैठकें, और असंगठित बहुसंख्या का इसकी मेज़ से बाहर रहना रही हैं।

5. नियोक्ता संगठन और बदलते परिदृश्य में IR

नियोक्ता सौदेबाज़ी में संयुक्त मोर्चा रखने, सरकार और त्रिपक्षीय निकायों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने, सदस्यों को श्रम विधि और कार्मिक व्यवहार पर सलाह देने, और प्रबंधकों को प्रशिक्षित करने के लिए संगठित होते हैं। भारत में प्रमुख निकाय हैं अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (1932, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ से संबद्ध), भारतीय नियोक्ता महासंघ (1933, बंबई), अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन (1941), और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (SCOPE, 1973)। भारतीय नियोक्ता परिषद (1956) इनका समन्वय करती है, सबसे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में नियोक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल नामित करने के लिए। वाणिज्य मंडल (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स, 1927 का FICCI, और भारतीय उद्योग परिसंघ) भी श्रम नीति पर बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय नियोक्ता संगठन (1920) ILO में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है।

भारत में औद्योगिक संबंध 1991 के बाद कई दिशाओं में एक साथ बदले हैं। उत्पाद-बाज़ार प्रतिस्पर्धा और निजीकरण ने पुनर्संरचना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं और उद्योग-स्तर के बजाय संयंत्र-स्तर की सौदेबाज़ी को आगे बढ़ाया। रोज़गार ठेका, नियत-अवधि, बाह्य-स्रोत और प्लेटफ़ॉर्म कार्य की ओर खिसका, जिसका बड़ा भाग संघों और पुराने अधिनियमों की पहुँच से बाहर है। संघ-सदस्यता खंडित हुई और हड़ताल-गतिविधि घटी जबकि तालाबंदियों और बंदियों का हिस्सा बढ़ा; मानव संसाधन प्रबंधन ने सामूहिक के बजाय व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा दिया। नए विनिर्माण क्षेत्रों में कार्यस्थल-संघर्षों (उदाहरण के लिए, संघों की मान्यता और ठेका श्रम के उपयोग पर) ने दिखाया कि संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, स्थानांतरित हुआ है। राज्य ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) और फिर चार श्रम संहिताओं से उत्तर दिया, जिन्होंने सीमाएँ बढ़ाईं, नियत-अवधि रोज़गार, वार्ताकार संघ या परिषद, पुनर्कौशल कोष, और गिग तथा प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रस्तुत की; संहिताएँ हर अधिनियम के अध्यायों में पढ़ाई गई हैं।

मुख्य बिंदु

  • औद्योगिक संबंध नियोक्ताओं, श्रमिकों, उनके संगठनों और राज्य के बीच के संबंध हैं; फ़्लैंडर्स ने इस विषय को कार्य-विनियमन की संस्थाओं का अध्ययन कहा। भारत के चरण: 1918 से पहले, 1918–47 (संघ, 1926 और 1929 के अधिनियम, शाही आयोग, 1942 से त्रिपक्षीयता), 1947–91 (न्यायनिर्णयन, अनुशासन संहिता, प्रथम NCL) और 1991 के बाद (पुनर्संरचना, 2002 का द्वितीय NCL, संहिताएँ)।
  • फ़ॉक्स के ढाँचे: एकात्मवादी (संघर्ष असामान्य), बहुलवादी (संघर्ष वैध, सौदेबाज़ी से संस्थानीकृत; ऑक्सफ़ोर्ड संप्रदाय) और उग्र या मार्क्सवादी (हाइमन, 1975); साथ में मानवीय संबंध, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, गांधीवादी (न्यासिता, माध्यस्थम्) और रणनीतिक विकल्प (कोचन, कैट्ज़ और मैककर्सी, 1986)।
  • डनलप (1958): तीन कर्ता, तीन संदर्भ (प्रौद्योगिकी, बाज़ार या बजट, शक्ति), बाँधने वाली विचारधारा, और मूल तथा प्रक्रियात्मक नियमों का जाल; क्रेग का खुला-तंत्र मॉडल आगत, रूपांतरण तंत्र और निर्गत जोड़ता है।
  • द्विपक्षीयता: राज्य के बिना नियोक्ता और श्रमिक (1966 से बैंकिंग के द्विपक्षीय समझौते); त्रिपक्षीयता: भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति (1942), औद्योगिक समितियाँ और मज़दूरी बोर्ड।
  • नियोक्ता संगठन: AIOE (1932), EFI (1933), AIMO (1941), SCOPE (1973), भारतीय नियोक्ता परिषद (1956) द्वारा समन्वित; अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IOE (1920)। 1991 से: पुनर्संरचना, अनौपचारिकीकरण, खंडित संघ और श्रम संहिताएँ।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. Industrial Relations Systems (1958) किसने लिखी?

    1. एलन फ़्लैंडर्स
    2. एलन फ़ॉक्स
    3. जॉन टी. डनलप
    4. रिचर्ड हाइमन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — जॉन टी. डनलप

    जॉन टी. डनलप की Industrial Relations Systems (1958) ने अपने कर्ताओं, संदर्भों, विचारधारा और नियमों के जाल के साथ तंत्र उपागम की स्थापना की। फ़ॉक्स ने एकात्मवादी और बहुलवादी ढाँचे, हाइमन ने मार्क्सवादी आलोचना और फ़्लैंडर्स ने कार्य-विनियमन की परिभाषा दी।

  2. इनमें से कौन-सा डनलप के औद्योगिक संबंध तंत्र के तीन संदर्भों में से नहीं है?

    1. मुख्य कार्यपालक का व्यक्तित्व
    2. कार्यस्थल की तकनीकी विशेषताएँ
    3. बाज़ार या बजटीय बाधाएँ
    4. समाज में शक्ति का स्थान और वितरण
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — मुख्य कार्यपालक का व्यक्तित्व

    डनलप के तीन संदर्भ हैं प्रौद्योगिकी, बाज़ार या बजटीय बाधाएँ, और बड़े समाज में शक्ति का वितरण। व्यक्तिगत व्यक्तित्व ठीक वह है जिसे उनके आलोचकों ने कहा कि मॉडल ने छोड़ दिया।

  3. वह संदर्भ-ढाँचा जो संघर्ष को सामान्य और वैध मानता है और सामूहिक सौदेबाज़ी से उसका संस्थानीकरण चाहता है

    1. बहुलवादी
    2. मार्क्सवादी
    3. मानवीय संबंध
    4. एकात्मवादी
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बहुलवादी

    बहुलवादी ढाँचा, फ़ॉक्स और ऑक्सफ़ोर्ड संप्रदाय से जुड़ा, भिन्न हितों को स्वीकार करता है और उन्हें सँभालने की प्रक्रियाएँ बनाता है। एकात्मवादी ढाँचा संघर्ष को असामान्य, मार्क्सवादी वर्ग-संघर्ष जिसे सौदेबाज़ी सुलझा नहीं सकती, और मानवीय संबंध संचार की विफलता मानता है।

  4. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, जिसने श्रम विधियों को कुछ संहिताओं में समूहित करने की सिफ़ारिश की, की अध्यक्षता की

    1. वी. वी. गिरि ने
    2. जे. एच. व्हिटली ने
    3. पी. बी. गजेंद्रगडकर ने
    4. रवींद्र वर्मा ने
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — रवींद्र वर्मा ने

    रवींद्र वर्मा ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की अध्यक्षता की, जिसने 2002 में प्रतिवेदन दिया। न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने प्रथम (1966–69), जे. एच. व्हिटली ने शाही श्रम आयोग (1929–31) की अध्यक्षता की, और वी. वी. गिरि ने, श्रम मंत्री के रूप में, 1950 के दशक में सामूहिक सौदेबाज़ी का समर्थन किया।

  5. इनमें से कौन-से भारत के औद्योगिक संबंध तंत्र के त्रिपक्षीय निकाय हैं? सभी सही चुनिए।

    1. भारतीय श्रम सम्मेलन
    2. स्थायी श्रम समिति
    3. औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कार्य समिति
    4. विशेष उद्योगों के लिए औद्योगिक समितियाँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — भारतीय श्रम सम्मेलन; B — स्थायी श्रम समिति; D — विशेष उद्योगों के लिए औद्योगिक समितियाँ

    ILC, स्थायी श्रम समिति और औद्योगिक समितियाँ सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ लाती हैं। कार्य समिति द्विपक्षीय है: एक प्रतिष्ठान में नियोक्ता और कर्मकारों के प्रतिनिधि, बिना किसी सरकारी सदस्य के।

  6. अभिकथन (A): डनलप का औद्योगिक संबंध तंत्र अपने निर्गत के रूप में "नियमों का जाल" उत्पन्न करता है। कारण (R): डनलप के मत में कर्ताओं द्वारा साझा विचारधारा उनकी भूमिकाएँ परिभाषित करती है और तंत्र को बाँधती है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है

    दोनों कथन सत्य हैं, पर R, A की व्याख्या नहीं करता। नियमों का जाल तंत्र का निर्गत इसलिए है कि कर्ता, अपने संदर्भों में, मूल और प्रक्रियात्मक नियम बनाते हैं; साझी विचारधारा एक अलग तत्व है जो तंत्र को बाँधे रखती है, नियमों के निर्गत होने का कारण नहीं।

  7. अभिकथन (A): एकात्मवादी ढाँचा उद्यम को सत्ता के एक स्रोत और सामान्य लक्ष्यों वाली टीम मानता है। कारण (R): एकात्मवादी संदर्भ-ढाँचा श्रमिक संघों को उद्यम का स्वाभाविक और वैध अंग मानता है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सत्य है: एकात्मवादी ढाँचा एक सत्ता के अधीन सामान्य लक्ष्यों का एक ही समुच्चय मानता है। R असत्य है: ठीक इसी कारण वह संघों को अनावश्यक, या श्रमिकों की निष्ठा के लिए होड़ करने वाले घुसपैठिए मानता है; बहुलवादी ढाँचा संघों को वैध मानता है।

  8. मिलाइए: (a) हाइमन, (b) कोचन, कैट्ज़ और मैककर्सी, (c) क्रेग, (d) फ़्लैंडर्स — (1) रणनीतिक विकल्प, (2) कार्य-विनियमन की संस्थाएँ, (3) IR का मार्क्सवादी परिचय, (4) रूपांतरण तंत्रों वाला खुला-तंत्र मॉडल।

    1. a-3, b-1, c-4, d-2
    2. a-2, b-1, c-4, d-3
    3. a-3, b-1, c-2, d-4
    4. a-1, b-3, c-4, d-2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — a-3, b-1, c-4, d-2

    हाइमन ने Industrial Relations: A Marxist Introduction (1975) लिखी; कोचन, कैट्ज़ और मैककर्सी ने रणनीतिक विकल्प विवरण (1986); क्रेग ने आगतों, रूपांतरण तंत्रों और निर्गतों का खुला-तंत्र मॉडल; और फ़्लैंडर्स ने IR को कार्य-विनियमन की संस्थाओं का अध्ययन कहा।

  9. पहला त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन, भारतीय श्रम सम्मेलन का पूर्वगामी, किस वर्ष हुआ? वर्ष लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 1942

    पहला त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति 1942 में, युद्ध के दौरान, बने; सम्मेलन भारतीय श्रम सम्मेलन बना, शीर्ष त्रिपक्षीय निकाय, जिसके 1957 के 15वें सत्र ने आवश्यकता-आधारित न्यूनतम मज़दूरी मानक तय किए।

  10. डनलप के औद्योगिक संबंध तंत्र में कितने कर्ता हैं? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 3

    तीन: प्रबंधकों और उनके प्रतिनिधियों का पदानुक्रम, श्रमिकों और उनके प्रवक्ताओं का पदानुक्रम, और विशेषीकृत सरकारी अभिकरण। वे तीन संदर्भों में, एक विचारधारा से बँधे, नियमों का जाल उत्पन्न करते हैं।