पर्यावरण विधि: पर्यावरण और प्रदूषण, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संवैधानिक और विधिक ढाँचा, EIA और परिसंकटमय अपशिष्ट, तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण

इकाई VIII "पर्यावरण और मानव अधिकार विधि" है। इसके पहले पाँच मद पर्यावरण से संबंधित हैं: "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" का अर्थ, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, भारत में संवैधानिक और विधिक ढाँचा, पर्यावरण प्रभाव आकलन और परिसंकटमय अपशिष्ट का नियंत्रण, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण। पर्यावरण संधियाँ NET भूगोल में भी आती हैं, जो उन्हें पर्यावरणीय परिवर्तन की प्रतिक्रियाओं के रूप में पढ़ता है; यहाँ वे विधिक दायित्व के स्रोत हैं, और अध्याय का केंद्र वह सिद्धांत-समूह है जिसे भारतीय न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 से गढ़ा: प्रदूषक भुगतान, एहतियाती सिद्धांत, पूर्ण दायित्व और लोक न्यास।

1. "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" का अर्थ

Environment (Protection) Act 1986 कानूनी परिभाषाएँ देता है। "पर्यावरण" (धारा 2(a)) में जल, वायु और भूमि, तथा जल, वायु और भूमि और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान अंतर्संबंध शामिल है। "पर्यावरण प्रदूषक" (धारा 2(b)) कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारक हो या होने की प्रवृत्ति रखे, और "पर्यावरण प्रदूषण" (धारा 2(c)) पर्यावरण में किसी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति है। परिभाषा संबंधात्मक है: यह केवल तत्वों की नहीं बल्कि उनके और जीवित प्राणियों के बीच संबंधों की रक्षा करती है, इसीलिए शोर और पारितंत्रों को हानि इसके भीतर आते हैं।

प्रमुख पर्यावरण कानून
कानूनवर्षविषय-क्षेत्र
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम1974पहला प्रदूषण कानून; केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्थापना और संचालन की सहमति की व्यवस्था बनाई
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम1981स्टॉकहोम निर्णयों को लागू करने हेतु अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अधिनियमित; वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम1986भोपाल गैस रिसाव के बाद पारित छत्र विधि; केंद्र सरकार सभी आवश्यक उपाय कर सकती है (धारा 3) और निर्देश जारी कर सकती है, बंद करना या बिजली या जल रोकना सहित (धारा 5); EIA अधिसूचना और अपशिष्ट नियम इसके अंतर्गत बने हैं
वन (संरक्षण) अधिनियम1980वन भूमि के विपथन हेतु केंद्र की पूर्व अनुमति; 2023 के संशोधन द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम नामित
ℹ️ प्रदूषण अपराधों का अपराधमुक्तीकरण
Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act 2023 और Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act 2024 ने प्रदूषण कानूनों के अनेक उल्लंघनों के लिए कारावास के स्थान पर न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा अधिरोपित मौद्रिक शास्तियाँ रखीं, जबकि भुगतान या अनुपालन में विफलता पर आपराधिक दायित्व बनाए रखा।

2. अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि के मील के पत्थर
सम्मेलन या साधनपरिणाम
स्टॉकहोम, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जून 1972स्टॉकहोम घोषणा (सिद्धांत 21: राज्यों को अपने संसाधनों के दोहन का संप्रभु अधिकार और अपनी अधिकारिता से परे क्षति न पहुँचाने का उत्तरदायित्व है); UNEP का सृजन; 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस
ब्रंटलैंड रिपोर्ट, Our Common Future, 1987सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएँ पूरी करे
रियो डी जनेरियो, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन), 1992रियो घोषणा (सिद्धांत 10 भागीदारी, सिद्धांत 15 एहतियात, सिद्धांत 16 प्रदूषक भुगतान), एजेंडा 21, वन सिद्धांत, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढाँचा अभिसमय तथा जैव विविधता अभिसमय का हस्ताक्षर हेतु खुलना
जोहानिसबर्ग, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, 2002; रियो+20, 2012कार्यान्वयन योजनाएँ; रियो+20 के "The Future We Want" ने वह प्रक्रिया आरंभ की जिससे 2015 के सतत विकास लक्ष्य बने
जलवायु व्यवस्थासाझा पर विभेदित उत्तरदायित्वों सहित UNFCCC (1992); विकसित देशों के बाध्यकारी लक्ष्यों सहित क्योटो प्रोटोकॉल (1997); राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अंशदानों और तापन को 2°C से काफ़ी नीचे रखने तथा 1.5°C का प्रयास करने के लक्ष्य सहित पेरिस करार (2015)
ओज़ोन और रसायनवियना अभिसमय (1985), मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) और हाइड्रोफ़्लोरोकार्बनों पर उसका किगाली संशोधन (2016); परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार संचलन पर बेसल अभिसमय (1989); रॉटरडैम (1998); स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम (2001); पारे पर मिनामाता (2013)
  • ट्रेल स्मेल्टर विवाचन (संयुक्त राज्य बनाम कनाडा, 1938 और 1941): किसी राज्य को अपने राज्यक्षेत्र का ऐसा प्रयोग करने का अधिकार नहीं जिससे धुएँ द्वारा दूसरे के राज्यक्षेत्र को गंभीर क्षति हो।
  • गाबचिकोवो-नागीमारोस (हंगरी बनाम स्लोवाकिया, ICJ 1997) ने सतत विकास का आह्वान किया; पल्प मिल्स (अर्जेंटीना बनाम उरुग्वे, ICJ 2010) ने सीमापार जोखिम वाली परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव आकलन को सामान्य अंतरराष्ट्रीय विधि की अपेक्षा माना।
  • 2025 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने महासभा के अनुरोध पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्यों के दायित्वों पर परामर्शी मत दिया।
🧠 रियो सिद्धांत संख्याएँ
तीन रियो सिद्धांत भारतीय निर्णयों में बार-बार आते हैं: सिद्धांत 10 (लोक भागीदारी और सूचना तथा न्याय तक पहुँच), सिद्धांत 15 (जहाँ गंभीर या अपरिवर्तनीय क्षति का खतरा हो, पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को लागत-प्रभावी उपायों को स्थगित करने का कारण नहीं बनाया जाएगा), और सिद्धांत 16 (प्रदूषक को प्रदूषण की लागत वहन करनी चाहिए)। सिद्धांत 7 साझा पर विभेदित उत्तरदायित्व बताता है।

3. भारत में संवैधानिक और विधिक ढाँचा

बयालीसवें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 48A जोड़ा, जो राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 51A(छ), प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार का नागरिक कर्तव्य; इसने वनों तथा वन्य पशुओं और पक्षियों के संरक्षण को समवर्ती सूची में भी स्थानांतरित किया। अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय करार लागू करने हेतु विधि बनाने देता है, जो वायु अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का आधार है। निर्णायक कदम न्यायिक था: न्यायालयों ने अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार पढ़ा (सुभाष कुमार, 1991: प्रदूषण-मुक्त जल और वायु का अधिकार) और उसे जनहित याचिका से प्रवर्तित किया, जिसका आरंभ दून घाटी में चूना-पत्थर खनन पर रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985) से हुआ। एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार को मान्यता दी।

भारतीय पर्यावरण विधि के सिद्धांत
सिद्धांतअर्थप्रमुख मामला
पूर्ण दायित्वखतरनाक उद्यम अपनी गतिविधि से हुई हानि के लिए बिना अपवाद पूर्ण रूप से दायी हैएम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987), ओलियम गैस मामला
प्रदूषक भुगतानप्रदूषक क्षति के उपचार की लागत वहन करता है, पर्यावरण की पुनर्स्थापना सहित, केवल पीड़ितों को प्रतिकर नहींइंडियन काउंसिल फ़ॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996)
एहतियाती सिद्धांत और सतत विकासउपायों को पर्यावरणीय क्षरण का पूर्वानुमान कर उसे रोकना चाहिए; यह दिखाने का भार विकासकर्ता पर है कि कार्रवाई पर्यावरण के लिए हानिरहित है; दोनों सिद्धांत देश की विधि का भाग हैंवेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996)
लोक न्यासराज्य नदियों, वनों, समुद्र-तटों और वायु जैसे प्राकृतिक संसाधनों को जनता के न्यास में धारण करता है और उस न्यास से असंगत निजी उपयोग हेतु उन्हें अंतरित नहीं कर सकताएम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997)
अंतर-पीढ़ी समता और सतत परमादेशवर्तमान पीढ़ियाँ पर्यावरण को भावी पीढ़ियों के लिए धारण करती हैं; न्यायालय अनुपालन की निगरानी हेतु मामले खुले रखकर वर्षों तक आदेश जारी करते हैंहिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गणेश वुड प्रोडक्ट्स (1995); टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1995 से)
🎯 ये सिद्धांत संसद के बजाय न्यायालयों ने क्यों गढ़े
1970 और 1980 के दशकों के कानून नियामक थे और कमज़ोर रूप से प्रवर्तित थे। पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 में पढ़कर और विरोधी विधान के अभाव में अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों को राष्ट्रीय विधि के भाग के रूप में आयात कर, उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों और लोकहितैषी वादियों को राहत का संवैधानिक मार्ग दिया। फिर National Green Tribunal Act 2010 ने इनमें से तीन सिद्धांतों को कानून में लिखा।

4. पर्यावरण प्रभाव आकलन और परिसंकटमय अपशिष्ट

पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 से शासित है, जो Environment (Protection) Act 1986 के अंतर्गत जारी हुई और 1994 की पहली अधिसूचना का स्थान लिया। इसकी अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति चाहिए। श्रेणी A परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है; श्रेणी B का राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, जिनमें B1 परियोजनाओं को EIA रिपोर्ट चाहिए और B2 उससे मुक्त हैं। प्रक्रिया के चार चरण हैं: छँटाई (श्रेणी B के लिए), दायरा निर्धारण, लोक परामर्श (लोक सुनवाई और लिखित प्रतिक्रियाएँ), और मूल्यांकन। एलेम्बिक फ़ार्मास्युटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति (2020) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि कार्योत्तर पर्यावरणीय स्वीकृति देना पर्यावरण विधि की योजना के विरुद्ध है, यद्यपि उसने संबंधित इकाइयों को बंद करने से इनकार कर प्रतिकर अधिरोपित किया।

भारत में परिसंकटमय अपशिष्ट का नियंत्रण
साधनविषय
परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, Hazardous and Other Wastes Rules 2016परिसंकटमय अपशिष्ट का प्राधिकरण, भंडारण, उपचार और निपटान, और बेसल अभिसमय के अनुरूप आयात तथा निर्यात
परिसंकटमय रसायन विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, Hazardous Chemical Rules 1989सूचीबद्ध रसायनों का संचालन करने वाले उद्योगों द्वारा सुरक्षा रिपोर्ट, स्थल-आपात योजनाएँ और बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना
लोक दायित्व बीमा अधिनियम, Public Liability Insurance Act 1991परिसंकटमय पदार्थों के संचालन के दौरान दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य बीमा से समर्थित दोष-रहित दायित्व
क्षेत्रीय नियमBio-Medical Waste Management Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016 और E-Waste (Management) Rules 2022, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पर आधारित
⚠️ श्रेणी A के लिए लोक परामर्श वैकल्पिक नहीं
2006 की अधिसूचना निर्दिष्ट परियोजनाओं (जैसे B2 परियोजनाएँ और कुछ विस्तार) को लोक परामर्श से मुक्त करती है, पर श्रेणी A और B1 परियोजनाओं के लिए लोक सुनवाई अनिवार्य चरण है। अपेक्षित सुनवाई छोड़कर दी गई स्वीकृति प्रक्रियागत अवैधता के कारण अपास्त की जा सकती है।

5. राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना National Green Tribunal Act 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को हुई, जिसने National Environment Tribunal Act 1995 और National Environment Appellate Authority Act 1997 का स्थान लिया। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है, क्षेत्रीय पीठों सहित। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, और हर पीठ में न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, National Green Tribunal Act 2010
उपबंधअंतर्वस्तु
धारा 14: मूल अधिकारितासभी सिविल मामले जहाँ पर्यावरण से संबंधित सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो और अनुसूची I के सात अधिनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न हो: जल अधिनियम 1974, जल उपकर अधिनियम 1977, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002; छह माह में आवेदन, साठ दिन तक विस्तार योग्य
धाराएँ 15 और 16पीड़ितों को राहत और प्रतिकर, संपत्ति की प्रत्यास्थापना और पर्यावरण की प्रत्यास्थापना; अनुसूची I के अधिनियमों के अंतर्गत आदेशों के विरुद्ध अपीलें
धाराएँ 19 और 20सिविल प्रक्रिया संहिता से आबद्ध नहीं पर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित; सतत विकास, एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू करना होगा
धारा 22नब्बे दिनों में उच्चतम न्यायालय में अपील
⚠️ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची I में नहीं
Wild Life (Protection) Act 1972 और Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 NGT की अनुसूची I से बाहर हैं, इसलिए उनके अंतर्गत विवाद सामान्य न्यायालयों या उच्च न्यायालयों में जाते हैं। मुंबई महानगरपालिका बनाम अंकिता सिन्हा (2021) में उच्चतम न्यायालय ने माना कि NGT अपनी अधिकारिता के भीतर स्वप्रेरणा से मामले ले सकता है।

मुख्य बिंदु

  • Environment (Protection) Act 1986 पर्यावरण को संबंधात्मक रूप से (धारा 2(a)) और प्रदूषण को किसी पर्यावरण प्रदूषक की उपस्थिति के रूप में (धारा 2(c)) परिभाषित करता है; यह वह छत्र विधि है जिसके अंतर्गत EIA अधिसूचना और अपशिष्ट नियम बने हैं।
  • स्टॉकहोम 1972 (UNEP; सिद्धांत 21), ब्रंटलैंड 1987, रियो 1992 (सिद्धांत 10, 15 और 16; UNFCCC और CBD), जोहानिसबर्ग 2002, रियो+20 2012, क्योटो 1997 और पेरिस 2015 मील के पत्थर हैं।
  • अनुच्छेद 48A और 51A(छ) 1976 में आए; अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार वहन करता है; पूर्ण दायित्व (ओलियम, 1987), प्रदूषक भुगतान (ICELA, 1996), एहतियात और सतत विकास (वेल्लोर, 1996) और लोक न्यास (कमल नाथ, 1997)।
  • EIA अधिसूचना 2006: श्रेणी A केंद्र में, B राज्य प्राधिकरणों में; छँटाई, दायरा निर्धारण, लोक परामर्श और मूल्यांकन; कार्योत्तर स्वीकृति विधि के विरुद्ध है (एलेम्बिक, 2020)।
  • NGT (2010) अनुसूची I के सात अधिनियमों (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम नहीं) के अंतर्गत सारवान पर्यावरणीय प्रश्न सुनता है, सतत विकास, एहतियात और प्रदूषक भुगतान लागू करता है (धारा 20), और अपीलें नब्बे दिनों में उच्चतम न्यायालय में होती हैं।

अभ्यास प्रश्न (10)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिससे UNEP का सृजन हुआ, कहाँ हुआ?

    1. क्योटो, 1997
    2. जोहानिसबर्ग, 2002
    3. रियो डी जनेरियो, 1992
    4. स्टॉकहोम, 1972
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — स्टॉकहोम, 1972

    जून 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन ने स्टॉकहोम घोषणा अपनाई और UNEP के सृजन का मार्ग बनाया। रियो 1992 पृथ्वी सम्मेलन था, जोहानिसबर्ग 2002 सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, और क्योटो 1997 ने UNFCCC का प्रोटोकॉल दिया।

  2. लोक न्यास का सिद्धांत भारतीय पर्यावरण विधि में किसमें अपनाया गया?

    1. एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997)
    2. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)
    3. इंडियन काउंसिल फ़ॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996)
    4. वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम बनाम भारत संघ (1996)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997)

    कमल नाथ ब्यास नदी के तट पर अतिक्रमण करने वाले एक मोटल से संबंधित था; न्यायालय ने माना कि राज्य ऐसे संसाधनों को जनता के न्यास में धारण करता है। वेल्लोर एहतियाती सिद्धांत, 1987 का मामला पूर्ण दायित्व, और ICELA प्रदूषक भुगतान है।

  3. अभिकथन (A): केवल Wild Life (Protection) Act 1972 के अंतर्गत उत्पन्न विवाद NGT अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष नहीं लाया जा सकता। कारण (R): Wild Life (Protection) Act 1972 National Green Tribunal Act 2010 की अनुसूची I में सूचीबद्ध अधिनियमों में नहीं है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। धारा 14 NGT की मूल अधिकारिता को अनुसूची I के सात अधिनियमों से उत्पन्न सारवान पर्यावरणीय प्रश्नों तक सीमित करती है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम उनमें से एक नहीं है।

  4. रियो घोषणा (1992) का कौन-सा सिद्धांत कहता है कि पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीय क्षरण रोकने के लागत-प्रभावी उपायों को स्थगित करने का कारण नहीं बनाया जाएगा?

    1. सिद्धांत 10
    2. सिद्धांत 16
    3. सिद्धांत 15
    4. सिद्धांत 7
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — सिद्धांत 15

    सिद्धांत 15 एहतियाती दृष्टिकोण बताता है। सिद्धांत 10 लोक भागीदारी, सिद्धांत 16 प्रदूषक द्वारा लागतों का आंतरिकीकरण, और सिद्धांत 7 साझा पर विभेदित उत्तरदायित्वों से संबंधित है।

  5. निम्नलिखित में से कौन-से अधिनियम National Green Tribunal Act 2010 की अनुसूची I में सूचीबद्ध हैं? सभी सही चुनिए।

    1. भारतीय वन अधिनियम, Indian Forest Act 1927
    2. जैव विविधता अधिनियम, Biological Diversity Act 2002
    3. वन अधिकार अधिनियम, Forest Rights Act 2006
    4. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, Public Liability Insurance Act 1991
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — जैव विविधता अधिनियम, Biological Diversity Act 2002; D — लोक दायित्व बीमा अधिनियम, Public Liability Insurance Act 1991

    अनुसूची I में जल अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 और भारतीय वन अधिनियम 1927 शामिल नहीं।

  6. EIA अधिसूचना 2006 के अंतर्गत श्रेणी A परियोजनाओं का मूल्यांकन कौन करता है?

    1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
    2. राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
    3. ज़िला कलेक्टर
    4. केंद्रीय मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केंद्रीय मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

    श्रेणी A परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्र में मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति करती है; श्रेणी B का राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सलाह पर राज्य प्राधिकरण। NGT स्वीकृतियों के विरुद्ध अपीलें सुनता है; वह परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं करता।

  7. भारतीय पर्यावरण सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? सभी सही चुनिए।

    1. वेल्लोर मामले ने एहतियाती और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों को देश की विधि का भाग माना
    2. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर्यावरण की पुनर्स्थापना की लागत को आच्छादित करता है, केवल पीड़ितों को प्रतिकर नहीं
    3. पूर्ण दायित्व दैवी कृत्य का बचाव स्वीकार करता है
    4. एहतियाती सिद्धांत के अंतर्गत यह दिखाने का भार विकासकर्ता पर है कि कार्रवाई हानिरहित है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — वेल्लोर मामले ने एहतियाती और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों को देश की विधि का भाग माना; B — प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पर्यावरण की पुनर्स्थापना की लागत को आच्छादित करता है, केवल पीड़ितों को प्रतिकर नहीं; D — एहतियाती सिद्धांत के अंतर्गत यह दिखाने का भार विकासकर्ता पर है कि कार्रवाई हानिरहित है

    पहला, दूसरा और चौथा कथन सही हैं। ओलियम गैस मामले के अंतर्गत पूर्ण दायित्व दैवी कृत्य सहित कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता; यही उसे रायलैंड्स बनाम फ़्लेचर के कठोर दायित्व से भिन्न करता है।

  8. अभिकथन (A): संसद ने Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 अधिनियमित किया यद्यपि लोक स्वास्थ्य का विषय राज्य सूची में है। कारण (R): अनुच्छेद 253 संसद को अंतरराष्ट्रीय करारों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को लागू करने हेतु भारत के संपूर्ण या किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है। सही विकल्प चुनिए।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। वायु अधिनियम उल्लेख करता है कि वह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करता है, और अनुच्छेद 253 संसद को उस प्रयोजन हेतु राज्य विषयों पर भी विधि बनाने देता है।

  9. एम.के. रणजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) में उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दी:

    1. नदियों के विधिक व्यक्तित्व
    2. उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पुनर्विलोकन की NGT की शक्ति
    3. अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार
    4. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के मूल अधिकार
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध अधिकार

    मामला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और विद्युत पारेषण लाइनों से उत्पन्न हुआ; न्यायालय ने माना कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार अनुच्छेद 14 और 21 से प्रवाहित होता है। अन्य विकल्प ऐसा कोई निर्णय नहीं बताते।

  10. धारा 22 के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कितने दिनों में दाखिल की जा सकती है? संख्या लिखिए।

    संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।

    उत्तर देखें

    उत्तर: 90

    धारा 22 अधिकरण के अधिनिर्णय, निर्णय या आदेश की संसूचना के नब्बे दिनों में उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति देती है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत द्वितीय अपील में उपलब्ध आधारों पर।