शिक्षा का इतिहास व राजनीति I: शिक्षक शिक्षा पर समितियाँ व आयोग, तथा नीति निर्माण प्रक्रिया

इकाई 2 दर्शन से नीति की ओर मुड़ती: नौ समितियाँ व आयोग जिन्होंने 1953 से 2012 तक शिक्षक शिक्षा को आकार दिया, व वह छह-चरण चक्र जिससे कोई भी शिक्षा नीति निर्मित व समीक्षित होती। पेपर हर निकाय का वर्ष व अध्यक्ष या संक्षिप्त नाम, हर एक की सिफ़ारिश, व नीति-चक्र चरणों का सही क्रम पूछता; यहाँ हर समिति अपने वर्ष व केंद्रीय सिफ़ारिश सहित, व चक्र चरण-दर-चरण दिया गया है।

1. समितियाँ व आयोग, 1953 से 1992

भारत की शिक्षक-शिक्षा नीति छह दशकों में नौ प्रमुख समितियों-आयोगों की संचित सिफ़ारिशें, हर एक पिछली द्वारा छोड़े अंतर पर प्रतिक्रिया। क्रम में पढ़ने पर सुसंगत चाप दिखता: विद्यालय संरचना निर्धारण (1953) से, औपनिवेशिक प्रणाली के समग्र सुधार (1964-66) तक, फिर कोठारी दृष्टि लागू करने के प्रयास में दो राष्ट्रीय नीतियाँ (1986, 1992), व 1999 से आगे शिक्षण-पेशे की ही विशिष्ट समीक्षाएँ।

समितियाँ व आयोग, 1953–1992
निकाय व वर्षअध्यक्ष / उद्गमशिक्षक शिक्षा हेतु मुख्य सिफ़ारिश
माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1953लक्ष्मणस्वामी मुदलियारविविधीकृत बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालय; शिक्षण में प्रतिभा आकर्षित हेतु विस्तारित, व्यावसायिक रूप से उन्मुख शिक्षक प्रशिक्षण व बेहतर सेवा-शर्तें सिफ़ारिश
कोठारी शिक्षा आयोग, 1964-66डी. एस. कोठारी'एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट'; 10+2+3 संरचना, सामान्य विद्यालय प्रणाली, त्रिभाषा सूत्र, व शिक्षक शिक्षा को सतत, एकीकृत प्रक्रिया मानते अपना व्यावसायिक दर्जा व बेहतर वेतन आवश्यक
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986भारत सरकारज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) व शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सीटीई) स्थापित; ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड; शिक्षक शिक्षा को 'महत्वपूर्ण' नामित व विद्यालय-गुणवत्ता सुधार से जोड़ा
कार्रवाई कार्यक्रम / एनपीई संशोधित, 1992भारत सरकारएनसीटीई को सांविधिक निकाय (1993 अधिनियम) के रूप में स्थापित, शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को मान्यता-विनियमन शक्ति सहित; डाइट-सीटीई-आईएएसई नेटवर्क कार्यान्वयन सुदृढ़
🧠 चार संख्याएँ जो न मिलाएँ
1953 मुदलियार/माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देश्यीय विद्यालय दिया, 10+2+3 संरचना नहीं — वह कोठारी, 1964-66। एनसीटीई 1993 में सांविधिक बना (1992 कार्रवाई कार्यक्रम अनुवर्ती), स्वयं आयोग से भिन्न तिथि। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड व डाइट/सीटीई दोनों एनपीई 1986 से, 1992 से नहीं — 1992 वह संशोधन जिसने एनसीटीई अधिनियम का सांविधिक दंत जोड़ा।

2. समितियाँ व आयोग, 1999 से 2012

समितियाँ व आयोग, 1999–2012
निकाय व वर्षअध्यक्ष / उद्गमशिक्षक शिक्षा हेतु मुख्य सिफ़ारिश
शिक्षक राष्ट्रीय आयोग, 1999भारत सरकार द्वारा गठित (दूसरा ऐसा आयोग, 1983-85 के बाद)शिक्षकों की स्थिति, सेवा-शर्तें व व्यावसायिक तैयारी समीक्षित; व्यावसायिक नीतिशास्त्र संहिता व सेवारत शिक्षकों हेतु सतत व्यावसायिक विकास पर बल
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005एनसीईआरटी (मुख्य सलाहकार यशपाल)'बोझ-रहित अधिगम' सिद्धांत विद्यालय पाठ्यचर्या पर लागू; रटंत के स्थान पर रचनात्मक, बाल-केंद्रित शिक्षण-शास्त्र; चार वर्ष बाद आई एनसीएफ़टीई को सीधे आकार दिया
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, 2007सैम पित्रोदाज्ञान समाज पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट; उच्च शिक्षा संस्थाओं का व्यापक विस्तार व शिक्षक-शिक्षा क्षमता सहित नियामक संरचना सुधार सिफ़ारिश
यशपाल समिति रिपोर्ट, 2009यशपाल'रेनोवेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ़ हायर एजुकेशन'; खंडित, एकल-विषय संबद्ध महाविद्यालयों व अनियमित शिक्षक-प्रशिक्षण दुकानों की बढ़त की आलोचना; व्यापक विश्वविद्यालय व एकल नियामक सिफ़ारिश
शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2009एनसीटीई'टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफ़ेशनल एंड ह्यूमेन टीचर'; पूर्व प्रशिक्षण/व्यवहारवादी मॉडल के विरुद्ध चिंतनशील व्यवसायी मॉडल; चार-वर्षीय एकीकृत बी.एड. व बाद के दो-वर्षीय बी.एड. की नींव रखी
न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट, 2012न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित'विज़न फ़ॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया: क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव'; निजी, प्रायः दूरस्थ-माध्यम, बी.एड. महाविद्यालयों के अनियंत्रित विस्तार से गुणवत्ता ढहना पाया; एनसीटीई मानदंड कड़े कर विशुद्ध दूरस्थ बी.एड. समाप्त करने की सिफ़ारिश
🎯 2012 चक्र को योजना नहीं, चेतावनी से क्यों बंद करता
पिछले हर निकाय ने पहुँच विस्तारित — अधिक विद्यालय (1953), अधिक संरचना (1964-66), अधिक संस्थाएँ (1986, 1992, 2007)। 2012 तक पहुँच गुणवत्ता की कीमत पर प्राप्त: हज़ारों अनियमित बी.एड. महाविद्यालय, कई विशुद्ध पत्राचार-आधारित, शिक्षक शिक्षा को वह बना चुके थे जिसे वर्मा रिपोर्ट ने 'दुकान' कहा। यही मोड़ पेपर परखता — एनसीएफ़टीई 2009 ने चिंतनशील, मानवीय शिक्षक की दृष्टि दी, व तीन वर्ष बाद वर्मा समिति ने यह निदान दिया कि प्रणाली उसे क्यों नहीं दे पा रही।

3. नीति, राष्ट्रीय विकास, तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया

शिक्षा नीति व राष्ट्रीय विकास दोनों दिशाओं में जुड़े: देश की विकास प्राथमिकताएँ शिक्षा के लक्ष्य तय करतीं (बढ़ती अर्थव्यवस्था को कुशल कार्यबल चाहिए, तो नीति तकनीकी-व्यावसायिक धाराएँ विस्तारित करती), व शिक्षा बदले में मानव पूँजी, नागरिक मूल्य व नवाचार क्षमता बनाकर विकास चलाती — तो कमज़ोर या असंगत शिक्षा नीति विकास को उतना ही रोक सकती जितना अच्छी नीति तेज़ करती। यही द्वि-दिशीय संबंध है जो पाठ्यक्रम नीति की सामग्री नहीं, संबंध पूछता है।

  1. विद्यमान स्थिति का विश्लेषण — आँकड़ों, हितधारक आवश्यकताओं व वर्तमान स्थिति-नीति लक्ष्य के अंतर का निदानात्मक पठन; उस समस्या की पहचान जो नीति को संबोधित करनी है।
  2. नीति विकल्पों का सृजन — निदानित समस्या की कई प्रशंसनीय प्रतिक्रियाएँ, शोध, तुलनात्मक व्यवहार व हितधारक परामर्श से गढ़ी गई, वैकल्पिक कार्रवाई-मार्गों के रूप में मसौदा।
  3. नीति विकल्पों का मूल्यांकन — हर विकल्प मानदंडों — लागत, संभाव्यता, समता, राजनीतिक स्वीकार्यता, संभावित प्रभाव — पर तौला, प्रायः लागत-लाभ या लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण से।
  4. नीति निर्णय लेना — मूल्यांकित विकल्पों में राजनीतिक-प्रशासनिक चयन, सक्षम प्राधिकारी (संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रालय) द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया।
  5. नीति कार्यान्वयन की योजना — निर्णय को संक्रियात्मक योजना में अनुवादित: संस्थाएँ, बजट, समय-सीमा, उत्तरदायी अभिकरण व निगरानी संकेतक।
  6. नीति प्रभाव आकलन व अनुवर्ती नीति चक्र — कार्यान्वयन के बाद इच्छित लक्ष्यों के विरुद्ध परिणामों का मूल्यांकन, जो पुनः स्थिति-विश्लेषण के नए दौर में लौटता — चक्र पुनरावृत्त, रैखिक नहीं।
⚠️ चक्र के छह नामित चरण, इसी क्रम में
सामान्य भ्रामक विकल्प 'नीति विकल्पों के मूल्यांकन' व 'नीति निर्णय लेने' को बदल देता — पर विकल्प तौले बिना निर्णय संभव नहीं, अतः मूल्यांकन सदा निर्णय से पहले। अन्य भ्रामक विकल्प 'प्रभाव आकलन' पूर्णतः छोड़कर कार्यान्वयन पर समाप्त करता, पाठ्यक्रम की अपनी बात चूकते हुए कि चक्र चक्र है: आकलन अगले स्थिति-विश्लेषण दौर में लौटता, अंत नहीं।

4. शैक्षिक नीति के निर्धारक

  • आर्थिक निर्धारक — राज्य की राजकोषीय क्षमता, श्रम बाज़ार की कौशल-आवश्यकताएँ, व शिक्षा-निवेश पर प्रत्याशित प्रतिफल तय करते कितना व्यय व किस स्तर/धारा पर।
  • राजनीतिक निर्धारक — सत्तारूढ़ विचारधारा, गठबंधन सौदेबाज़ी, संघीय केंद्र-राज्य संबंध (42वें संशोधन, 1976 से शिक्षा समवर्ती सूची में), व चुनावी प्रोत्साहन नीति-सामग्री व समय मोड़ते।
  • सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारक — समुदायों की माँग, जाति-लिंग समता आंदोलन, भाषा-राजनीति व धार्मिक भावना, सब नीति क्या प्रस्तावित कर सकती व क्या समायोजित करनी है, इस पर दबाव डालते।
  • अंतर्राष्ट्रीय व तुलनात्मक निर्धारक — वैश्विक प्रतिबद्धताएँ (एजुकेशन फ़ॉर ऑल, सतत विकास लक्ष्य 4), अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता-एजेंसी शर्तें, व अन्यत्र सफल दिखी प्रथाओं का प्रसार, घरेलू एजेंडा आकार देते।

शिक्षा का अर्थशास्त्र शिक्षा को उपभोग (स्वयं में साध्य) व निवेश (मानव पूँजी) दोनों मानता। लागत-लाभ विश्लेषण शिक्षा की लागतों व भविष्य के लाभों दोनों को मौद्रिक रूप में बदलकर तुलना करता, प्रायः किसी कार्यक्रम/स्तर में सार्वजनिक निवेश उचित ठहराने हेतु; लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण इसके बजाय एक ही गैर-मौद्रीकृत लक्ष्य (मान लें साक्षरता बढ़ाना) पहुँचने के वैकल्पिक तरीकों की तुलना कर पूछता कौन सबसे कम लागत, जहाँ लाभ को रुपये-मूल्य देना कठिन हो वहाँ उपयोगी। उच्च शिक्षा पर आर्थिक प्रतिफल दो प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं से पढ़ा जाता कि शिक्षित अधिक क्यों कमाते: मानव पूँजी सिद्धांत (गैरी बेकर, थियोडोर शुल्ट्ज़) मानता कि शिक्षा निर्मित कौशल-ज्ञान से वास्तविक उत्पादकता बढ़ाती, तो उच्च वेतन वास्तव में उच्च निर्गत दर्शाता; संकेत सिद्धांत (माइकल स्पेंस, 1973) मानता कि डिग्री मुख्यतः पूर्व-विद्यमान योग्यता का संकेत नियोक्ताओं को देती जो अन्यथा सस्ते में न देख सकें, तो वेतन बढ़ता भले डिग्री ने सीधे उत्पादक कुछ सिखाया न हो। शैक्षिक वित्त सूक्ष्म स्तर (विद्यालय/संस्था का अपना बजट, शुल्क संरचना, संसाधन आबंटन) व स्थूल स्तर (जीडीपी के अंश के रूप में राष्ट्रीय-राज्य शिक्षा व्यय, अंतर-राज्य समानीकरण अनुदान, वित्त आयोग के शिक्षा-संबंधी अंतरण) पर कार्यरत; बजट स्वयं वह औपचारिक योजना जो अवधि, प्रायः वित्त वर्ष, भर प्रक्षेपित राजस्व को नियोजित व्यय से मिलाती।

⚠️ मानव पूँजी बनाम संकेत — प्रश्न किसे चाहता
प्रश्न कहे शिक्षा उत्पादकता 'बढ़ाती' या 'निर्मित करती' है तो मानव पूँजी सिद्धांत (बेकर, शुल्ट्ज़) परखा जा रहा। प्रश्न कहे डिग्री ऐसी योग्यता 'संकेतित' या 'प्रमाणित' करती जो नियोक्ता अन्यथा सत्यापित न कर सकें — वही वेतन-प्रीमियम बिना यह दावा कि अधिगम हुआ ही — तो संकेत सिद्धांत (स्पेंस, 1973) परखा जा रहा। लागत-लाभ विश्लेषण दोनों पक्षों पर मौद्रिक मूल्य माँगता; लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण तब जब लाभ (साक्षरता, प्रतिधारण, अधिगम परिणाम) वास्तविक पर रुपये में मूल्यांकन प्रतिरोधी।

मुख्य बिंदु

  • नौ निकाय शिक्षक-शिक्षा नीति को आकार देते: मुदलियार (1953, बहुउद्देश्यीय विद्यालय), कोठारी (1964-66, 10+2+3), एनपीई 1986 (डाइट/सीटीई, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड), 1992 संशोधन (1993 से एनसीटीई सांविधिक), शिक्षक राष्ट्रीय आयोग (1999), एनसीएफ़ (2005), राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2007, पित्रोदा), यशपाल समिति (2009), एनसीएफ़टीई (2009, चिंतनशील व्यवसायी) व न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2012, अनियमित विस्तार से गुणवत्ता-पतन)।
  • शिक्षा व राष्ट्रीय विकास पारस्परिक रूप से निर्धारक: विकास शिक्षा की प्राथमिकताएँ तय करता व शिक्षा वह मानव पूँजी बनाती जो विकास चलाती।
  • नीति चक्र इसी क्रम में: विद्यमान स्थिति विश्लेषण, विकल्प सृजन, विकल्प मूल्यांकन, नीति निर्णय, कार्यान्वयन योजना, व प्रभाव आकलन जो अगले चक्र में लौटता — कभी रैखिक नहीं, कार्यान्वयन पर समाप्त नहीं।
  • नीति आर्थिक, राजनीतिक (1976 से समवर्ती सूची में शिक्षा), सामाजिक-सांस्कृतिक व अंतर्राष्ट्रीय निर्धारकों से आकारित; शिक्षा का अर्थशास्त्र शिक्षा-प्रतिफल की व्याख्या हेतु लागत-लाभ बनाम लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण व मानव पूँजी सिद्धांत (बेकर, शुल्ट्ज़) बनाम संकेत सिद्धांत (स्पेंस, 1973) तौलता।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66), जिसने 10+2+3 संरचना व त्रिभाषा सूत्र सिफ़ारिश की, किसकी अध्यक्षता में था?

    1. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार
    2. डी. एस. कोठारी
    3. यशपाल
    4. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — डी. एस. कोठारी

    डी. एस. कोठारी ने उस आयोग की अध्यक्षता की जिसकी 1966 रिपोर्ट 'एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट' ने 10+2+3 पैटर्न रखा। मुदलियार ने 1953 माध्यमिक शिक्षा आयोग की; यशपाल एनसीएफ़ 2005 व 2009 यशपाल समिति से जुड़े; न्यायमूर्ति वर्मा ने 2012 समिति की अध्यक्षता की।

  2. शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद (एनसीटीई) शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को मान्यता-विनियमन की वैधिक शक्ति सहित सांविधिक निकाय बनी, इसके अनुवर्ती:

    1. 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति
    2. 1992 का कार्रवाई कार्यक्रम व 1993 का एनसीटीई अधिनियम
    3. 2009 का एनसीएफ़टीई
    4. 2012 की न्यायमूर्ति वर्मा समिति
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 1992 का कार्रवाई कार्यक्रम व 1993 का एनसीटीई अधिनियम

    एनपीई 1986 ने डाइट व सीटीई स्थापित किए पर एनसीटीई को सांविधिक दर्जा केवल 1992 संशोधन के अनुवर्ती 1993 अधिनियम से मिला। एनसीएफ़टीई (2009) ने पाठ्यचर्या दृष्टि दी, वैधिक दर्जा नहीं; वर्मा समिति (2012) ने प्रणाली की गुणवत्ता-समस्याएँ निदानित कीं।

  3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2012) मुख्यतः इस निष्कर्ष हेतु स्मरणीय है कि:

    1. भारत को सामान्य विद्यालय प्रणाली चाहिए
    2. निजी व दूरस्थ-माध्यम बी.एड. महाविद्यालयों के अनियमित विस्तार से शिक्षक-शिक्षा गुणवत्ता ढह चुकी
    3. उच्च शिक्षा संस्थाओं को व्यापक विश्वविद्यालयों में विलय होना चाहिए
    4. ज्ञान समाज हेतु संस्थाओं का व्यापक विस्तार आवश्यक
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — निजी व दूरस्थ-माध्यम बी.एड. महाविद्यालयों के अनियमित विस्तार से शिक्षक-शिक्षा गुणवत्ता ढह चुकी

    वर्मा समिति का केंद्रीय निष्कर्ष प्रायः विशुद्ध पत्राचार-आधारित बी.एड. महाविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि से शिक्षक-शिक्षा गुणवत्ता का पतन। सामान्य विद्यालय प्रणाली कोठारी की सिफ़ारिश; व्यापक विश्वविद्यालय व एकल नियमन यशपाल समिति (2009); ज्ञान समाज हेतु व्यापक संस्थागत विस्तार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2007)।

  4. शैक्षिक नीति निर्माण की छह-चरण प्रक्रिया में 'नीति निर्णय लेना' चरण से ठीक पहले कौन-सा चरण आता है?

    1. विद्यमान स्थिति का विश्लेषण
    2. नीति विकल्पों का सृजन
    3. नीति विकल्पों का मूल्यांकन
    4. नीति प्रभाव आकलन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — नीति विकल्पों का मूल्यांकन

    चक्र: स्थिति-विश्लेषण, विकल्प सृजन, विकल्प मूल्यांकन, निर्णय, कार्यान्वयन योजना, प्रभाव आकलन। विकल्पों में निर्णय लेने से पहले उन्हें तौलना (मूल्यांकन) आवश्यक; प्रभाव आकलन कार्यान्वयन के बाद, निर्णय से पहले नहीं।

  5. शिक्षित लोगों के उच्च वेतन को विद्यालयी शिक्षा से अर्जित कौशल-ज्ञान से वास्तविक रूप से बढ़ी उत्पादकता के प्रभाव के रूप में स्पष्ट करना किसका पक्ष है?

    1. संकेत सिद्धांत
    2. मानव पूँजी सिद्धांत
    3. संसाधन गतिशीलता सिद्धांत
    4. संरचनात्मक प्रकार्यवाद
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — मानव पूँजी सिद्धांत

    मानव पूँजी सिद्धांत (बेकर, शुल्ट्ज़) मानता शिक्षा वास्तव में उत्पादकता बढ़ाती। संकेत सिद्धांत (स्पेंस, 1973) इसके बजाय मानता डिग्री मुख्यतः पूर्व-विद्यमान योग्यता प्रमाणित करती, बिना यह दावा कि शिक्षा ने निर्गत बढ़ाया। शेष दो विकल्प इकाई के पहले के असंबद्ध ढाँचे।

  6. कई साक्षरता-अभियान अभिकल्पों की तुलना, जिनका लाभ रुपये-मूल्य में आसानी से परिवर्तनीय नहीं, यह जानने हेतु कि कौन न्यूनतम लागत पर समान लक्ष्य पाता, किसका प्रयोग है?

    1. लागत-लाभ विश्लेषण
    2. लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण
    3. संकेत सिद्धांत
    4. स्वॉट विश्लेषण
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण

    लागत-प्रभावशीलता विश्लेषण समान गैर-मौद्रीकृत लक्ष्य हेतु विकल्पों की केवल लागत से तुलना। लागत-लाभ विश्लेषण को लागत व लाभ दोनों धन में चाहिए; संकेत सिद्धांत डिग्री पर वेतन-प्रतिफल की, कार्यक्रम-अभिकल्प तुलना की नहीं; स्वॉट कार्यनीतिक/संगठनात्मक विश्लेषण की, पेपर में बाद में।

  7. किस संवैधानिक संशोधन से शिक्षा समवर्ती सूची में रखी गई, जिससे यह संघ व राज्यों का साझा उत्तरदायित्व बनी?

    1. 42वाँ संशोधन, 1976
    2. 86वाँ संशोधन, 2002
    3. 73वाँ संशोधन, 1992
    4. 44वाँ संशोधन, 1978
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 42वाँ संशोधन, 1976

    42वें संशोधन (1976) ने शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, वही संशोधन जिसने प्रस्तावना में 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्ष' जोड़े। 86वाँ संशोधन (2002) पृथक है जिसने अनुच्छेद 21-क के रूप में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा।

  8. शिक्षा के अर्थशास्त्र में 'संकेत सिद्धांत' 1973 में किस अर्थशास्त्री से संबद्ध है?

    1. गैरी बेकर
    2. थियोडोर शुल्ट्ज़
    3. माइकल स्पेंस
    4. अमर्त्य सेन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — माइकल स्पेंस

    माइकल स्पेंस का 1973 का जॉब-मार्केट सिग्नलिंग मॉडल संकेत सिद्धांत का क्लासिक कथन। बेकर व शुल्ट्ज़ मानव पूँजी सिद्धांत के संस्थापक नाम, जिससे इकाई इसे प्रतिस्पर्धी व्याख्या के रूप में जोड़ती।