प्रदूषण, पर्यावरण विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते

वायु प्रदूषण का प्रत्येक प्रश्न एक ही भेद पर टिका है। प्राथमिक प्रदूषक चिमनी या निकास-नली से पहले ही हानिकारक रूप में निकलता है — CO, SO₂, NO, NO₂, कणिकीय पदार्थ, VOC, अमोनिया, सीसा। द्वितीयक प्रदूषक स्रोत पर होता ही नहीं; वह वायु में निर्मित होता है जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में या सूर्य-प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं — धरातलीय ओज़ोन (O₃), PAN, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल के एरोसोल, तथा PM₂.₅ का सल्फेट/नाइट्रेट अंश। परीक्षा की चाल यह है कि NO₂ दोनों हो सकता है: यह सीधे उत्सर्जित भी होता है और वायु में NO के ऑक्सीकरण से भी बनता है; इसीलिए सावधान स्रोत NOₓ को प्राथमिक किंतु ओज़ोन को कड़ाई से द्वितीयक बताते हैं।

AQI का अंक वास्तव में कैसे बनता है। प्रत्येक प्रदूषक की मापी गई सांद्रता को विभाजन-बिंदुओं (breakpoints) के सहारे 0–500 के उप-सूचकांक में बदला जाता है, और केंद्र का AQI उप-सूचकांकों का अधिकतम होता है — बशर्ते कम से कम तीन प्रदूषक उपलब्ध हों और उनमें से एक PM₁₀ या PM₂.₅ हो। हल किया गया उदाहरण: अत्यंत खराब पट्टी के लिए PM₂.₅ का विभाजन-बिंदु 121–250 µg/m³ है जो AQI 301–400 पर मानचित्रित होता है। मान लें 24-घंटे की PM₂.₅ सांद्रता 186 µg/m³ है। उप-सूचकांक = 301 + [(186 − 121) ÷ (250 − 121)] × (400 − 301) = 301 + (65 ÷ 129) × 99 = 301 + 0.5039 × 99 = 301 + 49.9 ≈ 351। यदि उसी केंद्र पर SO₂ उप-सूचकांक 62, CO उप-सूचकांक 110 और NO₂ उप-सूचकांक 140 हो, तो AQI 351 (अत्यंत खराब) होगा और PM₂.₅ प्रमुख प्रदूषक — निम्न उप-सूचकांक इसे नीचे नहीं खींचते, क्योंकि नियम अधिकतम का है, औसत का नहीं।

• प्रकाश-रासायनिक (लॉस एंजेल्स प्रकार की) धुंध: NO₂ + सूर्य-प्रकाश → NO + O (परमाण्विक ऑक्सीजन); O + O₂ → O₃; फिर ओज़ोन एवं NOₓ VOC (पेट्रोल के अदग्ध हाइड्रोकार्बन) से अभिक्रिया कर PAN (परॉक्सीऐसिटिल नाइट्रेट), ऐल्डिहाइड एवं भूरी धुंध बनाते हैं। यह ऑक्सीकारी है, तीव्र सूर्य-प्रकाश तथा गर्म, शांत वायु चाहती है, और कार-बहुल नगरों की ग्रीष्म दोपहर की परिघटना है।
• शास्त्रीय (लंदन प्रकार की) धुंध: ठंडी, आर्द्र, शांत सुबह में धुआँ + सल्फर डाइऑक्साइड + कुहरा; SO₂ कुहरे की बूँदों में घुलकर सल्फ्यूरस/सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह अपचायक है, कोयला दहन से जुड़ी है, और दिसंबर 1952 की लंदन की महाधुंध में लगभग 4,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनी — जिसने ब्रिटेन का 1956 का स्वच्छ वायु अधिनियम जन्माया।
• तापीय प्रतिलोमन: सामान्यतः ऊँचाई के साथ वायु ठंडी होती है, अतः गर्म प्रदूषित वायु ऊपर उठकर फैल जाती है। शीत-रात्रियों में ठंडी धरातलीय वायु के ऊपर गर्म वायु की परत ढक्कन की तरह बैठ जाती है; प्रदूषक उस ढक्कन के नीचे जमा होते हैं। इसीलिए दिल्ली का AQI नवंबर–जनवरी में सबसे बुरा होता है और पवन-गति बढ़ने पर धुंध-प्रसंग समाप्त हो जाते हैं।

अम्ल वर्षा का रसायन, चरण-दर-चरण। प्राकृतिक वर्षा पहले से हल्की अम्लीय (pH ≈ 5.6) होती है, क्योंकि घुली CO₂ दुर्बल कार्बोनिक अम्ल बनाती है: CO₂ + H₂O → H₂CO₃। "अम्ल वर्षा" का अर्थ है 5.6 से कम pH की वर्षा। इसे दो शृंखलाएँ बनाती हैं। सल्फर शृंखला: S (कोयले में) + O₂ → SO₂; फिर SO₂ + ½O₂ → SO₃ (धीरे, धूल व सूर्य-प्रकाश द्वारा उत्प्रेरित); फिर SO₃ + H₂O → H₂SO₄ (सल्फ्यूरिक अम्ल)। नाइट्रोजन शृंखला: N₂ + O₂ → 2NO (गर्म इंजनों व भट्टियों के भीतर); 2NO + O₂ → 2NO₂; फिर 4NO₂ + 2H₂O + O₂ → 4HNO₃ (नाइट्रिक अम्ल)। अम्ल वर्षा की अम्लता का लगभग दो-तिहाई सल्फ्यूरिक अम्ल से और एक-तिहाई नाइट्रिक अम्ल से आता है। pH मापक्रम लघुगणकीय होने से pH 4.6 की वर्षा प्राकृतिक वर्षा से 10 गुना और pH 3.6 की वर्षा 100 गुना अधिक अम्लीय होती है। प्रभाव: मृदा से Ca व Mg का निक्षालन, झीलों में विषैले ऐल्युमिनियम का गतिशील होना (मछलियों के गलफड़ों को क्षति), शंकुधारी वृक्षों की सुइयों का झड़ना, तथा संगमरमर का घुलना — CaCO₃ + H₂SO₄ → CaSO₄ + H₂O + CO₂, ताजमहल का "संगमरमर कैंसर", जिसके कारण उच्चतम न्यायालय ने ताज समलंब क्षेत्र (Taj Trapezium Zone) बनाया।

स्वच्छ जल की कसौटी यह है कि वह मछलियों के लिए कितनी ऑक्सीजन बचा पाता है। स्वस्थ नदी में सामान्य ताप पर घुलित ऑक्सीजन (DO) लगभग 8–10 mg/L होती है; अधिकांश मछलियाँ 5 mg/L से नीचे तनाव में आती हैं और लगभग 2 mg/L से नीचे मर जाती हैं। जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (BOD) मापती है कि नमूने के कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करते हुए वायुजीवी सूक्ष्मजीव उस ऑक्सीजन का कितना भाग खपाएँगे, परंपरा से 20 °C पर 5 दिन में (इसीलिए प्रतीक BOD₅)। स्वच्छ नदी-जल की BOD 3 mg/L से कम होती है; कच्चा घरेलू मलजल प्रायः 200–400 mg/L; CPCB 3 mg/L से अधिक BOD वाले खंड को प्रदूषित मानकर पुनर्स्थापन हेतु प्राथमिकता देता है। रासायनिक ऑक्सीजन माँग (COD) प्रबल ऑक्सीकारक (पोटैशियम डाइक्रोमेट) से सब कुछ ऑक्सीकृत करती है, जैव-निम्नीकरणीय हो या न हो, अतः सदैव COD ≥ BOD; उच्च COD/BOD अनुपात मलजल की अपेक्षा औद्योगिक प्रदूषण का संकेत है।

हल किया गया उदाहरण — BOD की गणना। 300 mL की BOD बोतल में नदी-जल 1 : 10 तनुकृत करके भरा गया (अर्थात् 30 mL नमूना + 270 mL वातित तनुकरण-जल)। आरंभिक DO = 8.6 mg/L। 20 °C पर 5 दिन बाद DO = 4.4 mg/L। बोतल में खपत ऑक्सीजन = 8.6 − 4.4 = 4.2 mg/L। चूँकि नमूना बोतल का केवल दसवाँ भाग था, तनुकरण गुणक = 300 ÷ 30 = 10। नदी-जल की BOD₅ = 4.2 × 10 = 42 mg/L — अत्यधिक प्रदूषित (3 mg/L के मानक का लगभग चौदह गुना), जो ऊपर की ओर अनुपचारित मलजल के प्रवेश से मेल खाता है। ध्यान दें कि तनुकरण क्यों आवश्यक है: यदि कच्चा नमूना बिना तनुकरण जाँचा जाता, तो पाँचवें दिन से पहले ही पूरी 8.6 mg/L ऑक्सीजन समाप्त हो जाती और वास्तविक माँग पढ़ी ही न जा सकती।

मृदा प्रदूषण के चार परीक्षा-उपयोगी रूप हैं। (1) कृषि-रासायनिक अवशेष — DDT, एंडोसल्फ़ान एवं ऐल्ड्रिन जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक वसा-विलेय हैं, दशकों तक बने रहते हैं और जैव-आवर्धन द्वारा आहार शृंखला में ऊपर जाते हैं; कासरगोड (केरल) प्रसंग के बाद भारत ने एंडोसल्फ़ान प्रतिबंधित किया। (2) लवणीकरण एवं क्षारीकरण — जल-निकास रहित नहर-सिंचाई भूजल-स्तर ऊपर उठाती है, केशिका-क्रिया लवणों को सतह पर लाती है, और ऊसर या रेह भूमि बनती है; लगभग 4 dS/m से अधिक विद्युत चालकता पर मृदा लवणीय तथा pH 8.5 से ऊपर क्षारीय कहलाती है। (3) मलजल-कीचड़, चर्मशोधन बहिःस्राव (क्रोमियम, कानपुर) एवं फ़्लाई ऐश से भारी-धातु भार। (4) अम्ल वर्षा व अमोनियम उर्वरक से अम्लीकरण, जो कैल्सियम निक्षालित करता और ऐल्युमिनियम मुक्त करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 12 प्राचल बताती है — N, P, K, S, सूक्ष्म पोषक Zn, Fe, Cu, Mn, B, तथा pH, EC एवं कार्बनिक कार्बन।

डेसिबल तालिका जितनी सौम्य दिखती है, उतनी क्यों नहीं है। डेसिबल लघुगणकीय है: ध्वनि-तीव्रता स्तर L = 10 × log₁₀(I ÷ I₀), जहाँ I₀ = 10⁻¹² W/m² श्रवण-देहली है। हल किया गया उदाहरण: किसी बिंदु पर प्रत्येक 70 dB उत्पन्न करने वाले दो समरूप जनित्र 140 dB नहीं देते। तीव्रता दुगुनी होने पर 10 × log₁₀(2) = 10 × 0.301 = 3.01 dB जुड़ता है, अतः जोड़ी लगभग 73 dB देती है। ऐसे दस जनित्र 10 × log₁₀(10) = 10 dB जोड़कर 80 dB देते हैं। इसके विपरीत, आवासीय दिन-सीमा (55 dB) और औद्योगिक दिन-सीमा (75 dB) का अंतर 20 dB है, अर्थात् 10^(20 ÷ 10) = ध्वनि-तीव्रता का 100 गुना। नियम लाउडस्पीकर के घंटे भी तय करते हैं (रात्रि 10 के बाद नहीं, राज्य वर्ष में अधिकतम 15 दिन मध्यरात्रि तक बढ़ा सकता है), और 85 dB से ऊपर दीर्घ संपर्क स्थायी श्रवण-हानि करता है; 120–130 dB पीड़ा-देहली है।

• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने 2000 के नियमों का स्थान लिया, दायरा नगरीय क्षेत्रों से आगे जनगणना-नगरों, अधिसूचित क्षेत्रों एवं तीर्थस्थलों तक बढ़ाया, और तीन-धारा स्रोत पृथक्करण (गीला, सूखा, घरेलू संकटप्रद) को उत्पादक का कर्तव्य बनाया। बड़े उत्पादकों (100 किग्रा/दिन से अधिक) को गीला अपशिष्ट स्थल पर ही संसाधित करना है; उपयोगकर्ता शुल्क और गंदगी फैलाने पर तत्काल जुर्माना अधिकृत किया गया।
• ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम — पहली बार 2011 में अधिसूचित, 2016 और फिर 2022 में पुनर्गठित। आधार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) संग्रह-लक्ष्यों सहित, RoHS (संकटप्रद पदार्थों पर प्रतिबंध — सीसा, पारा, कैडमियम, षट्संयोजी क्रोमियम, PBB, PBDE भार से 0.1 % तक सीमित, कैडमियम 0.01 %), तथा CPCB पोर्टल पर उत्पादकों व पुनर्चक्रणकर्ताओं का पंजीकरण। ई-अपशिष्ट सबसे तेज़ी से बढ़ती अपशिष्ट-धारा है; एक फ़ोन या CRT स्क्रीन में सीसा, पारा, कैडमियम, बेरिलियम एवं ब्रोमिनयुक्त ज्वाला-मंदक होते हैं।
• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 ने थैलियों की न्यूनतम मोटाई 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन की (संशोधन से बाद में 75 और फिर 120 माइक्रॉन), उत्पादकों व ब्रांड-स्वामियों हेतु EPR लाया, और 2021 के संशोधन ने चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं — प्लास्टिक डंडी वाले ईयर-बड, प्लास्टिक झंडे, कैंडी व आइसक्रीम की डंडियाँ, थर्मोकोल सजावट, प्लेट, कप, चम्मच-काँटे, स्ट्रॉ, लपेटने की फ़िल्म — को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित किया।
• संकटप्रद एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार आवागमन) नियम, 2016 — "अन्य" शब्द में पुनर्चक्रण हेतु आयातित पुराने टायर, कागज़, धातु-स्क्रैप और प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं; निपटान हेतु अपशिष्ट का आयात निषिद्ध है, जो भारत के बेसल दायित्वों को लागू करता है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 उसी वर्ष पहली बार अधिसूचित हुए।

1950 के संविधान में पर्यावरण का उल्लेख नहीं था। 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 — जो भारत की स्टॉकहोम प्रतिबद्धताओं को प्रभावी करने हेतु पारित हुआ — ने दो उपबंध जोड़े और "वन" तथा "वन्य पशुओं एवं पक्षियों का संरक्षण" को राज्य सूची से समवर्ती सूची (प्रविष्टि 17A एवं 17B) में स्थानांतरित किया। अनुच्छेद 48A (भाग IV, नीति-निर्देशक तत्व): "राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" अनुच्छेद 51A(g) (भाग IVA, मूल कर्तव्य): प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह "वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।" परीक्षक जिस विषमता को परखते हैं उसे ध्यान रखें: 48A राज्य को बाँधता है, 51A(g) नागरिक को; दोनों में से कोई सीधे प्रवर्तनीय नहीं, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार पढ़ा है (सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, 1991) और अनुच्छेद 32 की जनहित याचिकाओं — एम.सी. मेहता के गंगा, ओलियम गैस व ताज मामलों — से इसे प्रवर्तित किया, तथा प्रदूषक-भुगतान करे, पूर्वसावधानी और लोक न्यास सिद्धांतों एवं संकटप्रद उद्योगों हेतु पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को आयात किया।

CPCB बनाम SPCB — कौन क्या करता है। CPCB (1974 से वैधानिक, मुख्यालय दिल्ली, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन) केंद्र को परामर्श देता है, राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है (NAAQS, बहिःस्राव मानक, AQI पद्धति), राष्ट्रीय निगरानी जाल चलाता है (वायु हेतु NAMP, जल हेतु NWMP), SPCB के बीच समन्वय एवं उनके विवादों का निपटारा करता है, और व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक के आधार पर प्रदूषित नदी-खंडों व गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करता है। SPCB अपनी राज्य सरकार को परामर्श देता है, उद्योगों को सम्मति देता या अस्वीकार करता है, संयंत्रों का निरीक्षण करता है, अपराधियों पर अभियोजन चलाता है, और CPCB से कठोरतर (कभी शिथिल नहीं) मानक निर्धारित कर सकता है। EPA के अंतर्गत केंद्र CPCB को किसी राज्य में शक्तियाँ प्रयोग करने का निर्देश भी दे सकता है — यही मार्ग दिल्ली की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चरणों हेतु प्रयुक्त है, जो AQI पट्टियों से सक्रिय होते हैं: खराब पर चरण I, अत्यंत खराब पर चरण II, गंभीर पर चरण III, "गंभीर+" (450 से अधिक AQI) पर चरण IV।

1. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 — संकटप्रद पदार्थ संभालने वालों हेतु अनिवार्य बीमा ताकि दुर्घटना-पीड़ितों को तत्काल, दोष-निरपेक्ष राहत मिले; भोपाल की सीधी संतान।
2. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 — CBD का क्रियान्वयन; त्रिस्तरीय संरचना: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (चेन्नई), राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ जो जन जैव विविधता पंजिकाएँ रखती हैं; भारतीय आनुवंशिक संसाधनों के विदेशी उपयोग हेतु पहुँच व लाभ-बँटवारे का नियमन।
3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 — "वन अधिकार अधिनियम"; व्यक्तिगत व सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता तथा ग्राम सभा को केंद्रीय भूमिका; 1980 के अधिनियम की केंद्रीकरण-प्रवृत्ति का प्रतिसंतुलन।
4. प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 — वन-भूमि परिवर्तित करने वाले परियोजना-प्रस्तावकों द्वारा दी गई राशि से राष्ट्रीय एवं राज्य CAMPA निधियाँ बनाईं; 90 % राज्यों को जाता है।

UNEP और IPCC भिन्न प्रकार की संस्थाएँ हैं। UNEP (1972, नैरोबी) संयुक्त राष्ट्र का प्रचालनात्मक कार्यक्रम है: यह संधि-सचिवालयों (ओज़ोन, CITES, CBD, बेसल, मिनामाता) की मेज़बानी करता है, वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट व वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण प्रकाशित करता है, विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) तथा चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ पुरस्कार चलाता है, और IPCC का सह-प्रवर्तक है। IPCC (1988, जिनेवा, WMO एवं UNEP द्वारा स्थापित, संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 43/53 से अनुमोदित) 195 सदस्य सरकारों वाली आकलन संस्था है: यह कुछ नया नहीं लिखती, बल्कि प्रकाशित साहित्य को कार्य-समूह I (भौतिक विज्ञान आधार), WG II (प्रभाव, अनुकूलन, सुभेद्यता), WG III (न्यूनीकरण) एवं राष्ट्रीय हरितगृह गैस सूची कार्य-बल के माध्यम से श्रेणीबद्ध करती है। इसकी आकलन रिपोर्टें (AR1 1990, AR2 1995, AR3 2001, AR4 2007, AR5 2014, AR6 2021–23) UNFCCC वार्ताओं को पोषित करती हैं; AR4 का वर्ष इसलिए स्मरणीय है कि IPCC ने अल गोर के साथ 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया। 1.5 °C विशेष रिपोर्ट (2018) "2050 तक शुद्ध-शून्य" मानक का उद्गम है।

भूकंप — दो मापक्रम, एक सामान्य भ्रम। रिक्टर मापक्रम (1935) परिमाण मापता है — केंद्र पर मुक्त ऊर्जा — भूकंपलेखी आयाम से; यह आधार 10 पर लघुगणकीय है, अतः प्रत्येक पूर्ण अंक भू-आयाम का 10 गुना और ऊर्जा का लगभग 31.6 गुना (10^1.5) है। हल किया गया उदाहरण: परिमाण 7 बनाम परिमाण 5 का भूकंप — अंतर 2 इकाई → आयाम 10² = 100 गुना; ऊर्जा 10^(1.5 × 2) = 10³ = 1,000 गुना। परिमाण 6 और 7 के बीच ऊर्जा-अनुपात = 10^1.5 = 31.6 गुना। आज भूकंपविज्ञानी आघूर्ण परिमाण (Mw) बताते हैं, जो महाभूकंपों पर संतृप्त नहीं होता; मीडिया अब भी "रिक्टर" कहता है। संशोधित मर्केली मापक्रम तीव्रता — प्रेक्षित क्षति — 12 श्रेणियों (I–XII) में मापता है और एक ही भूकंप के लिए स्थान-स्थान पर भिन्न होता है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र (IS 1893) में क्षेत्र II से V हैं; क्षेत्र V (अति उच्च क्षति जोखिम, क्षेत्र गुणक 0.36) में कश्मीर, हिमाचल–उत्तराखंड हिमालय, उत्तर बिहार, संपूर्ण पूर्वोत्तर, अंडमान–निकोबार द्वीप एवं कच्छ (भुज 2001, Mw 7.7) आते हैं। केंद्र (focus) भूमिगत उद्गम है; अधिकेंद्र (epicentre) ठीक उसके ऊपर का सतही बिंदु; P-तरंगें पहले आती हैं, S-तरंगें बाद में, सतही (L) तरंगें क्षति करती हैं; लगभग 7 या अधिक परिमाण के ऊर्ध्वाधर विस्थापन वाले समुद्री भूकंपों के बाद सुनामी आती है।

• चक्रवात नामकरण: उत्तरी हिंद महासागर में नाम WMO/ESCAP उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल देता है, जिसके 13 सदस्य देश (बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, क़तर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन) 2020 में अंगीकृत चक्रीय सूची में प्रत्येक 13 नाम देते हैं; क्षेत्रीय विशिष्टीकृत मौसम केंद्र के रूप में IMD, नई दिल्ली, तब नाम देता है जब सतत पवन 62 किमी/घंटा (34 नॉट) पहुँच जाए। नाम लिंग-निरपेक्ष हैं, दोहराए नहीं जाते, और कभी राजनीतिक या धार्मिक नहीं होते। IMD श्रेणियाँ: अवदाब → गहन अवदाब → चक्रवाती तूफ़ान (62–88 किमी/घंटा) → प्रचंड (89–117) → अति प्रचंड (118–165) → अत्यंत प्रचंड (166–221) → महा चक्रवाती तूफ़ान (≥ 222 किमी/घंटा)। यही परिघटना अटलांटिक व पूर्वी प्रशांत में हरिकेन, उत्तर-पश्चिम प्रशांत में टाइफ़ून, और ऑस्ट्रेलिया में विली-विली कहलाती है।
• बाढ़ न्यूनीकरण: संरचनात्मक — तटबंध, जलाशय, नदी-मार्ग सुधार, अवरोधन बेसिन; गैर-संरचनात्मक — बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण, केंद्रीय जल आयोग (300 से अधिक केंद्र) द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ बीमा, तथा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (1980) का आकलन कि लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर बाढ़-प्रवण है। नगरीय बाढ़ (मुंबई 2005, चेन्नई 2015) नदी-उफान से नहीं, कंक्रीटीकरण एवं अतिक्रमित नालों से आती है।
• सूखा: IMD किसी वर्ष को सूखा-वर्ष तब कहता है जब अखिल भारतीय वर्षा दीर्घावधि औसत के 90 % से कम (10 % से अधिक कमी) हो और 20 % से अधिक क्षेत्र प्रभावित हो; मौसमी सूखा (वर्षा की कमी) जलीय सूखे (कम नदियाँ, जलाशय, भूजल) एवं कृषि सूखे (फसलों हेतु अपर्याप्त मृदा-आर्द्रता) से पहले आता है। न्यूनीकरण: जल-संभर विकास, सूखा-रोधी किस्में, ड्रिप व फुहारा सिंचाई, फसल बीमा, तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (1973) व मरुभूमि विकास कार्यक्रम (1977), जो बाद में जल-संभर योजनाओं में विलीन हुए।
• भूस्खलन: वर्षा-संतृप्ति, भूकंप, सड़कों हेतु ढालों की कटाई, वनोन्मूलन एवं अनियोजित निर्माण से प्रेरित; भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भूस्खलन संकट क्षेत्रीकरण की नोडल संस्था है, और NDMA दिशानिर्देश (2009) ढाल-स्थिरीकरण, अवरोधक दीवारें, गहरी जड़ वाली वनस्पति से जैव-अभियांत्रिकी तथा वर्षामापी-आधारित पूर्व चेतावनी देहली निर्धारित करते हैं। हिमालय, पश्चिमी घाट (वायनाड, कोडागु) एवं नीलगिरि इसकी पेटियाँ हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (23 दिसंबर 2005 को अधिनियमित, 2004 की हिंद महासागर सुनामी के पश्चात्) "आपदा" में मानव-निर्मित विपदाओं को भी सम्मिलित करता है और त्रिस्तरीय प्राधिकरण-शृंखला बनाता है: NDMA (धारा 3; प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, नौ तक अन्य सदस्य, मुख्यालय नई दिल्ली — नीतियाँ निर्धारित करता है और राष्ट्रीय योजना अनुमोदित करता है), SDMA (धारा 14; मुख्यमंत्री अध्यक्ष) एवं DDMA (धारा 25; ज़िला कलेक्टर अध्यक्ष, निर्वाचित स्थानीय-निकाय प्रमुख सह-अध्यक्ष)। धारा 44 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) बनाती है — CAPF से ली गई बटालियनें; धारा 42 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM); धाराएँ 46–48 राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा मोचन निधि तथा न्यूनीकरण निधि। 2020 का लॉकडाउन लगाने के लिए यह अधिनियम पहली बार देशव्यापी रूप से प्रयुक्त हुआ। भारत सेंडाई ढाँचा 2015–2030 का हस्ताक्षरकर्ता भी है (चार प्राथमिकताएँ: जोखिम की समझ; अभिशासन सुदृढ़ीकरण; न्यूनीकरण में निवेश; "पहले से बेहतर बनाओ" हेतु तैयारी) और उसने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना अंगीकृत की — सेंडाई से संरेखित प्रथम राष्ट्रीय योजना।