उच्च शिक्षा प्रणाली — संस्थाएँ, नीतियाँ एवं अभिशासन

इकाई 10 प्रश्नपत्र-1 की वह एकमात्र इकाई है जो उसी संसार के विषय में है जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं — भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली, उसका प्राचीन वंश, उसे गढ़ने वाले आयोग तथा उसे चलाने वाले नियामक। यहाँ प्रश्न लगभग पूर्णतः नाम-एवं-वर्ष की स्मृति पर होते हैं: किस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, किस अधिनियम ने कौन-सी संस्था बनाई, कौन-सी एजेंसी संस्थानों के स्थान पर कार्यक्रमों को प्रत्यायन देती है। इससे यह इकाई सबसे सस्ती पड़ने वाली इकाई बन जाती है, बशर्ते आप तीन क्रमबद्ध सूचियाँ बनाएँ — प्राचीन केंद्र, आयोग एवं नीतियाँ, तथा नियामक एवं गुणवत्ता संस्थाएँ — और प्रत्येक सूची के सदस्यों को एक-दूसरे से भ्रमित करने से बचें।

प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा की संस्थाएँ

भारतीय शिक्षा किसी भवन से नहीं, एक संबंध से आरंभ होती है — गुरु–शिष्य परंपरा। वैदिक गुरुकुल व्यवस्था में शिष्य गुरु के घर में रहता, सेवा करता और मौखिक संप्रेषण से सीखता था: श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। ज्ञान अद्भुत परिशुद्धता से कंठस्थ किया जाता था क्योंकि लौटकर देखने योग्य कोई विश्वसनीय हस्तलिपि नहीं थी। उपनिषद् वस्तुतः ऐसी ही बैठकों का अभिलेख हैं — उप-नि-षद् का अर्थ ही है "निकट बैठना"।

लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बौद्ध एवं जैन मठीय परंपरा ने अध्ययन को संस्था में बदल दिया। विहार आवासीय मठ था; व्यवस्थित अध्यापन वाला विशाल विहार महाविहार बन जाता था — आवासीय विश्वविद्यालय का प्राचीनतम समतुल्य, जिसमें प्रवेश-परीक्षा, कुलपति-सदृश महास्थविर, वित्तपोषण हेतु दान में मिले ग्राम, पुस्तकालय तथा विदेशी विद्यार्थी होते थे। जैन विद्या का केंद्र वलभी, श्रवणबेलगोला तथा बाद में जैसलमेर व पाटन जैसे स्थानों के भंडार (हस्तलिपि पुस्तकालय) थे, और जैन आचार्यों ने तर्कशास्त्र, व्याकरण एवं गणित में स्थायी योगदान दिया।

प्राचीन शिक्षा केंद्र: स्थान एवं विशेषता
केंद्रस्थानसंरक्षक / कालविशेषता
तक्षशिला गांधार क्षेत्र, वर्तमान पाकिस्तान मेंसमूह में प्राचीनतम; लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से समृद्धएकल परिसर नहीं, अपितु स्वतंत्र आचार्यों का समूह — व्याकरण (पाणिनि), राजनीति (चाणक्य), आयुर्विज्ञान (चरक, जीवक)
नालंदाबिहार, राजगीर के निकटगुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित, 5वीं शताब्दी ईसवीसर्वाधिक प्रसिद्ध महाविहार; महायान बौद्ध धर्म, तर्क, आयुर्विज्ञान, खगोल; ह्वेनसांग तथा इत्सिंग ने भ्रमण किया; पुस्तकालय "धर्मगंज"; लगभग 1193 ईसवी में ध्वस्त
विक्रमशिलाभागलपुर ज़िला, बिहारपाल वंश के धर्मपाल द्वारा स्थापित, 8वीं शताब्दी ईसवी का उत्तरार्धतांत्रिक (वज्रयान) बौद्ध धर्म; विद्वान अतीश दीपंकर श्रीज्ञान इसके प्रमुखों में थे और इसकी विद्या तिब्बत ले गए
वलभीसौराष्ट्र, गुजरातमैत्रक वंश, लगभग 6वीं–8वीं शताब्दी ईसवीनालंदा की प्रतिद्वंद्वी; हीनयान बौद्ध धर्म तथा लौकिक विषय — विधि, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्विज्ञान; प्रमुख जैन केंद्र भी
ओदंतपुरीबिहार, नालंदा के निकट (बिहारशरीफ़ क्षेत्र)पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल द्वारा स्थापित, 8वीं शताब्दी ईसवीपाल क्षेत्र का द्वितीय प्राचीनतम महाविहार; तिब्बती मठीय संगठन का आदर्श बना
सोमपुरपहाड़पुर, वर्तमान बांग्लादेश मेंपाल वंश के धर्मपाल द्वारा स्थापितहिमालय के दक्षिण का सबसे विशाल बौद्ध महाविहार; आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
पुष्पगिरिओडिशा — ललितगिरि–रत्नागिरि–उदयगिरि परिसरलगभग 3री शताब्दी ईसवी से आगेकलिंग का बौद्ध विद्या केंद्र; चीनी यात्रियों द्वारा उल्लिखित
अन्य केंद्रकाँचीपुरम, उज्जैन, वाराणसी, मिथिला, शारदा पीठ (कश्मीर), जगद्दल (बंगाल)विविधमिथिला न्याय (तर्कशास्त्र) हेतु, वाराणसी एवं काँचीपुरम वैदिक व संस्कृत विद्या हेतु, उज्जैन खगोल हेतु
🧠 कौन-सा राजा, कौन-सा महाविहार
तीन पाल और एक गुप्त। गुप्त → नालंदा (कुमारगुप्त प्रथम)। गोपाल → ओदंतपुरी (दोनों "गो" से आरंभ)। धर्मपाल → विक्रमशिला एवं सोमपुर (धर्मपाल को दो मिलते हैं)। सूची में तक्षशिला का कोई राजकीय संस्थापक नहीं है क्योंकि वह कभी एक संस्था ही नहीं थी — वह एक नगर था जहाँ प्रसिद्ध आचार्य निवास करते थे, और ठीक इसी कारण कुछ विद्वान उसे विश्वविद्यालय कहने से इनकार करते हैं। यह भेद स्वयं एक परीक्षा-योग्य बिंदु है।

उच्च शिक्षा का विकास: आयोग एवं नीतियाँ

आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय एक औपनिवेशिक आयात है। वुड का घोषणापत्र, 1854 — जिसे प्रायः "भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है — ने विश्वविद्यालयों से शीर्षित श्रेणीबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित की, और 1857 में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास में स्थापित हुए। ये लंदन प्रतिमान पर संबद्धकारी एवं परीक्षक निकाय थे: वे पाठ्यक्रम तय करते व परीक्षा लेते थे, जबकि वास्तविक अध्यापन संबद्ध महाविद्यालयों में होता था। यही संबद्धन-संरचना, और यह शिकायत कि इसने विद्वानों के स्थान पर लिपिक उत्पन्न किए, वह समस्या है जिसे 1947 के बाद प्रत्येक आयोग हल करना चाहता था।

आयोग एवं नीतियाँ: वर्ष, अध्यक्ष तथा मुख्य संस्तुतियाँ
आयोग / नीतिवर्षअध्यक्षमुख्य संस्तुति
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग1948–49डॉ एस. राधाकृष्णनस्वतंत्रता के पश्चात् भारत का प्रथम शिक्षा आयोग; UGC की स्थापना, ग्रामीण विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रवेश से पूर्व 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा, शिक्षकों की बेहतर सेवा-शर्तें तथा धार्मिक/नैतिक शिक्षा की संस्तुति
माध्यमिक शिक्षा आयोग1952–53डॉ ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियरबहुउद्देशीय विद्यालय, विविधीकृत पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, विद्यालय स्तर पर त्रिभाषा सूत्र, तथा परीक्षा-सुधार
शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग)1964–66डॉ डी. एस. कोठारीरिपोर्ट का शीर्षक "शिक्षा और राष्ट्रीय विकास"; 10+2+3 संरचना, समान विद्यालय व्यवस्था, कार्यानुभव, त्रिभाषा सूत्र, तथा शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के 6% व्यय का प्रस्ताव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE)1968कोठारी रिपोर्ट पर आधारित सरकारी नीतिभारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति; 10+2+3, त्रिभाषा सूत्र तथा 6% लक्ष्य अंगीकृत; अवसर की समता पर बल
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE)1986सरकारी नीति (राजीव गांधी सरकार)राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना; ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, नवोदय विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा, स्वायत्त महाविद्यालय, "महिला समता हेतु शिक्षा"
कार्य योजना (PoA)1992रामामूर्ति (1990) एवं जनार्दन रेड्डी (1992) समीक्षाओं के पश्चात् संशोधित NPE की अनुवर्ती कार्रवाईNPE 1986 हेतु विस्तृत क्रियान्वयन रणनीति; व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाओं पर बल तथा दूरस्थ शिक्षा का सुदृढ़ीकरण
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)2020प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ के. कस्तूरीरंगनNPE 1986 का स्थान लिया; 5+3+3+4 विद्यालयी संरचना, बहुविषयक 4-वर्षीय स्नातक जिसमें बहु-निर्गम, प्रस्तावित HECI, 2035 तक GER 50%, GDP का 6%; MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय
भारतीय उच्च शिक्षा की नीतिगत विकास-यात्रा
  1. 1854
    वुड का घोषणापत्र — विश्वविद्यालयों से शीर्षित श्रेणीबद्ध व्यवस्था की रूपरेखा
  2. 1857
    कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना, संबद्धकारी व परीक्षक निकाय के रूप में
  3. 1948–49
    डॉ एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति करता है
  4. 1952–53
    माध्यमिक शिक्षा पर मुदालियर आयोग; त्रिवर्षीय स्नातक की संस्तुति
  5. 1956
    UGC अधिनियम, 1956 द्वारा UGC को वैधानिक दर्जा (कार्य 1953 में आरंभ हो चुका था)
  6. 1964–66
    कोठारी आयोग — "शिक्षा और राष्ट्रीय विकास"; 10+2+3 तथा 6% का लक्ष्य
  7. 1968
    प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी संस्तुतियों को अंगीकार करती है
  8. 1985
    संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में इग्नू की स्थापना
  9. 1986
    NPE 1986 — राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, स्वायत्त महाविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा
  10. 1992
    कार्य योजना NPE 1986 को क्रियान्वयन तंत्र देती है
  11. 1994
    UGC द्वारा NAAC तथा AICTE द्वारा NBA की स्थापना — गुणवत्ता आश्वासन का आगमन
  12. 2020
    NEP 2020, 34 वर्ष बाद NPE 1986 का स्थान लेती है और HECI ढाँचा प्रस्तावित करती है
⚠️ आयोग बनाम नीति
आयोग अध्ययन करके संस्तुति देता है; नीति वह है जिसे सरकार वस्तुतः अंगीकार करती है। अतः कोठारी (1964–66) आयोग है, NPE 1968 वह नीति है जिसने उसे क्रियान्वित किया — यह युग्म लगभग सदैव साथ पूछा जाता है। तीन अध्यक्ष भी पक्के कर लें: राधाकृष्णन → विश्वविद्यालय शिक्षा, मुदालियर → माध्यमिक शिक्षा, कोठारी → संपूर्ण व्यवस्था। परीक्षक नियमित रूप से मुदालियर को विश्वविद्यालय शिक्षा के सामने और राधाकृष्णन को विद्यालयी शिक्षा के सामने रख देते हैं।

NEP 2020: उच्च शिक्षा से संबंधित विशेषताएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और 34 वर्षों में पहली। इसका प्रारूप डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में इसे स्वीकृति दी, जिसके साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसके उच्च शिक्षा अध्याय का लक्ष्य एक प्रमुख परिवर्तन है: हज़ारों छोटे, एकधारा वाले, संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था को कम संख्या की विशाल बहुविषयक संस्थाओं में बदलना।

  • विद्यालयी संरचना 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 — आधारभूत (3–8 वर्ष), प्रारंभिक (8–11), मध्य (11–14) तथा माध्यमिक (14–18)। इससे 3–6 वर्ष की आयु पहली बार औपचारिक रूप से विद्यालय व्यवस्था के भीतर आती है।
  • बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गम वाली चार-वर्षीय बहुविषयक स्नातक उपाधि — एक वर्ष पर प्रमाणपत्र, दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर स्नातक उपाधि, तथा चार वर्ष पर ऑनर्स अथवा शोध सहित स्नातक।
  • उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 2035 तक 50% तक पहुँचाना — GER, 18–23 आयु वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा में नामांकन है (AISHE 2021-22 ने इसे लगभग 28.4% बताया)।
  • शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP के 6% तक बढ़ाना — यह लक्ष्य सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने 1966 में प्रस्तावित किया था और NPE 1968 तथा NPE 1986 ने दोहराया।
  • जहाँ संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, वरीयतः कक्षा 8 तक शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा — यह संस्तुति है, बाध्यता नहीं, और इसका संबंध विश्वविद्यालय के स्थान पर विद्यालयी अध्यापन से है।
  • धाराओं का कठोर विभाजन समाप्त — कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं व्यावसायिक विषय संयोजित किए जा सकते हैं; व्यावसायिक शिक्षा मुख्यधारा की विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में समेकित।
  • श्रेणीबद्ध स्वायत्तता के माध्यम से लगभग 15 वर्षों में संबद्धन की समाप्ति, जिससे प्रत्येक महाविद्यालय या स्वायत्त उपाधि-प्रदायक संस्था बने अथवा किसी विश्वविद्यालय का संघटक।
  • IIT एवं IIM के स्तर की बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय (MERU), तथा विभिन्न विषयों में शोध-वित्तपोषण हेतु एक राष्ट्रीय शोध संस्थान (National Research Foundation)।
🎯 बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गम क्यों महत्वपूर्ण है
पुरानी व्यवस्था में जो विद्यार्थी तीन-वर्षीय उपाधि दो वर्ष के बाद छोड़ देता, वह कुछ भी लेकर नहीं जाता — दो वर्ष का श्रम व्यर्थ हो जाता। यही एक तथ्य प्रथम-पीढ़ी के विद्यार्थियों, विशेषतः महिलाओं तथा कमाने को विवश विद्यार्थियों में अपवर्जन (dropout) का प्रमुख कारण है। अकादमिक क्रेडिट बैंक के सहारे बहु-प्रवेश–निर्गम प्रत्येक पूर्ण वर्ष को प्रमाणित एवं संचयनीय अर्हता में बदल देता है, जिससे छोड़ना विफलता के स्थान पर विराम बन जाता है। इस तर्क को समझ लेने पर आप ABC, MEMES अथवा क्रेडिट-हस्तांतरण संबंधी कोई भी प्रश्न विनियम रटे बिना हल कर सकते हैं।

प्राच्य, परंपरागत एवं गैर-परंपरागत अध्ययन कार्यक्रम

पाठ्यक्रम भारतीय कार्यक्रमों को तीन कुलों में बाँटता है, और यह भेद विधिक के स्थान पर वैचारिक है। परंपरागत कार्यक्रम वे सुपरिचित आमने-सामने, सत्र-आधारित, परिसरीय उपाधियाँ हैं — बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी तथा व्यावसायिक उपाधियाँ। गैर-परंपरागत कार्यक्रम विद्यार्थी से परिसर तक आने की अपेक्षा करने के स्थान पर स्वयं विद्यार्थी तक पहुँचते हैं: दूरस्थ शिक्षा, मुक्त अध्ययन, पत्राचार, ऑनलाइन एवं मिश्रित पाठ्यक्रम, तथा अंशकालिक या सांध्यकालीन कार्यक्रम। प्राच्य विद्या से आशय पारंपरिक भारतीय ज्ञान-धाराओं से है — संस्कृत, पालि, प्राकृत, अरबी, फ़ारसी, वैदिक अध्ययन, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय दर्शन — जो देशज शिक्षण-परंपरा को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं में पढ़ाई जाती हैं।

भारत की मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम (ODL) कथा का क्रम स्पष्ट है। पत्राचार शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में 1962 में आरंभ हुई। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ — आज का डॉ बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय), 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा बना और तब से नामांकन के आधार पर विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में गिना जाता है; इसके पश्चात् कई राज्य मुक्त विश्वविद्यालय बने। दूरस्थ एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों का नियमन अब UGC अपने दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB) के माध्यम से UGC (मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अंतर्गत करता है।

  • मुक्त का अर्थ दूरस्थ से समान नहीं है। मुक्त का आशय शिथिल प्रवेश नियमों से है — कोई कठोर न्यूनतम अर्हता नहीं, आयु-सीमा नहीं, लचीली गति। दूरस्थ का आशय संप्रेषण के माध्यम से है — शिक्षक एवं शिक्षार्थी स्थान में तथा प्रायः समय में भी पृथक्। कोई परिसरीय कार्यक्रम प्रवेश में मुक्त हो सकता है; कठोर प्रवेश वाला कार्यक्रम दूरस्थ माध्यम से दिया जा सकता है।
  • स्वयं (SWAYAM) विद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर तक के MOOC उपलब्ध कराता है; स्वयं प्रभा संबद्ध DTH टेलीविज़न चैनल-समूह है; UGC विनियमों के अंतर्गत किसी कार्यक्रम के क्रेडिट का एक निश्चित अनुपात स्वीकृत स्वयं पाठ्यक्रमों से अर्जित किया जा सकता है।
  • सहायक अधोसंरचना: अभियांत्रिकी व्याख्यानों हेतु NPTEL, स्नातकोत्तर ई-सामग्री हेतु ई-पीजी पाठशाला, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, शोध-प्रबंधों हेतु शोधगंगा, शोधकर्ता प्रोफ़ाइल हेतु विद्वान, तथा UGC के अंतर-विश्वविद्यालय केंद्रों के रूप में INFLIBNET एवं शैक्षिक संप्रेषण संकाय (CEC)।
  • प्राच्य विद्या संस्थाओं में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (दिल्ली), राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (तिरुपति) एवं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (दिल्ली) आते हैं — ये तीन पूर्ववर्ती मानित संस्थाएँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनीं — तथा नव नालंदा महाविहार, पारंपरिक पाठशालाएँ, टोल एवं मदरसे।
ℹ️ इग्नू की याद रखने योग्य तिथि
दो तिथियाँ लगातार बदल दी जाती हैं। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ; राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू, संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में आया। इसके बाद NPE 1986 ने मुक्त-विश्वविद्यालय मार्ग का समर्थन एवं विस्तार किया — अर्थात् नीति इग्नू के बाद आई, पहले नहीं। यदि कोई विकल्प कहे "इग्नू की स्थापना NPE 1986 के अंतर्गत हुई", वह ग़लत है।

व्यावसायिक, तकनीकी एवं कौशल-आधारित शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा का नियमन केवल UGC नहीं करता। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी वैधानिक परिषद् है जो पाठ्यक्रम, न्यूनतम अधोसंरचना, संकाय-मानदंड तथा — सर्वाधिक महत्वपूर्ण — कौन व्यवसाय कर सकता है, यह तय करती है। इसीलिए अस्वीकृत संस्थान से प्राप्त आयुर्विज्ञान अथवा विधि की उपाधि निरर्थक है, चाहे उसे किसी विश्वविद्यालय ने दिया हो। NET बार-बार पूछता है कि कौन-सी परिषद् किस क्षेत्र को देखती है, अतः विवरण के स्थान पर युग्म याद करें।

क्षेत्रानुसार वैधानिक नियामक एवं परिषदें
संस्थानियमित क्षेत्रवैधानिक आधार
UGC — विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसामान्य उच्च शिक्षा; अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के मानकUGC अधिनियम, 1956
AICTE — अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्तकनीकी शिक्षा — अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तुकला, अनुप्रयुक्त कला1945 में परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित; AICTE अधिनियम, 1987 द्वारा वैधानिक
NCTE — राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्अध्यापक शिक्षा — बी.एड., एम.एड., डी.एल.एड. तथा सहवर्ती कार्यक्रमNCTE अधिनियम, 1993 द्वारा वैधानिक (1995 से वैधानिक निकाय के रूप में कार्यरत)
NMC — राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (MCI का स्थान लिया)आधुनिक आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं व्यवसायराष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019; भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् भंग हुई और 2020 में NMC गठित हुआ
BCI — भारतीय विधिज्ञ परिषद्विधि शिक्षा एवं अधिवक्ताओं का नामांकनअधिवक्ता अधिनियम, 1961
ICAR — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्कृषि शोध, शिक्षा एवं प्रसार; कृषि विश्वविद्यालयों को प्रत्यायन1929 में स्थापित (इंपीरियल परिषद् के रूप में); कृषि मंत्रालय के अधीन पंजीकृत सोसाइटी
PCI — भारतीय फार्मेसी परिषद्फार्मेसी शिक्षा एवं फार्मासिस्टों का पंजीकरणफार्मेसी अधिनियम, 1948
INC — भारतीय नर्सिंग परिषद्नर्सिंग एवं दाई-कर्म शिक्षाभारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947
CoA — वास्तुकला परिषद्वास्तुकला शिक्षा एवं वास्तुकारों का पंजीकरणवास्तुकार अधिनियम, 1972
NCVET — राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तंत्र का छत्र नियामक — पुरस्कार-निकायों तथा मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यताकौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन 2018 में अधिसूचित, पूर्ववर्ती नियामक व्यवस्थाओं का विलय करते हुए

इस परिषद्-संरचना के साथ कौशल-विकास तंत्र स्थित है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) 2014 में बना; राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) एक सार्वजनिक–निजी भागीदारी है जो प्रशिक्षण-प्रदाताओं तथा क्षेत्र कौशल परिषदों को वित्त एवं सहयोग देती है। स्किल इंडिया मिशन तथा प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 2015 में आरंभ हुईं, साथ ही कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति भी। इन सबकी अर्हताएँ राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचे (NSQF) पर रखी जाती हैं, जो 2013 में अधिसूचित दस स्तरों का दक्षता-आधारित ढाँचा है और जो किसी व्यावसायिक प्रमाणपत्र की तुलना अकादमिक उपाधि से करना तथा दोनों के बीच आवागमन संभव बनाता है।

⚠️ MCI समाप्त; AICTE की दो तिथियाँ
दो सामान्य भूलें। (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (MCI) अब अस्तित्व में नहीं है — NMC अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने उसका स्थान लिया, अतः MCI को वर्तमान नियामक बताने वाला विकल्प ग़लत है। (2) AICTE की दो सही तिथियाँ हैं और प्रश्न तय करता है कि आपको कौन-सी चाहिए: यह 1945 में परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित हुआ और AICTE अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वैधानिक निकाय बना। यदि प्रश्न में "वैधानिक" हो, तो उत्तर 1987 है।

मूल्य शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा

मूल्य शिक्षा वह सुविचारित शैक्षिक प्रयास है जो शिक्षार्थियों को वांछनीय मूल्यों — सत्यनिष्ठा, न्याय, करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी, विविधता का सम्मान तथा स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों — के परीक्षण, चयन एवं आचरण में सहायता करता है। इसकी आवश्यकता तीन दिशाओं से सिद्ध होती है: केवल परीक्षा-केंद्रित पाठ्यक्रम से उत्पन्न नैतिक रिक्तता; असहिष्णुता, भ्रष्टाचार एवं उपभोक्तावाद का उभार; तथा यह तथ्य कि नैतिकता-रहित तकनीकी रूप से दक्ष व्यवसायी संपत्ति के स्थान पर संकट है। भारतीय नीति ने इसे राधाकृष्णन आयोग (1948–49) से लेकर कोठारी आयोग एवं NPE 1986 से होते हुए NEP 2020 के नैतिकता तथा मानवीय व संवैधानिक मूल्यों पर बल तक दोहराया है।

  • प्रत्यक्ष (अंतःस्थापन) उपागम: मूल्य किसी विषय, नैतिक कथाओं, प्रार्थना-सभा के संबोधनों तथा निर्धारित पाठों के माध्यम से स्पष्ट रूप से पढ़ाए जाते हैं। आयोजन सरल है, किंतु उपदेश बन जाने का जोखिम है जिसे विद्यार्थी बिना मानते हुए दोहरा देते हैं।
  • अपरोक्ष (समेकित) उपागम: मूल्य प्रत्येक विषय तथा विद्यालय के दैनिक जीवन में गुँथे होते हैं — यह "प्रच्छन्न पाठ्यचर्या" है कि शिक्षक विद्यार्थियों से कैसा व्यवहार करते हैं, अनुशासन कैसे लागू होता है, पुस्तकालय कैसे साझा होता है।
  • मूल्य स्पष्टीकरण: शिक्षार्थी को सूची ग्रहण करने के स्थान पर अपने ही मूल्यों को परखने एवं व्यक्त करने में सहायता दी जाती है — चर्चा, वरीयता-क्रम अभ्यास तथा चिंतनशील लेखन द्वारा।
  • नैतिक दुविधा चर्चा: नैतिक विकास पर कोलबर्ग के कार्य से व्युत्पन्न; शिक्षार्थी किसी वास्तविक कठिन प्रकरण पर वाद-विवाद करते हैं और इस प्रकार नैतिक तर्कण के उच्चतर स्तरों पर बढ़ते हैं।
  • क्रिया-अधिगम एवं सेवा: मूल्यों का अभ्यास किया जाता है, केवल चर्चा नहीं — NSS, NCC, पर्यावरण-क्लब, समुदाय परियोजनाएँ, परिसर स्वच्छता अभियान।

पर्यावरण शिक्षा (EE) पर्यावरण के विषय में, पर्यावरण के माध्यम से तथा पर्यावरण के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। इसके अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उद्देश्य 1977 में त्बिलिसी में आयोजित पर्यावरण शिक्षा पर अंतर-सरकारी सम्मेलन में निर्धारित हुए (यूनेस्को ने UNEP के साथ आयोजित किया, 1975 के बेलग्रेड घोषणापत्र के पश्चात्): जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं सहभागिता। भारत में पर्यावरण शिक्षा को विधिक बल एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1991) में उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश से मिला कि शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्यावरण जागरूकता पढ़ाई जाए, जिसके पश्चात् UGC ने स्नातक विद्यार्थियों हेतु पर्यावरण अध्ययन का अनिवार्य केंद्रीय मॉड्यूल निर्धारित किया; NEP 2020 भी पर्यावरण जागरूकता एवं संवहनीयता को उन क्षमताओं में रखती है जो प्रत्येक स्नातक में होनी चाहिए।

💡 ऐसे समझें
मूल्य शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा ठीक एक ही ढंग से विफल होती हैं — जब उन्हें प्रवृत्ति के स्थान पर सूचना के रूप में पढ़ाया जाता है। कोई विद्यार्थी ईमानदारी वाले अध्याय में पूरे अंक पा सकता है और अगली परीक्षा में नकल भी कर सकता है; कोई विद्यार्थी AQI की छहों श्रेणियाँ बता सकता है और आँगन में पत्ते भी जला सकता है। दोनों विषय उसी प्रकार सीखे जाते हैं जैसे तैरना सीखा जाता है: जल में उतरकर। इसीलिए NET में दोनों उनकी उपागम-पद्धतियों से पूछे जाते हैं — अंतःस्थापन, स्पष्टीकरण, दुविधा, क्रिया, सहभागिता — केवल परिभाषाओं से नहीं।

अभिशासन एवं प्रशासन: UGC, प्रस्तावित HECI तथा विश्वविद्यालयों के प्रकार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राधाकृष्णन आयोग की संस्तुति पर 1953 में कार्य आरंभ किया और उसे UGC अधिनियम, 1956 द्वारा वैधानिक दर्जा मिला। भारतीय नियामकों में यह असामान्य है क्योंकि इसकी एक साथ दो भूमिकाएँ हैं: यह अनुदान वितरित करता है, और विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के मानक निर्धारित तथा अनुरक्षित करता है। शिक्षा स्वयं संविधान की समवर्ती सूची में है, इसीलिए संघ एवं राज्य दोनों विश्वविद्यालयों पर विधि बनाते हैं और इसीलिए समन्वय कभी-कभार की समस्या के स्थान पर स्थायी समस्या है।

  • देशभर में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रवर्तन एवं समन्वय करना।
  • विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा एवं शोध के मानक निर्धारित एवं अनुरक्षित करना।
  • अनुदेशन के न्यूनतम मानकों तथा शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अर्हताओं पर विनियम बनाना।
  • केंद्रीय तथा पात्र राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान वितरित करना।
  • विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार हेतु आवश्यक उपायों पर संघ एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना, तथा उससे संबंधित सूचना संकलित व प्रकाशित करना।
  • UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने की संस्तुति करना।

NEP 2020 प्रस्तावित करती है — और यह शब्द महत्वपूर्ण है — भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) नामक एक सर्वव्यापी नियामक, जो आयुर्विज्ञान एवं विधि शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा को समाहित करेगा, तथा जिसके चार स्वतंत्र ऊर्ध्वाधर अंग होंगे। HECI अधिनियमित नहीं हुआ है: इसके लिए विधान आवश्यक है, और जब तक ऐसा कानून पारित न हो, UGC, AICTE तथा अन्य परिषदें अपने वर्तमान अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करती रहेंगी। HECI को विद्यमान वैधानिक निकाय बताने वाला कोई भी विकल्प ग़लत है।

  1. NHERC — राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद्: नियमन वाला अंग; उच्च शिक्षा के लिए एकल नियमन-बिंदु, जो भारी निरीक्षण के स्थान पर सार्वजनिक प्रकटन के माध्यम से कार्य करेगा।
  2. NAC — राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्: प्रत्यायन वाला अंग; एक मेटा-प्रत्यायन निकाय जो प्रत्यायन एजेंसियों को प्राधिकृत एवं पर्यवेक्षित करेगा।
  3. HEGC — उच्च शिक्षा अनुदान परिषद्: वित्तपोषण वाला अंग; पारदर्शी मानदंडों के आधार पर अनुदान एवं वित्त वितरित करेगा।
  4. GEC — सामान्य शिक्षा परिषद्: अकादमिक मानकों वाला अंग; राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता ढाँचे (NHEQF) के माध्यम से अपेक्षित अधिगम-प्रतिफल निर्धारित करेगा।
भारत में विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रकार
प्रकारस्थापना कैसेउदाहरण / टिप्पणी
केंद्रीय विश्वविद्यालयसंसद के अधिनियम द्वारा; वित्तपोषण मुख्यतः संघ सरकार सेकुलाध्यक्ष (Visitor) भारत के राष्ट्रपति होते हैं
राज्य विश्वविद्यालयराज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारासामान्यतः राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं; संख्या में सबसे बड़ा समूह
मानित विश्वविद्यालयUGC के परामर्श पर केंद्र सरकार द्वारा UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषितउच्च प्रतिष्ठा की संस्था जो नए अधिनियम के बिना विश्वविद्यालयीय विशेषाधिकार प्राप्त करती है
निजी विश्वविद्यालयनिजी न्यास अथवा सोसाइटी द्वारा प्रवर्तित, राज्य अधिनियम द्वारा; UGC मानदंडों का पालन अनिवार्यअनुमति के बिना परिसर-बाह्य केंद्र नहीं खोल सकता
राष्ट्रीय महत्व का संस्थानसंसद के अधिनियम द्वारा, विशेष वैधानिक स्वरूप के साथIIT, NIT, IIM, AIIMS, IISER, NLU
उत्कृष्ट संस्थान (IoE)2017 में बनी UGC योजना के अंतर्गत चयनित, अधिकतम 20 संस्थान — 10 सार्वजनिक एवं 10 निजीविश्वस्तरीय प्रतिष्ठा हेतु अधिक अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता
स्वायत्त महाविद्यालयUGC एवं राज्य सरकार की सहमति से मातृ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दर्जाअपना पाठ्यक्रम बनाता एवं अपनी परीक्षा लेता है, किंतु उपाधि अब भी विश्वविद्यालय ही देता है
⚠️ HECI के लिए "प्रस्तावित" कहें, और UGC की तिथियाँ सही रखें
इकाई 10 के दो सर्वाधिक विश्वसनीय अंक। (1) HECI एक NEP-2020 प्रस्ताव है, विद्यमान निकाय नहीं; इसके चार अंग NHERC, NAC, HEGC एवं GEC हैं, और आयुर्विज्ञान व विधि शिक्षा इसकी परिधि से बाहर हैं। (2) UGC ने 1953 में कार्य आरंभ किया किंतु UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैधानिक बना; यदि प्रश्न में "संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित" हो तो उत्तर 1956 है। आज NET कराने का श्रेय भी UGC को न दें — 2018 से NTA इसे UGC की ओर से कराता है।

प्रत्यायन, रैंकिंग एवं वर्तमान सुधार

भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन श्रम के एक स्पष्ट विभाजन पर टिका है जिसे परीक्षक निरंतर परखते हैं: NAAC संस्थानों का आकलन करता है, NBA कार्यक्रमों को प्रत्यायन देता है, और NIRF रैंक देता है। प्रत्यायन घोषित मानदंडों के सापेक्ष गुणवत्ता का निर्णय है — आप श्रेणी पूरी करते हैं या नहीं करते। रैंकिंग एक तुलनात्मक क्रम है — कोई प्रथम आएगा और कोई अंतिम, चाहे वे सभी अच्छे हों।

NAAC, NBA एवं NIRF की तुलना
आधारNAACNBANIRF
पूरा नामराष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्डराष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचा
स्थापनाUGC द्वारा 1994 में; केंद्र बेंगलुरुAICTE द्वारा 1994 में; 2010 से स्वायत्त निकाय के रूप में कार्यरतमंत्रालय (तत्कालीन MHRD) द्वारा 2015 में आरंभ; प्रथम रैंकिंग 2016 में जारी
आकलन की इकाईसंपूर्ण संस्थान (विश्वविद्यालय, स्वायत्त अथवा संबद्ध महाविद्यालय)एकल कार्यक्रम — मुख्यतः तकनीकी एवं व्यावसायिकसंस्थान, श्रेणीवार रैंक — समग्र, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अभियांत्रिकी, प्रबंधन आदि
परिणाम4-बिंदु मापक्रम पर CGPA तथा A++ से C तक अक्षर श्रेणी; D का अर्थ अप्रत्यायितनिर्धारित वर्षों के लिए प्रत्यायित अथवा अप्रत्यायित; प्रतिफल-आधारित मूल्यांकनवार्षिक रूप से प्रकाशित संख्यात्मक रैंक एवं अंक
पद्धतिस्व-अध्ययन प्रतिवेदन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक मापक, विद्यार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण, तत्पश्चात् समकक्ष-दल का भ्रमणकार्यक्रम का स्व-मूल्यांकन तथा विशेषज्ञ भ्रमण; भारत वाशिंगटन समझौते का हस्ताक्षरकर्ता हैपाँच मानक-समूह — TLR, RP, GO, OI एवं धारणा (Perception)

NIRF के पाँच मानक-समूह नाम से सीखने योग्य हैं क्योंकि विकल्पों में इनकी सूची बार-बार दी जाती है: अध्यापन, अधिगम एवं संसाधन (TLR); शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास (RP); स्नातक-प्रतिफल (GO); प्रसार एवं समावेशिता (OI); तथा धारणा (PR)। ध्यान दें कि चार संस्थागत आँकड़ों से प्राप्त ठोस संकेतक हैं, जबकि धारणा नियोक्ताओं, शिक्षाविदों एवं जनता का सर्वेक्षण है — यही एकमात्र प्रतिष्ठा-आधारित तत्व है और सर्वाधिक आलोचित भी।

  • RUSA — राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, 2013 में आरंभ: यह केंद्र प्रायोजित योजना राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं तथा निष्पादन के आधार पर वित्त देती है, जिसमें प्रत्यायन पात्रता की शर्त है।
  • अकादमिक क्रेडिट बैंक (ABC), UGC विनियमों द्वारा 2021 में अधिसूचित: एक राष्ट्रीय डिजिटल निक्षेपागार जहाँ विद्यार्थी के क्रेडिट व्यक्तिगत खाते में संचित होते हैं और किसी अर्हता के लिए भुनाए जा सकते हैं, जिससे संस्थानों के बीच हस्तांतरण संभव होता है।
  • बहु-प्रवेश एवं निर्गम, भी 2021 के UGC विनियमों द्वारा क्रियान्वित: एक वर्ष पर प्रमाणपत्र सहित निर्गम, दो वर्ष पर डिप्लोमा, तीन वर्ष पर उपाधि तथा चार वर्ष पर ऑनर्स अथवा शोध उपाधि, और निर्धारित अवधि के भीतर पुनः प्रवेश की अनुमति।
  • राष्ट्रीय शोध संस्थान: NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित तथा अनुसंधान राष्ट्रीय शोध संस्थान अधिनियम, 2023 द्वारा प्रभावी, जो विभिन्न विषयों में शोध हेतु वित्त एवं बीज-सहायता देगा, उन राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अल्प शोध-सहायता मिली है।
📖 NAAC, NBA एवं NIRF को सदा के लिए अलग कैसे रखें
तीनों का बीच का अक्षर पढ़िए। NAAC में A का अर्थ Assessment (आकलन) है — यह संपूर्ण संस्थान देखता है और श्रेणी देता है। NBA में B का अर्थ Board है और यह AICTE के अधीन है — यह एकल कार्यक्रम को प्रमाणित करता है, प्रायः अभियांत्रिकी का। NIRF में R का अर्थ Ranking है — यह एक सूची बनाता है। अतः: श्रेणी, प्रमाणपत्र, सूची। कोई महाविद्यालय NAAC A++ हो सकता है और उसके किसी कार्यक्रम को NBA प्रत्यायन न हो, और वह NIRF में अनरैंक होकर भी सुप्रत्यायित हो सकता है — तीनों केवल भिन्न प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • प्राचीन केंद्र: नालंदा (कुमारगुप्त प्रथम, बिहार), विक्रमशिला एवं सोमपुर (धर्मपाल), ओदंतपुरी (गोपाल), वलभी (गुजरात, हीनयान तथा लौकिक विषय), पुष्पगिरि (ओडिशा), तथा तक्षशिला, जो एकल संस्था के स्थान पर आचार्यों का समूह था।
  • आयोग-अध्यक्ष युग्म: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948–49 → राधाकृष्णन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952–53 → मुदालियर, शिक्षा आयोग 1964–66 → कोठारी। NEP 2020 का प्रारूप के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में बना।
  • नीति-क्रम: NPE 1968 → NPE 1986 → कार्य योजना 1992 → NEP 2020। GDP के 6% का लक्ष्य कोठारी आयोग से आता है और तब से दोहराया जाता रहा है।
  • उच्च शिक्षा हेतु NEP 2020: 5+3+3+4 विद्यालयी संरचना, बहु-प्रवेश–निर्गम वाला चार-वर्षीय बहुविषयक स्नातक, 2035 तक GER 50%, कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा माध्यम, संबद्धन की चरणबद्ध समाप्ति, MERU, ABC तथा राष्ट्रीय शोध संस्थान।
  • UGC 1953 में आरंभ हुआ, UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैधानिक बना। HECI केवल प्रस्तावित है (NEP 2020 द्वारा), जिसके चार अंग हैं — NHERC (नियमन), NAC (प्रत्यायन), HEGC (वित्तपोषण), GEC (मानक) — और आयुर्विज्ञान व विधि शिक्षा इसमें सम्मिलित नहीं।
  • क्षेत्रानुसार परिषदें: AICTE तकनीकी, NCTE अध्यापक शिक्षा, NMC (MCI का स्थान, NMC अधिनियम 2019 के अंतर्गत) आयुर्विज्ञान, BCI विधि, ICAR कृषि, PCI फार्मेसी, INC नर्सिंग, CoA वास्तुकला, NCVET व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण।
  • ODL क्रम: दिल्ली विश्वविद्यालय, 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम → आंध्र प्रदेश, 1982 में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय → 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा इग्नू → NPE 1986 द्वारा समर्थित → आज UGC द्वारा DEB तथा 2020 के ODL व ऑनलाइन कार्यक्रम विनियमों से नियमित।
  • गुणवत्ता संस्थाएँ: NAAC (UGC, 1994, बेंगलुरु) संस्थानों को श्रेणी देता है; NBA (AICTE, 1994) कार्यक्रमों को प्रत्यायन देता है; NIRF (2015, प्रथम रैंकिंग 2016) TLR, RP, GO, OI एवं धारणा पर रैंक देता है।
  • पर्यावरण शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उद्देश्य — जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, सहभागिता — त्बिलिसी सम्मेलन, 1977 से आते हैं; भारत में यह एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1991) में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पश्चात् अनिवार्य हुई।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. वर्तमान बिहार में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की?

    1. गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम
    2. पाल वंश के धर्मपाल
    3. पाल वंश के गोपाल
    4. कन्नौज के हर्षवर्धन
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — पाल वंश के धर्मपाल

    विक्रमशिला (भागलपुर ज़िला, बिहार) की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी ईसवी के उत्तरार्ध में की और यह तांत्रिक (वज्रयान) बौद्ध धर्म में विशिष्ट था; विद्वान अतीश दीपंकर श्रीज्ञान इसके प्रमुखों में थे। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा की स्थापना की, और प्रथम पाल शासक गोपाल ने ओदंतपुरी की। धर्मपाल को पहाड़पुर के सोमपुर महाविहार का श्रेय भी दिया जाता है, अतः इस सूची में वही एक राजा हैं जो दो महान महाविहारों से जुड़े हैं।

  2. 1948–49 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की संस्तुति की, किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ?

    1. डॉ डी. एस. कोठारी
    2. डॉ ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर
    3. डॉ के. कस्तूरीरंगन
    4. डॉ एस. राधाकृष्णन
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — डॉ एस. राधाकृष्णन

    विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) — स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग — डॉ एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित हुआ, और उसकी केंद्रीय संस्तुतियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना थी; UGC ने 1953 में कार्य आरंभ किया और UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वैधानिक बना। डॉ मुदालियर ने माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) की, डॉ कोठारी ने शिक्षा आयोग (1964–66) की, और डॉ कस्तूरीरंगन ने NEP 2020 का प्रारूप बनाने वाली समिति की अध्यक्षता की।

  3. भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही स्थिति है?

    1. यह NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित निकाय है जिसके चार अंग — NHERC, NAC, HEGC एवं GEC — हैं और जो अब तक अधिनियमित नहीं हुआ
    2. यह 2020 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ और उसने UGC का स्थान ले लिया है
    3. यह UGC अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सृजित वैधानिक निकाय है
    4. यह 1994 में बेंगलुरु में स्थापित स्वायत्त प्रत्यायन एजेंसी है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित निकाय है जिसके चार अंग — NHERC, NAC, HEGC एवं GEC — हैं और जो अब तक अधिनियमित नहीं हुआ

    HECI, NEP 2020 का प्रस्ताव है — उच्च शिक्षा के लिए एकल छत्र नियामक (आयुर्विज्ञान एवं विधि शिक्षा को छोड़कर) जिसके चार स्वतंत्र अंग हैं: नियमन हेतु NHERC, प्रत्यायन हेतु NAC, वित्तपोषण हेतु HEGC तथा अकादमिक मानकों हेतु GEC। इसके लिए नया विधान आवश्यक है, अतः जब तक वह पारित न हो, UGC (UGC अधिनियम, 1956), AICTE एवं अन्य परिषदें अपने विद्यमान अधिनियमों के अंतर्गत कार्य करती रहेंगी — इसीलिए विकल्प (ब) व (स) ग़लत हैं। विकल्प (द) NAAC का वर्णन है, जिसे UGC ने 1994 में बेंगलुरु में स्थापित किया।

  4. कौन-सा कथन NAAC को NBA से सही ढंग से पृथक् करता है?

    1. NAAC प्रतिवर्ष संस्थानों को रैंक देता है, जबकि NBA उन्हें 4-बिंदु मापक्रम पर श्रेणी देता है
    2. दोनों केवल तकनीकी कार्यक्रमों को प्रत्यायन देते हैं, NAAC निजी संस्थानों को और NBA सार्वजनिक संस्थानों को
    3. NAAC संपूर्ण संस्थान का आकलन एवं प्रत्यायन करता है, जबकि NBA अलग-अलग कार्यक्रमों को प्रत्यायन देता है
    4. NAAC की स्थापना AICTE ने और NBA की UGC ने की
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — NAAC संपूर्ण संस्थान का आकलन एवं प्रत्यायन करता है, जबकि NBA अलग-अलग कार्यक्रमों को प्रत्यायन देता है

    मूल भेद आकलन की इकाई है: NAAC (UGC द्वारा 1994 में स्थापित, केंद्र बेंगलुरु) संपूर्ण संस्थान का आकलन एवं प्रत्यायन करता है, और 4-बिंदु मापक्रम पर CGPA तथा A++ से C तक श्रेणी देता है। NBA (AICTE द्वारा 1994 में स्थापित) अलग-अलग कार्यक्रमों को, मुख्यतः तकनीकी एवं व्यावसायिक कार्यक्रमों को, प्रतिफल-आधारित प्रतिमान पर प्रत्यायन देता है। विकल्प (अ) दोनों को NIRF से भ्रमित करता है, जो रैंकिंग करता है; विकल्प (द) मातृ-संस्थाओं को उलट देता है।

  5. NEP 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में लक्षित सकल नामांकन अनुपात तथा उसे प्राप्त करने का निर्धारित वर्ष हैं:

    1. 2025 तक 30%
    2. 2030 तक 40%
    3. 2040 तक 75%
    4. 2035 तक 50%
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 2035 तक 50%

    NEP 2020 उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2035 तक 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। GER, 18–23 आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्च शिक्षा में नामांकन व्यक्त करता है (AISHE 2021-22 ने इसे लगभग 28.4% बताया), अतः यह लक्ष्य लगभग दुगुना करने का संकेत है। इस लक्ष्य को शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाने की पृथक् NEP प्रतिबद्धता से भ्रमित न करें, जो आँकड़ा कोठारी आयोग तक जाता है।

  6. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (I) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा हुई। (II) भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। कौन सही है?

    1. केवल I सही है
    2. I एवं II दोनों सही हैं
    3. केवल II सही है
    4. न I न II सही है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — I एवं II दोनों सही हैं

    दोनों कथन सही हैं और वे एक ही क्रम के अंग हैं जिसे याद रखना उपयोगी है: पत्राचार शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय में 1962 में आरंभ हुई; भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ (आज का डॉ बी. आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय); इसके पश्चात् राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा आया। इसके बाद ही NPE 1986 ने मुक्त-विश्वविद्यालय मार्ग का समर्थन एवं विस्तार किया — अर्थात् इग्नू नीति से उत्पन्न होने के स्थान पर नीति से पहले आया।

  7. नियामक एवं क्षेत्र का कौन-सा युग्म सही मेल खाता है?

    1. NCTE — तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा
    2. AICTE — अध्यापक शिक्षा
    3. NCVET — व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण
    4. CoA — कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — NCVET — व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण

    केवल (स) सही है: कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन 2018 में अधिसूचित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCVET) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण तंत्र का छत्र नियामक है, जो पुरस्कार-निकायों तथा मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता देता है। शेष तीन क्षेत्र बदल देते हैं: NCTE (NCTE अधिनियम, 1993) अध्यापक शिक्षा का नियमन करता है; AICTE (AICTE अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वैधानिक) तकनीकी शिक्षा का; वास्तुकला परिषद् (वास्तुकार अधिनियम, 1972) वास्तुकला का, जबकि कृषि ICAR के पास है।

  8. पर्यावरण शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उद्देश्य — जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं सहभागिता — कहाँ निरूपित हुए?

    1. पर्यावरण शिक्षा पर त्बिलिसी सम्मेलन, 1977
    2. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992
    3. क्योटो पक्षकार सम्मेलन, 1997
    4. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन, 2015
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पर्यावरण शिक्षा पर त्बिलिसी सम्मेलन, 1977

    यूनेस्को द्वारा UNEP के साथ आयोजित तथा 1975 के बेलग्रेड घोषणापत्र के पश्चात् आया 1977 का त्बिलिसी पर्यावरण शिक्षा अंतर-सरकारी सम्मेलन पर्यावरण शिक्षा के पाँच व्यापक रूप से उद्धृत उद्देश्य निर्धारित करता है: जागरूकता, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं सहभागिता। शेष तीन घटनाएँ जलवायु एवं विकास के पड़ाव हैं — रियो 1992 से एजेंडा 21, UNFCCC तथा CBD निकले; क्योटो 1997 ने बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्य तय किए; और 2015 के शिखर सम्मेलन ने SDG अंगीकृत किए — इनमें किसी ने पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य नहीं गढ़े। भारत में EE एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (1991) में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पश्चात् अनिवार्य हुई।