ब्रिटिश विस्तार और औपनिवेशिक राज्य, 1757–1857

1757 में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी कई व्यापारिक कंपनियों में से एक थी, जिसके पास तट पर कुछ किलेबंद कोठियाँ थीं। 1857 तक वह प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन कर रही थी। यह अध्याय उस शताब्दी को चार चरणों में देखता है: कंपनी कैसे जीती (प्लासी, बक्सर और फ़्रांसीसियों, मैसूर, मराठों व सिखों से युद्ध); किन साधनों से वह बिना हर बार लड़े फैली (सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत); संसद ने कंपनी पर लगाम कैसे कसी (1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक); और नए राज्य ने भूमि व अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया (तीन राजस्व बंदोबस्त, धन का निष्कासन और विऔद्योगीकरण)। अंत में वे विद्रोह हैं जिन्होंने 1857 से पहले नई व्यवस्था का सामना किया। 1857 का विद्रोह स्वयं, तथा संथाल, कोल, मुंडा और वहाबी आंदोलन, इस पाठ्यक्रम के अन्य अध्यायों में पढ़ाए गए हैं; यहाँ वे केवल तिथियों के रूप में आते हैं।

यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी और बंगाल की विजय

पुर्तगाली पहले आए — वास्को द गामा 1498 में कालीकट पहुँचा — उसके बाद अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी (एलिज़ाबेथ प्रथम का चार्टर, 31 दिसंबर 1600), डच VOC (1602), डेन (1616) और फ़्रांसीसी कंपनी (1664) आईं। अठारहवीं शताब्दी के आरंभ तक अंग्रेज़ों के पास तीन प्रेसिडेंसी नगर थे — मद्रास (फ़ोर्ट सेंट जॉर्ज), बंबई और कलकत्ता (फ़ोर्ट विलियम) — और 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुख़सियर ने एक फ़रमान जारी कर कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक निश्चित भुगतान पर बंगाल में बिना शुल्क व्यापार की अनुमति दी। कंपनी के कर्मचारियों ने जल्द ही इस शुल्क-मुक्त पास (दस्तक) का अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया, और यही दुरुपयोग बंगाल के नवाबों से बाद के हर झगड़े की जड़ में था।

तीन कर्नाटक युद्ध — दक्षिण में आंग्ल-फ़्रांसीसी संघर्ष
युद्धयूरोपीय पृष्ठभूमिप्रमुख घटनाएँसमाप्ति
प्रथम (1746–48)ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्धफ़्रांसीसियों ने मद्रास लिया; सेंट थोमे (अडयार, 1746) में एक छोटी फ़्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की बड़ी सेना को हरायाएक्स-ला-शापेल की संधि (1748) — मद्रास लौटाया गया
द्वितीय (1749–54)यूरोप में युद्ध नहीं — हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार पर छद्म युद्धडूप्ले ने चंदा साहब व मुज़फ़्फ़र जंग का समर्थन किया; रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट पर अधिकार किया (1751)डूप्ले वापस बुलाया गया (1754); पांडिचेरी की संधि (1754–55)
तृतीय (1756–63)सप्तवर्षीय युद्धवांडीवाश का युद्ध, 22 जनवरी 1760 — आयर कूट ने काउंट डी लाली को हराया; पांडिचेरी का पतन (1761)पेरिस की संधि (1763) — फ़्रांसीसियों को कोठियाँ मिलीं पर किलेबंदी नहीं
🎯 अंग्रेज़ों ने फ़्रांसीसियों को क्यों हराया
इतिहासकार सामान्यतः चार कारण बताते हैं: अंग्रेज़ कंपनी एक निजी व्यापारिक निकाय थी जिसे स्थिर लाभ होता था, जबकि फ़्रांसीसी कंपनी दूर की राजकीय सरकार पर निर्भर थी; ब्रिटिश नौसेना समुद्री मार्गों पर हावी थी; 1757 के बाद अंग्रेज़ों के पास बंगाल का राजस्व था, जिससे दक्षिण के युद्धों का ख़र्च चला; और फ़्रांसीसियों ने डूप्ले को ठीक तब वापस बुलाया जब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की उसकी नीति फल देने लगी थी। वांडीवाश प्लासी के बाद हुआ — बंगाल के धन ने कर्नाटक का युद्ध तय किया।

बंगाल में युवा नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी और दस्तकों के दुरुपयोग पर आपत्ति की, और जून 1756 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। "काल कोठरी (ब्लैक होल)" की कहानी — कि 146 अंग्रेज़ बंदियों को रात भर एक छोटे कमरे में बंद रखा गया और 123 मर गए — बचे हुए लोगों में से एक जे. ज़ेड. हॉलवेल से आती है; बाद के इतिहासकारों ने दिखाया है कि ये संख्याएँ बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताई गईं, यद्यपि कुछ बंदी अवश्य मरे। क्लाइव ने कलकत्ता वापस लिया और नवाब के सेनापति मीर जाफ़र, साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और व्यापारी अमीचंद को अपनी ओर मिलाकर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लगभग बिना वास्तविक लड़ाई के जीत लिया। मीर जाफ़र नवाब बना; कंपनी को 24 परगना की ज़मींदारी और भारी रकम मिली, और क्लाइव को निजी जागीर।

1760 में बैठाए गए मीर क़ासिम ने बर्दवान, मिदनापुर और चटगाँव सौंपे, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और अंततः सभी आंतरिक शुल्क समाप्त कर दिए — ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के कर्मचारियों से अधिक न चुकाएँ। इससे कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त हो गया, और युद्ध हुआ। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने मीर क़ासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया। प्लासी षड्यंत्र से जीता गया था; बक्सर उत्तर भारत की तीन सबसे बड़ी शक्तियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध था, और इसने कंपनी को गंगा घाटी का स्वामी बना दिया।

ℹ️ इलाहाबाद की संधियाँ (अगस्त 1765) और "द्वैध शासन"
गवर्नर के रूप में लौटे क्लाइव ने इलाहाबाद में दो संधियाँ कीं। शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपये वार्षिक कर और कड़ा व इलाहाबाद के ज़िलों के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी — राजस्व वसूलने का अधिकार — दी। शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपये युद्ध-क्षतिपूर्ति देकर अवध वापस मिला, और अवध एक मध्यवर्ती (बफ़र) राज्य बन गया। बंगाल में अब दीवानी कंपनी के पास थी और निज़ामत (पुलिस व न्याय) नवाब के पास — 1765–72 का "द्वैध शासन", जो दो उप-दीवानों, बंगाल में मुहम्मद रज़ा ख़ान और बिहार में राजा शिताब राय, के माध्यम से चला। उत्तरदायित्व-रहित सत्ता का परिणाम 1770 का बंगाल अकाल था, जिसमें समकालीन अनुमानों के अनुसार लगभग एक-तिहाई जनसंख्या मरी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैध शासन समाप्त किया।
⚠️ प्लासी ने कंपनी को बंगाल का नवाब दिया; बक्सर ने बंगाल का राजस्व
एक प्रिय कथन-जाल कहता है कि दीवानी प्लासी के बाद मिली। ऐसा नहीं है: प्लासी (1757) ने मीर जाफ़र को कंपनी की कठपुतली बनाया और 24 परगना दिए; बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 1765 में बक्सर के बाद शाह आलम द्वितीय से मिली — नवाब से नहीं। दूसरा जाल: 1765 में अवध का विलय नहीं हुआ; वह शुजाउद्दौला को लौटाया गया और उसका विलय केवल 1856 में हुआ।

मैसूर, मराठों और सिखों से युद्ध

हैदर अली, एक सैनिक जो 1760 के दशक में मैसूर के वोडेयार राज्य पर नियंत्रण तक पहुँचा, और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने दक्षिण में कंपनी के सामने सबसे आधुनिक राज्य खड़ा किया — फ़्रांसीसी प्रशिक्षित सेना, नौसेना की योजना, राजकीय व्यापार और नए सिक्के, पंचांग व माप-तौल। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में "स्वतंत्रता का वृक्ष" लगाया, एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और फ़्रांस, ऑटोमन सुल्तान और अफ़ग़ानिस्तान को दूतमंडल भेजे। मैसूर को नष्ट करने में चार युद्ध लगे।

चार आंग्ल-मैसूर युद्ध
युद्धगवर्नर-जनरल / ब्रिटिश पक्षक्या हुआसंधि
प्रथम (1767–69)मद्रास सरकारहैदर मद्रास के द्वार तक पहुँचामद्रास की संधि (1769) — विजित क्षेत्र लौटाए, परस्पर रक्षा का वचन
द्वितीय (1780–84)वॉरेन हेस्टिंग्सपोर्टो नोवो (1781) में आयर कूट ने हैदर को हराया; हैदर की मृत्यु (1782), टीपू लड़ता रहामंगलौर की संधि (1784) — परस्पर वापसी
तृतीय (1790–92)कॉर्नवॉलिस (निज़ाम व मराठों के साथ गठबंधन)श्रीरंगपट्टनम में टीपू घेरा गयाश्रीरंगपट्टनम की संधि (1792) — टीपू ने आधा राज्य सौंपा, क्षतिपूर्ति दी, दो पुत्र बंधक रखे
चतुर्थ (1799)वेलेज़्लीश्रीरंगपट्टनम पर धावा; टीपू मारा गया, 4 मई 1799छोटे मैसूर में वोडेयार पुनः स्थापित, सहायक संधि के अधीन
तीन आंग्ल-मराठा युद्ध
युद्धकारण व घटनाक्रमपरिणाम
प्रथम (1775–82)बंबई ने दावेदार रघुनाथराव का साथ दिया (सूरत की संधि, 1775); कलकत्ता परिषद ने उसे अस्वीकार किया (पुरंदर की संधि, 1776); वडगाँव (1779) में अंग्रेज़ों का अपमानमहादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि (1782) — यथास्थिति; बीस वर्ष की शांति
द्वितीय (1803–05)पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक बसीन की संधि (31 दिसंबर 1802) की; सिंधिया व भोंसले ने विरोध किया; असाये (आर्थर वेलेज़्ली) और लासवाड़ी (लेक), 1803देवगाँव (भोंसले) और सुर्जी-अंजनगाँव (सिंधिया) की संधियाँ, 1803; होल्कर से राजघाट (1805)
तृतीय (1817–18)लॉर्ड हेस्टिंग्स का पिंडारियों के विरुद्ध अभियान अंतिम मराठा विद्रोह से मिल गया; कोरेगाँव (1 जनवरी 1818)पेशवा पद समाप्त; बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेजा; शिवाजी के वंशज के लिए छोटा सतारा राज्य बनाया

उत्तर-पश्चिम में रणजीत सिंह ने सिख मिसलों को एक किया और 1799 में लाहौर लिया। चार्ल्स मेटकाफ़ द्वारा तय अमृतसर की संधि (1809) से उसने पूर्व में अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमा सतलज मान ली। 1839 में उसकी मृत्यु के बाद लाहौर राज्य गुटबंदी में फँस गया। प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845–46) — मुदकी, फ़िरोज़शाह, अलीवाल, सोबराँव — लाहौर की संधि (मार्च 1846) से समाप्त हुआ: जालंधर दोआब का विलय हुआ और सिखों को भारी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी; उसे चुका न पाने पर उन्होंने कश्मीर छोड़ा, जिसे अंग्रेज़ों ने अलग अमृतसर की संधि (1846) से जम्मू के गुलाब सिंह को 75 लाख रुपये में बेच दिया। भैरोवाल की संधि (दिसंबर 1846) ने दलीप सिंह की अल्पवयस्कता के दौरान लाहौर में ब्रिटिश रेज़िडेंट को नियंत्रण सौंपा। द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848–49), जो मुल्तान में मूलराज के विद्रोह से शुरू होकर गुजरात (फ़रवरी 1849) पर समाप्त हुआ, के बाद डलहौज़ी ने मार्च 1849 में पंजाब का विलय कर लिया।

⚠️ अमृतसर की दो संधियाँ, और दो गुजरात
1809 की अमृतसर संधि रणजीत सिंह और कंपनी के बीच थी (सतलज रेखा)। 1846 की अमृतसर संधि कंपनी और गुलाब सिंह के बीच थी (कश्मीर की बिक्री)। और 1849 का निर्णायक युद्ध पंजाब के गुजरात नगर में लड़ा गया, गुजरात प्रांत में नहीं। कथन-प्रश्न इन्हें मिलाना पसंद करते हैं।
  • आंग्ल-नेपाल युद्ध (1814–16) लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय — सुगौली की संधि (1815–16) से समाप्त: नेपाल ने गढ़वाल व कुमाऊँ सौंपे और ब्रिटिश रेज़िडेंट स्वीकार किया; अंग्रेज़ों को शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे पहाड़ी स्थान मिले।
  • प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध (1824–26) एमहर्स्ट के समय — यांडाबू की संधि (1826): बर्मा ने असम, अराकान और तेनासेरिम सौंपे और मणिपुर को मान्यता दी। द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध (1852) डलहौज़ी के समय — निचला बर्मा (पेगू) मिलाया गया। (ऊपरी बर्मा केवल 1885 में।)
  • सिंध का विलय 1843 में एलनबरो के समय हुआ, जब चार्ल्स नेपियर ने मियानी में अमीरों को हराया; ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध (1839–42) काबुल से विनाशकारी वापसी में समाप्त हुआ।

बिना युद्ध के विस्तार: घेरा-नीति, सहायक संधि और व्यपगत

विजय महँगी थी, इसलिए कंपनी संधि और विधिक सिद्धांत से भी फैली। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय उसने घेरा-नीति (रिंग-फ़ेंस) अपनाई — अपने पड़ोसियों (सबसे बढ़कर अवध) की सीमाओं की रक्षा, ताकि उसके अपने क्षेत्र एक मध्यवर्ती घेरे के पीछे सुरक्षित रहें। लॉर्ड वेलेज़्ली (1798–1805) ने इस रक्षात्मक विचार को आक्रामक सहायक संधि में बदल दिया; और लॉर्ड डलहौज़ी (1848–56) ने व्यपगत के सिद्धांत और "कुशासन" के आधार पर विलय से मानचित्र पूरा किया।

  • भारतीय शासक अपने राज्य में तैनात ब्रिटिश सेना स्वीकार करता और उसका ख़र्च देता — पहले नकद, बाद में ऐसा क्षेत्र सौंपकर जिसके राजस्व से लागत निकले।
  • उसके दरबार में एक ब्रिटिश रेज़िडेंट नियुक्त होता।
  • वह किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी नहीं दे सकता था (फ़्रांसीसियों के विरुद्ध) और कंपनी की सहमति के बिना न युद्ध न गठबंधन कर सकता था।
  • बदले में कंपनी ने बाहरी आक्रमण से उसकी रक्षा और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया — जिसे उसने शायद ही निभाया।
सहायक संधि किसने स्वीकार की, क्रम से
राज्यवर्षटिप्पणी
हैदराबाद (निज़ाम)1798पहला; 1800 में निज़ाम ने मैसूर से जीते क्षेत्र सौंपे ("सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स")
मैसूर1799टीपू की मृत्यु के बाद पुनर्स्थापित वोडेयारों पर थोपा गया
तंजौर1799प्रशासन ले लिया; राजा को पेंशन
अवध1801रुहेलखंड और निचला दोआब सौंपा — लगभग आधा राज्य
पेशवा1802बसीन की संधि
भोंसले (बरार), सिंधिया1803द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध में पराजय के बाद
⚠️ वेलेज़्ली ने प्रणाली को परिपूर्ण किया; आविष्कार नहीं किया
भारतीय शासक को धन या भूमि के बदले सैनिक देने का विचार डूप्ले ने अपनाया था, और कंपनी 1760 के दशक से अवध में सेना रखती थी। वेलेज़्ली ने इसे एक प्रणाली बनाया और आक्रामक रूप से प्रयोग किया। वेलेज़्ली-प्रकार की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था (1798)। सबसे लंबे समय तक विरोध करने वाला होल्कर केवल 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आया।

व्यपगत का सिद्धांत यह मानता था कि यदि किसी आश्रित राज्य का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाए, तो उत्तराधिकारी गोद लेने के उसके अधिकार को सर्वोच्च शक्ति की सहमति चाहिए, और उसके बिना राज्य कंपनी को "व्यपगत" (लैप्स) हो जाता था। यह सिद्धांत पहले भी कभी-कभी लागू हुआ था, पर डलहौज़ी ने इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया: सतारा (1848), जैतपुर और संबलपुर (1849), बघाट (1850), छत्तीसगढ़ का उदयपुर (1852), झाँसी (1853) और नागपुर (1854)। उसने उपाधियाँ और पेंशनें भी बंद कीं — अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन, और कर्नाटक के नवाबों व तंजौर के राजा की उपाधियाँ।

⚠️ अवध "व्यपगत" नहीं हुआ
अवध का शासक वाजिद अली शाह जीवित था और उत्तराधिकारी भी थे। उसका विलय फ़रवरी 1856 में कुशासन के आधार पर, रेज़िडेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर, हुआ — व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं। इस विलय ने बंगाल सेना के सिपाहियों को, जिनमें से बहुत से अवध से थे, और वहाँ के तालुक़दारों को आहत किया; बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में लखनऊ 1857 के सबसे उग्र केंद्रों में से एक बना।

गवर्नर और गवर्नर-जनरल: किसने क्या किया

इस काल के प्रश्न प्रायः गवर्नर-जनरल को किसी उपाय से जोड़ते हैं। तरकीब यह है कि हर नाम को एक बड़े विषय से जोड़ें और फिर विवरण उस पर टाँगें: हेस्टिंग्स — राज्य का निर्माण; कॉर्नवॉलिस — उसे नियमों में बाँधना; वेलेज़्ली — सहायक संधियाँ; लॉर्ड हेस्टिंग्स — मराठों का अंत; बेंटिंक — सुधार; डलहौज़ी — व्यपगत और रेलवे।

गवर्नर और गवर्नर-जनरल, 1757–1856
नाम व कार्यकालयाद रखने योग्य उपाय व घटनाएँ
रॉबर्ट क्लाइव — बंगाल का गवर्नर 1757–60, 1765–67इलाहाबाद की संधियाँ; द्वैध शासन; कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार व उपहारों पर रोक; क्षेत्र-भत्ते (दोहरा बट्टा) पर 1766 के अधिकारी विद्रोह का दमन
वॉरेन हेस्टिंग्स — गवर्नर 1772; बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल 1773–85द्वैध शासन समाप्त; ख़ज़ाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता; राजस्व बोर्ड व ज़िला कलेक्टर; राजस्व ठेका (पंचवर्षीय 1772, वार्षिक 1777); ज़िला दीवानी व फ़ौजदारी अदालतें (1772); कलकत्ता मदरसा (1781); बंगाल एशियाटिक सोसाइटी (1784, विलियम जोन्स) को समर्थन; रुहेला युद्ध (1774); प्रथम मराठा व द्वितीय मैसूर युद्ध; संसद में महाभियोग (1788–95), बरी
कॉर्नवॉलिस — 1786–93स्थायी बंदोबस्त (1793); कॉर्नवॉलिस संहिता (1793) — कलेक्टरों से न्यायिक शक्तियाँ छीनी, राजस्व व न्याय का पृथक्करण; दरोगा के अधीन थानों वाली ज़िला पुलिस; ऊँचे वेतन व निजी व्यापार-निषेध वाली अनुबद्ध सिविल सेवा (प्रायः "भारत में सिविल सेवा का जनक"); तृतीय मैसूर युद्ध
सर जॉन शोर — 1793–98अहस्तक्षेप की नीति; 1793 का चार्टर एक्ट
वेलेज़्ली — 1798–1805सहायक संधि; चतुर्थ मैसूर युद्ध (1799); द्वितीय मराठा युद्ध; सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु फ़ोर्ट विलियम कॉलेज (1800); प्रेस सेंसरशिप अधिनियम (1799)
मिंटो प्रथम — 1807–13रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि (1809); 1813 का चार्टर एक्ट
लॉर्ड हेस्टिंग्स (मार्क्विस ऑफ़ हेस्टिंग्स) — 1813–23आंग्ल-नेपाल युद्ध (सुगौली); पिंडारियों का दमन; तृतीय मराठा युद्ध और पेशवा पद का अंत; थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी (1820); प्रेस सेंसरशिप में ढील (1818)
एमहर्स्ट — 1823–28प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध और यांडाबू की संधि (1826); बैरकपुर विद्रोह (1824)
विलियम बेंटिंक — 1828–35; 1833 से भारत का पहला गवर्नर-जनरलसती प्रथा का उन्मूलन (रेग्युलेशन XVII, 1829); ठगी का दमन (विलियम स्लीमन); मैकाले के विवरण-पत्र के बाद अंग्रेज़ी शिक्षा अधिनियम (1835); कलकत्ता मेडिकल कॉलेज (1835); महालवाड़ी का संशोधन (1833 का रेग्युलेशन IX); प्रांतीय अपील व सर्किट न्यायालय समाप्त
चार्ल्स मेटकाफ़ — 1835–36 (कार्यवाहक)प्रेस प्रतिबंध हटाए (1835 का प्रेस अधिनियम) — "भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता"
ऑकलैंड — 1836–42; एलनबरो — 1842–44; हार्डिंग — 1844–48प्रथम आंग्ल-अफ़ग़ान युद्ध; सिंध (1843) का विलय और दासता का उन्मूलन (1843 का अधिनियम V); प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध
डलहौज़ी — 1848–56व्यपगत का सिद्धांत; पंजाब (1849), निचला बर्मा (1852) और अवध (1856) का विलय; पहली रेलगाड़ी, बंबई–ठाणे, 16 अप्रैल 1853; पहली टेलीग्राफ़ लाइनें (कलकत्ता–आगरा); डाकघर अधिनियम (1854) — एकसमान डाक दर; अलग लोक निर्माण विभाग; वुड का डिस्पैच (1854)
⚠️ डलहौज़ी फ़रवरी 1856 में गए — विधवा पुनर्विवाह क़ानून उनके बाद आया
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप डलहौज़ी के कार्यकाल में बना, पर यह 26 जुलाई 1856 को उनके उत्तराधिकारी कैनिंग (1856–62) के समय अधिनियमित हुआ, जिनके समय 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हुई और जो भारत सरकार अधिनियम, 1858 के अंतर्गत पहले वायसराय बने। जब प्रश्न पूछे कि अधिनियम किसके समय पारित हुआ, तो उत्तर कैनिंग है।

संसद और कंपनी: रेग्युलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक

1765 के बाद एक व्यापारिक कंपनी ब्रिटेन से बड़े प्रांत का राजस्व वसूल रही थी, उसके कर्मचारी धनी "नवाब (नैबॉब)" बनकर घर लौट रहे थे, और फिर भी वह संसद से ऋण माँग रही थी। अस्सी वर्षों में संसद का उत्तर अधिनियमों की एक शृंखला थी, जिसने धीरे-धीरे कंपनी को एक संप्रभु व्यापारी से ब्रिटिश राज्य का एजेंट बना दिया। हर अधिनियम ने कुछ बड़े काम किए; उन्हें सीखें, हर धारा नहीं।

कंपनी अधिनियम एक नज़र में
अधिनियममुख्य प्रावधान
रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (लॉर्ड नॉर्थ)कंपनी के भारतीय मामलों पर पहला संसदीय नियंत्रण। बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर-जनरल बना (पहले वॉरेन हेस्टिंग्स) चार सदस्यीय परिषद सहित; बंबई व मद्रास के गवर्नर उसके अधीन; मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे के अधीन कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय (1774); कर्मचारियों को निजी व्यापार व उपहार वर्जित; निदेशक मंडल राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की सूचना सरकार को दे
एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, 1781 (संशोधन अधिनियम)गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल और राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से छूट; व्यक्तिगत क़ानूनों का सम्मान
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784राजनीतिक मामलों के लिए लंदन में नियंत्रण बोर्ड, व्यापारिक मामले निदेशक मंडल के पास — "दोहरी नियंत्रण प्रणाली"; गवर्नर-जनरल की परिषद तीन सदस्यीय; कंपनी के क्षेत्र पहली बार "भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र" कहलाए
1786 का अधिनियमगवर्नर-जनरल (कॉर्नवॉलिस) को अपनी परिषद को अनदेखा करने और प्रधान सेनापति भी होने की अनुमति
चार्टर एक्ट, 1793एकाधिकार 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत; अनदेखी की शक्ति बाद के गवर्नर-जनरलों व गवर्नरों तक; नियंत्रण बोर्ड का वेतन भारतीय राजस्व से
चार्टर एक्ट, 1813भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर; साहित्य के पुनरुद्धार व भारतीयों में विज्ञान के ज्ञान हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपये; ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति
चार्टर एक्ट, 1833बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर-जनरल बना (पहले बेंटिंक), सभी नागरिक व सैन्य शक्तियों सहित; बंबई व मद्रास की विधायी शक्तियाँ समाप्त — केंद्रीकरण का पहला क़दम; कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरह समाप्त — केवल प्रशासनिक निकाय; विधि सदस्य (मैकाले) जोड़ा गया और विधि आयोग बना, जिसका प्रारूप भारतीय दंड संहिता (1860) बना; धर्म, जन्म, वंश या रंग के आधार पर किसी भारतीय को पद से वंचित नहीं
चार्टर एक्ट, 1853 — अंतिमगवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी व कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण: विधि-निर्माण हेतु छह अतिरिक्त सदस्य, जिनसे एक अलग विधान परिषद बनी जो लघु-संसद की तरह काम करती थी; छह में से चार मद्रास, बंबई, बंगाल व आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त — स्थानीय प्रतिनिधित्व; अनुबद्ध सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता (मैकाले समिति, 1854); कंपनी का शासन बिना निश्चित अवधि के जारी
व्यापारिक चार्टर से क्राउन शासन तक
  1. 1600
    ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही चार्टर
  2. 1765
    बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
  3. 1773
    रेग्युलेटिंग एक्ट — बंगाल का गवर्नर-जनरल
  4. 1784
    पिट्स इंडिया एक्ट — नियंत्रण बोर्ड
  5. 1813
    भारतीय व्यापार एकाधिकार समाप्त (चाय व चीन छोड़कर)
  6. 1833
    भारत का गवर्नर-जनरल; कंपनी का व्यापार बंद
  7. 1853
    विधान परिषद अलग; खुली प्रतियोगिता
  8. 1858
    भारत सरकार अधिनियम — क्राउन ने शासन लिया; भारत सचिव और वायसराय
🧠 तीन चार्टर एक्टों के लिए स्मृति-शृंखला
1813 खोलता है, 1833 केंद्रीकृत करता है, 1853 अलग करता है। 1813 भारत को ब्रिटिश व्यापारियों व मिशनरियों के लिए खोलता है (और शिक्षा के लिए एक लाख निकालता है); 1833 भारत का एक गवर्नर-जनरल बनाता है और कंपनी का व्यापार समाप्त करता है; 1853 विधि-निर्माण को कार्यपालिका से अलग करता है और सिविल सेवा को प्रतियोगिता के लिए खोलता है।

भू-राजस्व: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी

भू-राजस्व कंपनी की सबसे बड़ी आय थी, और किस पर कर लगाया जाए — ज़मींदार, किसान या गाँव — इस प्रश्न ने तय किया कि ब्रिटिश भारत में भूमि का स्वामी कौन होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पहले वसूली का अधिकार पाँच वर्ष के लिए (1772) और फिर वर्ष-दर-वर्ष (1777) नीलाम किया; दोनों ने वसूलने वालों को किसानों से अत्यधिक लगान लेने को प्रेरित किया और राजस्व अनिश्चित रहा। इसके बाद तीन बंदोबस्त आए।

तीन भू-राजस्व प्रणालियों की तुलना
विशेषतास्थायी बंदोबस्तरैयतवाड़ीमहालवाड़ी
किसने / कबकॉर्नवॉलिस, 1793 (जॉन शोर की सलाह), 1789–90 के दस-वर्षीय बंदोबस्त के बादबारामहल में अलेक्ज़ेंडर रीड (1792), फिर थॉमस मुनरो — मद्रास में 1820 से; बंबई में एलफ़िंस्टनहोल्ट मैकेंज़ी (1822 का रेग्युलेशन VII); बेंटिंक के समय 1833 के रेग्युलेशन IX से संशोधित — आर. एम. बर्ड और जेम्स टॉमसन
क्षेत्रबंगाल, बिहार, उड़ीसा; बाद में बनारस संभाग व उत्तरी मद्रास के भागमद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी, असम व कुर्ग के भागउत्तर-पश्चिमी प्रांत (आगरा–अवध क्षेत्र), पंजाब, मध्य भारत के भाग
ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग हिस्सालगभग 19%लगभग 51%लगभग 30%
किसने चुकाया / स्वामी कौनज़मींदार स्वामी माने गए; किसान उनके काश्तकार बनेरैयत (कृषक) सीधे राज्य को चुकाता और धारक माना गयागाँव या संपदा (महाल) सामूहिक रूप से, मुखिया या लंबरदार के माध्यम से
राजस्व माँगसदा के लिए निश्चित: लगान का दस-ग्यारहवाँ भाग राज्य को, ग्यारहवाँ भाग ज़मींदार कोखेत-दर-खेत निर्धारित और समय-समय पर संशोधित (हर 20–30 वर्ष); प्रायः बहुत ऊँचीमहाल पर निर्धारित और समय-समय पर संशोधित

स्थायी बंदोबस्त ने कंपनी को निश्चित, अनुमेय आय का वादा किया और ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान, अंग्रेज़ी ढंग के सुधारवादी भूस्वामियों का वर्ग बनाने की आशा की। व्यवहार में "सूर्यास्त क़ानून" — जिस संपदा का राजस्व नियत तिथि पर सूर्यास्त तक न चुके, वह नीलाम हो — ने आरंभिक दशकों में बहुत से पुराने ज़मींदार परिवारों को बर्बाद कर दिया, और उनकी संपदाएँ व्यापारियों व साहूकारों के पास चली गईं जो प्रायः कलकत्ता में अनुपस्थित भूस्वामी बनकर रहते थे। ज़मींदार और कृषक के बीच मध्यस्थों की परतें (उप-सामंतीकरण, जैसे पटनी पट्टे) बढ़ीं, और रैयत इच्छाधीन काश्तकार रह गए, जब तक 1859 और 1885 के काश्तकारी क़ानूनों ने उनमें से कुछ को संरक्षण नहीं दिया। चूँकि माँग कभी नहीं बढ़ी, राज्य भूमि-मूल्य की बाद की सारी वृद्धि से वंचित रहा।

⚠️ रैयतवाड़ी का अर्थ हल्का कर नहीं था
रैयतवाड़ी को प्रायः "किसान से सीधा बंदोबस्त" कहा जाता है, जो सौम्य लगता है। वास्तव में राज्य ही भूस्वामी बन गया: निर्धारण ऊँचे थे — आरंभिक मद्रास में प्रायः अनुमानित शुद्ध उपज का लगभग आधा — और ऊपर की ओर संशोधित होते थे, और न चुकाने पर बेदख़ली होती थी। किसान साहूकारों की ओर मुड़े, और बंबई दक्कन में यह ऋण 1875 के दक्कन दंगों में फूट पड़ा। जो कथन कहे कि रैयतवाड़ी ने "राजस्व स्थायी रूप से निश्चित किया", उसे सही न मानें; ऐसा केवल स्थायी बंदोबस्त ने किया।
ℹ️ कृषि का वाणिज्यीकरण
नकद राजस्व माँग, नए निर्यात बाज़ार और बाद में रेलवे ने किसानों को व्यावसायिक फ़सलें उगाने को प्रेरित किया — बंगाल व बिहार में नील, चीन व्यापार के लिए गंगा घाटी में अफ़ीम, दक्कन व गुजरात में कपास, पूर्वी बंगाल में जूट। इतिहासकार बहस करते हैं कि क्या इससे समृद्धि आई: बाज़ार बढ़े, पर लाभ का बड़ा भाग व्यापारियों, साहूकारों और निर्यातकों को गया, जबकि खाद्य-फ़सल का रकबा और किसान की सुरक्षा प्रायः घटी। नील बागान मालिकों की ज़बरदस्ती से बंगाल में 1859–60 का नील विद्रोह हुआ।

धन का निष्कासन, विऔद्योगीकरण और आरंभिक प्रतिरोध

निष्कासन सिद्धांत का तर्क था कि भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का एक भाग हर वर्ष बिना किसी समतुल्य आर्थिक प्रतिफल के ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसका क्लासिकी प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी ने किया — पहले "इंग्लैंड’स डेट टू इंडिया" (1867) लेख में, फिर "पॉवर्टी ऑफ़ इंडिया" (1876) में और अंततः पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1901) पुस्तक में। आर. सी. दत्त ने अपने दो खंडों वाले इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया (1901–03) में इसे विकसित किया, और एम. जी. रानाडे व अन्य ने इसमें जोड़ा। निष्कासन में "होम चार्जेज़" — ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन व पेंशन, ब्रिटेन में धारित भारत के सार्वजनिक ऋण का ब्याज, लंदन के इंडिया ऑफ़िस का ख़र्च और भारत के बाहर लड़े युद्धों का व्यय — के साथ कंपनी का "इन्वेस्टमेंट" (भारतीय राजस्व से निर्यात हेतु ख़रीदी गई भारतीय वस्तुएँ, जिससे भारत अपने ही निर्यात का मूल्य चुकाता था) और ब्रिटिश पूँजी के भेजे गए लाभ शामिल थे।

🎯 निष्कासन सिद्धांत राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण था
इस सिद्धांत ने इस दावे को उलट दिया कि ब्रिटिश शासन सभ्यता का वरदान था: राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि भारतीय निर्धनता औपनिवेशिक शासन का परिणाम थी, अतीत का अवशेष नहीं। यह जन-आंदोलनों से बहुत पहले आरंभिक राष्ट्रवाद का बौद्धिक केंद्र बना — साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना। "भारत के वयोवृद्ध नेता" नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे (1892)।

विऔद्योगीकरण उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के पारंपरिक उद्योगों, विशेषकर हथकरघा वस्त्रों, के पतन के लिए प्रयुक्त शब्द है। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद लंकाशायर का मशीनी कपड़ा बाढ़ की तरह आया, जबकि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क थे — एकतरफ़ा मुक्त व्यापार की व्यवस्था। ढाका की महीन मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम अपने बाज़ार खो बैठे; संरक्षक के रूप में राजदरबारों के समाप्त होने से विलासी शिल्पों को और चोट लगी; और बहुत से कारीगर फिर से खेती पर धकेल दिए गए, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा। इसका पैमाना विवादित है। 1960 के दशक में मॉरिस डी. मॉरिस ने तर्क दिया कि बड़े समग्र पतन के साक्ष्य कमज़ोर हैं; राष्ट्रवादी और बहुत से बाद के इतिहासकार उत्तर देते हैं कि राष्ट्रीय योग जो भी हों, विशिष्ट शिल्प व क्षेत्र बर्बाद हुए और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात बढ़ा। इसे बहस के रूप में प्रस्तुत करें, तय संख्या के रूप में नहीं।

नई व्यवस्था को 1857 से बहुत पहले प्रतिरोध मिला — बेदख़ल सरदारों, सेना से हटाए गए सैनिकों, राजस्व से पिसे किसानों और अपने वन खोती जनजातियों से। पूर्वी भारत के सबसे प्रसिद्ध जनजातीय विद्रोह (1831–32 का कोल विद्रोह, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह, 1855–56 का संथाल हूल), वहाबी आंदोलन और मुंडा उलगुलान किसान व जनजातीय आंदोलनों के अध्याय में पढ़ाए गए हैं। नीचे की तालिका अन्य विद्रोह देती है।

कंपनी शासन के विरुद्ध आरंभिक विद्रोह (किसान व जनजातीय आंदोलन अध्याय में शामिल नहीं)
विद्रोहक्षेत्र व तिथिनेता व विशेषताएँ
संन्यासी–फ़क़ीर विद्रोहबंगाल, लगभग 1760 का दशक–18001770 के अकाल के बाद घुमंतू संन्यासी व किसान; मजनू शाह, भवानी पाठक; बंकिमचंद्र के आनंदमठ (1882) में स्मृत
चुआर विद्रोहमिदनापुर व बांकुड़ा के जंगल महल, 1760 का दशक–1830 का दशक (बड़ा विद्रोह 1798–99)राजस्व माँगों के विरुद्ध जनजातीय किसान व स्थानीय सरदार
पोलिगार विद्रोहतमिल क्षेत्र, 1799 और 1800–01पांचालंकुरिची के वीरपांड्य कट्टबोम्मन (1799 में फाँसी); शिवगंगा के मरुदु भाई
वेलु थम्पी का विद्रोहत्रावणकोर, 1808–09सहायक संधि के बोझ के विरुद्ध दलवा (मुख्यमंत्री) वेलु थम्पी; कुंडरा घोषणा (1809)
पाइक विद्रोहखुर्दा, ओडिशा, 1817सेवा-भूमि छिनने व ऊँचे राजस्व के विरुद्ध बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक सैनिक
कित्तूर विद्रोहकित्तूर, कर्नाटक, 1824दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता न देने पर रानी चेन्नम्मा ने विलय का विरोध किया; संगोल्ली रायण्णा ने जारी रखा
अहोम विद्रोहअसम, 1828बर्मा युद्ध के बाद रुके अंग्रेज़ों के विरुद्ध गोमधर कोंवर
खासी विद्रोहखासी पहाड़ियाँ, 1829–33ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलहट को जोड़ने वाली पहाड़ी सड़क के विरुद्ध तिरोत सिंह
फ़राज़ी आंदोलनपूर्वी बंगाल, लगभग 1818 सेहाजी शरीअतुल्लाह का धार्मिक सुधार, जो उनके पुत्र दूदू मियाँ के समय ज़मींदारों व नील बागान मालिकों के विरुद्ध कृषक आंदोलन बना
तीतू मीर का विद्रोहबारासात, बंगाल, 1831तीतू मीर ने नारकेलबेरिया में बाँस का क़िला बनाया; धावे में मारे गए
रामोसी और भील विद्रोहपश्चिमी भारत, 1810 का दशक–1830 का दशकचित्तूर सिंह (1822) और उमाजी नाइक के नेतृत्व में रामोसी; पेशवा के पतन के बाद ख़ानदेश के भील
💡 ऐसे समझें
इस शताब्दी को एक रैचेट (एकतरफ़ा घूमने वाले पहिये) की तरह सोचें। हर युद्ध, संधि या सिद्धांत ने उसे एक दाँत आगे घुमाया — बंगाल, फिर कर्नाटक, फिर मैसूर, फिर मराठे, फिर पंजाब और अवध — और वह कभी पीछे नहीं घूमा। ऊपर की तालिका का प्रतिरोध वास्तविक था, पर वह स्थानीय और अलग-अलग था: हर विद्रोह ने अकेले कंपनी की पूरी शक्ति का सामना किया। यही 1857 की पृष्ठभूमि है, जब पहली बार इनमें से बहुत सी शिकायतें एक साथ फूट पड़ीं।

मुख्य बिंदु

  • प्लासी (23 जून 1757) षड्यंत्र से जीता गया (मीर जाफ़र, जगत सेठ); मीर क़ासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के विरुद्ध बक्सर (22 अक्टूबर 1764) से इलाहाबाद की संधियों (1765) द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली; द्वैध शासन 1772 तक चला।
  • कर्नाटक युद्धों में वांडीवाश (1760) पर फ़्रांसीसी महत्वाकांक्षा समाप्त; मैसूर चार युद्धों में गिरा (मद्रास 1769, मंगलौर 1784, श्रीरंगपट्टनम 1792 की संधियाँ; टीपू 1799 में मारा गया); मराठे — सालबाई (1782), बसीन (1802), पेशवा पद का अंत (1818)।
  • सिख: अमृतसर की संधि (1809) ने सतलज तय किया; प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद कश्मीर गुलाब सिंह (1846) को गया; पंजाब का विलय डलहौज़ी ने 1849 में किया।
  • सहायक संधि (वेलेज़्ली; पहले हैदराबाद, 1798) और व्यपगत का सिद्धांत (डलहौज़ी; पहले सतारा 1848, फिर झाँसी, नागपुर); अवध (1856) का विलय कुशासन के आधार पर हुआ, व्यपगत से नहीं।
  • अधिनियम: रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 (बंगाल का गवर्नर-जनरल, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय); पिट्स इंडिया एक्ट 1784 (नियंत्रण बोर्ड); चार्टर एक्ट 1813 (एकाधिकार समाप्त, शिक्षा हेतु 1 लाख), 1833 (भारत का गवर्नर-जनरल, व्यापार समाप्त), 1853 (अलग विधान परिषद, खुली प्रतियोगिता)।
  • भू-राजस्व: स्थायी बंदोबस्त (कॉर्नवॉलिस, 1793) — ज़मींदार, सदा के लिए निश्चित, सूर्यास्त क़ानून; रैयतवाड़ी (रीड, मुनरो; मद्रास 1820) — रैयत, समय-समय पर संशोधित; महालवाड़ी (होल्ट मैकेंज़ी 1822; बर्ड व टॉमसन 1833) — गाँव या महाल।
  • धन का निष्कासन: नौरोजी (पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901), आर. सी. दत्त — होम चार्जेज़ और "इन्वेस्टमेंट"; विऔद्योगीकरण विशिष्ट शिल्पों के लिए वास्तविक है पर उसका समग्र पैमाना विवादित है (मॉरिस डी. मॉरिस)। आरंभिक विद्रोह: संन्यासी–फ़क़ीर, पोलिगार, वेलु थम्पी, पाइक (1817), कित्तूर, खासी, फ़राज़ी, तीतू मीर।

अभ्यास प्रश्न (17)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया।
    2. बक्सर में कंपनी ने मीर क़ासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया।
    3. बक्सर के बाद युद्ध-क्षतिपूर्ति के भुगतान पर अवध शुजाउद्दौला को लौटा दिया गया।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 1, 2 और 3

    तीनों कथन सही हैं। कथन 3 पर अभ्यर्थी संदेह करते हैं: 1765 में अवध का विलय नहीं हुआ, बल्कि 50 लाख रुपये पर वह शुजाउद्दौला को लौटाया गया और मध्यवर्ती राज्य रखा गया; उसका विलय केवल 1856 में हुआ। बक्सर से कंपनी का पुरस्कार अवध नहीं, दीवानी थी।

  2. वांडीवाश का युद्ध (1760) भारतीय इतिहास में क्यों स्मरणीय है?

    1. इसने भारत में प्रभुत्व के आंग्ल-फ़्रांसीसी संघर्ष को अंग्रेज़ों के पक्ष में तय कर दिया
    2. इससे कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली
    3. इसने प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त किया
    4. इससे तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध शुरू हुआ
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — इसने भारत में प्रभुत्व के आंग्ल-फ़्रांसीसी संघर्ष को अंग्रेज़ों के पक्ष में तय कर दिया

    तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवाश में आयर कूट ने काउंट डी लाली को हराया; 1761 में पांडिचेरी गिरा और फ़्रांसीसियों ने फिर कभी भारत में साम्राज्य के लिए अंग्रेज़ों को चुनौती नहीं दी। दीवानी 1765 में बक्सर के बाद मिली — भिन्न शत्रुओं से भिन्न युद्ध।

  3. निम्नलिखित संधियों को कालक्रम में व्यवस्थित करें:
    1. सालबाई की संधि
    2. बसीन की संधि
    3. मंगलौर की संधि
    4. श्रीरंगपट्टनम की संधि
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. 3-1-4-2
    2. 1-4-3-2
    3. 1-3-4-2
    4. 3-1-2-4
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1-3-4-2

    सालबाई (1782) से प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध, मंगलौर (1784) से द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम (1792) से तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ; बसीन (1802) पेशवा की सहायक संधि थी। जाल यह है कि मैसूर युद्धों को "पहले" मानकर मंगलौर को पहले रखा जाए — सालबाई दो वर्ष पहले है।

  4. युद्ध और उसे समाप्त करने वाली संधि के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
    1. प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध — मद्रास की संधि
    2. तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध — मंगलौर की संधि
    3. प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध — सालबाई की संधि
    4. प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध — लाहौर की संधि
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक युग्म
    2. केवल दो युग्म
    3. केवल तीन युग्म
    4. चारों युग्म
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल तीन युग्म

    युग्म 1, 3 और 4 सही हैं। युग्म 2 गलत है: मंगलौर की संधि (1784) से द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ; तृतीय युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि (1792) से समाप्त हुआ, जिसमें टीपू ने आधा राज्य खोया।

  5. लॉर्ड वेलेज़्ली द्वारा निर्धारित शर्तों पर सहायक संधि करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन-सा था?

    1. मैसूर
    2. अवध
    3. पेशवा का राज्य
    4. हैदराबाद
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — हैदराबाद

    हैदराबाद के निज़ाम ने 1798 में हस्ताक्षर किए। मैसूर पर टीपू की मृत्यु के बाद 1799 में, अवध पर 1801 में और पेशवा पर 1802 में बसीन में यह लागू हुई। अवध लुभावना उत्तर है क्योंकि वहाँ 1760 के दशक से कंपनी की सेना थी, पर उसकी वेलेज़्ली-प्रकार की संधि बाद में हुई।

  6. व्यपगत के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा इसके अंतर्गत मिलाया गया पहला राज्य सतारा था।
    2. अवध का विलय 1856 में व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत हुआ।
    3. झाँसी और नागपुर का विलय इसके अंतर्गत हुआ।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 1 और 3
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1 और 3

    कथन 1 और 3 सही हैं: पहले सतारा (1848), बाद में झाँसी (1853) और नागपुर (1854)। कथन 2 क्लासिकी जाल है — वाजिद अली शाह जीवित थे और उनके उत्तराधिकारी थे, इसलिए अवध "व्यपगत" नहीं हो सकता था; उसका विलय 1856 में कुशासन के आरोप पर हुआ।

  7. निम्नलिखित में से कौन-सा 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट का प्रावधान नहीं था?

    1. बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया गया
    2. कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख हेतु नियंत्रण बोर्ड बनाया गया
    3. कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाना था
    4. बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन किया गया
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — कंपनी के राजनीतिक मामलों की देखरेख हेतु नियंत्रण बोर्ड बनाया गया

    नियंत्रण बोर्ड ग्यारह वर्ष बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से आया, जिससे दोहरी नियंत्रण प्रणाली बनी। अन्य तीन रेग्युलेटिंग एक्ट के मूल प्रावधान हैं, जिसने गवर्नर-जनरल को चार सदस्यीय परिषद भी दी जो उसे बहुमत से हरा सकती थी — यह दोष बाद के अधिनियमों ने सुधारा।

  8. 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया।
    2. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियाँ समाप्त कीं।
    3. इसने गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 1853 के चार्टर एक्ट का है, जिसने छह विधायी सदस्य जोड़े और अलग विधान परिषद बनाई। 1833 के अधिनियम ने इसके स्थान पर विधि-निर्माण का केंद्रीकरण किया, बंबई और मद्रास से वह शक्ति लेकर।

  9. 1813 का चार्टर एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है?

    1. इसने नियंत्रण बोर्ड समाप्त किया
    2. इसने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ की
    3. इसने चाय और चीन व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया और शिक्षा हेतु राशि निर्धारित की
    4. इसने भारत का शासन क्राउन को हस्तांतरित किया
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — इसने चाय और चीन व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया और शिक्षा हेतु राशि निर्धारित की

    1813 के अधिनियम ने भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला (चाय व चीन व्यापार छोड़कर), शिक्षा हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपये दिए और मिशनरियों को प्रवेश दिया। खुली प्रतियोगिता 1853 में और क्राउन शासन 1858 में आया; नियंत्रण बोर्ड 1858 तक रहा।

  10. भू-राजस्व प्रणाली और उससे जुड़े व्यक्ति के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
    1. स्थायी बंदोबस्त — लॉर्ड कॉर्नवॉलिस
    2. रैयतवाड़ी — थॉमस मुनरो
    3. महालवाड़ी — अलेक्ज़ेंडर रीड
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक युग्म
    2. केवल दो युग्म
    3. तीनों युग्म
    4. कोई भी युग्म नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल दो युग्म

    युग्म 1 और 2 सही हैं। अलेक्ज़ेंडर रीड बारामहल के उस प्रयोग में मुनरो के वरिष्ठ थे जिससे रैयतवाड़ी शुरू हुई; महालवाड़ी होल्ट मैकेंज़ी (1822) से और अपने संशोधित रूप में आर. एम. बर्ड व जेम्स टॉमसन (1833) से जुड़ी है।

  11. 1793 के स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. ज़मींदारों पर राजस्व माँग सदा के लिए निश्चित की गई।
    2. सूर्यास्त क़ानून के अंतर्गत समय पर राजस्व न चुकाने वाली संपदा नीलाम की जा सकती थी।
    3. इसने खेती करने वाले रैयतों को भूमि का स्वामी माना।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 1 और 3
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 वास्तविकता का उल्टा बताता है: ज़मींदारों को स्वामी बनाया गया, और रैयत उनके काश्तकार बने जिन्हें 1859 व 1885 के काश्तकारी क़ानूनों तक बहुत कम सुरक्षा थी। रैयत को धारक मानना रैयतवाड़ी का सिद्धांत था।

  12. निष्कासन सिद्धांत का क्लासिकी प्रतिपादन, "पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया" पुस्तक किसने लिखी?

    1. आर. सी. दत्त
    2. दादाभाई नौरोजी
    3. एम. जी. रानाडे
    4. गोपाल कृष्ण गोखले
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — दादाभाई नौरोजी

    दादाभाई नौरोजी ने इसे 1901 में प्रकाशित किया, 1867 से लिखे लेखों को एकत्र करते हुए। आर. सी. दत्त निकट का भ्रम हैं: उन्होंने यही आलोचना अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया (1901–03) में विकसित की, जो अलग पुस्तक है।

  13. गवर्नर-जनरल और घटना का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

    1. वेलेज़्ली — फ़ोर्ट विलियम कॉलेज
    2. लॉर्ड हेस्टिंग्स — यांडाबू की संधि
    3. एलनबरो — सिंध का विलय
    4. डलहौज़ी — बंबई–ठाणे रेलवे
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लॉर्ड हेस्टिंग्स — यांडाबू की संधि

    यांडाबू की संधि (1826) से एमहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल-बर्मा युद्ध समाप्त हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स की एक हिमालयी पड़ोसी से संधि नेपाल के साथ सुगौली (1815–16) थी — यही निकट का भ्रम इस युग्म को सही दिखाता है।

  14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. 1809 की अमृतसर संधि से रणजीत सिंह ने पूर्व में अपने राज्य की सीमा सतलज मान ली।
    2. प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद कश्मीर गुलाब सिंह को हस्तांतरित किया गया।
    3. द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौज़ी ने पंजाब का विलय किया।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 1, 2 और 3

    तीनों कथन सही हैं। संभावित भ्रम अमृतसर की दो संधियों के बीच है: 1809 (रणजीत सिंह और कंपनी, सतलज रेखा) और 1846 (कंपनी और गुलाब सिंह, 75 लाख में कश्मीर की बिक्री)। दोनों भिन्न संधियों के बारे में सत्य कथन हैं।

  15. आरंभिक विद्रोह और उसके नेता का निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

    1. पाइक विद्रोह — बख्शी जगबंधु
    2. पोलिगार विद्रोह — वीरपांड्य कट्टबोम्मन
    3. खासी विद्रोह — रानी चेन्नम्मा
    4. फ़राज़ी आंदोलन — दूदू मियाँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — खासी विद्रोह — रानी चेन्नम्मा

    रानी चेन्नम्मा ने कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह (1824) का नेतृत्व किया; खासी विद्रोह (1829–33) का नेतृत्व तिरोत सिंह ने किया। अन्य युग्म सही हैं — हाजी शरीअतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ ने फ़राज़ी आंदोलन को कृषक मोड़ दिया।

  16. धन के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. होम चार्जेज़ में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन और ब्रिटेन में चुकाया जाने वाला भारत के सार्वजनिक ऋण का ब्याज शामिल था।
    2. कंपनी के "इन्वेस्टमेंट" का अर्थ था भारत के राजस्व से निर्यात हेतु भारतीय वस्तुएँ ख़रीदना।
    3. ब्रिटिश सरकार ने वार्षिक निष्कासन के नौरोजी के अनुमान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. केवल 1 और 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल 1 और 2

    कथन 1 और 2 सही हैं और साथ में सिद्धांत का मूल हैं: भारत अपने ही निर्यात और विदेश में अपने शासकों के वेतन, पेंशन व ऋणों का मूल्य चुकाता था। कथन 3 असत्य है — सरकार ने निष्कासन तर्क का खंडन किया; यह राष्ट्रवादी आलोचना थी, स्वीकृत आधिकारिक आँकड़ा नहीं।

  17. निम्नलिखित विलयों को कालक्रम में व्यवस्थित करें:
    1. अवध
    2. सिंध
    3. पंजाब
    4. सतारा
    नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

    1. 2-4-3-1
    2. 4-2-3-1
    3. 2-3-4-1
    4. 4-3-2-1
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 2-4-3-1

    सिंध (1843, एलनबरो के समय), सतारा (1848, पहला व्यपगत), पंजाब (1849) और अवध (1856)। जाल यह है कि डलहौज़ी की सूची में सबसे ऊपर होने के कारण सतारा से शुरू किया जाए; सिंध का विलय डलहौज़ी के आने से पाँच वर्ष पहले हुआ था।