किसान, जनजातीय एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
गाँव-देहात ने विद्रोह क्यों किया
लगभग हर विद्रोह की जड़ एक घटना में है: 1793 का स्थायी बंदोबस्त (लॉर्ड कॉर्नवालिस)। इसने ज़मींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और कंपनी को देय राजस्व सदा के लिए तय कर दिया — अतः ज़मींदार किसान को निचोड़ते, और जब किसान चुका नहीं पाता तो महाजन (moneylender) आगे बढ़कर उसकी ज़मीन ले लेता। जनजातीय क्षेत्रों में यही प्रक्रिया और भी कठोर थी: बाहरी लोग — जिन्हें जनजातियाँ "दिकू" कहती थीं — पीढ़ियों से जोती जा रही ज़मीन हड़प लेते, और नए वन कानूनों ने जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए।
- भूमि से बेदखली — जनजातीय व किसान भूमि का ज़मींदारों, महाजनों व दिकुओं के हाथ जाना।
- ज़मींदारों द्वारा माँगा गया भारी लगान व अवैध उपकर (abwabs)।
- अत्यधिक ब्याज वाले महाजनों का ऋण-जाल।
- झूम खेती, चराई व वनोपज पर रोक लगाने वाले वन कानून।
- बेगारी (beth begari) तथा पुलिस व अदालतों का उत्पीड़न, जिन्हें जनजातियाँ न समझ पाती थीं, न वहन कर पाती थीं।
| आंदोलन | वर्ष | नेता | क्षेत्र | तात्कालिक कारण |
|---|---|---|---|---|
| कोल विद्रोह | 1831–32 | बुद्धो भगत | छोटानागपुर | जनजातीय भूमि बाहरी (दिकू) काश्तकारों को देना |
| भूमिज विद्रोह | 1832–33 | गंगा नारायण | जंगल महाल (बड़ाभूम) | नई राजस्व माँगें व उत्पीड़न |
| संथाल हूल | 1855–56 | सिद्धू व कान्हू मुर्मू | दामिन-ए-कोह (राजमहल पहाड़ियाँ) | महाजन-ज़मींदार-पुलिस उत्पीड़न |
| खरवार / सफा हड़ | 1870 का दशक | भागीरथ मांझी | संथाल परगना | राजस्व बंदोबस्त कार्यवाहियाँ |
| मुंडा उलगुलान | 1899–1900 | बिरसा मुंडा | छोटानागपुर (राँची क्षेत्र) | बेगारी, भूमि से बेदखली, मिशनरी दबाव |
बिहार की दो बड़ी कहानियाँ इस ऐप में अन्यत्र हैं — 1857 का विद्रोह (कुँवर सिंह) और चंपारण सत्याग्रह, 1917 के अपने अलग अध्याय स्वतंत्रता-संग्राम खंड में हैं। यहाँ हम उनके आस-पास का सब कुछ पढ़ेंगे: 1857 से पहले के जनजातीय विद्रोह और 1917 के बाद का किसान संगठन।
संथाल विद्रोह — हूल (1855–56)
अंग्रेज़ों ने संथालों को दामिन-ए-कोह — राजमहल पहाड़ियों की वनाच्छादित तलहटी — में बसाया था, इस आशा में कि वे ज़मीन साफ़ करेंगे और चुपचाप राजस्व देंगे। पर संथाल बंगाली-बिहारी महाजनों, लालची ज़मींदारों और भ्रष्ट पुलिस की दया पर आ गए। बुवाई पर उधार दिया अनाज फ़सल पर विनाशकारी दरों से वसूला जाता; एक छोटा-सा कर्ज़ पूरे परिवार की ज़मीन, यहाँ तक कि मवेशी और बच्चों की मेहनत तक निगल सकता था।
30 जून 1855 को भोगनाडीह में चार भाइयों — सिद्धू और कान्हू मुर्मू, साथ में चाँद और भैरव — ने हज़ारों संथालों को एकत्र किया। उन्होंने दिकुओं और कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की, स्व-शासन (self-rule) का ऐलान किया, और तीर-कमान व कुल्हाड़ियों के साथ कूच किया। महाजनों के घरों पर धावा बोला गया, कर्ज़ के दस्तावेज़ जलाए गए, और महीनों तक क्षेत्र का बड़ा भाग ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर रहा। यह सशस्त्र विद्रोह "हूल" (क्रांति) के नाम से याद किया जाता है।
पर हूल व्यर्थ नहीं गया। सरकार ने समझ लिया कि सामान्य कानून संथालों के लिए विफल रहे हैं। उसने एक अलग जिला बनाया — संथाल परगना (1855–56) — एक "नॉन-रेगुलेशन" क्षेत्र, जहाँ सामान्य कानून स्वतः लागू नहीं होते थे, और विशेष काश्तकारी संरक्षण दिए ताकि संथाल भूमि आसानी से बाहरी लोगों के हाथ न जा सके। यह सिद्धांत — जनजातीय भूमि को विशेष कानूनी संरक्षण चाहिए — आज तक जनजातीय कानूनों में गूँजता है।
मुंडा उलगुलान — बिरसा का "महाविद्रोह" (1899–1900)
बिरसा मुंडा का जन्म छोटानागपुर क्षेत्र में 1875 में हुआ। अपने छोटे-से जीवन में वे अपने लोगों के लिए "भगवान बिरसा" और "धरती आबा" — धरती के पिता — बन गए। मुंडाओं की पीड़ा विशिष्ट थी: उनकी प्राचीन खूंटकट्टी व्यवस्था (ज़मीन साफ़ करने वाले कुल का सामूहिक स्वामित्व) नष्ट की जा रही थी — ज़मींदार और दिकू स्वतंत्र मुंडाओं को लगान देने वाले काश्तकार बना रहे थे, बेठ बेगारी (जबरन, बिना मज़दूरी का श्रम) उन्हें अपमानित करती थी, और मिशनरी गतिविधि उनकी आस्था व पहचान पर दबाव डाल रही थी।
बिरसा का आंदोलन राजनीतिक होने से पहले धार्मिक था। उन्होंने एक शुद्ध आस्था का उपदेश दिया — उनके अनुयायी बिरसाइत शराब व अंधविश्वास छोड़कर एक ईश्वर की उपासना करते — और उन्होंने घोषणा की कि रानी का राज समाप्त हुआ और मुंडा राज आरंभ हुआ। धार्मिक पुनर्जागरण + कृषि आक्रोश + राजनीतिक स्व-शासन के इस मेल ने 1899–1900 के उलगुलान ("महाविद्रोह") को किसी स्वतःस्फूर्त दंगे से कहीं अधिक संगठित बना दिया।
दिसंबर 1899 के अंतिम दिनों में बिरसाइत उठ खड़े हुए — राँची क्षेत्र के आस-पास थानों, चर्चों और दिकू सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। अंग्रेज़ों ने आंदोलन का पीछा कर उसे कुचला; बिरसा 1900 के आरंभ में पकड़े गए और 9 जून 1900 को राँची जेल में उनकी मृत्यु हुई — सरकारी अभिलेख में कारण हैजा लिखा गया। उनकी आयु मात्र लगभग 25 वर्ष थी।
उलगुलान ने भी सुधार को विवश किया: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (Chotanagpur Tenancy Act) ने खूंटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को हस्तांतरण प्रतिबंधित किया। संथाल परगना संरक्षणों की तरह CNT अधिनियम (झारखंड में) आज भी जीवित कानून है — भारतीय इतिहास में जनजातीय विद्रोह से सीधे संरक्षी कानून बनने का सबसे स्पष्ट उदाहरण।
| बिंदु | संथाल हूल (1855–56) | मुंडा उलगुलान (1899–1900) |
|---|---|---|
| नेता | सिद्धू व कान्हू मुर्मू (चाँद, भैरव सहित) | बिरसा मुंडा (धरती आबा) |
| क्षेत्र | दामिन-ए-कोह, राजमहल पहाड़ियाँ | छोटानागपुर (राँची क्षेत्र) |
| स्वरूप | दिकुओं व कंपनी के विरुद्ध सशस्त्र कृषि विद्रोह | धार्मिक (बिरसाइत) + कृषि + राजनीतिक |
| परिणाम | संथाल परगना जिला (1855–56), विशेष काश्तकारी नियम | छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 |
| नेताओं की नियति | सिद्धू व कान्हू पकड़े गए, मृत्युदंड | बिरसा की मृत्यु राँची जेल, 1900 में |
वहाबी आंदोलन — केंद्र में पटना
वहाबी (वलीउल्लाही) आंदोलन का आरंभ रायबरेली के सैयद अहमद (1786–1831) ने किया, जो दिल्ली के शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित थे। उन्होंने विदेशी शासन के अधीन भारत को दार-उल-हर्ब घोषित कर उसकी मुक्ति का आह्वान किया और उत्तर-पश्चिम सीमांत के सित्ताना में अड्डा बनाया। सैयद अहमद बालाकोट के युद्ध (1831) में सिखों से लड़ते हुए मारे गए — पर आंदोलन उनके साथ समाप्त नहीं हुआ।
यही तथ्य परीक्षकों को सबसे प्रिय है: भारत में आंदोलन का वास्तविक संगठनात्मक केंद्र पटना था। पटना के सादिकपुर मोहल्ले से भाइयों विलायत अली और इनायत अली ने दशकों तक एक अद्भुत अखिल भारतीय तंत्र चलाया — धन एकत्र करना, स्वयंसेवक भर्ती करना और सीमांत शिविर तक आदमी व पैसा भेजना। पटना के सादिकपुर परिवार ने 1831 के बहुत बाद तक ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष जीवित रखा।
1857 के बाद अंग्रेज़ पूरी शक्ति से वहाबियों पर टूट पड़े। 1860–70 के दशकों के राजकीय मुकदमों की श्रृंखला — अंबाला (1864), पटना (1865) तथा बाद में मालदा व राजमहल — ने नेताओं को जेल और अंडमान भेज दिया। 1870 के दशक के आरंभ तक आंदोलन प्रभावतः कुचल दिया गया, पर उसके लंबे प्रतिरोध ने राज को हिला दिया था।
बिहार और आस-पास के अन्य विद्रोह
संथाल और मुंडा विद्रोह सबसे बड़े थे, पर अकेले नहीं। 19वीं सदी में विद्रोहों की एक श्रृंखला चली, हर एक का कारण वही विष था — बाहरी लोगों के हाथ जाती ज़मीन और असहनीय राजस्व माँगें।
- कोल विद्रोह (1831–32): छोटानागपुर के कोल, बुद्धो भगत के नेतृत्व में, तब उठे जब उनके मुखियाओं की ज़मीनें बाहरी (दिकू) काश्तकारों को दे दी गईं। बड़े सैन्य अभियानों से ही दबाया जा सका।
- भूमिज विद्रोह (1832–33): बड़ाभूम/जंगल महाल क्षेत्र में गंगा नारायण के नेतृत्व में नई राजस्व माँगों के विरुद्ध — जिसे प्रायः "गंगा नारायण का हंगामा" कहा जाता है।
- खरवार / सफा हड़ आंदोलन (1870 का दशक): भागीरथ मांझी ने संथाल परगना के संथालों का नेतृत्व किया — एकेश्वरवादी धार्मिक सुधार और नए राजस्व बंदोबस्त के बहिष्कार का मिश्रण।
- नील कृषकों का प्रतिरोध (1859–60): बंगाल के रैयतों ने यूरोपीय निलहों (planters) के लिए नील बोने से इनकार कर दिया; दीनबंधु मित्र के नाटक "नील दर्पण" (1860) ने निलहों के अत्याचार उजागर किए, और नील आयोग (1860) गठित हुआ। उत्तर बिहार में निलहों की शोषक व्यवस्था बनी रही — चंपारण, 1917 तक (स्वतंत्रता-संग्राम अध्याय देखें)।
- 1831–32बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटानागपुर में कोल विद्रोह।
- 1832–33गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह।
- 30 जून 1855सिद्धू-कान्हू द्वारा भोगनाडीह में संथाल हूल की घोषणा; 1855–56 में संथाल परगना जिला बना।
- 1859–60बंगाल में नील विद्रोह; "नील दर्पण" (1860) व नील आयोग।
- 1864–65अंबाला व पटना में वहाबी मुकदमे; 1870 के दशक के आरंभ तक आंदोलन दमित।
- 1870 का दशकभागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार / सफा हड़ आंदोलन।
- 1899–1900बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान; राँची जेल में बिरसा की मृत्यु (जून 1900)।
- 1908छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से जनजातीय भूमि संरक्षित।
- 1929स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना।
- 1936लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना; सहजानंद प्रथम अध्यक्ष।
बिहार में किसान सभा आंदोलन
20वीं सदी में किसान आक्रोश को एक संगठनकर्ता मिला: स्वामी सहजानंद सरस्वती, एक संन्यासी जो (पटना के निकट) बिहटा के सीताराम आश्रम में बसे और उसे किसान भारत का मुख्यालय बना दिया। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की — देश का पहला सशक्त प्रांतीय किसान संगठन — जिसने लगान, अवैध उपकरों और ज़मींदारी उत्पीड़न से राहत की माँग की।
बिहार का प्रयोग राष्ट्रीय बन गया: अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) की स्थापना हुई और सहजानंद सरस्वती उसके प्रथम अध्यक्ष बने। उनका नारा क्रमशः तीखा होता गया — काश्तकारी सुधार से सीधे इस पुकार तक कि "ज़मींदारी का नाश कैसे हो?" — कानून के वहाँ पहुँचने से दशकों पहले।
1930 के दशक के अंत में बकाश्त संघर्ष हुए: मंदी के दौरान ज़मींदारों ने बकाश्त (स्व-काश्त) भूमि से दखलकार काश्तकारों को बेदखल कर दिया था, और किसान सभा उन्हें वापस दिलाने के लिए लड़ी। कार्यानंद शर्मा ने मुंगेर क्षेत्र (बड़हिया ताल) का प्रसिद्ध संघर्ष चलाया, और यदुनंदन (जुब्बा) सहाय जैसे नेताओं ने आंदोलन को पूरे बिहार में फैलाया। इन्हीं संघर्षों ने स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन की भूमि तैयार की — बिहार इसे कानून बनाने वाला पहला राज्य था (स्वातंत्र्योत्तर अध्याय देखें)।
बिहार में सामाजिक-धार्मिक सुधार की अनुगूँज
19वीं सदी के महान सुधार आंदोलन बिहार में मुख्यतः शिक्षा के मार्ग से पहुँचे। आर्य समाज (स्थापना: स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875) बिहार में अपने डीएवी (दयानंद एंग्लो-वैदिक) विद्यालयों के जाल से फैला — वैदिक शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और जाति-कठोरता के विरोध का प्रचार करते हुए — और चुपचाप राष्ट्रवादी सोच वाली एक पीढ़ी तैयार की।
सुधार और किसान राजनीति का संगम हुआ बिहटा के सीताराम आश्रम में — सहजानंद के इस केंद्र में संन्यासी की सामाजिक-सुधार प्रतिष्ठा और ठोस कृषि संगठन एक साथ थे, इसीलिए ज़मींदारों के लिए उन्हें खारिज करना इतना कठिन था।
1930 के दशक में सामाजिक दावेदारी ने जातिगत रूप भी लिया: शाहाबाद क्षेत्र में संगठित त्रिवेणी संघ ने तीन पिछड़ी जातियों — यादव, कुर्मी और कोइरी — को एक मंच पर लाकर उच्च-जातीय व ज़मींदारी वर्चस्व के विरुद्ध सम्मान, शिक्षा और राजनीतिक आवाज़ की माँग की। यह बिहार में पिछड़ी-जाति गोलबंदी का आरंभिक मील-पत्थर है।
मुख्य बिंदु
- संथाल हूल (1855–56): सिद्धू-कान्हू मुर्मू, भोगनाडीह (30 जून 1855), दामिन-ए-कोह/राजमहल पहाड़ियाँ → परिणाम: विशेष काश्तकारी संरक्षण सहित संथाल परगना जिला। यह 1857 से पहले हुआ।
- मुंडा उलगुलान (1899–1900): बिरसा मुंडा ("धरती आबा", बिरसाइत पंथ), छोटानागपुर; मृत्यु राँची जेल (1900) में → परिणाम: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908।
- संथाल परगना और छोटानागपुर वर्तमान झारखंड में हैं — पर वे अविभाजित बिहार के भाग थे, इसीलिए पर्चा इन्हें पूछता है।
- वहाबी आंदोलन: संस्थापक रायबरेली के सैयद अहमद (मृत्यु बालाकोट, 1831); भारतीय केंद्र पटना (सादिकपुर) — विलायत अली व इनायत अली; 1860–70 के मुकदमों (अंबाला 1864, पटना 1865) से दमन।
- नेता-श्रृंखला: बुद्धो (कोल 1831) → गंगा नारायण (भूमिज 1832) → सिद्धू-कान्हू (संथाल 1855) → भागीरथ (खरवार 1870 का दशक) → बिरसा (मुंडा 1899)।
- किसान सभा: सहजानंद सरस्वती — बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929; अखिल भारतीय किसान सभा, लखनऊ 1936 (प्रथम अध्यक्ष सहजानंद); बकाश्त संघर्ष (कार्यानंद शर्मा, मुंगेर) → ज़मींदारी उन्मूलन का मार्ग।
- सुधार-अनुगूँज: आर्य समाज की शिक्षा (डीएवी विद्यालय), बिहटा का सीताराम आश्रम, और शाहाबाद का त्रिवेणी संघ (1930 का दशक, यादव-कुर्मी-कोइरी)।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
1855–56 का संथाल विद्रोह (हूल) किसके नेतृत्व में हुआ?
उत्तर देखें
उत्तर: C — सिद्धू और कान्हू मुर्मू
हूल की घोषणा 30 जून 1855 को भोगनाडीह में भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने की (चाँद व भैरव सहित)। बिरसा मुंडा ने बाद का उलगुलान (1899–1900) चलाया; बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह और भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया।बिरसा मुंडा का 1899–1900 का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है?
उत्तर देखें
उत्तर: A — उलगुलान
"उलगुलान" का अर्थ है महाविद्रोह — बिरसा मुंडा का 1899–1900 का विद्रोह। "हूल" 1855 का संथाल विद्रोह है; "सफा हड़" 1870 के दशक का खरवार आंदोलन है।संथाल हूल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
1. यह 1855 में, 1857 के विद्रोह से पहले आरंभ हुआ।
2. इसके बाद विशेष काश्तकारी संरक्षण सहित संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: C — 1 और 2 दोनों
दोनों सही हैं। हूल की घोषणा 30 जून 1855 को हुई — 1857 से दो वर्ष पहले — और दमन के बाद अंग्रेज़ों ने संथाल भूमि की रक्षा हेतु विशेष नियमों सहित संथाल परगना जिला (1855–56) बनाया।भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था:
उत्तर देखें
उत्तर: B — पटना
यद्यपि इसकी स्थापना रायबरेली के सैयद अहमद ने की, भारत में आंदोलन का संगठनात्मक केंद्र पटना था — सादिकपुर परिवार ने, विलायत अली व इनायत अली के नेतृत्व में, वहीं से अखिल भारतीय तंत्र चलाया।मुंडा उलगुलान के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप जनजातीय भूमि की रक्षा हेतु कौन-सा कानून बना?
उत्तर देखें
उत्तर: D — छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 ने खूंटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और जनजातीय भूमि का गैर-जनजातीयों को हस्तांतरण प्रतिबंधित किया — यह बिरसा के उलगुलान का प्रत्यक्ष विधायी परिणाम था। संथाल परगना संरक्षण 1855 के हूल के बाद आए, उलगुलान के नहीं।निम्न कथनों पर विचार करें:
1. स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 के लखनऊ अधिवेशन में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
2. बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना अखिल भारतीय किसान सभा के बाद हुई।
कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
कथन 1 सही है — AIKS की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई, प्रथम अध्यक्ष सहजानंद थे। कथन 2 गलत है: बिहार प्रांतीय किसान सभा (1929) AIKS (1936) से पहले बनी और उसका आदर्श रही।छोटानागपुर में 1831–32 का कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ?
उत्तर देखें
उत्तर: B — बुद्धो भगत
बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह (1831–32) का नेतृत्व किया, जो जनजातीय मुखियाओं की ज़मीनें बाहरी (दिकू) काश्तकारों को देने से भड़का। गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह चलाया; कान्हू मुर्मू संथाल हूल के सह-नेता थे; विलायत अली पटना के वहाबी नेता थे।निम्न में से कौन-सी आंदोलन–नेता जोड़ी गलत सुमेलित है?
उत्तर देखें
उत्तर: D — मुंडा उलगुलान — सिद्धू मुर्मू
मुंडा उलगुलान (1899–1900) का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, सिद्धू मुर्मू ने नहीं — सिद्धू ने 1855 का संथाल हूल चलाया। शेष तीन जोड़ियाँ सही हैं: भागीरथ मांझी (खरवार, 1870 का दशक), गंगा नारायण (भूमिज, 1832–33), कार्यानंद शर्मा (मुंगेर बकाश्त संघर्ष, 1930 के दशक का अंत)।