मुद्रा, वित्तीय बाज़ार एवं वित्तीय समावेशन

बजट व बैंकिंग वाले पिछले अध्याय ने RBI, रेपो दर और मौद्रिक नीति समिति का परिचय दिया था। यह अध्याय उस मशीन को खोलता है। यह इससे आरंभ होता है कि मुद्रा क्या है और RBI उसे कैसे मापता है (M0 से M4), फिर नीति के एक रुपये को तरलता गलियारे से होकर ले जाता है — रेपो, स्थायी जमा सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाज़ार की क्रियाएँ और आरक्षित अनुपात — और फिर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के वैधानिक ढाँचे तक। वहाँ से यह इस पर आता है कि ऋण डूबने पर क्या होता है (NPA, SARFAESI, IBC), उन मुद्रा व पूँजी बाज़ारों पर जहाँ सरकारें व कंपनियाँ उधार लेती हैं, बीमा व पेंशन पर, और अंत में वित्तीय समावेशन व डिजिटल भुगतान की संरचना पर: जन धन, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, मुद्रा, NPCI और UPI। इस क्षेत्र के प्रश्न इस सटीकता को पुरस्कृत करते हैं कि कौन क्या जारी करता है, किस कानून के अंतर्गत, और कोई सुविधा क्या कर सकती है और क्या नहीं। नीतिगत दरें हर बैठक में बदलती हैं, अतः अध्याय क्रियाविधि सिखाता है और किसी दर को वर्तमान बताकर उद्धृत नहीं करता।

मुद्रा क्या करती है और RBI उसे कैसे मापता है

वस्तु-विनिमय इसलिए विफल होता है क्योंकि उसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत होती है: चावल चाहने वाले बुनकर को ऐसा किसान ढूँढ़ना पड़ता है जिसे कपड़ा चाहिए। मुद्रा चार कार्य करके इस शर्त को हटा देती है। दो प्राथमिक कहलाते हैं: यह विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक (लेखा इकाई) है। दो गौण या व्युत्पन्न हैं: यह मूल्य का संचय और स्थगित भुगतान का मानक है, जिसके कारण ऋण व वेतन आज रुपयों में लिखे जाकर बाद में चुकाए जा सकते हैं। आधुनिक मुद्रा आदेश मुद्रा (fiat money) है — उसका मूल्य इसलिए है कि राज्य उसे वैध मुद्रा (legal tender) घोषित करता है, इसलिए नहीं कि काग़ज़ का कोई मूल्य है — और उसका मूल्य इस भरोसे पर टिका है कि उसकी क्रय-शक्ति बहुत तेज़ी से नहीं घटेगी।

कौन क्या जारी करता है, यह भ्रम का प्रिय बिंदु है। RBI बैंक नोट जारी करता है, RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत, और 1957 से इनके पीछे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है: उसे कम से कम ₹200 करोड़ मूल्य का स्वर्ण व विदेशी मुद्रा रखनी होती है, जिसमें कम से कम ₹115 करोड़ स्वर्ण होना चाहिए। एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है — एक रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के नहीं — और सिक्के सरकार ढालती है, RBI उन्हें केवल प्रचलन में डालता है।

RBI के पारंपरिक मौद्रिक समुच्चय
समुच्चयइसमें क्या सम्मिलित हैअन्य नाम
M0प्रचलन में मुद्रा + RBI के पास बैंकों की जमा + RBI के पास ‘अन्य’ जमाआरक्षित मुद्रा, उच्च-शक्ति मुद्रा, आधार मुद्रा
M1जनता के पास मुद्रा + बैंकों में माँग जमा + RBI के पास ‘अन्य’ जमासंकीर्ण मुद्रा — सर्वाधिक तरल
M2M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा—
M3M1 + बैंकों में सावधि जमाव्यापक मुद्रा — सबसे अधिक देखा जाने वाला समुच्चय
M4M3 + डाकघर बचत संगठनों में सभी जमा (राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़कर)सबसे कम तरल

तालिका में नीचे जाने पर, M1 से M4 तक, तरलता घटती जाती है। व्यापक मुद्रा व आरक्षित मुद्रा का अनुपात (M3 ÷ M0) मुद्रा गुणक है: आरक्षित मुद्रा का हर रुपया कई रुपयों की जमा को सहारा देता है, क्योंकि बैंक वह राशि उधार दे देते हैं जिसे उन्हें रोककर नहीं रखना। जो कुछ भी बैंकों को अधिक रोककर रखने को बाध्य करे — जैसे ऊँचा CRR — वह गुणक को घटाता है। 1998 में वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता वाले एक कार्य समूह ने "नए" मौद्रिक समुच्चयों (NM1 से NM3) और तरलता समुच्चयों (L1 से L3) का एक और समूह सुझाया, जिन्हें RBI भी संकलित करता है; पहले जानने योग्य समूह पारंपरिक M0–M4 ही है।

⚠️ परीक्षा जाल
M2 और M3 दोनों M1 पर बने हैं, एक-दूसरे पर नहीं। M2 डाकघर बचत जमा जोड़ता है; M3 बैंक सावधि जमा जोड़ता है। अतः "M3 = M2 + सावधि जमा" गलत है। यह भी याद रखें कि M0 में RBI के पास बैंकों की जमा है, जबकि M1 में बैंकों के पास जनता की जमा — पहली RBI में बैंकों का पैसा है, दूसरी बैंक में आपका पैसा।

मौद्रिक नीति के उपकरण: गलियारा, आरक्षित अनुपात व OMO

RBI के उपकरण दो परिवारों में बँटते हैं। मात्रात्मक (सामान्य) उपकरण मुद्रा की कुल मात्रा व लागत बदलते हैं: नीतिगत दरें, आरक्षित अनुपात और खुले बाज़ार की क्रियाएँ। गुणात्मक (चयनात्मक) उपकरण ऋण को विशेष उपयोगों की ओर या उनसे दूर मोड़ते हैं: वस्तुओं या शेयरों पर ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकताएँ, ऋण सीमाएँ, निर्देश और नैतिक प्रत्यायन (moral suasion) — बाध्यता के बिना समझाना। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जिससे बाह्य क्षेत्र व संस्थाओं वाले अध्याय में परिचय हो चुका है, उपयोग में सबसे बड़ा चयनात्मक उपकरण है।

दैनिक तरलता का प्रबंधन तरलता समायोजन सुविधा (LAF) से होता है, जो 2000 में आरंभ हुई। यह एक गलियारे की तरह काम करती है। बीच में नीतिगत रेपो दर है, वह दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को उधार देता है और जिसे MPC तय करती है। तल (floor) है स्थायी जमा सुविधा (SDF), जो अप्रैल 2022 में आरंभ हुई: बैंक अपना अधिशेष RBI के पास रखते हैं और RBI को बदले में प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक के रूप में नहीं देनी पड़तीं — यह शक्ति 2018 में RBI अधिनियम में जोड़ी गई। छत (ceiling) है सीमांत स्थायी सुविधा (MSF), जो 2011 में आरंभ हुई: रात भर के लिए धन की कमी वाला बैंक एक सीमा तक अपनी SLR प्रतिभूतियों में से दंडात्मक दर पर उधार ले सकता है। SDF आरंभ होने पर उसे रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे और MSF को 25 आधार अंक ऊपर रखा गया, अर्थात 50 आधार अंक चौड़ा गलियारा; RBI ये अंतर बदल सकता है। बैंक दर, RBI की पुरानी पुनर्भुनाई दर, 2012 से MSF दर के बराबर रखी गई है और अब मुख्यतः उससे जुड़ी दंडात्मक दरों के लिए महत्व रखती है।

मुख्य उपकरण और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए प्रत्येक किस दिशा में चलता है
उपकरणयह क्या करता हैवैधानिक आधार / टिप्पणीसख़्ती हेतु (मुद्रास्फीति से लड़ना)
रेपोRBI पुनर्खरीद समझौते के साथ सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को उधार देता हैMPC द्वारा तय नीतिगत दरबढ़ाएँ
रिवर्स रेपोRBI प्रतिभूतियाँ संपार्श्विक देकर बैंकों से उधार लेता हैSDF (2022) के बाद अब गलियारे का तल नहीं; RBI के विवेक पर प्रयुक्तबढ़ाएँ
SDFबिना संपार्श्विक अधिशेष तरलता सोखता हैRBI अधिनियम की धारा 17, 2018 में संशोधित; गलियारे का तलबढ़ाएँ
MSFबैंकों द्वारा आपात रात्रिकालीन उधार, आंशिक रूप से SLR प्रतिभूतियों सेगलियारे की छतबढ़ाएँ
CRRशुद्ध माँग व सावधि देयताओं (NDTL) का वह भाग जो बैंक को RBI के पास नकद शेष के रूप में रखना होता है; कोई ब्याज नहीं मिलताधारा 42, RBI अधिनियम, 1934; पुरानी 3–20% सीमा 2006 में हटाई गईबढ़ाएँ
SLRNDTL का वह भाग जो बैंक को स्वयं नकद, स्वर्ण या भार-मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखना होता हैधारा 24, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; अधिकतम 40%, 25% का तल 2007 में हटाया गयाबढ़ाएँ
OMOसरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष ख़रीद या बिक्री — टिकाऊ तरलता समायोजित करती हैख़रीद रुपये डालती है; बिक्री उन्हें सोखती हैप्रतिभूतियाँ बेचें

दो और उपकरण विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS), जो 2004 में सरकार व RBI के एक समझौते से बनी, RBI को अतिरिक्त ट्रेज़री बिल व दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करने देती है ताकि बड़े विदेशी मुद्रा अंतर्वाह ख़रीदते समय बने रुपयों का निष्प्रभावन (sterilisation) — उन्हें सोखना — किया जा सके। और चूँकि नीतिगत दर में परिवर्तन व्यर्थ है यदि बैंक उसे आगे न पहुँचाएँ, RBI ने ऋण-दर मानदंड बार-बार बदला है: आधार दर (2010), MCLR (2016), और 1 अक्टूबर 2019 से नए अस्थिर-दर खुदरा व MSE ऋणों के लिए अनिवार्य बाह्य मानदंड — जैसे रेपो दर या ट्रेज़री बिल प्रतिफल।

⚠️ परीक्षा जाल
तीन जोड़े जो बार-बार उलट दिए जाते हैं। (1) CRR RBI के पास रखा जाता है और उस पर कुछ नहीं मिलता; SLR बैंक स्वयं रखता है और सरकारी प्रतिभूतियों में होने पर उस पर ब्याज मिलता है। (2) CRR RBI अधिनियम से आता है; SLR बैंकिंग विनियमन अधिनियम से। (3) SDF को संपार्श्विक नहीं चाहिए; रिवर्स रेपो को चाहिए। और दिशा का जाल: मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए RBI OMO में प्रतिभूतियाँ बेचता है — उन्हें ख़रीदना तंत्र में धन डालता है।

मौद्रिक नीति समिति और विधि में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

भारत लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की ओर चरणों में बढ़ा। उर्जित पटेल समिति (2014) ने सिफ़ारिश की कि CPI मुद्रास्फीति नीति का नाममात्र आधार (nominal anchor) हो; फ़रवरी 2015 में सरकार व RBI के बीच मौद्रिक नीति ढाँचा समझौता हुआ; और वित्त अधिनियम, 2016 ने RBI अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़कर इस ढाँचे और मौद्रिक नीति समिति को विधि का रूप दिया। "लचीला" का अर्थ है कि मूल्य स्थिरता साधते हुए RBI को वृद्धि का भी ध्यान रखना है — उसे किसी भी क़ीमत पर लक्ष्य पाने को नहीं कहा गया।

  • लक्ष्य कौन तय करता है: केंद्र सरकार, RBI के परामर्श से, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार। 2016 में अधिसूचित लक्ष्य — 2% से 6% की सहन-सीमा के साथ 4% CPI मुद्रास्फीति — 2021 में मार्च 2026 तक के पाँच वर्षों के लिए यथावत रखा गया; अगली समीक्षा उसके बाद की अवधि तय करती है।
  • कौन-सा सूचकांक: CPI-संयुक्त (ग्रामीण व शहरी एक साथ), जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय संकलित करता है। DPIIT में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा संकलित WPI लक्ष्य नहीं है।
  • MPC में कौन है: छह सदस्य — गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी उप-गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक RBI अधिकारी, और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति की सिफ़ारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य। बाहरी सदस्य चार वर्ष रहते हैं और पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते।
  • यह कैसे निर्णय करती है: वर्ष में कम से कम चार बैठकें; चार का कोरम; एक सदस्य एक मत, बराबरी पर गवर्नर का निर्णायक मत; निर्णय RBI पर बाध्यकारी; कार्यवृत्त बैठक के चौदहवें दिन प्रकाशित।
  • विफलता किसे माना जाता है: औसत मुद्रास्फीति का लगातार तीन तिमाहियों तक ऊपरी सहन-स्तर से ऊपर या निचले से नीचे रहना। तब RBI को सरकार को कारण, प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई और लक्ष्य पुनः पाने की समय-सीमा बताते हुए रिपोर्ट भेजनी होती है।
⚠️ परीक्षा जाल
MPC केवल एक चीज़ तय करती है: नीतिगत रेपो दर। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य तय नहीं करती (वह सरकार RBI के परामर्श से करती है), और CRR, SLR या OMO का निर्णय भी नहीं करती, जो RBI के पास रहते हैं। विफलता लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहना है, एक ख़राब महीना नहीं — और उसका परिणाम एक रिपोर्ट है, कोई दंड या गवर्नर को हटाना नहीं।

डूबत ऋण: NPA, SARFAESI एवं दिवाला संहिता

कोई ऋण तब गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) बनता है जब ब्याज या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अतिदेय रहे। कृषि ऋणों में घड़ी फ़सल से चलती है: अल्पावधि फ़सलों के लिए दो फ़सल मौसम और दीर्घावधि फ़सलों के लिए एक फ़सल मौसम। उससे पहले RBI बैंकों से कहता है कि वे तनाव को विशेष उल्लेख खाते (SMA) के रूप में जल्दी चिह्नित करें — SMA-0 (30 दिन तक अतिदेय), SMA-1 (31–60 दिन) और SMA-2 (61–90 दिन)। NPA बनने के बाद खाता तीन वर्गों से गुज़रता है: अवमानक (12 महीने तक NPA), संदिग्ध (12 महीने अवमानक रहने के बाद) और हानि (अवसूलनीय के रूप में चिह्नित)। सकल NPA ऐसे ऋणों का योग है; शुद्ध NPA सकल NPA में से उसके विरुद्ध पहले से किए गए प्रावधान घटाकर आता है।

भारत की वसूली व्यवस्था कैसे बनी
  1. 1993
    बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण — दीवानी न्यायालयों के स्थान पर विशेषीकृत मंच
  2. 2002
    SARFAESI अधिनियम — प्रतिभूत लेनदार 60 दिन के नोटिस के बाद न्यायालय गए बिना प्रतिभूति पर क़ब्ज़ा कर उसे बेच सकते हैं; RBI में पंजीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) का वैधानिक आधार भी
  3. 2015
    RBI की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा बैंकों को छिपा तनाव मानने को बाध्य करती है — अति-ऋणग्रस्त कंपनियों व कमज़ोर बैंकों की "दोहरी तुलनपत्र" समस्या के हिसाब की शुरुआत
  4. 2016
    दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता — कंपनियों, साझेदारियों व व्यक्तियों के दिवाले के लिए एक समयबद्ध कानून
  5. 2021
    IBC में MSME हेतु पूर्व-नियोजित (pre-packaged) दिवाला जोड़ा गया; बड़े दबावग्रस्त ऋणों हेतु सरकार-समर्थित "बैड बैंक" के रूप में राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) घोषित

IBC ने लगाम किसके हाथ में है, यह बदल दिया। इससे पहले चूककर्ता कंपनी का प्रबंधन वसूली के लंबा खिंचने तक नियंत्रण में रहता था ("देनदार के क़ब्ज़े में"); संहिता के अंतर्गत याचिका स्वीकार होते ही अंतरिम समाधान पेशेवर कंपनी को सँभाल लेता है और वित्तीय लेनदारों से बनी लेनदारों की समिति (CoC) उसका भविष्य तय करती है ("लेनदार के नियंत्रण में")। समाधान योजना को कम से कम 66% मताधिकार वाले लेनदारों का अनुमोदन चाहिए (2018 में 75% से घटाया गया)। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को 180 दिनों में, 90 दिन के विस्तार सहित, पूरा होना है, मुक़दमेबाज़ी सहित 330 दिनों की बाहरी सीमा के साथ (2019 का संशोधन); कोई योजना अनुमोदित न हो तो कंपनी परिसमापन में जाती है। कंपनियों व LLP के लिए निर्णय NCLT करता है, व्यक्तियों व साझेदारी फ़र्मों के लिए DRT; अपील NCLAT और फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। दो संशोधन प्रायः पूछे जाते हैं: धारा 29A (2017–18) चूककर्ता प्रवर्तकों व अन्य अयोग्य व्यक्तियों को अपनी ही कंपनियों के लिए बोली लगाने से रोकती है, और 2018 में घर-ख़रीदारों को वित्तीय लेनदार माना गया। मार्च 2020 से कॉर्पोरेट दिवाला मामला केवल कम से कम ₹1 करोड़ की चूक पर ही आरंभ हो सकता है।

⚠️ परीक्षा जाल
उपचार को मंच से मिलाएँ। SARFAESI को न्यायालय नहीं चाहिए — प्रतिभूत लेनदार सीधे कार्रवाई करता है — परंतु इसका प्रयोग कृषि भूमि के विरुद्ध नहीं हो सकता। DRT 1993 के हैं, SARFAESI या IBC के नहीं। IBC में कंपनियाँ NCLT में, व्यक्ति DRT में जाते हैं। और IBBI, जिससे संस्थाओं वाले अध्याय में परिचय हुआ, दिवाला पेशेवरों का नियमन करता है; मामलों का निर्णय नहीं करता।

मुद्रा बाज़ार एवं पूँजी बाज़ार

विभाजन रेखा एक वर्ष है। मुद्रा बाज़ार अल्पकालिक धन — रात भर से एक वर्ष तक — का व्यवहार करता है और RBI द्वारा विनियमित है; यहीं बैंक अपनी दैनिक स्थिति बराबर करते हैं और कंपनियाँ व सरकारें छोटी कमियाँ पूरी करती हैं। पूँजी बाज़ार दीर्घकालिक धन — एक वर्ष से अधिक की इक्विटी, बॉन्ड व डिबेंचर — का व्यवहार करता है और मुख्यतः SEBI (संस्थाओं वाले अध्याय में परिचित) द्वारा विनियमित है, जबकि सरकारी प्रतिभूति बाज़ार का नियमन RBI करता है।

मुद्रा बाज़ार के उपकरण: कौन जारी करता है और कितनी अवधि के लिए
उपकरणजारीकर्तापरिपक्वतायाद रखने योग्य बिंदु
कॉल / नोटिस / टर्म मनीअंतर-बैंक उधार व ऋण (बैंक व प्राथमिक डीलर)रात भर / 2–14 दिन / 15 दिन–1 वर्षअसुरक्षित; कॉल दर दैनिक तरलता का सबसे संवेदनशील मापक है
ट्रेज़री बिल (T-bill)केंद्र सरकार, RBI नीलामी के माध्यम से91, 182 व 364 दिनशून्य-कूपन: बट्टे पर जारी, अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है
नकद प्रबंधन बिलकेंद्र सरकार91 दिन से कमसरकार के नकद प्रवाह में अस्थायी असंतुलन पूरा करता है
वाणिज्यिक पत्र (CP)कंपनियाँ, NBFC व वित्तीय संस्थाएँ7 दिन से 1 वर्षअसुरक्षित वचन पत्र; केवल साखयोग्य जारीकर्ता इसे बेच सकते हैं
जमा प्रमाण पत्र (CD)बैंक (और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ)बैंक: 7 दिन से 1 वर्ष; वित्तीय संस्थाएँ: 1 से 3 वर्षपरक्राम्य जमा रसीद — बैंक का थोक धन जुटाने का साधन
रेपो व त्रि-पक्षीय रेपो (TREPS)बाज़ार सहभागी आपस मेंप्रायः रात भरप्रतिभूतियों के बदले संपार्श्विक-युक्त उधार

पूँजी बाज़ार में प्राथमिक बाज़ार वह है जहाँ प्रतिभूतियाँ पहली बार बेची जाती हैं — प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO), अनुवर्ती प्रस्ताव, मौजूदा शेयरधारकों को अधिकार निर्गम, निजी नियोजन या अर्हित संस्थागत नियोजन — और धन जारीकर्ता को जाता है। द्वितीयक बाज़ार वह है जहाँ पहले से जारी प्रतिभूतियों का निवेशकों के बीच शेयर बाज़ारों पर व्यापार होता है, और जारीकर्ता को कुछ नहीं मिलता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (1875) एशिया का सबसे पुराना है; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्थापित हुआ और उसने स्क्रीन-आधारित व्यापार आरंभ किया। शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में निक्षेपागारों (depositories) में रखे जाते हैं — NSDL (1996) व CDSL (1999) — निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत। सेंसेक्स BSE के 30 बड़े शेयरों (आधार 1978-79 = 100) और निफ़्टी 50 NSE के 50 शेयरों को दर्शाता है। इक्विटी सौदों का निपटान जनवरी 2023 से T+1 पर होता है। जिंस-व्युत्पन्न नियामक, वायदा बाज़ार आयोग, 2015 में SEBI में विलीन कर दिया गया।

सरकारें दीर्घकालिक उधार दिनांकित प्रतिभूतियों (G-sec) से लेती हैं — केंद्र के लिए — और राज्यों के लिए राज्य विकास ऋणों से; दोनों के लिए RBI ऋण प्रबंधक है और नीलामियाँ करता है। नवंबर 2021 से व्यक्ति RBI रिटेल डायरेक्ट के माध्यम से RBI में गिल्ट खाता खोलकर सीधे G-sec ख़रीद सकते हैं। रचना के आधार पर जानने योग्य बॉन्ड: मसाला बॉन्ड विदेश में जारी रुपया-मूल्यवर्गित बॉन्ड हैं, अतः मुद्रा जोखिम विदेशी निवेशक उठाता है; हरित बॉन्ड पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं, और सरकार ने अपने पहले सॉवरेन हरित बॉन्ड जनवरी 2023 में जारी किए।

🧠 याद रखने की ट्रिक
नाम से जारीकर्ता पढ़ें। ट्रेज़री बिल और नकद प्रबंधन बिल — राजकोष, अर्थात सरकार। वाणिज्यिक पत्र — वाणिज्य, अर्थात कंपनियाँ। जमा प्रमाण पत्र — केवल वही संस्था जो जमा लेती है, अर्थात बैंक (या वित्तीय संस्था)। और एक वर्ष से अधिक की कोई भी चीज़ पूँजी बाज़ार है, चाहे कितनी भी सुरक्षित हो — 10-वर्षीय G-sec मुद्रा बाज़ार का उपकरण नहीं है।

बीमा एवं पेंशन

भारत में बीमा राष्ट्रीयकरण से होकर वापस आया। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, जब लगभग 245 कंपनियों को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में मिलाया गया; साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ, चार अनुषंगियों (नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल व यूनाइटेड इंडिया) वाले साधारण बीमा निगम के अंतर्गत। मल्होत्रा समिति (1994) ने क्षेत्र को पुनः खोलने की सिफ़ारिश की, और IRDA अधिनियम, 1999 ने नियामक बनाया तथा निजी बीमाकर्ताओं को प्रवेश दिया। बीमा की गहराई दो अनुपात मापते हैं: पैठ (penetration) GDP के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम है; घनत्व (density) प्रति व्यक्ति प्रीमियम है। भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC Re) राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है — बीमाकर्ताओं का बीमाकर्ता।

2015 में आरंभ सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और पेंशन प्रणाली
योजनासंरचनाकिसके लिए
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (2015)किसी भी कारण से मृत्यु पर ₹2 लाख का एक-वर्षीय नवीकरणीय सावधि जीवन बीमा, बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से18–50 वर्ष के खाताधारक
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (2015)एक-वर्षीय नवीकरणीय दुर्घटना बीमा: दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख, आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख18–70 वर्ष के खाताधारक
अटल पेंशन योजना (2015)अंशदान के अनुसार 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 की गारंटीकृत न्यूनतम मासिक पेंशन; PFRDA द्वारा प्रशासितमुख्यतः असंगठित क्षेत्र के कामगार जो 18–40 वर्ष में जुड़ें; अक्टूबर 2022 से आयकरदाता जुड़ नहीं सकते
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)परिभाषित-अंशदान, बाज़ार-आधारित; खातों के दो स्तर — पहला प्रतिबंधित निकासी वाला पेंशन खाता, दूसरा स्वैच्छिक खाता जिससे निकासी की जा सकती है; PFRDA द्वारा विनियमित1 जनवरी 2004 से नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य; 2009 से सभी नागरिकों के लिए खुला
एकीकृत पेंशन योजना (UPS)NPS के भीतर एक विकल्प, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी: कम से कम 25 वर्ष की सेवा पर अंतिम बारह महीनों के औसत मूल वेतन के 50% की सुनिश्चित पेंशन, कम सेवा पर आनुपातिक रूप से कमNPS के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी जो इसे चुनें
🎯 पुरानी पेंशन से हटना क्यों महत्वपूर्ण था
पुरानी पेंशन परिभाषित-लाभ थी: सरकार जीवन भर अंतिम वेतन का एक अंश देने का वचन देती थी और उसे हर वर्ष के बजट से चुकाती थी, अतः लोगों के अधिक जीने के साथ देयता चुपचाप बढ़ती गई। NPS परिभाषित-अंशदान है: कर्मचारी व नियोक्ता बाज़ार में निवेशित खाते में धन डालते हैं, और पेंशन इस पर निर्भर करती है कि खाता क्या कमाता है। इससे जोखिम करदाता से कर्मचारी पर चला जाता है — और ठीक इसी तनाव को UPS अंशदायी प्रणाली के भीतर एक सुनिश्चित तल जोड़कर नरम करने का प्रयास करती है।
⚠️ परीक्षा जाल
PFRDA NPS का नियमन करता है और APY का प्रशासन; यह EPFO का नियमन नहीं करता, जो श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। PMJJBY जीवन बीमा है (किसी भी कारण से मृत्यु, जुड़ने की अधिकतम आयु 50); PMSBY दुर्घटना बीमा है (70 तक)। ₹2 लाख दोनों में समान है — अंतर इस बात का है कि भुगतान किस घटना पर होता है।

वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल भुगतान

वित्तीय समावेशन का अर्थ है उन वर्गों के लिए, जिन्हें बाज़ार ने छोड़ दिया, वहनीय लागत पर बुनियादी औपचारिक वित्तीय सेवाओं — बचत खाता, ऋण, बीमा, पेंशन और भुगतान का साधन — तक पहुँच। रंगराजन समिति (2008) ने इसे नीति के लिए परिभाषित किया। 2006 से बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों (business correspondents) के माध्यम से शाखा के बिना गाँवों तक पहुँचने की अनुमति है — ऐसे अभिकर्ता जो खाते खोलते और नकद सँभालते हैं। नचिकेत मोर समिति (2014) ने विभेदित बैंकों की सिफ़ारिश की, और RBI ने नवंबर 2014 में दो नए प्रकारों के दिशानिर्देश जारी किए: भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक। RBI प्रगति को वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) से मापता है, जो 2021 से वार्षिक रूप से 0 से 100 के पैमाने पर प्रकाशित होता है और पहुँच (35%), उपयोग (45%) व गुणवत्ता (20%) को भार देता है।

भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक की तुलना
विशेषताभुगतान बैंकलघु वित्त बैंक
जमाकेवल माँग जमा, प्रति ग्राहक ₹2 लाख तक (2021 में ₹1 लाख से बढ़ाई गई)सभी प्रकार की जमा, प्रति ग्राहक सीमा के बिना
ऋणऋण नहीं दे सकता और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता; डेबिट कार्ड जारी कर सकता हैऋण देता है, समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र को और ऋण पोर्टफ़ोलियो का कम से कम आधा ₹25 लाख तक के ऋणों में
धन कहाँ जाता हैमाँग जमा का कम से कम 75% एक वर्ष तक की सरकारी प्रतिभूतियों व T-bill में; शेष अन्य बैंकों में जमाछोटे उधारकर्ताओं, किसानों व सूक्ष्म उद्यमों को ऋण में
मूल विचारबैंक-रहित लोगों के लिए सुरक्षित जमा व भुगतान, बिना किसी ऋण जोखिम केउनके लिए ऋण जिन्हें मुख्यधारा बैंक सेवा के लिए बहुत छोटा पाते हैं

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जो 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई, ने हर परिवार को शून्य-शेष बुनियादी बचत खाता दिया, जिसके साथ दुर्घटना बीमा वाला RuPay डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ़्ट सुविधा थी (बीमा व ओवरड्राफ़्ट 2018 में बढ़ाए गए)। आधार और मोबाइल फ़ोन के साथ मिलकर — JAM त्रयी — ये खाते 2013 में आरंभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पटरी बन गए। ऋण के लिए मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफ़ाइनेंस एजेंसी), जो अप्रैल 2015 में सिडबी की अनुषंगी के रूप में बनी, सीधे ऋण नहीं देती: यह उन बैंकों, NBFC व सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देती है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ग़ैर-कॉर्पोरेट, ग़ैर-कृषि सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक ऋण देते हैं — शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक) और 2024 से तरुण प्लस (₹20 लाख तक, उन उधारकर्ताओं के लिए जिन्होंने तरुण ऋण चुका दिया है) नामक श्रेणियों में।

भुगतान प्रणाली भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 पर टिकी है, जिसके अंतर्गत RBI हर प्रणाली को प्राधिकृत करता और उसकी निगरानी करता है। दो संचालक महत्वपूर्ण हैं। RBI स्वयं बड़े-मूल्य व बैच प्रणालियाँ चलाता है: RTGS (तत्काल, सकल, ₹2 लाख और अधिक के लिए) और NEFT (बैच निपटान, कोई न्यूनतम नहीं) — जो दिसंबर 2019 (NEFT) और दिसंबर 2020 (RTGS) से चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), जिसे 2008 में RBI और भारतीय बैंक संघ ने लाभ-निरपेक्ष कंपनी के रूप में बनाया, खुदरा प्रणालियाँ चलाता है: IMPS (2010), RuPay (2012), UPI (2016), BHIM, आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली, NACH, FASTag टोल और भारत बिलपे। UPI एक आभासी भुगतान पते के माध्यम से अनेक बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप से जोड़ता है, तत्काल निपटान करता है और बैंकों व ऐप्स के बीच अंतर-संचालनीय है; UPI 123PAY (2022) इसे फ़ीचर फ़ोन तक ले जाता है। RBI की अपनी डिजिटल मुद्रा, ई-रुपया (e₹), एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, का प्रायोगिक संचालन नवंबर 2022 (थोक) और दिसंबर 2022 (खुदरा) से हुआ, जब वित्त अधिनियम, 2022 ने बैंक नोट की परिभाषा में डिजिटल रूप को सम्मिलित किया।

⚠️ परीक्षा जाल
प्रणालियों को संचालक के अनुसार छाँटें: RTGS व NEFT — RBI; UPI, IMPS, RuPay, AePS, FASTag — NPCI। भुगतान बैंक ऋण नहीं दे सकता, चाहे ऋण कितना भी छोटा हो। मुद्रा पुनर्वित्तदाता है, ऋणदाता नहीं, और यह ग़ैर-कृषि उद्यमों के लिए है — फ़सल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड से जाते हैं। और ई-रुपया RBI द्वारा जारी वैध मुद्रा है, न कोई क्रिप्टोकरेंसी और न UPI शेष।

मुख्य बिंदु

  • मुद्रा: विनिमय का माध्यम व मूल्य का मापक (प्राथमिक), मूल्य का संचय व स्थगित भुगतान का मानक (गौण)। RBI नोट जारी करता है (न्यूनतम आरक्षित प्रणाली: ₹200 करोड़, कम से कम ₹115 करोड़ स्वर्ण); एक रुपये का नोट और सिक्के सरकार जारी करती है।
  • M0 = प्रचलन में मुद्रा + RBI के पास बैंकों की व ‘अन्य’ जमा (आरक्षित मुद्रा)। M1 = जनता के पास मुद्रा + माँग जमा + ‘अन्य’ जमा (संकीर्ण)। M2 = M1 + डाकघर बचत जमा। M3 = M1 + बैंक सावधि जमा (व्यापक)। M4 = M3 + सभी डाकघर जमा। तरलता M1 से M4 तक घटती है।
  • LAF गलियारा: SDF (तल, 2022, बिना संपार्श्विक) — रेपो (नीतिगत दर) — MSF (छत, 2011, SLR में से); बैंक दर MSF के बराबर। CRR RBI अधिनियम धारा 42, RBI के पास, कोई ब्याज नहीं; SLR BR अधिनियम धारा 24, बैंक स्वयं रखता है, अधिकतम 40%। सख़्ती हेतु OMO में प्रतिभूतियाँ बेचें; MSS (2004) अंतर्वाह का निष्प्रभावन करती है।
  • मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: उर्जित पटेल समिति (2014) → समझौता (2015) → वित्त अधिनियम 2016 RBI अधिनियम में संशोधन। सरकार RBI के साथ हर पाँच वर्ष में लक्ष्य तय करती है (4%, सीमा 2–6%)। MPC: 6 सदस्य, 3 बाहरी (4 वर्ष, पुनर्नियुक्ति नहीं), वर्ष में ≥4 बैठकें, गवर्नर का निर्णायक मत; केवल रेपो दर तय करती है। विफलता = लगातार तीन तिमाहियाँ सीमा से बाहर → सरकार को रिपोर्ट।
  • NPA = 90 दिन से अधिक अतिदेय (कृषि ऋण: दो अल्प या एक दीर्घ फ़सल मौसम); SMA-0/1/2 पहले तनाव चिह्नित करते हैं; NPA अवमानक → संदिग्ध → हानि। DRT 1993; SARFAESI 2002 (न्यायालय नहीं, कृषि भूमि नहीं; ARC); IBC 2016 (66% मत वाली CoC, 180+90 दिन, 330 दिन की बाहरी सीमा; कंपनियों हेतु NCLT, व्यक्तियों हेतु DRT; धारा 29A; 2020 से ₹1 करोड़ सीमा)।
  • मुद्रा बाज़ार (1 वर्ष तक, RBI): कॉल मनी, T-bill (केंद्र; 91/182/364 दिन; शून्य-कूपन), नकद प्रबंधन बिल, CP (कंपनियाँ, 7 दिन–1 वर्ष), CD (बैंक), TREPS। पूँजी बाज़ार (SEBI): प्राथमिक (IPO, FPO, अधिकार, QIP) बनाम द्वितीयक (एक्सचेंज); NSDL/CDSL; 2023 से T+1; FMC 2015 में SEBI में विलीन। सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन RBI करता है; मसाला बॉन्ड में मुद्रा जोखिम विदेशी निवेशक पर।
  • बीमा: LIC 1956, साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण 1972, मल्होत्रा समिति → IRDA अधिनियम 1999; पैठ = प्रीमियम/GDP, घनत्व = प्रति व्यक्ति प्रीमियम। 2015 की त्रयी: PMJJBY (जीवन, ₹2 लाख, 18–50), PMSBY (दुर्घटना, ₹2 लाख, 18–70), APY (गारंटीकृत पेंशन, PFRDA)। NPS (परिभाषित-अंशदान) केंद्रीय कर्मचारियों हेतु 1 जनवरी 2004 से, सभी नागरिकों हेतु 2009 से; UPS विकल्प 1 अप्रैल 2025 से।
  • समावेशन: व्यवसाय प्रतिनिधि (2006), PMJDY (28 अगस्त 2014), JAM + DBT; भुगतान बैंक (₹2 लाख तक माँग जमा, ऋण नहीं) और लघु वित्त बैंक (75% प्राथमिकता क्षेत्र); मुद्रा (2015, सिडबी अनुषंगी, पुनर्वित्तदाता; शिशु/किशोर/तरुण/तरुण प्लस); FI-Index भार 35/45/20। RTGS व NEFT RBI चलाता है; UPI, IMPS, RuPay — NPCI (2008); e₹ का प्रयोग 2022 से।

अभ्यास प्रश्न (16)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित मौद्रिक समुच्चयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. M1 में बैंकों में माँग जमा और RBI के पास ‘अन्य’ जमा सम्मिलित हैं।
    2. M3, M1 में डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा जोड़कर प्राप्त होता है।
    3. M1 से M4 तक के चार समुच्चयों में M4 सबसे कम तरल है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 1 और 3
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1 और 3

    कथन 1 व 3 सही हैं: M1 जनता के पास मुद्रा + माँग जमा + RBI के पास ‘अन्य’ जमा है, और तरलता M1 से M4 तक घटती है। कथन 2 M2 का वर्णन है, M3 का नहीं — M3, M1 में बैंक सावधि जमा जोड़ता है। जाल यह मान लेना है कि समुच्चय एक के ऊपर एक बने हैं।

  2. निम्नलिखित में से कौन-सा आरक्षित मुद्रा (M0) का घटक नहीं है?

    1. प्रचलन में मुद्रा
    2. RBI के पास बैंकों की जमा
    3. RBI के पास ‘अन्य’ जमा
    4. वाणिज्यिक बैंकों में जनता की सावधि जमा
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — वाणिज्यिक बैंकों में जनता की सावधि जमा

    आरक्षित मुद्रा RBI की अपनी मौद्रिक देयता है: प्रचलन में मुद्रा, RBI के पास बैंकों की जमा और RBI के पास ‘अन्य’ जमा। जनता की सावधि जमा वाणिज्यिक बैंकों के पास होती है, RBI के पास नहीं, और केवल व्यापक मुद्रा (M3) में आती है। लुभावनी भूल RBI के पास बैंकों की जमा और बैंकों के पास जनता की जमा को मिला देना है।

  3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. नकद आरक्षित अनुपात पूरा करने हेतु रखे गए शेष पर बैंकों को RBI से कोई ब्याज नहीं मिलता।
    2. सांविधिक तरलता अनुपात नकद, स्वर्ण या भार-मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखा जा सकता है।
    3. नकद आरक्षित अनुपात बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत और सांविधिक तरलता अनुपात RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत निर्धारित होता है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1 और 2

    कथन 1 व 2 सही हैं। कथन 3 दोनों कानूनों को उलट देता है: CRR, RBI अधिनियम, 1934 की धारा 42 से और SLR, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 से आता है। यह जोड़ा आसानी से उलटता है क्योंकि दोनों अनुपात एक ही आधार, शुद्ध माँग व सावधि देयताओं, पर लगते हैं।

  4. निम्नलिखित में से कौन-सा RBI द्वारा 2022 में आरंभ स्थायी जमा सुविधा का सर्वोत्तम वर्णन है?

    1. बैंकों के लिए अपनी SLR प्रतिभूतियों में से रात भर उधार लेने की खिड़की
    2. RBI के लिए बिना संपार्श्विक दिए अधिशेष तरलता सोखने का साधन
    3. वह दर जिस पर RBI विनिमय-पत्रों की पुनर्भुनाई करता है
    4. पूँजी अंतर्वाह के निष्प्रभावन हेतु विशेष ट्रेज़री बिलों का निर्गम
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — RBI के लिए बिना संपार्श्विक दिए अधिशेष तरलता सोखने का साधन

    SDF तरलता गलियारे का तल है: बैंक अपना अधिशेष RBI के पास रखते हैं, जिसे बदले में सरकारी प्रतिभूतियाँ नहीं देनी पड़तीं — यह शक्ति 2018 में RBI अधिनियम में जोड़ी गई। पहला विकल्प MSF, तीसरा बैंक दर और चौथा बाज़ार स्थिरीकरण योजना का वर्णन है — प्रत्येक एक वास्तविक उपकरण है, इसीलिए वे लुभाते हैं।

  5. यदि RBI बैंकिंग तंत्र से टिकाऊ अधिशेष तरलता सोखना चाहे, तो निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई उचित है?

    1. खुले बाज़ार की क्रियाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ ख़रीदना
    2. नकद आरक्षित अनुपात घटाना
    3. खुले बाज़ार की क्रियाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचना
    4. सीमांत स्थायी सुविधा दर घटाना
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — खुले बाज़ार की क्रियाओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचना

    जब RBI प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियाँ बेचता है, बैंक उनका भुगतान रुपयों में करते हैं, जो तंत्र से बाहर चले जाते हैं — टिकाऊ तरलता सोख ली जाती है। प्रतिभूतियाँ ख़रीदना इसका उलटा करता है, और CRR या MSF दर घटाना दोनों धन को अधिक सुलभ बनाते हैं। जाल दिशा का है: OMO ख़रीद तरलता डालती है।

  6. भारत में लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. मुद्रास्फीति लक्ष्य केंद्र सरकार RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तय करती है।
    2. मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
    3. यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सहन-सीमा से बाहर रहे, तो RBI को सरकार को कारण व प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2 और 3
    3. केवल 1 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1 और 3

    कथन 1 व 3 सही हैं: सरकार RBI के साथ हर पाँच वर्ष में लक्ष्य तय करती है, और लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहने पर RBI को रिपोर्ट में स्पष्टीकरण देना होता है। कथन 2 गलत है — बाहरी सदस्य चार वर्ष रहते हैं और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, यह नियम उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हेतु है।

  7. 2016 में यथासंशोधित RBI अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति किसका निर्धारण करने हेतु सशक्त है?

    1. नीतिगत रेपो दर
    2. नकद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात
    3. मुद्रास्फीति लक्ष्य और उसकी सहन-सीमा
    4. खुले बाज़ार की क्रियाओं का आकार
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — नीतिगत रेपो दर

    MPC का वैधानिक कार्य मुद्रास्फीति लक्ष्य पाने हेतु आवश्यक नीतिगत रेपो दर तय करना है। लक्ष्य स्वयं केंद्र सरकार RBI के परामर्श से तय करती है, और आरक्षित अनुपात व OMO RBI के अपने उपकरण बने रहते हैं। विकल्प C पारंपरिक जाल है, क्योंकि MPC लक्ष्य के लिए काम करती है पर उसे तय नहीं करती।

  8. किसी बैंक द्वारा विनिर्माण कंपनी को दिया गया सावधि ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में तब वर्गीकृत होता है जब ब्याज या किस्त कितने समय से अधिक अतिदेय रहे?

    1. 30 दिन
    2. 60 दिन
    3. 90 दिन
    4. 180 दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 90 दिन

    मानदंड 90 दिन से अधिक अतिदेय है। 30 व 60 दिन विशेष उल्लेख खाते की श्रेणियों SMA-0 व SMA-1 की सीमाएँ हैं, जो खाते के NPA बनने से पहले तनाव चिह्नित करती हैं; 180 दिन पुराना मानदंड था जिसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप बदला।

  9. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. कंपनियों के दिवाला मामलों का निर्णय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण करता है।
    2. समाधान योजना को लेनदारों की समिति में कम से कम 66% मताधिकार वाले वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन चाहिए।
    3. व्यक्तियों व साझेदारी फ़र्मों के दिवाला मामलों का निर्णय ऋण वसूली अधिकरण करता है।
    उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 1 और 2
    3. केवल 2 और 3
    4. 1, 2 और 3
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 1, 2 और 3

    तीनों सही हैं। संहिता निर्णय को बाँटती है — कंपनियों व LLP हेतु NCLT, व्यक्तियों व साझेदारियों हेतु DRT — और समाधान योजना की मत-सीमा 2018 में 75% से घटाकर 66% की गई। सामान्य भूल यह सोचना है कि IBC का हर मामला NCLT में जाता है।

  10. निम्नलिखित में से कौन-सी SARFAESI अधिनियम, 2002 की विशेषता है?

    1. यह प्रतिभूत लेनदारों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति पर क़ब्ज़ा कर उसे बेचने देता है
    2. इसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण बनाया
    3. यह मुख्यतः असुरक्षित ऋणों पर लागू होता है
    4. इसने ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — यह प्रतिभूत लेनदारों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति पर क़ब्ज़ा कर उसे बेचने देता है

    SARFAESI का उद्देश्य न्यायालयों के बिना प्रवर्तन है: 60 दिन के नोटिस के बाद प्रतिभूत लेनदार परिसंपत्ति पर क़ब्ज़ा कर उसे बेच सकता है, और अधिनियम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का भी प्रावधान करता है। यह केवल प्रतिभूत ऋण पर लागू है, NCLT कंपनी विधि से आया, और DRT 1993 के वसूली अधिनियम के हैं — अंतिम सबसे सामान्य भ्रम है।

  11. मुद्रा बाज़ार उपकरण और जारीकर्ता के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    1. ट्रेज़री बिल — केंद्र सरकार
    2. वाणिज्यिक पत्र — केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
    3. जमा प्रमाण पत्र — बैंक व अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ
    4. नकद प्रबंधन बिल — राज्य सरकारें
    उपर्युक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल 1 और 2
    2. केवल 1 और 3
    3. केवल 2 और 4
    4. केवल 3 और 4
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1 और 3

    युग्म 1 व 3 सही हैं। वाणिज्यिक पत्र कंपनियाँ, NBFC व वित्तीय संस्थाएँ जारी करती हैं — यह बैंक के जमा प्रमाण पत्र का कॉर्पोरेट समकक्ष है — और नकद प्रबंधन बिल केंद्र सरकार के अल्पकालिक उपकरण हैं, राज्यों के नहीं। नाम से जारीकर्ता पढ़ना (राजकोष, वाणिज्य, जमा) दोनों जालों से बचाता है।

  12. निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्रा बाज़ार के बजाय पूँजी बाज़ार का उपकरण है?

    1. 364-दिवसीय ट्रेज़री बिल
    2. छह माह की शेष परिपक्वता वाला जमा प्रमाण पत्र
    3. 90-दिवसीय वाणिज्यिक पत्र
    4. 10-वर्षीय दिनांकित सरकारी प्रतिभूति
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 10-वर्षीय दिनांकित सरकारी प्रतिभूति

    मुद्रा बाज़ार एक वर्ष तक के धन को समेटता है, अतः T-bill, CD व CP सभी मुद्रा बाज़ार के उपकरण हैं। दस वर्ष की परिपक्वता वाली दिनांकित G-sec दीर्घकालिक उधार है और पूँजी बाज़ार की है, भले वह सरकार जारी करे और RBI विनियमित करे। जाल जारीकर्ता या सुरक्षा के आधार पर वर्गीकरण करना है, परिपक्वता के आधार पर नहीं।

  13. भारत में भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वे प्रति-ग्राहक सीमा के अधीन माँग जमा स्वीकार कर सकते हैं।
    2. वे अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।
    3. वे छोटे व्यवसायों व किसानों को ऋण दे सकते हैं।
    उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. तीनों
    4. कोई नहीं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल एक

    केवल कथन 1 सही है: भुगतान बैंक प्रति ग्राहक ₹2 लाख तक माँग जमा लेते हैं। वे किसी भी रूप में ऋण नहीं दे सकते, जिससे क्रेडिट कार्ड भी बाहर हो जाते हैं; छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देना लघु वित्त बैंकों का काम है, जो उसी 2014 के ढाँचे में लाइसेंस पाते हैं — दोनों को प्रायः मिला दिया जाता है।

  14. भुगतान प्रणाली और उसके संचालक के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:
    1. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस — भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
    2. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण — भारतीय रिज़र्व बैंक
    3. RuPay — भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
    4. तत्काल सकल निपटान — भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
    उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

    1. केवल एक
    2. केवल दो
    3. केवल तीन
    4. चारों
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल तीन

    युग्म 1, 2 व 3 सही हैं। RTGS, NEFT की तरह, RBI के स्वामित्व व संचालन में है; NPCI खुदरा प्रणालियाँ चलाता है, जैसे UPI, IMPS, RuPay व FASTag। चूँकि रोज़मर्रा के भुगतान में NPCI छाया हुआ है, उसे RTGS का श्रेय भी दे देना लुभावना है।

  15. भारत में पेंशन योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

    1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक परिभाषित-लाभ योजना है
    2. अटल पेंशन योजना न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है और PFRDA द्वारा संचालित है
    3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PFRDA द्वारा विनियमित है
    4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली केवल केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए खुली है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अटल पेंशन योजना न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है और PFRDA द्वारा संचालित है

    APY 60 वर्ष की आयु से ₹1,000 से ₹5,000 मासिक पेंशन की गारंटी देती है और PFRDA के अधीन NPS ढाँचे से चलती है। NPS स्वयं परिभाषित-अंशदान है, 2009 से सभी नागरिकों के लिए खुली है, और EPFO श्रम मंत्रालय के अधीन एक अलग वैधानिक निकाय है। EPFO वाला विकल्प इसलिए लुभाता है क्योंकि दोनों सेवानिवृत्ति बचत से जुड़े हैं।

  16. निम्नलिखित में से कौन-सा मुद्रा (MUDRA) की भूमिका का सही वर्णन है?

    1. यह अपनी शाखाओं से सूक्ष्म उद्यमियों को सीधे ऋण देती है
    2. यह सिडबी द्वारा प्रवर्तित भुगतान बैंक है
    3. यह सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की वैधानिक नियामक है
    4. यह ग़ैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने वाले बैंकों, NBFC व सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देती है
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — यह ग़ैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने वाले बैंकों, NBFC व सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को पुनर्वित्त देती है

    मुद्रा, 2015 में बनी सिडबी की अनुषंगी, शिशु, किशोर, तरुण व तरुण प्लस ऋण देने वाले ऋणदाताओं को पुनर्वित्त देती है; यह सीधे ऋण नहीं देती और बैंक नहीं है। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियमन RBI करता है। पहला विकल्प इसलिए लुभाता है क्योंकि योजना को प्रायः "मुद्रा ऋण" कहा जाता है, जबकि ऋण बैंक या NBFC से आता है।