बाह्य क्षेत्र एवं आर्थिक संस्थाएँ

अब तक आपने भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर से पढ़ा — आय, बजट, बैंक, कीमतें। अब सीमा के बाहर कदम रखिए। भारत प्रतिदिन विदेश में वस्तुएँ बेचता है, तेल व सोना खरीदता है, खाड़ी देशों में काम करने वालों से धन प्राप्त करता है, और विदेशी निवेशकों का स्वागत करता है। यह सारा आना-जाना एक ही खाता-बही में दर्ज होता है, जिसका नाम है भुगतान संतुलन (Balance of Payments)। इसके चारों ओर वे संस्थाएँ हैं जो यह आना-जाना संभव बनाती हैं — विदेशी मुद्रा की रक्षक RBI, वैश्विक नियम बनाने वाले IMF, विश्व बैंक व WTO, और देश के भीतर SEBI, नाबार्ड व नीति आयोग। यह अध्याय अंक दिलाने वाला है क्योंकि इसका अधिकांश भाग शुद्ध परिभाषा व मिलान है: कौन क्या करता है, कब बना, मुख्यालय कहाँ है।

भुगतान संतुलन

🎯 यह क्यों ज़रूरी है
एक देश परिवार की तरह होता है। यदि परिवार आय से अधिक खर्च करे, तो उसे उधार लेना या संपत्ति बेचनी पड़ती है। भुगतान संतुलन (BoP) राष्ट्र की वही घर-डायरी है — एक वित्तीय वर्ष में भारत के निवासियों तथा शेष विश्व के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित लेखा। इसे पढ़कर तुरंत पता चलता है कि भारत अपनी कमाई से चल रहा है या उधार पर।

BoP के दो मुख्य भाग हैं। चालू खाता (current account) वस्तुओं, सेवाओं व आय के प्रवाह दर्ज करता है — वह धन जो कमाया और खर्च किया जाता है, उधार नहीं। पूँजी खाता (capital account) परिसंपत्तियों व दायित्वों के प्रवाह दर्ज करता है — वह धन जो निवेशित, ऋण-रूप में दिया या लिया जाता है। एक तीसरी छोटी पंक्ति, भूल-चूक (errors and omissions), सांख्यिकीय अंतर को समायोजित करती है।

कौन-सी मद किस खाते में — प्रसिद्ध परीक्षा-प्रश्न
चालू खातापूँजी खाता
वस्तु व्यापार — वस्तुओं का निर्यात घटा आयात (व्यापार संतुलन)प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) — आने वाला व जाने वाला
सेवाएँ — सॉफ्टवेयर, IT, पर्यटन, परिवहन, बीमा, बैंकिंगविदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) — विदेशियों द्वारा खरीदे शेयर व बॉन्ड
प्रेषण / निजी अंतरण — विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजा धनबाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) व अन्य ऋण
निवेश आय — प्राप्त या भुगतान किया ब्याज, लाभांश, लाभभारतीय बैंकों में NRI जमाएँ
सेवाएँ + अंतरण + आय को सम्मिलित रूप से अदृश्य मदें (invisibles) कहते हैंविदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन (संतुलनकारी मद)

जब भारत के चालू खाते का भुगतान उसकी चालू खाते की प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो चालू खाता घाटा (CAD) होता है; इसका उलटा चालू खाता अधिशेष है। भारत में सामान्यतः CAD रहता है क्योंकि हमारा वस्तु व्यापार संतुलन गहरा ऋणात्मक है (तेल व सोने का आयात), यद्यपि सेवा निर्यात व प्रेषण — अदृश्य मदें — इस अंतर का बड़ा भाग भर देती हैं।

⚠️ BoP सदैव "संतुलित" रहता है
लेखांकन की रचना से समग्र BoP सदैव संतुलित रहता है — प्रत्येक घाटे का वित्तपोषण किसी न किसी रूप में होता है (पूँजी अंतर्वाह या भंडार से निकासी)। अतः "भारत का भुगतान संतुलन घाटे में था" कहना ढीली भाषा है; कड़े अर्थ में चालू खाता घाटे में रहता है, अथवा स्वायत्त (autonomous) लेन-देन कम पड़ते हैं और समायोजनकारी (accommodating) लेन-देन (भंडार में परिवर्तन) अंतर भर देते हैं। "BoP कभी संतुलित नहीं हो सकता" को सही न चुनें।
ℹ️ भारत और प्रेषण
भारत विश्व में आने वाले प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है (विश्व बैंक के प्रवास एवं विकास आँकड़े) और एक दशक से अधिक समय से यह स्थान बनाए हुए है। ये प्रत्यर्पण-रहित अंतरण हैं — बदले में कुछ नहीं भेजा जाता — इसीलिए ये चालू खाते की सर्वाधिक भरोसेमंद, ऋण-रहित मद हैं। प्रमुख स्रोत खाड़ी देश (UAE, सऊदी अरब) तथा अमेरिका, ब्रिटेन व सिंगापुर हैं।
📖 बिहार की प्रेषण-अर्थव्यवस्था
बिहार रोज़गार हेतु बाहर-प्रवास के भारत के सबसे बड़े स्रोतों में एक है (जनगणना 2011 में राज्य से बहुत अधिक बाहर-प्रवास दर्ज हुआ)। बिहार के श्रमिक देश के भीतर — दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात — तथा विदेश, मुख्यतः खाड़ी देशों में जाते हैं। वे जो धन भेजते हैं, वह लाखों बिहारी परिवारों के लिए मकान-निर्माण, स्वास्थ्य व शिक्षा का सबसे बड़ा नकद स्रोत है। मुख्य परीक्षा में लिखने योग्य दो परिणाम: (1) खराब फसल वर्ष में बिहार की उपभोग-क्षमता सुरक्षित रहती है, परंतु (2) राज्य की अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है — खाड़ी में मंदी या देशव्यापी लॉकडाउन आय तुरंत रोक देता है, जैसा 2020 के उल्टे प्रवास ने दिखाया।

विदेशी मुद्रा एवं विनिमय दर

विदेश से तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, रुपये में नहीं। इसलिए देश विदेशी मुद्रा का एक कोष रखता है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार (forex reserves) कहते हैं, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक RBI अधिनियम 1934 तथा FEMA 1999 के अंतर्गत रखता व प्रबंधित करता है। भंडार हमारा बीमा है: इससे हम आयात का भुगतान कर पाते हैं और रुपये के तेज़ गिरने पर उसकी रक्षा कर पाते हैं। इनकी पर्याप्तता आयात आवरण (import cover) से आँकी जाती है — ये कितने महीनों के आयात का वित्तपोषण कर सकते हैं।

  • विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA) — मुख्यतः अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, जो जमा व विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखे जाते हैं। यह अत्यधिक अंतर से सबसे बड़ा घटक है।
  • स्वर्ण — RBI द्वारा रखा मौद्रिक सोना।
  • विशेष आहरण अधिकार (SDR) — IMF की आरक्षित परिसंपत्ति, सदस्य देशों को आवंटित एक बास्केट-आधारित इकाई।
  • IMF में आरक्षित अभिदान स्थिति (RTP) — भारत का कोटा अंशदान, जिसे वह बिना शर्त आहरित कर सकता है।
🧠 याद रखने की ट्रिक
चार घटक, याद रखें "F-G-S-R": FCA, Gold (स्वर्ण), SDR, RTP। और आकार-क्रम ध्यान रखें — FCA सबसे बड़ा, उसके बाद स्वर्ण। यदि विकल्प में "भारत में जारी सरकारी बॉन्ड" या "देशी करेंसी नोट" जोड़ा हो, तो वह गलत है।
विनिमय दर प्रणालियाँ
प्रणालीदर कैसे तय होती है
स्थिर (पेग्ड)सरकार/केंद्रीय बैंक एक निश्चित दर घोषित कर उसकी रक्षा करता है। भारत ने 1991 तक मोटे तौर पर यही अपनाया।
अस्थिर (लचीली)बाज़ार में मुद्रा की शुद्ध माँग व आपूर्ति दर तय करती है; केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप नहीं करता।
प्रबंधित अस्थिरता ("मैनेज्ड फ्लोट") — आज का भारतदर बाज़ार तय करता है, परंतु तीव्र उतार-चढ़ाव को सहज करने हेतु RBI डॉलर खरीद/बेचकर हस्तक्षेप करता है। यह किसी निश्चित अंक का लक्ष्य नहीं रखता।
⚠️ अवमूल्यन ≠ मूल्यह्रास
इस अध्याय का सर्वाधिक पूछा जाने वाला भेद यही है। मूल्यह्रास (depreciation) अस्थिर/प्रबंधित-अस्थिर व्यवस्था में बाज़ार शक्तियों के कारण रुपये के मूल्य का गिरना है — इसे किसी ने तय नहीं किया। अवमूल्यन (devaluation) स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में सरकार/केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का मूल्य घटाने का सोचा-समझा नीतिगत निर्णय है। भारत ने रुपये का अवमूल्यन 1949, 1966 तथा जुलाई 1991 में दो चरणों में किया। समाचार में आज रुपया "रिकॉर्ड निचले स्तर पर" गिरना मूल्यह्रास है, अवमूल्यन नहीं। विपरीत जोड़ी: बाज़ार-चालित वृद्धि = मूल्यवृद्धि (appreciation); स्थिर व्यवस्था में नीति-चालित वृद्धि = पुनर्मूल्यन (revaluation)।

रुपये के मूल्यह्रास से किसे लाभ? निर्यातकों को लाभ — वही डॉलर देने वाला विदेशी क्रेता अब अधिक रुपये देता है, अतः भारतीय वस्तुएँ विदेश में सस्ती लगती हैं। आयातकों को हानि — कच्चे तेल का प्रत्येक बैरल व सोने का प्रत्येक तोला अधिक रुपये का पड़ता है, जिससे घरेलू महँगाई बढ़ती है। विदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी व विदेश यात्रा करने वाले भारतीय भी हानि में रहते हैं। रुपये की मूल्यवृद्धि पर प्रभाव ठीक उलट जाते हैं।

  • चालू खाता परिवर्तनीयता — 1994 से पूर्ण। अगस्त 1994 में भारत ने IMF अनुबंध के अनुच्छेद VIII के दायित्व स्वीकार किए, जिससे व्यापार, यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा व प्रेषण हेतु रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय हो गया।
  • पूँजी खाता परिवर्तनीयता — केवल आंशिक। संपत्ति खरीदने हेतु धन विदेश भेजना अब भी नियंत्रित है (सीमाएँ, मार्ग, अनुमोदन)। तारापोर समिति (प्रथम रिपोर्ट 1997, द्वितीय 2006) ने चरणबद्ध मार्ग-चित्र दिया; भारत सतर्कता से बढ़ा और जानबूझकर नियंत्रण बनाए रखे, जो एक कारण है कि वह 1997 के पूर्वी एशियाई संकट के सबसे बुरे प्रभाव से बच गया।

विदेशी निवेश — FDI, FPI, ECB

विदेशी धन भारत में दो बहुत भिन्न मनःस्थितियों में आ सकता है। एक कारखाना लगाने और टिकने आता है; दूसरा शेयर खरीदने और मन करते ही निकल जाने आता है। इन दोनों — FDI व FPI — में भेद करना इस विषय का मर्म है।

FDI बनाम FPI
बिंदुFDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)FPI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश)
आशयकिसी व्यवसाय में दीर्घकालिक रुचिअल्पकालिक वित्तीय प्रतिफल
नियंत्रणप्रबंधन नियंत्रण / प्रभावी आवाज़ देता हैकेवल निष्क्रिय अंशधारक, नियंत्रण नहीं
धन के साथ क्या आता हैप्रौद्योगिकी, मशीनरी, प्रबंधन कौशल, रोज़गारकेवल धन
स्थिरतास्थिर — कारखाना रातों-रात नहीं हटाया जा सकताअस्थिर — "हॉट मनी", दिनों में बाहर जा सकता है
मुख्य नियामकवाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT (नीति), RBI के साथSEBI (FPI का पंजीकरण), RBI के साथ
  • स्वचालित मार्ग: विदेशी निवेशक को सरकार या RBI से पूर्व अनुमोदन नहीं चाहिए — केवल बाद में सूचना देनी होती है। आज अधिकांश क्षेत्र इसी मार्ग पर हैं।
  • सरकारी (अनुमोदन) मार्ग: संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक, सामान्यतः संवेदनशील क्षेत्रों में।
  • क्षेत्रीय सीमाएँ: नीति संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी इक्विटी का अधिकतम प्रतिशत तय करती है — रक्षा, बीमा, प्रिंट मीडिया, बहु-ब्रांड खुदरा व बैंकिंग मानक उदाहरण हैं। सटीक अंक बार-बार बदलते हैं, अतः अंकों के पीछे भागने के बदले सीमा की संकल्पना व संवेदनशील क्षेत्रों को याद रखें।
ℹ️ जहाँ FDI पूर्णतः निषिद्ध है
कुछ गतिविधियाँ FDI हेतु पूर्णतः बंद हैं — लॉटरी व जुआ/सट्टा, चिट फंड, निधि कंपनियाँ, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों का व्यापार, रियल एस्टेट व्यवसाय व फार्म हाउस, सिगार-सिगरेट (तंबाकू) निर्माण, परमाणु ऊर्जा तथा रेल परिचालन (निर्दिष्ट अनुमत रेल अवसंरचना गतिविधियों को छोड़कर)। प्रश्नों में अनुमत क्षेत्रों के बीच "परमाणु ऊर्जा" या "लॉटरी" छिपाकर रखा जाता है।

धन बाहर भी जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में संयुक्त उद्यमों व पूर्ण-स्वामित्व वाली अनुषंगियों में निवेश है — टाटा, महिंद्रा व दवा कंपनियों के अधिग्रहण जिनके बारे में आप पढ़ते हैं। भारतीय कंपनियाँ बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ECB) के माध्यम से विदेश से ऋण भी उठा सकती हैं — अनिवासी ऋणदाताओं से लिए वाणिज्यिक ऋण, क्रेता ऋण व विदेशी-मुद्रा बॉन्ड। ECB घरेलू ऋण से सस्ते हैं परंतु विदेशी-मुद्रा ऋण उत्पन्न करते हैं, अतः RBI राशि, उपयोग व न्यूनतम औसत परिपक्वता की सीमाओं द्वारा इन्हें कसकर नियंत्रित करता है।

📖 FERA → FEMA: अपराध से दीवानी मामले तक
अभाव के वर्षों में अनुमति के बिना विदेशी मुद्रा रखना लगभग तस्करी जैसा माना जाता था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 उल्लंघन को गिरफ्तारी व कारावास सहित आपराधिक अपराध बनाता था। उदारीकरण के बाद यह भावना निरर्थक हो गई, अतः FERA निरस्त कर उसके स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 आया (1 जून 2000 से प्रभावी)। नाम में भी परिवर्तन देखें — "विनियमन" से "प्रबंधन" तक: FEMA उल्लंघन को दीवानी अतिक्रमण मानता है जिस पर अर्थदंड लगता है, और इसका उद्देश्य बाह्य व्यापार व भुगतान को सुगम बनाना तथा सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाज़ार विकसित करना है।

विदेश व्यापार एवं 1991 का मोड़

व्यापार की संरचना का अर्थ है हम क्या खरीदते-बेचते हैं; दिशा का अर्थ है किसके साथ। स्वतंत्रता के बाद भारत की संरचना नाटकीय रूप से बदली है — पहले हम कच्चा जूट, चाय व कपास निर्यात करते और मशीनरी आयात करते थे; आज हम निर्मित व ज्ञान-आधारित वस्तुएँ व सेवाएँ निर्यात करते हैं। दिशा भी बदली: ब्रिटेन व तत्कालीन सोवियत संघ से हटकर एशिया, खाड़ी व अमेरिका की ओर।

भारत के प्रमुख निर्यात व आयात (व्यापक शीर्ष)
प्रमुख निर्यातप्रमुख आयात
पेट्रोलियम उत्पाद (परिशोधित — भारत कच्चा तेल आयात कर परिशोधित ईंधन निर्यात करता है)कच्चा पेट्रोलियम — सबसे बड़ी एकल आयात मद
इंजीनियरिंग वस्तुएँ, लोहा-इस्पात की वस्तुएँस्वर्ण व बहुमूल्य पत्थर — मुख्यतः उपभोग हेतु, उत्पादन हेतु नहीं
रत्न व आभूषणइलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ व मशीनरी
औषधियाँ ("विश्व की फार्मेसी"), रसायनकोयला, कोक व उर्वरक
वस्त्र व तैयार परिधान; वस्तुओं के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर/IT सेवाएँवनस्पति तेल (खाद्य तेल) व दालें

चूँकि तेल व स्वर्ण का आयात इतना भारी है, भारत का वस्तु व्यापार संतुलन (वस्तुओं का निर्यात घटा आयात) निरंतर ऋणात्मक रहता है — यानी व्यापार घाटा। परंतु यहीं न रुकें: हमारा सेवा अधिशेष (IT निर्यात) तथा प्रेषण इसका बड़ा भाग संतुलित कर देते हैं, इसीलिए चालू खाता घाटा सदैव व्यापार घाटे से छोटा होता है। यह एक वाक्य प्रश्नों के पूरे कुल का उत्तर दे देता है।

  • विदेश व्यापार नीति (FTP) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित की जाती है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत संचालित होती है। इसमें निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ, शुल्क छूट व प्रक्रियाएँ निर्धारित होती हैं।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शुल्क-मुक्त परिसर हैं जिन्हें व्यापार परिचालन व प्रशुल्क के लिए विदेशी भूभाग माना जाता है, जो निर्यात बढ़ाने हेतु बनाए गए। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला (गुजरात) में स्थापित हुआ; आधुनिक ढाँचा SEZ अधिनियम, 2005 से आया है।
भारत का बाह्य क्षेत्र — बंद से खुले तक
  1. 1950 का दशक–1980 का दशक
    आयात प्रतिस्थापन: उच्च प्रशुल्क, आयात लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग ("लाइसेंस-परमिट राज"), मोटे तौर पर बंद अर्थव्यवस्था।
  2. 1966
    युद्ध, सूखे व विदेशी मुद्रा की तंगी के बीच रुपये का अवमूल्यन।
  3. 1990–91
    भुगतान संतुलन संकट। खाड़ी युद्ध ने तेल कीमतें बढ़ाईं व खाड़ी से प्रेषण घटाया; विदेशी मुद्रा भंडार केवल कुछ सप्ताह के आयात तक गिरा; भारत ने स्वर्ण गिरवी रखा व IMF से ऋण लिया।
  4. जुलाई 1991
    LPG सुधार आरंभ — रुपये का दो चरणों में अवमूल्यन, नई औद्योगिक नीति (24 जुलाई 1991) ने अधिकांश औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त की। प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव, वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह।
  5. अगस्त 1994
    रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय (IMF अनुच्छेद VIII के दायित्व स्वीकार)।
  6. 1 जनवरी 1995
    WTO की स्थापना; भारत संस्थापक सदस्य।
  7. 1999 / 2005
    FEMA 1999 ने FERA का स्थान लिया; SEZ अधिनियम 2005 ने आधुनिक निर्यात-क्षेत्र ढाँचा बनाया।
🧠 LPG — 1991 का सूत्र
रसोई गैस सिलिंडर की तरह LPG याद रखें: Liberalisation = उदारीकरण (निजी क्षेत्र को लाइसेंस व नियंत्रणों से मुक्त करना), Privatisation = निजीकरण (सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका घटाना, विनिवेश), Globalisation = वैश्वीकरण (व्यापार व निवेश द्वारा भारत को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना)। एक सिलिंडर, तीन सुधार, एक वर्ष — 1991।
ℹ️ बिहार और विदेश व्यापार
बिहार भू-आवेष्ठित है — इसका कोई समुद्री बंदरगाह नहीं, अतः इसके निर्यातक पश्चिम बंगाल के कोलकाता व हल्दिया बंदरगाहों पर निर्भर हैं, जिससे भाड़ा-लागत व समय बढ़ता है। इसका स्वाभाविक व्यापार लाभ दूसरी ओर है: बिहार की नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और रक्सौल (पूर्वी चंपारण) तथा जोगबनी (अररिया) जैसे भूमि सीमा शुल्क केंद्र/एकीकृत जाँच चौकियाँ भारत–नेपाल थल-व्यापार का बड़ा भाग सँभालती हैं। मुख्य परीक्षा के उत्तर में इसे बिहार की निर्यात-टोकरी से जोड़ें — मखाना, लीची, आम, सब्ज़ियाँ, चर्म व हथकरघा — जिन सबको बाज़ार तक पहुँचने के लिए शीत-श्रृंखला व वायु/रेल कार्गो संपर्क चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ

📖 ब्रेटन वुड्स, 1944
जुलाई 1944 में, जब द्वितीय विश्वयुद्ध चल ही रहा था, 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर (अमेरिका) में मिले, ताकि युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था बनाई जाए जो दूसरी महामंदी रोक सके। उन्होंने जुड़वाँ बहनें बनाईं: IMF, जो किसी देश के विदेशी भुगतान न कर पाने पर अल्पकालिक ऋण दे, और IBRD (विश्व बैंक), जो पुनर्निर्माण व विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण दे। भारत भाग लेने वाले देशों में था। दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में हैं और दोनों आपके पाठ्यक्रम की सर्वाधिक उद्धृत संस्थाएँ हैं।
संस्था → स्थापना → मुख्यालय → कार्य
संस्थास्थापनामुख्यालयमुख्य कार्य
IMF (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष)1944 में संकल्पित, दिसंबर 1945 में स्थापित, 1947 से परिचालनवाशिंगटन डी.सी.अल्पकालिक भुगतान-संतुलन सहायता; विनिमय दर स्थिरता; निगरानी (अनुच्छेद IV परामर्श); विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रकाशित करता है
विश्व बैंक (IBRD)1944 (1946 से परिचालन)वाशिंगटन डी.सी.परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक विकास ऋण — अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा; विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है
WTO (विश्व व्यापार संगठन)1 जनवरी 1995 (GATT, 1947 का उत्तराधिकारी)जेनेवा, स्विट्ज़रलैंडबहुपक्षीय व्यापार नियम बनाता व लागू कराता है; व्यापार विवाद सुलझाता है; मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में सर्वसम्मति से निर्णय
ADB (एशियाई विकास बैंक)1966मनीला, फिलीपींसएशिया व प्रशांत हेतु विकास वित्त; भारत संस्थापक सदस्य व बड़ा ऋणी है
NDB (नव विकास बैंक — "ब्रिक्स बैंक")2014 फोर्टालेज़ा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सहमतिशंघाई, चीनब्रिक्स व अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं हेतु अवसंरचना व संपोषणीय विकास ऋण; संस्थापकों में समान अंशधारिता
AIIB (एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक)जनवरी 2016 से परिचालन आरंभबीजिंग, चीनएशिया में अवसंरचना वित्तपोषण; भारत संस्थापक सदस्य व सबसे बड़े अंशधारकों में है
  • विश्व बैंक समूह की पाँच शाखाएँ हैं: IBRD (1944) — मध्यम-आय देशों को ऋण; IFC (1956) — निजी क्षेत्र को ऋण; IDA (1960) — निर्धनतम देशों को रियायती, लगभग ब्याज-रहित साख; ICSID (1966) — निवेश विवादों का निपटारा; MIGA (1988) — राजनीतिक-जोखिम गारंटी/बीमा।
  • IDA को विश्व बैंक की "रियायती ऋण खिड़की" कहा जाता है। भारत दशकों तक IDA के सबसे बड़े ऋणियों में रहा; अब वह केवल-IDA की श्रेणी से आगे बढ़ चुका है।

WTO दो आधारभूत गैर-भेदभाव सिद्धांतों पर चलता है। सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) का अर्थ है सदस्य को अन्य सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना होगा — एक को दी रियायत सभी को देनी होगी। राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) का अर्थ है कि विदेशी वस्तु बाज़ार में आने के बाद उसके साथ घरेलू वस्तु से बुरा व्यवहार नहीं होगा। इसका विवाद निपटान निकाय WTO को दाँत देता है, जबकि GATT में कोई बाध्यकारी तंत्र नहीं था। WTO में भारत की स्थायी चिंता खाद्य सुरक्षा है: न्यूनतम समर्थन मूल्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु हमारा सार्वजनिक भंडारण व्यापार-विकृतिकारी सब्सिडी बताकर चुनौती दिया जाता है। बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में भारत ने "शांति उपबंध" (peace clause) प्राप्त किया, जो स्थायी समाधान मिलने तक ऐसे भंडारण को चुनौती से बचाता है — भारत यह माँग निरंतर उठाता रहा है।

⚠️ IMF या विश्व बैंक?
दोनों वाशिंगटन डी.सी. में हैं और दोनों ब्रेटन वुड्स में जन्मे, अतः विकल्पों में इन्हें आसानी से मिला दिया जाता है। एक पंक्ति से पक्का करें: IMF = आपात स्थिति का डॉक्टर (अल्पकालिक BoP संकट, समष्टि-स्थिरता); विश्व बैंक = दीर्घकाल का ठेकेदार (परियोजना व विकास ऋण)। 1991 में भारत भुगतान संतुलन सहायता हेतु IMF गया, विश्व बैंक नहीं। यह भी याद रखें: IMF विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रकाशित करता है, विश्व बैंक *विश्व विकास रिपोर्ट*; और WTO ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है — वह 1995 में आया।
  • ब्रिक्स (BRICS) — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। BRIC शब्द अर्थशास्त्री जिम ओ'नील (2001) ने गढ़ा; पहला शिखर सम्मेलन 2009 (येकातेरिनबर्ग, रूस) में हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, जिससे यह BRICS बना। इसने NDB व एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था बनाई।
  • G20 — अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच, 1999 में (वित्त मंत्रियों का) गठित और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2008 में शिखर सम्मेलन स्तर पर उन्नत। भारत ने 2022–23 में G20 अध्यक्षता सँभाली और सितंबर 2023 में नई दिल्ली में नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया।
  • सार्क (SAARC) — दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, 1985 में ढाका में स्थापित, सचिवालय काठमांडू (नेपाल), 8 सदस्य (अफ़ग़ानिस्तान 2007 में जुड़ा)। इसका व्यापार अंग SAFTA है। भारत–पाकिस्तान तनाव के कारण प्रगति धीमी रही है।
  • बिम्सटेक (BIMSTEC) — बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल, 1997 में गठित, सचिवालय ढाका (बांग्लादेश), 7 सदस्य (भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान)। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसीलिए भारत इसे क्षेत्रीय मंच के रूप में अधिक पसंद करता है और इसे "एक्ट ईस्ट" नीति से जोड़ता है।

भारतीय नियामक एवं विकास संस्थाएँ

उदार अर्थव्यवस्था को निर्णायकों की आवश्यकता होती है। जब राज्य ने सब कुछ चलाना बंद किया, तो उसे उसका नियमन करना पड़ा — अतः भारत ने क्षेत्रीय नियामकों की एक श्रृंखला बनाई, प्रत्येक एक बाज़ार व उसके निवेशकों की रक्षक। RBI (बैंकिंग व मुद्रा) से आप पिछले अध्याय में मिल चुके हैं; यहाँ शेष हैं।

भारत के वित्तीय नियामक व संस्थाएँ
निकायस्थापनामुख्यालयकार्य
SEBI (भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड)1988 में गैर-सांविधिक निकाय के रूप में गठित; SEBI अधिनियम, 1992 द्वारा सांविधिक बनामुंबईप्रतिभूति/पूँजी बाज़ार का नियमन; निवेशक संरक्षण; भेदिया कारोबार व धोखाधड़ी पर रोक; FPI व म्यूचुअल फंड का पंजीकरण
IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)IRDA अधिनियम, 1999 के अंतर्गतहैदराबादबीमा का नियमन — बीमाकर्ताओं को लाइसेंस, उत्पादों की स्वीकृति, बीमाधारकों का संरक्षण
PFRDA (पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण)2003 में अंतरिम निकाय; PFRDA अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सांविधिकनई दिल्लीपेंशन का नियमन, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) व अटल पेंशन योजना शामिल
IBBI (भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड)2016, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के अंतर्गतनई दिल्लीदिवाला पेशेवरों व समाधान प्रक्रिया का नियमन; कॉर्पोरेट मामलों का निर्णय NCLT करता है
  • नाबार्ड (NABARD) — राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 12 जुलाई 1982 को CRAFICARD (बी. शिवरामन) समिति की सिफ़ारिश पर स्थापित; मुख्यालय मुंबई। यह कृषि व ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है — यह सामान्यतः किसानों को सीधे ऋण नहीं देती, बल्कि सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य ऋणदाताओं को पुनर्वित्त देती है, उनका पर्यवेक्षण करती है, तथा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) से ग्रामीण अवसंरचना का वित्तपोषण करती है।
  • सिडबी (SIDBI) — भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, 1990 में स्थापित, मुख्यालय लखनऊ; MSME क्षेत्र के वित्तपोषण व संवर्धन की शीर्ष संस्था।
  • एक्ज़िम बैंक (EXIM Bank) — भारतीय निर्यात-आयात बैंक, 1982 में स्थापित, मुख्यालय मुंबई; भारत के विदेश व्यापार का वित्तपोषण व संवर्धन, जिसमें क्रेता साख व मित्र देशों को साख-सीमाएँ शामिल हैं।
🧠 याद रखने की ट्रिक
नियामक-से-बाज़ार चार शब्दों में: SEBI = शेयर, IRDAI = बीमा (Insurance), PFRDA = पेंशन, RBI = रुपया (बैंक व मुद्रा)। तीन विकास बैंकों में अलग मुख्यालय ध्यान रखें — सिडबी लखनऊ में है (सब गलती से मुंबई लिखते हैं), जबकि नाबार्ड व एक्ज़िम बैंक मुंबई में। और IRDAI हैदराबाद में है, दिल्ली में नहीं।
योजना आयोग बनाम नीति आयोग
बिंदुयोजना आयोग (1950–2014)नीति आयोग (1 जनवरी 2015 से)
आधारमंत्रिमंडल संकल्प, मार्च 1950 — न संवैधानिक, न सांविधिकमंत्रिमंडल संकल्प, 1 जनवरी 2015 — यह भी न संवैधानिक, न सांविधिक
दृष्टिकोणऊपर-से-नीचे — पंचवर्षीय योजनाएँ बनाईं व राज्यों को धन आवंटित कियानीचे-से-ऊपर, "सहकारी संघवाद" — एक नीति-विचार मंच व सलाहकार; धन आवंटन का अधिकार नहीं
संरचनाप्रधानमंत्री अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सदस्यप्रधानमंत्री अध्यक्ष; एक उपाध्यक्ष; एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO); सभी मुख्यमंत्रियों व उपराज्यपालों की शासी परिषद
पूरा नाम—राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India)

धन का बँटवारा केंद्र व राज्यों के बीच भी होना है, और यह संवैधानिक कार्य है, नीति आयोग का नहीं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग गठित करते हैं, जो सिफ़ारिश करता है — (क) साझा केंद्रीय करों की शुद्ध प्राप्तियों का केंद्र व राज्यों के बीच वितरण — ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, (ख) राज्यों के बीच आवंटन — क्षैतिज हस्तांतरण, तथा (ग) अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को सहायता अनुदान। इसकी सिफ़ारिशें सलाहकारी हैं, बाध्यकारी नहीं, परंतु परंपरा से स्वीकार की जाती हैं। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन. के. सिंह) ने राज्यों के लिए विभाज्य पूल में 41% हिस्सा सिफ़ारिश किया।

🎯 बिहार के लिए नाबार्ड व प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्यों महत्वपूर्ण हैं
बिहार अत्यधिक रूप से ग्रामीण व कृषि-प्रधान है, जोतें अति-लघु हैं और ऐतिहासिक रूप से ऋण-जमा अनुपात कम रहा है — अर्थात् बैंक बिहार में जमा एकत्र करते हैं परंतु उसका छोटा भाग ही राज्य के भीतर ऋण के रूप में देते हैं। इसके दो उपाय हैं। पहला, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): RBI घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता क्षेत्रों को दें, जिसमें 18% कृषि हेतु तथा लघु व सीमांत किसानों व कमज़ोर वर्गों हेतु उप-लक्ष्य हैं — ठीक वही स्वरूप जो बिहार के किसान का है। दूसरा, नाबार्ड: यह राज्य फोकस पत्र व ज़िला ऋण योजनाएँ बनाता है जो बिहार की वार्षिक ऋण क्षमता तय करती हैं, राज्य के सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त देता है, स्वयं सहायता समूहों व किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देता है, तथा RIDF से सिंचाई, ग्रामीण सड़कों व भंडारण का वित्तपोषण करता है — और RIDF स्वयं मुख्यतः बैंकों की PSL कमी से वित्तपोषित होता है। यह श्रृंखला याद रखें: PSL कमी → RIDF → बिहार की सिंचाई व ग्रामीण सड़कें।

मुख्य बिंदु

  • BoP = चालू खाता + पूँजी खाता (+ भूल-चूक), और समग्र BoP सदैव संतुलित रहता है। चालू खाता = वस्तुएँ + सेवाएँ + प्रेषण + निवेश आय; पूँजी खाता = FDI, FPI, ECB, NRI जमाएँ, भंडार में परिवर्तन।
  • भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है; सेवा निर्यात + प्रेषण CAD को व्यापार घाटे से छोटा रखते हैं।
  • विदेशी मुद्रा भंडार = FCA (सबसे बड़ा) + स्वर्ण + SDR + आरक्षित अभिदान स्थिति, प्रबंधन RBI द्वारा। भारत प्रबंधित अस्थिरता अपनाता है। मूल्यह्रास बाज़ार-चालित है; अवमूल्यन स्थिर व्यवस्था में नीतिगत निर्णय है (भारत ने 1949, 1966, 1991 में अवमूल्यन किया)।
  • रुपया अगस्त 1994 से चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, परंतु पूँजी खाते पर केवल आंशिक (तारापोर समिति, 1997 व 2006)।
  • FDI = दीर्घकालिक, प्रबंधन नियंत्रण व प्रौद्योगिकी लाता है, स्थिर; FPI = पोर्टफोलियो, नियंत्रण नहीं, अस्थिर "हॉट मनी"। प्रवेश स्वचालित या सरकारी मार्ग से, संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्रीय सीमाएँ। FEMA 1999 ने FERA 1973 का स्थान लिया — दीवानी, आपराधिक नहीं।
  • 1991: भुगतान संतुलन संकट (खाड़ी युद्ध, भंडार कुछ सप्ताह के आयात तक गिरा, IMF ऋण) ने LPG सुधार — उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण — आरंभ किए और आयात प्रतिस्थापन समाप्त हुआ। कच्चा पेट्रोलियम व स्वर्ण भारत की सबसे बड़ी आयात मदें हैं।
  • IMF व विश्व बैंक — ब्रेटन वुड्स (1944), दोनों वाशिंगटन डी.सी. में: IMF अल्पकालिक BoP सहायता हेतु, विश्व बैंक दीर्घकालिक विकास ऋण हेतु (समूह = IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID)। WTO — 1995, जेनेवा, GATT 1947 का उत्तराधिकारी, MFN व राष्ट्रीय व्यवहार पर आधारित। ADB — मनीला; NDB — शंघाई; AIIB — बीजिंग।
  • SEBI (1988, सांविधिक 1992, मुंबई) – प्रतिभूति; IRDAI (1999, हैदराबाद) – बीमा; PFRDA (सांविधिक 2013) – पेंशन; नाबार्ड (1982, मुंबई) – ग्रामीण/कृषि पुनर्वित्त; सिडबी (1990, लखनऊ) – MSME; एक्ज़िम बैंक (1982) – विदेश व्यापार; IBBI – IBC 2016 के अंतर्गत। नीति आयोग (1 जनवरी 2015) ने योजना आयोग (1950) का स्थान लिया; वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कार्य करता है।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्न में से कौन भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में दर्ज होता है?

    1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह
    2. विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजा प्रेषण
    3. बाह्य वाणिज्यिक उधारी
    4. भारतीय बैंकों में NRI जमाएँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा भेजा प्रेषण

    प्रेषण प्रत्यर्पण-रहित निजी अंतरण हैं और चालू खाते की अदृश्य मदों का भाग हैं। FDI, ECB व NRI जमाएँ पूँजी खाते की मदें हैं क्योंकि ये परिसंपत्ति या दायित्व उत्पन्न करती हैं।

  2. निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. रुपये का मूल्यह्रास बाज़ार शक्तियों द्वारा उसके मूल्य में आई गिरावट है।
    2. अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा मुद्रा के मूल्य में सोचा-समझा कटौती है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1 और 2 दोनों

    दोनों सही हैं। मूल्यह्रास अस्थिर या प्रबंधित-अस्थिर व्यवस्था में बाज़ार-चालित है; अवमूल्यन स्थिर व्यवस्था में नीतिगत निर्णय है। भारत ने 1949, 1966 तथा जुलाई 1991 में दो चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया।

  3. निम्न में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का घटक नहीं है?

    1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ
    2. स्वर्ण
    3. विशेष आहरण अधिकार
    4. भारतीय बैंकों के पास रखी भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — भारतीय बैंकों के पास रखी भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ

    विदेशी मुद्रा भंडार के चार घटक हैं: विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (सबसे बड़ा), स्वर्ण, SDR, तथा IMF में आरक्षित अभिदान स्थिति। भारतीय बैंकों के पास रखी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियाँ रुपया-परिसंपत्ति हैं, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं।

  4. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को अक्सर "हॉट मनी" कहा जाता है क्योंकि:

    1. यह उन्नत प्रौद्योगिकी व प्रबंधन नियंत्रण लाता है
    2. इसे बहुत शीघ्र निकाला जा सकता है, अतः यह अत्यधिक अस्थिर है
    3. यह केवल भौतिक अवसंरचना में निवेशित होता है
    4. यह केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग से अनुमत है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — इसे बहुत शीघ्र निकाला जा सकता है, अतः यह अत्यधिक अस्थिर है

    FPI प्रबंधन नियंत्रण के बिना शेयरों व बॉन्ड में निवेश है। भावना बदलने पर यह दिनों में निकल सकता है, अतः यह अस्थिर "हॉट मनी" है। इसके विपरीत FDI दीर्घकालिक है और नियंत्रण, प्रौद्योगिकी व रोज़गार लाता है।

  5. भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. रुपया 1994 से चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है।
    2. रुपया पूँजी खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1

    कथन 1 सही है — भारत ने अगस्त 1994 में IMF के अनुच्छेद VIII के दायित्व स्वीकार किए, जिससे रुपया चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय हो गया। कथन 2 गलत है: पूँजी खाता परिवर्तनीयता अब भी केवल आंशिक है, और तारापोर समिति (1997, 2006) ने चरणबद्ध मार्ग सुझाया।

  6. GATT का स्थान लेने वाला विश्व व्यापार संगठन (WTO) किस वर्ष अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय कहाँ है?

    1. 1944, वाशिंगटन डी.सी.
    2. 1947, न्यूयॉर्क
    3. 1995, जेनेवा
    4. 2001, दोहा
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1995, जेनेवा

    WTO 1 जनवरी 1995 को GATT (1947) के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। भारत संस्थापक सदस्य है। WTO ब्रेटन वुड्स संस्था नहीं है — IMF व विश्व बैंक हैं।

  7. बेमेल छाँटें: संस्था व मुख्यालय का कौन-सा युग्म गलत है?

    1. एशियाई विकास बैंक — मनीला
    2. नव विकास बैंक — शंघाई
    3. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक — बीजिंग
    4. IRDAI — नई दिल्ली
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — IRDAI — नई दिल्ली

    IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है, नई दिल्ली में नहीं। अन्य तीनों युग्म सही हैं: ADB मनीला में, ब्रिक्स का नव विकास बैंक शंघाई में, तथा AIIB बीजिंग में। यह भी याद रखें कि सिडबी लखनऊ में है।

  8. निम्न कथनों पर विचार करें:
    1. नाबार्ड की स्थापना 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु शीर्ष पुनर्वित्त संस्था के रूप में हुई।
    2. 2015 में योजना आयोग का स्थान लेने वाला नीति आयोग राज्यों को धन आवंटित करता है।
    कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. केवल 1
    2. केवल 2
    3. 1 और 2 दोनों
    4. न 1, न 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल 1

    कथन 1 सही है — नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को CRAFICARD (शिवरामन) समिति की सिफ़ारिश पर स्थापित हुआ, मुख्यालय मुंबई। कथन 2 गलत है: नीति आयोग एक नीति-विचार मंच व सलाहकार है, उसे राज्यों को धन आवंटित करने का अधिकार नहीं; केंद्रीय करों का हस्तांतरण अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग सिफ़ारिश करता है।