भारतीय लोकतंत्र की कहानी — संविधान, पंचायती राज और लोकतांत्रिक राजनीति

भारत ने स्वतंत्रता के समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया, ऐसे समाज में जो जाति, वर्ग, लिंग और धर्म से गहराई से बँटा था और जिसमें साक्षरता कम थी — एक ऐसा प्रयोग जिसके विफल होने की अनेक प्रेक्षक अपेक्षा कर रहे थे। यह अध्याय भारतीय लोकतंत्र को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखता है: मूल्यों और संस्थाओं के ऐसे समुच्चय के रूप में जिनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, समाज को बदलना भी था। यह संविधान को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में, लोकतंत्र को गाँव तक ले जाने की उस लंबी बहस को जो 73वें संशोधन पर समाप्त हुई, और उन दलों व दबाव समूहों को परखता है जिनके माध्यम से प्रतिस्पर्धी हित टकराते हैं।

लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान

लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शक्ति जनता के पास होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं निर्णय लेते हैं; प्रतिनिधि लोकतंत्र में वे अपनी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे भारत में। सहभागी लोकतंत्र उन निर्णयों में सामान्य लोगों की भागीदारी पर बल देता है जो उन्हें प्रभावित करते हैं, विशेषकर स्थानीय स्तर पर। भारतीय लोकतंत्र बाहर से नहीं आया: उसके मूल्य — स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व — राष्ट्रीय आंदोलन में गढ़े गए और संविधान सभा में विस्तार से चर्चित हुए, जिसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी. आर. आंबेडकर थे।

संविधान को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनना था। इसकी उद्देशिका भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है और न्याय — सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक — स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वचन देती है। मौलिक अधिकार न्यायोचित (वादयोग्य) हैं: नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, पर वे देश के शासन में मूलभूत हैं और सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में नीति-निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। न्यायालयों ने संवैधानिक मानदंडों की व्याख्या करके ग़रीबों और हाशिए के लोगों तक संरक्षण पहुँचाया है, जिससे संविधान केवल शासन के ढाँचे के रूप में नहीं, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है।

📖 आंबेडकर की चेतावनी — "विरोधाभासों का जीवन"
नवंबर 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में आंबेडकर ने चेतावनी दी कि 26 जनवरी 1950 को भारत "विरोधाभासों के जीवन" में प्रवेश करेगा: राजनीति में समानता होगी — एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य — पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता होगी। उन्होंने कहा कि जब तक यह विरोधाभास दूर नहीं होता, विषमता से पीड़ित लोग राजनीतिक लोकतंत्र के ढाँचे को उड़ा देंगे। पुस्तक इससे दिखाती है कि राजनीतिक लोकतंत्र को आरंभ माना गया था, अंत नहीं।

पंचायती राज — ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र

पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ पाँच की परिषद — पंचायत — द्वारा शासन है। ग्राम स्वशासन का विचार महात्मा गांधी को प्रिय था, जो आत्मनिर्भर, स्वशासित गाँवों — ग्राम स्वराज — को स्वतंत्र भारत की नींव मानते थे। बी. आर. आंबेडकर इससे तीव्र असहमत थे। उनका तर्क था कि स्थानीय अभिजन और उच्च जातियाँ गाँव में इतनी जमी हुई थीं कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ केवल दबे-कुचले लोगों पर निरंतर प्रभुत्व होगा; संविधान सभा में उन्होंने गाँव को स्थानीयतावाद का गड्ढा और अज्ञान व संकीर्णता का अड्डा बताया। पुस्तक दोनों पक्ष प्रस्तुत करती है। अपनाए गए संविधान ने ग्राम पंचायतों को केवल नीति निदेशक तत्वों में स्थान दिया।

संवैधानिक दर्जा 73वें संशोधन (1992) से मिला, जो 1993 में लागू हुआ; 74वें संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों के लिए यही किया। 73वें संशोधन ने पूरे देश में एक समान संरचना बनाई:

  • तीन स्तर: ग्राम, मध्यवर्ती (प्रखंड) और ज़िला स्तरों पर पंचायतें।
  • ग्राम सभा: गाँव के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, जो व्यवस्था का आधार हैं।
  • हर पाँच वर्ष में नियमित चुनाव, जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और पंचायतों के वित्त की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग।
  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें — तथा अध्यक्षों के पद।
  • कार्य: ग्यारहवीं अनुसूची कृषि, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और ग़रीबी उन्मूलन जैसे 29 विषय सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य पंचायतों को सौंप सकते हैं। कुछ राज्यों ने छोटे दीवानी और फ़ौजदारी मामलों की सुनवाई के लिए न्याय पंचायतें भी बनाई हैं।

महिलाओं के आरक्षण ने पहली बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को निर्वाचित पदों पर पहुँचाया। पुस्तक उपलब्धि और चुनौतियाँ, दोनों दर्ज करती है: कुछ स्थानों पर स्थानीय अभिजन और प्रबल जातियाँ पंचायतों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, और कुछ महिला प्रतिनिधियों पर पुरुष संबंधियों के प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में काम करने का दबाव रहा है। अनेक जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के भागों में परंपरागत सामुदायिक संस्थाएँ भी पंचायत व्यवस्था के साथ-साथ, या उसके स्थान पर, स्थानीय शासन में भूमिका निभाती हैं।

राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति

राजनीतिक संगठन के दो प्रकार
संगठनयह क्या चाहता है
राजनीतिक दलएक संगठन जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण प्राप्त करने की ओर उन्मुख है
दबाव (हित) समूहएक संगठन जो स्वयं सरकार बनाने का प्रयास किए बिना, राजनीतिक दलों और सरकार को प्रभावित करके विशिष्ट हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनता है

लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धी हित — किसानों, श्रमिकों, व्यवसाय, जातियों, क्षेत्रों और धार्मिक समूहों के — इन संगठनों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। व्यावसायिक संघ, श्रमिक संघ, किसान संगठन और जातीय संघ दबाव समूहों की तरह काम करते हैं; सामाजिक आंदोलन, जिनकी चर्चा अंतिम अध्याय में है, औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था के बाहर से माँगें रखते हैं। पुस्तक का बिंदु यह है कि लोकतांत्रिक राजनीति वह क्षेत्र है जिसमें पहली पुस्तक में वर्णित सामाजिक विभाजनों पर संघर्ष होता है, अतः समाज के परिवर्तन राजनीति में दिखते हैं और राजनीतिक परिवर्तन बदले में समाज को नया रूप देता है।

⚠️ दल को सत्ता चाहिए; दबाव समूह को प्रभाव
परिभाषित करने वाला अंतर सरकार पर नियंत्रण का लक्ष्य है। मंत्रियों से पैरवी करने वाला श्रमिक संघ या व्यावसायिक संघ, कितना भी शक्तिशाली हो, दबाव समूह है; वह दल तभी बनता है जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता है।

मुख्य बिंदु

  • संविधान सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अभिप्रेत था; उसकी उद्देशिका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वचन देती है।
  • मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं; नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करते हैं।
  • आंबेडकर (नवंबर 1949): सामाजिक और आर्थिक विषमता के साथ राजनीतिक समानता "विरोधाभासों का जीवन" होगी।
  • गांधी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे; आंबेडकर को आशंका थी कि ग्राम स्वशासन स्थानीय अभिजनों को और जमा देगा।
  • 73वाँ संशोधन (1992): तीन स्तर, ग्राम सभा, पंचवर्षीय चुनाव, अनुसूचित जाति/जनजाति आरक्षण और महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें; 74वाँ नगरीय निकायों के लिए है।
  • दल चुनावों के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण चाहता है; दबाव समूह सरकार बनाए बिना उसे प्रभावित करना चाहता है।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. राज्य के नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि वे:

    1. केवल गाँवों में रहने वाले नागरिकों पर लागू होते हैं
    2. न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करते हैं
    3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माध्यम से सीधे लागू कराए जा सकते हैं
    4. 1992 में ही संविधान में जोड़े गए
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करते हैं

    मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं — नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं — जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, यद्यपि वे शासन में मूलभूत हैं और सामाजिक व आर्थिक न्याय की दिशा में नीति का मार्गदर्शन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माध्यम से सीधे लागू कराना मौलिक अधिकार का वर्णन है, नीति निदेशक तत्व का नहीं, और वर्ष 1992 73वें संशोधन का है, नीति निदेशक तत्वों का नहीं, जो 1950 से थे।

  2. "26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में विषमता।" यह चेतावनी संविधान सभा में किसने दी?

    1. महात्मा गांधी
    2. जवाहरलाल नेहरू
    3. राजेंद्र प्रसाद
    4. बी. आर. आंबेडकर
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — बी. आर. आंबेडकर

    बी. आर. आंबेडकर ने नवंबर 1949 में संविधान सभा में अपने समापन भाषण में यह कहा, चेतावनी देते हुए कि सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर न हुई तो राजनीतिक लोकतंत्र संकट में होगा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जो उन्हें तुरंत बाहर कर देता है; राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे, जो उन्हें विश्वसनीय पर ग़लत विकल्प बनाता है।

  3. 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का भाग है:

    1. ठीक एक-चौथाई
    2. हर राज्य में ठीक आधा
    3. एक-पाँचवाँ
    4. कम से कम एक-तिहाई
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — कम से कम एक-तिहाई

    संशोधन महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें, और अध्यक्षों के पद, आरक्षित करता है। "हर राज्य में ठीक आधा" जाल है: अनेक राज्यों ने आगे बढ़कर आधा आरक्षित करना चुना है, पर संवैधानिक न्यूनतम एक-तिहाई है, और वह एक न्यूनतम सीमा है, निश्चित भाग नहीं।

  4. 73वें संशोधन द्वारा बनाए गए पंचायती राज के तीन स्तर किन स्तरों पर हैं?

    1. गाँव, राज्य और राष्ट्र
    2. वार्ड, नगर और महानगरीय क्षेत्र
    3. गाँव, मध्यवर्ती (प्रखंड) और ज़िला
    4. परिवार, गाँव और तहसील न्यायालय
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — गाँव, मध्यवर्ती (प्रखंड) और ज़िला

    संशोधन ने गाँव, मध्यवर्ती या प्रखंड, और ज़िला स्तरों पर पंचायतें स्थापित कीं, जिनके आधार में सभी पंजीकृत वयस्क मतदाताओं की ग्राम सभा है। वार्ड, नगर और महानगरीय क्षेत्र नगरीय स्थानीय शासन का वर्णन करते हैं, जो 74वें संशोधन के अंतर्गत आया, 73वें नहीं। राज्य और राष्ट्र स्थानीय शासन के स्तर ही नहीं हैं।

  5. पंचायती राज व्यवस्था का आधार, ग्राम सभा, किससे मिलकर बनती है?

    1. गाँव के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क
    2. केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य
    3. प्रखंड विकास कार्यालय द्वारा नियुक्त अधिकारी
    4. ज़िला कलेक्टर द्वारा मनोनीत गाँव के बुज़ुर्ग
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — गाँव के मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क

    ग्राम सभा गाँव में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्कों की सभा है — व्यवस्था में सहभागी लोकतंत्र का सबसे प्रत्यक्ष रूप। निर्वाचित पंचायत एक छोटा निकाय है जिसे वे चुनते हैं और जो उनके प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए दोनों को मिलाना यहाँ सबसे आम त्रुटि है। नियुक्त अधिकारी और मनोनीत बुज़ुर्ग संशोधन के लोकतांत्रिक सिद्धांत का खंडन करेंगे।

  6. अभिकथन (A): बी. आर. आंबेडकर गाँव को भारतीय लोकतंत्र की मूल इकाई बनाने के प्रति संशयी थे। कारण (R): उन्हें आशंका थी कि जमे हुए स्थानीय अभिजन और जातिगत पदानुक्रम ग्राम स्वशासन को दबे-कुचले लोगों पर निरंतर प्रभुत्व में बदल देंगे।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है

    आंबेडकर ने गांधी की ग्राम स्वशासन की दृष्टि का विरोध ठीक इसलिए किया कि उनके अनुसार उच्च जातियाँ और स्थानीय अभिजन इतने जमे थे कि इसका अर्थ उत्पीड़ितों पर निरंतर प्रभुत्व होता; R, A का कारण है। जाल यह मान लेना है कि संविधान निर्माता ने विकेंद्रीकरण के हर रूप का समर्थन किया होगा — पुस्तक गांधी से उनकी असहमति दर्ज करती है।

  7. पुस्तक में दी गई परिभाषा के अनुसार राजनीतिक दल है:

    1. कोई भी संगठित समूह जो किसी विशिष्ट हित के लिए सरकार से पैरवी करता है
    2. चुनावों के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण चाहने वाला संगठन
    3. एक आंदोलन जो केवल राजनीतिक व्यवस्था के बाहर काम करता है
    4. गाँव में बुज़ुर्गों की परिषद
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — चुनावों के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण चाहने वाला संगठन

    राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार पर वैध नियंत्रण प्राप्त करने की ओर उन्मुख होता है। पहला विकल्प जाल है क्योंकि वह दबाव या हित समूह का वर्णन करता है, जो सरकार बनाने का प्रयास किए बिना उसे प्रभावित करना चाहता है। औपचारिक व्यवस्था के बाहर काम करने वाला आंदोलन सामाजिक आंदोलन है, जो बाद में दल को जन्म दे सकता है पर स्वयं दल नहीं है।

  8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. 74वें संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।
    2. मौलिक अधिकार किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते।
    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. 1 और 2 दोनों
    2. केवल 2
    3. केवल 1
    4. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल 1

    74वें संशोधन ने नगरीय स्थानीय निकायों के लिए वही किया जो 73वें ने पंचायतों के लिए, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 नीति निदेशक तत्वों का वर्णन करता है, मौलिक अधिकारों का नहीं: मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं और नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। संविधान के दोनों भागों को मिलाना वह त्रुटि है जिसे परखा जा रहा है।