औपनिवेशिक शासन से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था — विरासत व नियोजित प्रत्युत्तर

स्वतंत्र भारत की पहले चार दशकों की आर्थिक नीति तभी समझ आती है जब उसे विरासत के सामने रखा जाए। औपनिवेशिक शासन ने ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़ी जो अत्यधिक कृषि-प्रधान थी, जिसमें कृषि उत्पादन गतिहीन था, हस्तशिल्प आधार नष्ट हो चुका था, आधुनिक उद्योग नाममात्र था और विदेशी व्यापार ब्रिटेन की सेवा हेतु व्यवस्थित था। 1950 के दशक के योजनाकारों ने इन कमज़ोरियों में से हर एक का सीधा उत्तर दिया — कृषि हेतु भूमि सुधार व बाद में हरित क्रांति, विनिर्माण हेतु बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र व भारी उद्योग, और जिन उद्योगों को वे खड़ा कर रहे थे उन्हें आयात से संरक्षण। यह अध्याय पहले विरासत और फिर प्रत्युत्तर लेता है, और पेपर दोनों पूछता है: औपनिवेशिक शासन ने क्या किया, और योजनाओं ने उसके बारे में क्या करना चाहा, कहाँ वे चूकीं सहित।

स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर — कृषि व उद्योग

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि-प्रधान थी: जनसंख्या का विशाल बहुमत गाँवों में रहता था और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से आजीविका पाता था। फिर भी कृषि गतिहीन रही। पुस्तक इसका मुख्य कारण भू-व्यवस्था प्रणालियों को बताती है, सबसे बढ़कर बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू ज़मींदारी प्रणाली को, जिसमें राजस्व निश्चित था और ज़मींदार का हित भूमि सुधारने के बजाय लगान वसूलना था; साथ ही निम्न तकनीक, अल्प सिंचाई व उर्वरकों का नगण्य प्रयोग; और कृषि का व्यावसायीकरण — ब्रिटिश उद्योग की आपूर्ति हेतु नील, कपास व जूट जैसी नकदी फ़सलों की ओर झुकाव, जिसने इन फ़सलों का उत्पादन तो बढ़ाया पर किसानों की दशा नहीं सुधारी।

उद्योग में कहानी विऔद्योगीकरण की है: भारत के विश्व-प्रसिद्ध हस्तशिल्पों का पतन, बिना किसी आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के उनका स्थान लेने हेतु विकसित हुए। औपनिवेशिक नीति का दोहरा उद्देश्य था — भारत को ब्रिटिश कारख़ानों हेतु सस्ते कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना, और उनकी तैयार वस्तुओं का बाज़ार। आधुनिक उद्योग उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ अवश्य हुआ, पर धीरे: सूती वस्त्र मिलें, अधिकतर भारतीय स्वामित्व वाली और पश्चिमी भारत (वर्तमान महाराष्ट्र व गुजरात) में केंद्रित, और जूट मिलें, अधिकतर विदेशी स्वामित्व वाली और बंगाल में केंद्रित। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO) 1907 में निगमित हुई। जो लगभग पूरी तरह अनुपस्थित था वह पूँजीगत वस्तु उद्योग था — मशीनें बनाने वाली मशीनें।

⚠️ सूती: भारतीय, पश्चिमी भारत। जूट: विदेशी, बंगाल।
दोनों अग्रणी उद्योग जोड़ी के रूप में पूछे जाते हैं, और विकल्प एक गुण अदल-बदल देते हैं। सूती वस्त्र मिलों में भारतीय उद्यमियों का प्रभुत्व था और वे पश्चिमी भारत में थीं; जूट मिलों में विदेशी (अधिकांशतः ब्रिटिश) स्वामियों का प्रभुत्व था और वे बंगाल में थीं। दोनों गुण साथ याद रखें।

विदेशी व्यापार, जनसंख्या, व्यवसाय व आधारभूत संरचना

  • विदेशी व्यापार: भारत प्राथमिक उत्पादों — कच्चा रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट — का निर्यात करता था और ब्रिटिश कारख़ानों से तैयार उपभोक्ता व पूँजीगत वस्तुओं का आयात। ब्रिटेन ने भारत के व्यापार पर लगभग एकाधिकार रखा। भारत का बड़ा निर्यात अधिशेष था, पर उससे देश में सोना या विदेशी मुद्रा नहीं आई: वह ब्रिटिश प्रशासन व उसके युद्धों तथा "अदृश्य" भुगतानों में ख़र्च हुआ, इसीलिए उसे धन का निष्कासन कहा जाता है। 1869 में स्वेज़ नहर के खुलने ने ब्रिटेन व भारत के बीच जहाज़रानी की लागत व समय घटाया और उस नियंत्रण को कसा।
  • जनसंख्या: पहली जनगणना 1881 में हुई। 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि असमान थी; उसके बाद वृद्धि स्थिर रही, अतः 1921 को भारत के जनांकिकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। जन्म व मृत्यु दर दोनों ऊँची थीं, साक्षरता बहुत कम और जीवन प्रत्याशा अल्प थी।
  • व्यावसायिक संरचना: कार्यबल का सबसे बड़ा भाग, लगभग 70–75 प्रतिशत, कृषि में था, विनिर्माण में लगभग 10 प्रतिशत और सेवाओं में 15–20 प्रतिशत — और क्षेत्रीय अंतर व्यापक थे।
  • आधारभूत संरचना: रेलवे (पुस्तक के अनुसार 1850 में आरंभ), बंदरगाह, सड़कें, डाक व तार बने — पर कच्चे माल को बंदरगाहों तक और ब्रिटिश वस्तुओं को भीतर पहुँचाने, तथा देश के प्रशासन व नियंत्रण हेतु, उसके विकास हेतु नहीं।
🎯 निर्यात अधिशेष शक्ति क्यों नहीं था
निर्यात अधिशेष का सामान्य अर्थ है कि देश विदेशी मुद्रा कमा रहा है। भारत का अधिशेष विदेश में ही खप गया — ऐसे प्रशासन की लागत में जिसे उसने नहीं चुना, और ऐसे युद्धों में जो उसने अपने लिए नहीं लड़े — अतः जो अधिशेष मशीनरी के आयात का वित्त-पोषण करता या भंडार बनाता, उसने कुछ नहीं छोड़ा। पेपर प्रायः "भारत ने अपने निर्यात अधिशेष से बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार कमाया" को भ्रामक विकल्प के रूप में देता है।

नियोजन, 1950–1990 — लक्ष्य व मिश्रित अर्थव्यवस्था

भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी, जिसमें राज्य व बाज़ार दोनों की भूमिका है, और सार्वजनिक क्षेत्र "प्रमुख ऊँचाइयों" पर है। योजना आयोग 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951–56 की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पी. सी. महालनोबिस को भारतीय नियोजन का शिल्पकार माना जाता है; उनके विचारों पर बनी द्वितीय योजना (1956–61) ने भारी उद्योग पर बल दिया।

पंचवर्षीय योजनाओं के चार लक्ष्य
लक्ष्यअर्थ
संवृद्धिदेश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि — GDP में सतत वृद्धि
आधुनिकीकरणनई तकनीक अपनाना, तथा महिलाओं के समान अधिकार मानने जैसे सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन
आत्मनिर्भरताविदेशों पर, विशेषकर भोजन हेतु, निर्भरता घटाना
समतासुनिश्चित करना कि संवृद्धि का लाभ केवल अमीरों तक नहीं, निर्धनों तक पहुँचे

कृषि। पहला क़दम भूमि सुधार था: ज़मींदारों जैसे बिचौलियों का उन्मूलन, ताकि जोतने वाले स्वामी बनें — "जोतने वाले को भूमि" — तथा भूमि की अधिकतम सीमा, किसी व्यक्ति के स्वामित्व की अधिकतम भूमि तय कर अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में बाँटना। उन्मूलन अधिकतम सीमा से बेहतर चला, जिससे भूस्वामी बच निकले; पुस्तक केरल व पश्चिम बंगाल को सुधार को सबसे गंभीरता से लागू करने वाले राज्य बताती है। दूसरा क़दम हरित क्रांति था: उर्वरकों, कीटनाशकों व सुनिश्चित सिंचाई के साथ उच्च उपज किस्म (HYV) के बीज। इसके प्रथम चरण में, लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, HYV का प्रयोग कुछ संपन्न राज्यों — पंजाब, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु — तक सीमित रहा और मुख्यतः गेहूँ को लाभ हुआ; द्वितीय चरण में, लगभग 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, यह अधिक राज्यों व फ़सलों में फैला। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ, और लाभ का पर्याप्त भाग बाज़ार में बिका (विपणित अधिशेष) जिससे अन्य वस्तुओं की तुलना में खाद्य कीमतें घटीं।

उद्योग व व्यापार, 1950–1990 — 1956 का प्रस्ताव, लाइसेंस व आयात प्रतिस्थापन

1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव — तीन श्रेणियाँ
श्रेणीउद्योग कौन स्थापित कर सकता था
प्रथमपूर्णतः राज्य के स्वामित्व में
द्वितीयमुख्यतः राज्य, निजी क्षेत्र पूरक के रूप में
तृतीयशेष उद्योग, निजी क्षेत्र हेतु — लाइसेंस द्वारा राज्य नियंत्रण में

औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में निजी फ़र्म को नई इकाई आरंभ करने, उत्पादन बढ़ाने या उत्पाद बदलने हेतु सरकारी अनुमति चाहिए थी। लाइसेंसों का उपयोग उद्योग को पिछड़े क्षेत्रों की ओर मोड़ने हेतु भी हुआ। लघु उद्योग को उसकी रोज़गार क्षमता हेतु बढ़ावा दिया गया — कर्वे समिति (1955) ने ग्रामीण विकास हेतु इसके प्रयोग का तर्क दिया — और कुछ उत्पादों की सूची छोटी इकाइयों हेतु आरक्षित की गई, जिन्हें कम उत्पाद शुल्क व सस्ते ऋण जैसी रियायतें भी मिलीं।

व्यापार नीति अंतर्मुखी थी। उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन था — जो वस्तुएँ आयात हो रही थीं, कारों से मशीन-उपकरणों तक, उन्हें देश में बनाना — और घरेलू उद्योग को प्रशुल्क (आयात पर कर) व कोटा (आयात की जा सकने वाली मात्रा की सीमा) से संरक्षित किया गया। तर्क यह था कि नए उद्योग परिपक्व होने तक विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकते।

ℹ️ 1990 तक का लेखा — क्या चला और क्या नहीं
GDP में उद्योग का अंश बढ़ा, औद्योगिक आधार कहीं अधिक विविध हुआ, और खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। पर अनेक सार्वजनिक उद्यम घाटे में रहे और फिर भी चलाए जाते रहे; लाइसेंस व्यवस्था ने विलंब पैदा किया और स्थापित फ़र्मों को प्रतिस्पर्धियों को रोकने का साधन दिया — "परमिट लाइसेंस राज"; और संरक्षण ने घरेलू उत्पादकों के पास गुणवत्ता सुधारने या लागत घटाने का कम कारण छोड़ा। यही आलोचनाएँ 1991 के सुधारों की पृष्ठभूमि हैं, जिन्हें अगला अध्याय लेता है।

मुख्य बिंदु

  • ज़मींदारी व अन्य भू-व्यवस्था प्रणालियों, निम्न तकनीक, अल्प सिंचाई व नकदी फ़सलों की ओर व्यावसायीकरण के कारण औपनिवेशिक कृषि गतिहीन रही।
  • विऔद्योगीकरण का दोहरा उद्देश्य था: भारत कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाज़ार।
  • सूती मिलें अधिकतर भारतीय स्वामित्व की पश्चिमी भारत में थीं; जूट मिलें अधिकतर विदेशी स्वामित्व की बंगाल में; TISCO 1907 में निगमित हुई।
  • भारत का औपनिवेशिक निर्यात अधिशेष ब्रिटिश प्रशासन व युद्धों में गया — धन का निष्कासन, भंडार का संचय नहीं।
  • पहली जनगणना 1881 में हुई; 1921 महाविभाजन का वर्ष है, जिसके बाद जनसंख्या स्थिर गति से बढ़ी।
  • योजनाओं ने संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व समता का लक्ष्य रखा; योजना आयोग 1950 में बना, और महालनोबिस द्वारा रूपित द्वितीय योजना ने भारी उद्योग पर बल दिया।
  • हरित क्रांति का प्रथम चरण कुछ राज्यों व मुख्यतः गेहूँ तक सीमित था; द्वितीय चरण ने इसे अधिक व्यापक बनाया।
  • 1956 के प्रस्ताव ने उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा; लाइसेंस, लघु उद्योग आरक्षण व प्रशुल्क-कोटा के पीछे आयात प्रतिस्थापन ने 1950–1990 को परिभाषित किया।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारत के जनांकिकीय इतिहास में किस वर्ष को "महाविभाजन का वर्ष" कहा जाता है?

    1. 1881
    2. 1901
    3. 1921
    4. 1951
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 1921

    1921 से पहले भारत की जनसंख्या असमान रूप से बढ़ी; 1921 से आगे वह स्थिर गति से बढ़ी, अतः वह वर्ष दोनों चरणों के बीच विभाजन बताता है। 1881 पहली जनगणना का वर्ष है, जिससे इसे सबसे अधिक भ्रमित किया जाता है, और 1951 स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना थी।

  2. औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत का बड़ा निर्यात अधिशेष:

    1. भारत हेतु बड़ा सोना व विदेशी मुद्रा भंडार बना
    2. ब्रिटिश शासन व युद्धों के भुगतान में गया — धन का निष्कासन
    3. भारतीय उद्योगों हेतु मशीनरी के आयात का वित्त-पोषण किया
    4. पूरे भारत में सिंचाई निर्माण में निवेशित हुआ
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — ब्रिटिश शासन व युद्धों के भुगतान में गया — धन का निष्कासन

    अधिशेष सोना, भंडार या पूँजीगत वस्तुओं के रूप में नहीं लौटा; वह औपनिवेशिक सरकार की लागत, युद्धों व ब्रिटेन को अदृश्य भुगतानों में खप गया, इसीलिए इसे निष्कासन कहते हैं। भंडार या मशीनरी आयात वही है जो निर्यात अधिशेष सामान्यतः ख़रीदता है, और ठीक वही इसने नहीं किया।

  3. किसे भारतीय नियोजन का शिल्पकार माना जाता है, जिनके विचारों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को रूप दिया?

    1. दादाभाई नौरोजी
    2. एम. विश्वेश्वरैया
    3. डी. आर. गाडगिल
    4. पी. सी. महालनोबिस
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — पी. सी. महालनोबिस

    भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पी. सी. महालनोबिस ने भारी उद्योग पर बल वाली द्वितीय योजना के पीछे का प्रतिमान बनाया। दादाभाई नौरोजी औपनिवेशिक काल के निष्कासन सिद्धांत हेतु स्मरण किए जाते हैं, स्वतंत्रता के बाद के नियोजन हेतु नहीं, और शेष दो नाम द्वितीय योजना के प्रतिमान से जुड़े नहीं हैं।

  4. निम्नलिखित में से कौन 1950–1990 में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में नहीं था?

    1. आत्मनिर्भरता
    2. निजीकरण
    3. समता
    4. आधुनिकीकरण
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — निजीकरण

    चार लक्ष्य थे संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व समता। निजीकरण 1991 के सुधारों का अंग है, जिसने अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊँचाइयों पर बड़े सार्वजनिक क्षेत्र पर योजनाकारों की निर्भरता को उलटा।

  5. 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत उद्योगों को वर्गीकृत किया गया:

    1. दो श्रेणियों में — सार्वजनिक व निजी
    2. निवेश के आकार पर आधारित चार श्रेणियों में
    3. तीन श्रेणियों में, राज्य की भूमिका के अनुसार
    4. पंचवर्षीय योजनाओं के अनुरूप पाँच श्रेणियों में
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — तीन श्रेणियों में, राज्य की भूमिका के अनुसार

    प्रस्ताव ने तीन श्रेणियाँ बनाईं: पूर्णतः राज्य हेतु उद्योग, मुख्यतः राज्य हेतु जिनमें निजी क्षेत्र पूरक हो, और शेष लाइसेंस के अंतर्गत निजी क्षेत्र हेतु। सरल सार्वजनिक–निजी विभाजन बीच की श्रेणी छोड़ देता है, और निवेश का आकार वह है जिससे बाद में लघु उद्योग परिभाषित हुआ, 1956 की श्रेणियाँ नहीं।

  6. 1991 से पहले भारत में अपनाई गई आयात प्रतिस्थापन नीति का अर्थ था:

    1. प्रशुल्क व कोटा से संरक्षित घरेलू उत्पादन द्वारा आयात का स्थान लेना
    2. महँगे आयात को अन्य देशों से ख़रीदे सस्ते आयात से बदलना
    3. कीमतें घटाने हेतु आयात पर सभी कर हटाना
    4. उतने ही मूल्य के निर्यात से आयात का भुगतान करना
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — प्रशुल्क व कोटा से संरक्षित घरेलू उत्पादन द्वारा आयात का स्थान लेना

    आयात प्रतिस्थापन का अर्थ था जो आयात होता था उसे देश में बनाना, प्रशुल्क व कोटा नए उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाते हुए। सस्ते विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर जाना फिर भी आयात है, और आयात कर हटाना 1990 के दशक की उदारीकरण नीति है — इसके ठीक उलट।

  7. हरित क्रांति के प्रथम चरण (लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक) के बारे में कौन-सा कथन सही है?

    1. इसने HYV बीज सभी राज्यों व सभी फ़सलों में समान रूप से फैलाए
    2. इसने मुख्यतः पूर्वी राज्यों में चावल को लाभ पहुँचाया
    3. इसमें उर्वरकों या सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी
    4. यह कुछ राज्यों व मुख्यतः गेहूँ तक सीमित था
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — यह कुछ राज्यों व मुख्यतः गेहूँ तक सीमित था

    प्रथम चरण में HYV बीज मुख्यतः पंजाब, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में प्रयुक्त हुए, और लाभ मुख्यतः गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों को मिला; अधिक राज्यों व फ़सलों तक प्रसार द्वितीय चरण में हुआ। HYV बीजों को ऊँची उपज हेतु सुनिश्चित सिंचाई व उर्वरक चाहिए, जो एक कारण है कि आरंभ में उनका प्रयोग वहीं केंद्रित रहा जहाँ ये उपलब्ध थे।

  8. कौन-सी जोड़ी उन दो आधुनिक उद्योगों का सही वर्णन करती है जो उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक भारत में विकसित हुए?

    1. सूती मिलें: अधिकतर भारतीय स्वामित्व, पश्चिमी भारत में; जूट मिलें: अधिकतर विदेशी स्वामित्व, बंगाल में
    2. सूती मिलें: अधिकतर विदेशी स्वामित्व, बंगाल में; जूट मिलें: अधिकतर भारतीय स्वामित्व, पश्चिमी भारत में
    3. दोनों अधिकतर विदेशी स्वामित्व, बंगाल में
    4. दोनों अधिकतर भारतीय स्वामित्व, पश्चिमी भारत में
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — सूती मिलें: अधिकतर भारतीय स्वामित्व, पश्चिमी भारत में; जूट मिलें: अधिकतर विदेशी स्वामित्व, बंगाल में

    सूती वस्त्र मिलों में भारतीय उद्यमियों का प्रभुत्व था और वे वर्तमान महाराष्ट्र व गुजरात में केंद्रित थीं, जबकि जूट मिलों में विदेशी स्वामियों का प्रभुत्व था और वे बंगाल में केंद्रित थीं। उलटी जोड़ी हर गुण अदल-बदल देती है, और "दोनों" वाले दोनों विकल्प एक उद्योग सही व दूसरा ग़लत बताते हैं।