अनुप्रयुक्त दर्शन II: चिकित्सा, व्यावसायिक, मीडिया और विधिक नीतिशास्त्र, और दार्शनिक परामर्श

चिकित्सा नीतिशास्त्र का बहुत-सा भाग टॉम बोशैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस के चार सिद्धांतों (प्रिंसिपल्स ऑफ़ बायोमेडिकल एथिक्स, पहला संस्करण 1979) के चारों ओर संगठित है: स्वायत्तता के प्रति सम्मान, अहानि (हानि मत करो), परोपकार (रोगी के हित में कार्य करो) और न्याय (लाभों और भारों का निष्पक्ष वितरण)। ये रॉस के अर्थ में प्रथमदृष्टया सिद्धांत हैं, जिन्हें टकराव पर संतुलित करना होता है।

• चिकित्सक-रोगी संबंध: पारंपरिक प्रतिरूप पितृवाद था, चिकित्सक तय करता था कि रोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। आधुनिक नीतिशास्त्र सूचित सहमति (प्रकटीकरण, बोध, स्वैच्छिकता और सक्षमता), गोपनीयता और सत्य-कथन के माध्यम से स्वायत्तता पर बल देता है। एज़ेकिएल और लिंडा इमैनुएल (1992) ने चार प्रतिरूप अलग किए, पितृवादी, सूचनात्मक, व्याख्यात्मक और विमर्शात्मक, और विमर्शात्मक प्रतिरूप का समर्थन किया, जिसमें चिकित्सक रोगी को यह सोचने में सहायता करता है कि स्वास्थ्य-संबंधी कौन-से मूल्य अनुसरणीय हैं।
• सरोगेसी: एक स्त्री इच्छुक माता-पिता के लिए गर्भ धारण करती है, या तो परोपकारी रूप से या भुगतान के लिए (वाणिज्यिक सरोगेसी), और या तो अपने अंडाणु से (पारंपरिक) या दूसरों के युग्मकों से बने भ्रूण से (गर्भावधि)। इसकी अनुमति के पक्ष में तर्क प्रजनन-स्वायत्तता और संतान उत्पन्न करने में असमर्थ लोगों की सहायता का आश्रय लेते हैं। विपक्ष के तर्क स्त्रियों के शरीर और बच्चों के पण्यीकरण, निर्धन स्त्रियों के शोषण के जोखिम, और स्वतंत्र तथा सूचित सहमति सुनिश्चित करने की कठिनाई का आश्रय लेते हैं। भारत का सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 वाणिज्यिक सरोगेसी को निषिद्ध करता है और पात्र दंपतियों तथा कुछ स्त्रियों के लिए परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के साथ।

• इच्छामृत्यु सक्रिय (मृत्यु कारित करना, जैसे घातक इंजेक्शन से) या निष्क्रिय (उपचार रोकना या हटाना) के रूप में, और स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक (रोगी सहमति नहीं दे सकता) या अनैच्छिक (रोगी की इच्छा के विरुद्ध) के रूप में वर्गीकृत है। जेम्स रैचेल्स ("एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेसिया", 1975) ने स्मिथ और जोन्स के अपने उदाहरण से तर्क दिया कि मारने और मरने देने में कोई नैतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अंतर नहीं। भेद के समर्थक दोहरे प्रभाव के सिद्धांत का, और वैधीकरण के विरोधी जीवन की पवित्रता और फिसलन-ढलान तर्कों का आश्रय लेते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने अरुणा शानबाग (2011) में सुरक्षा-उपायों के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी और कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018) में जीवित वसीयत (अग्रिम निर्देश) को मान्यता दी।
• कन्या-शिशु हत्या और लिंग-चयनात्मक गर्भपात: बालिकाओं की हत्या, और प्रसवपूर्व लिंग-निर्धारण से संभव हुआ स्त्री भ्रूणों का चयनात्मक गर्भपात, पुत्र-वरीयता से प्रेरित हैं और इन्होंने असंतुलित लिंगानुपात उत्पन्न किया है; अमर्त्य सेन के निबंध "मोर दैन 100 मिलियन विमेन आर मिसिंग" (1990) ने इसके पैमाने की ओर व्यापक ध्यान खींचा। नैतिक विश्लेषण भेदभाव और लैंगिक न्याय का है: यह प्रथा स्त्री होने को मृत्यु का कारण मानती है। गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994, 2003 में संशोधित) भारत में लिंग-चयन निषिद्ध करता है। यह मामला यह भी दिखाता है कि प्रजनन-चुनाव के आधार पर गर्भपात का समर्थन गर्भपात के हर कारण का समर्थन नहीं है।

व्यावसायिक नीतिशास्त्र विशिष्ट भूमिकाओं के साथ आने वाले दायित्वों से संबंधित है। व्यवसाय में कॉर्पोरेट अभिशासन और नैतिक उत्तरदायित्व पर केंद्रीय बहस अंशधारक दृष्टि, जो मिल्टन फ़्रीडमैन ("द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ़ बिज़नेस इज़ टु इंक्रीज़ इट्स प्रॉफ़िट्स", 1970) ने प्रस्तुत की, कि प्रबंधकों का कर्तव्य विधि और नैतिक परिपाटी के भीतर लाभ अधिकतम करना है, और हितधारक दृष्टि के बीच है, जो आर. एडवर्ड फ़्रीमैन (स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट: ए स्टेकहोल्डर अप्रोच, 1984) ने विकसित की, कि फ़र्म को सब प्रभावितों के हितों को संतुलित करना चाहिए: कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, समुदाय और पर्यावरण। कॉर्पोरेट अभिशासन स्वामियों और समाज के प्रति प्रबंधकों के उत्तरदायित्व से संबंधित है (ब्रिटेन में कैडबरी रिपोर्ट, 1992); संबद्ध प्रश्न हितों का टकराव, आचार-संहिताएँ और व्हिसल-ब्लोइंग हैं। भारत का कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135) निश्चित सीमाओं से ऊपर की कंपनियों से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय की अपेक्षा करता है।

• निजता: सैमुअल वॉरेन और लुई ब्रैंडीज़ के "द राइट टु प्राइवेसी" (1890) ने इसे "अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार" परिभाषित किया, दख़लअंदाज़ फ़ोटोग्राफ़ी और समाचार-पत्रों से प्रेरित होकर। मीडिया नीतिशास्त्र निजता को लोकहित के विरुद्ध तौलता है, जो वैध लोक-चिंता का विषय है उसे उससे अलग करते हुए जो केवल जनता को रोचक लगता है। भारत में न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) ने निजता को मूल अधिकार माना।
• साइबर-स्पेस गुमनामी और उत्तरदायित्व, घृणा-भाषण, भ्रामक सूचना, ऑनलाइन उत्पीड़न, निगरानी और भाषण पर मंचों की शक्ति के प्रश्न उठाता है; प्रेस-नीतिशास्त्र के पुराने ढाँचे (सत्यनिष्ठा, हानि-न्यूनीकरण, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व) उपयोगकर्ताओं और एल्गोरिदम तक विस्तारित किए जा रहे हैं।
• अश्लील सामग्री: उदार पक्ष, मिल के हानि-सिद्धांत से, मानता है कि वयस्कों की सहमतिपूर्ण अभिव्यक्ति और उपभोग केवल दूसरों को हानि रोकने के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए; रोनाल्ड ड्वॉर्किन के "इज़ देयर अ राइट टु पॉर्नोग्राफ़ी?" (1981) ने समान चिंता पर आधारित अधिकार का समर्थन किया। कैथरीन मैकिनन और एंड्रिया ड्वॉर्किन ने तर्क दिया कि अश्लील सामग्री केवल भाषण नहीं बल्कि एक ऐसा व्यवहार है जो स्त्रियों को अधीन करता है और हानि में योगदान देता है; अन्य लोग कलाकारों के शोषण और नाबालिगों पर प्रभाव का प्रश्न उठाते हैं। बहस हानि के साक्ष्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र पर टिकी है।
• प्रतिनिधित्व और भिन्नता-हाशियाकरण: मीडिया-प्रतिनिधित्व यह आकार देते हैं कि समूहों को कैसे देखा जाता है और वे स्वयं को कैसे देखते हैं (प्रतिनिधित्व पर स्टुअर्ट हॉल का कार्य)। स्त्रियों, जातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, जनजातीय समुदायों, दिव्यांगजनों और यौन अल्पसंख्यकों का रूढ़िबद्ध, अनुपस्थित या विकृत चित्रण हाशियाकरण को पुनरुत्पादित कर सकता है; नैतिक माँगें सटीकता, निष्पक्षता, समाचार-कक्षों में विविधता और समूहों को उनके प्रतिनिधित्व में आवाज़ देना हैं।

• विधि और नैतिकता: वुल्फ़ेंडन रिपोर्ट (1957) ने सहमत वयस्कों के बीच निजी समलैंगिक आचरण को अपराध-मुक्त करने की सिफ़ारिश की, क्योंकि "निजी नैतिकता और अनैतिकता का एक क्षेत्र बना रहना चाहिए जो ... विधि का विषय नहीं"। लॉर्ड डेवलिन (द एनफ़ोर्समेंट ऑफ़ मॉरल्स, 1959) ने विधिक नैतिकतावाद से उत्तर दिया: समाज अपनी साझा नैतिकता की, जो उसे जोड़े रखती है, रक्षा हेतु विधि का प्रयोग कर सकता है। एच. एल. ए. हार्ट (लॉ, लिबर्टी एंड मॉरैलिटी, 1963) ने मिल के हानि-सिद्धांत से उत्तर दिया कि नैतिकता को स्वयं के लिए लागू करना अनुचित है, और विधिक पितृवाद (लोगों को स्वयं से बचाना) को नैतिकतावाद से अलग किया।
• विधिक दायित्व: क्या विधि का पालन करने का स्वयं में नैतिक दायित्व है? प्लेटो के क्रीटो में सुकरात भागने से इनकार करते हैं क्योंकि उन्होंने नियमों से सहमति दी है और उनसे लाभ उठाया है। परवर्ती आधारों में सहमति, निष्पक्ष व्यवहार (जो सहकारी योजना के लाभ स्वीकार करते हैं उन्हें उसका भार भी उठाना चाहिए: हार्ट, रॉल्स), कृतज्ञता और न्यायपूर्ण संस्थाओं का समर्थन करने का प्राकृतिक कर्तव्य हैं। ए. जॉन सिमंस (मॉरल प्रिंसिपल्स एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, 1979) जैसे दार्शनिक अराजकतावादी तर्क देते हैं कि इनमें से कोई भी अधिकांश नागरिकों के लिए सामान्य दायित्व का आधार नहीं। सविनय अवज्ञा (थोरो, गांधी, मार्टिन लूथर किंग) अंतःकरण के आधार पर दंड की स्वीकृति के साथ सार्वजनिक, अहिंसक विधि-भंग है।
• विधि की सत्ता और वैधता: विधिक प्रत्यक्षवादियों के लिए किसी विधि की वैधता उसके स्रोत पर निर्भर है, उसकी योग्यता पर नहीं, अधिकारियों द्वारा स्वीकृत मान्यता के नियम पर (हार्ट) या किसी पूर्वमान्य मूल मानक से व्युत्पत्ति पर (केल्सन)। प्राकृतिक विधि सिद्धांत मानता है कि "अन्यायपूर्ण विधि विधि नहीं है" (लेक्स इनिउस्ता नॉन एस्त लेक्स, ऑगस्टीन और एक्विनास से संबद्ध) या कम से कम दोषपूर्ण अर्थ में विधि है; लॉन फ़ुलर ने "विधि की आंतरिक नैतिकता" की आठ प्रक्रियात्मक अपेक्षाएँ जोड़ीं। जोसेफ़ रैज़ की सेवा-अवधारणा मानती है कि सत्ता तब वैध है जब उसके निर्देशों का पालन प्रजा को उन कारणों के अधिक अनुरूप होने में सहायता करे जो उन पर पहले से लागू हैं (सामान्य औचित्य प्रतिपाद्य)।

दार्शनिक परामर्श (दार्शनिक व्यवहार) व्यक्तियों की दैनिक समस्याओं पर दर्शन लागू करता है: निर्णय, मूल्यों के टकराव, अर्थ के प्रश्न, हानि और संबंध। गर्ड आख़ेनबाख़ ने 1981 में कोलोन के पास पहला आधुनिक दार्शनिक व्यवहार-केंद्र खोला, और लू मैरिनॉफ़ की प्लेटो, नॉट प्रोज़ैक! (1999) ने आंदोलन को लोकप्रिय बनाया, अपनी पाँच-चरणीय PEACE प्रक्रिया सहित: समस्या (प्रॉब्लम), भावना (इमोशन), विश्लेषण (एनालिसिस), चिंतन (कंटेम्प्लेशन) और संतुलन (इक्विलिब्रियम)। परामर्शदाता मानसिक रोग का निदान या उपचार नहीं करता बल्कि सुकराती संवाद और जीवन-पद्धति के रूप में दर्शन के हेलेनिस्टिक विचार की भावना में ग्राहक को अवधारणाएँ स्पष्ट करने, मान्यताओं और तर्कों की परीक्षा करने, और एक संगत विश्वदृष्टि व्यक्त करने में सहायता करता है। गीता का संवाद, जिसमें कृष्ण किंकर्तव्यविमूढ़ अर्जुन को अपने कर्तव्य पर विचार करने में सहायता करते हैं, प्रायः भारतीय पूर्व-उदाहरण के रूप में उद्धृत होता है।