भारत में पुस्तकालय I: ऐतिहासिक विकास, समितियाँ और आयोग; पुस्तकालयों के प्रकार; पुस्तकालय विधान, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम तथा पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान अधिनियम; और पुस्तकालय विज्ञान के नियम
1. भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास
प्राचीन भारत के महान पुस्तकालय उसके मठीय विश्वविद्यालयों के थे। नालंदा (लगभग पाँचवीं शताब्दी ईस्वी से) में धर्मगंज नामक पुस्तकालय क्षेत्र था जिसमें रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक नाम के तीन भवन थे; तक्षशिला, विक्रमशिला और वलभी में भी विशाल पांडुलिपि संग्रह थे, और मंदिर तथा मठ ताड़पत्र और भोजपत्र पांडुलिपियाँ रखते थे। मध्यकाल में शासकों ने राजमहल पुस्तकालय बनाए: मुग़ल शाही पुस्तकालय सूचीबद्ध और कर्मचारी-युक्त था, और कहा जाता है कि हुमायूँ की मृत्यु 1556 में अपने पुस्तकालय, शेर मंडल, की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई। तंजावुर जैसे क्षेत्रीय दरबारों ने, जहाँ सरस्वती महल पुस्तकालय नायक और मराठा शासकों के अधीन बढ़ा, अनेक भाषाओं की पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखीं।
| पड़ाव | वर्ष | महत्व |
|---|---|---|
| एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल, कलकत्ता | 1784 | विलियम जोन्स द्वारा स्थापित; प्राच्य विद्या का शोध पुस्तकालय |
| कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी | 1836 | एक सदस्यता पुस्तकालय जो बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी का भाग बना |
| कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, मद्रास | 1896 | अब वैधानिक निक्षेप प्रतियाँ प्राप्त करने वाले चार पुस्तकालयों में से एक |
| इंपीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता | 1903 | लॉर्ड कर्ज़न द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को सरकारी पुस्तकालयों के साथ मिलाकर बनाई गई |
| बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन | 1910-13 | सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने विलियम एलनसन बोर्डन को राज्य-व्यापी निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और भारत की पहली पुस्तकालय प्रशिक्षण कक्षा बनाने हेतु आमंत्रित किया |
| आंध्र पुस्तकालय आंदोलन | 1914 | आंध्र देश पुस्तकालय संघ बना; ग्राम पुस्तकालय और पुस्तकालय सम्मेलन |
| भारतीय पुस्तकालय संघ | 1933 | प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के दौरान कलकत्ता में स्थापित |
| केरल ग्रंथशाला संघम | 1945 | पी. एन. पणिक्कर का ज़मीनी पुस्तकालय आंदोलन; 19 जून, उनकी पुण्यतिथि, केरल में पठन दिवस के रूप में मनाई जाती है |
| भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय | 1948; 1953 में जनता हेतु खुला | इंपीरियल लाइब्रेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1948 द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम बदला; 1 फ़रवरी 1953 को बेल्वेडियर, कोलकाता में खुला |
| दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी | 1951 | एशिया में सार्वजनिक पुस्तकालयों हेतु यूनेस्को-भारत सरकार पायलट परियोजना |
| राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान | 1972 | मिलान और गैर-मिलान योजनाओं द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों की सहायता हेतु केंद्रीय एजेंसी, कोलकाता |
2. भारत में पुस्तकालयों पर समितियाँ और आयोग
स्वतंत्रता के बाद अनेक निकायों ने पुस्तकालयों का अध्ययन किया और नीति की दिशा तय की। शिक्षा आयोगों ने भी पुस्तकालयों पर बात की: विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49, अध्यक्ष एस. राधाकृष्णन) ने पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय कहा, और शिक्षा आयोग (1964-66, अध्यक्ष डी. एस. कोठारी) ने पर्याप्त पुस्तकालय बजट और प्रशिक्षित कर्मचारियों पर बल दिया।
| समिति | वर्ष और अध्यक्ष | मुख्य अनुशंसाएँ |
|---|---|---|
| पुस्तकालयों हेतु सलाहकार समिति (भारत सरकार) | 1957; के. पी. सिन्हा | केंद्र से गाँव तक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली; पुस्तकालय विधान; निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा |
| UGC पुस्तकालय समिति | 1957; एस. आर. रंगनाथन | विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों हेतु मानक: कर्मचारी, वित्त, भवन, मुक्त पहुँच |
| पुस्तकालय सेवाओं और सूचना-विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह (योजना आयोग) | 1983-84; एन. शेषगिरि | सातवीं योजना हेतु पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण और नेटवर्किंग, जो INFLIBNET और नगरीय नेटवर्कों की ओर ले गया |
| पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति समिति | 1985-86; डी. पी. चट्टोपाध्याय | राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग, हर राज्य में पुस्तकालय विधान और पुस्तकालय नेटवर्क सहित राष्ट्रीय नीति |
| LIS में UGC पाठ्यचर्या विकास समिति | 2001; सी. आर. करिसिद्दप्पा | सभी स्तरों के LIS पाठ्यक्रमों हेतु आदर्श पाठ्यचर्या |
| राष्ट्रीय ज्ञान आयोग | 2005-09; सैम पित्रोदा | राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग, पुस्तकालयों की गणना, LIS शिक्षा सुधार (इकाई I देखें) |
3. पुस्तकालयों के प्रकार: शैक्षणिक, सार्वजनिक, विशेष और राष्ट्रीय
| प्रकार | उपयोगकर्ता और उद्देश्य | भारतीय उदाहरण |
|---|---|---|
| शैक्षणिक | विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक और शोधकर्ता; शिक्षण, अधिगम और शोध का समर्थन | विश्वविद्यालय पुस्तकालय, IIT और IIM पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय |
| सार्वजनिक | समुदाय में सभी, निःशुल्क; शिक्षा, सूचना, संस्कृति और मनोरंजन | राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ज़िला और ग्राम पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी |
| विशेष | किसी संगठन में, किसी विषय या मिशन में परिभाषित समूह; गहन, सामयिक सूचना | CSIR प्रयोगशाला पुस्तकालय, DESIDOC, निगमित और अस्पताल पुस्तकालय |
| राष्ट्रीय | पूरा राष्ट्र; राष्ट्रीय मुद्रित सामग्री एकत्र और सुरक्षित करता, राष्ट्रीय ग्रंथसूची बनाता, पुस्तकालय प्रणाली का नेतृत्व करता है | भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय और राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय जैसे राष्ट्रीय विषय पुस्तकालय |
राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य सामान्यतः इस प्रकार गिनाए जाते हैं: वैधानिक निक्षेप द्वारा देश के प्रकाशन प्राप्त करना, विदेश में प्रकाशित देश-संबंधी सामग्री प्राप्त करना, संग्रह को भावी पीढ़ियों हेतु सुरक्षित रखना, राष्ट्रीय ग्रंथसूची और संघ सूचियाँ बनाना, ग्रंथसूचीय और संदर्भ सेवाएँ देना, और राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के केंद्र के रूप में कार्य करना। भारत में भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची, 1958 से प्रकाशित, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता, वैधानिक निक्षेप के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकों से बनाता है। इकाई X में प्रत्येक प्रकार को पुस्तकालय और सूचना प्रणाली के रूप में फिर देखा गया है।
4. पुस्तकालय विधान, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम तथा पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान अधिनियम
संविधान के अंतर्गत सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य सूची का विषय हैं (सूची II की प्रविष्टि 12 राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालयों, संग्रहालयों और समान संस्थाओं को आच्छादित करती है), अतः सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम राज्य कानून हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सामान्यतः राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण और स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण स्थापित करता है, पुस्तकालय विभाग बनाता है, वित्त की व्यवस्था करता है, प्रायः संपत्ति कर पर जोड़े गए पुस्तकालय उपकर या उसके अंश से, और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय से ज़िला, नगर और ग्राम पुस्तकालयों तक नेटवर्क स्थापित करता है। रंगनाथन ने 1930 में ही आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक का प्रारूप बनाया। भारत में ऐसा पहला कानून कोल्हापुर रियासत (1945) में बना; किसी प्रांत या राज्य द्वारा पहला मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 था। आंध्र प्रदेश (1960), कर्नाटक (1965), महाराष्ट्र (1967), पश्चिम बंगाल (1979) और केरल (1989) अनुसरण करने वाले राज्यों में हैं, और तब से और राज्यों ने कानून बनाए हैं; स्रोतों में संख्याएँ और तिथियाँ भिन्न हैं, अतः एक कुल संख्या के बजाय ये पड़ाव याद कीजिए।
प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 ब्रिटिश भारत में, और बाद में भारत में, मुद्रित हर पुस्तक पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम अनिवार्य करता था, सरकार को प्रतियाँ देने की अपेक्षा करता था, और भारत के समाचार-पत्र पंजीयक के माध्यम से समाचार-पत्रों की घोषणा और पंजीकरण को नियंत्रित करता था। इसे निरस्त कर प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 से प्रतिस्थापित किया गया है, जो 1 मार्च 2024 को प्रभावी हुआ। नया अधिनियम पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित है: यह प्रेस महापंजीयक और पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करता है, जो पुरानी बहु-चरणीय घोषणा प्रक्रिया को सरल बनाती है। यह पाठ्यक्रम यह नहीं बताता कि पुस्तकों का पंजीकरण अब कैसे होता है; यह याद रखिए कि 1867 का अधिनियम निरस्त हो चुका है और उसका उत्तराधिकारी पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित अधिनियम है।
पुस्तक परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम 1954 भारत में प्रकाशित हर पुस्तक के प्रकाशक से अपेक्षा करता है कि वह अपने व्यय पर और प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को और एक-एक प्रति केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को दे। पुस्तक परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन अधिनियम 1956 ने अधिनियम को समाचार-पत्रों तक विस्तृत किया, जिससे इसका वर्तमान शीर्षक, पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, बना। चार प्राप्तकर्ता पुस्तकालय हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई; सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई (एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ मुंबई में स्थित); और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा प्राप्त पुस्तकें भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथसूची का आधार हैं।
5. पुस्तकालय विज्ञान के नियम
रंगनाथन ने अपने पाँच नियम द फ़ाइव लॉज़ ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस (1931) में प्रस्तुत किए। ये मानक सिद्धांत हैं, अनुभवजन्य नियम नहीं: ये बताते हैं कि पुस्तकालय को क्या करना चाहिए, और मुक्त पहुँच से वर्गीकरण तक हर प्रथा को इनसे उचित या आलोचित ठहराया जा सकता है।
| नियम | अर्थ | इससे निकलने वाली प्रथाएँ |
|---|---|---|
| 1. पुस्तकें उपयोग हेतु हैं | संग्रहण नहीं, पहुँच पुस्तकालय का उद्देश्य है | मुक्त पहुँच, सुविधाजनक स्थान और समय, जंज़ीरबंद पुस्तकों का अंत |
| 2. हर पाठक को उसकी पुस्तक | सबके लिए सेवा, चाहे वर्ग, लिंग, आयु या क्षमता कुछ भी हो | उपयोगकर्ता आवश्यकताओं के अनुसार पुस्तक चयन, सार्वजनिक पुस्तकालय, दिव्यांगजनों हेतु सेवाएँ |
| 3. हर पुस्तक को उसका पाठक | हर सामग्री को उसकी ज़रूरत वाला व्यक्ति मिलना चाहिए | खुली अलमारियाँ, प्रदर्शन, अतिरिक्त प्रविष्टियों वाली सूचियाँ, प्रचार |
| 4. पाठक का समय बचाइए | हर सेवा में दक्षता | वर्गीकरण, अच्छी सूचियाँ, संदर्भ सेवा, शीघ्र परिसंचरण |
| 5. पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है | संग्रह, उपयोगकर्ता और कर्मचारी बढ़ते और बदलते रहते हैं | लचीले भवन, आतिथ्यशील वर्गीकरण, वृद्धि हेतु नियोजन, छँटाई |
बाद के लेखकों ने नई परिस्थितियों हेतु नियमों को पुनः कहा है। माइकल गोर्मन ने पाँच नए नियम प्रस्तावित किए (1995): पुस्तकालय मानवता की सेवा करते हैं; ज्ञान संप्रेषण के सभी रूपों का सम्मान कीजिए; सेवा बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी का बुद्धिमानी से उपयोग कीजिए; ज्ञान तक मुक्त पहुँच की रक्षा कीजिए; और अतीत का सम्मान तथा भविष्य का सृजन कीजिए। अन्य ने वेब हेतु नियमों को पुनर्शब्दित किया ("वेब संसाधन उपयोग हेतु हैं")। रंगनाथन ने स्वयं चौथे नियम को वर्गीकरण और सूचीकरण कार्य का कारण बताया, और अनेक लेखक पुस्तकालय प्रबंधन हेतु इसके उपसिद्धांत के रूप में "कर्मचारियों का समय बचाइए" जोड़ते हैं।
मुख्य बिंदु
- भारत का पुस्तकालय इतिहास नालंदा के धर्मगंज से मुग़ल और दरबारी पुस्तकालयों होते हुए एशियाटिक सोसाइटी (1784), इंपीरियल लाइब्रेरी (1903), बोर्डन के अधीन बड़ौदा आंदोलन (1910-13), ILA (1933), राष्ट्रीय पुस्तकालय (1948, 1953 में खुला) और RRRLF (1972) तक चलता है।
- मुख्य समितियाँ: के. पी. सिन्हा (1957), रंगनाथन के अधीन UGC पुस्तकालय समिति (1957), शेषगिरि (1983-84), राष्ट्रीय नीति पर चट्टोपाध्याय (1985-86), करिसिद्दप्पा की CDC (2001) और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005-09)।
- सार्वजनिक पुस्तकालय राज्य का विषय हैं; पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कोल्हापुर (1945) और पहला राज्य अधिनियम मद्रास (1948) था; अधिनियम पुस्तकालय प्राधिकरण, उपकर-आधारित वित्त और राज्य से गाँव तक नेटवर्क बनाते हैं।
- प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 निरस्त होकर प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 (1 मार्च 2024 से प्रभावी) से प्रतिस्थापित हुआ; पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान अधिनियम (1954, 1956 में संशोधित) 30 दिनों में चार पुस्तकालयों में से प्रत्येक को एक प्रति भेजवाता है।
- रंगनाथन के पाँच नियम (1931): पुस्तकें उपयोग हेतु हैं; हर पाठक को उसकी पुस्तक; हर पुस्तक को उसका पाठक; पाठक का समय बचाइए; पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है; गोर्मन ने 1995 में इन्हें पुनः कहा।
अभ्यास प्रश्न (10)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
रंगनाथन का कौन-सा नियम लचीले भवनों और आतिथ्यशील वर्गीकरण पद्धतियों का मुख्य औचित्य है?
उत्तर देखें
उत्तर: C — पुस्तकालय एक वर्धनशील जीव है
पाँचवाँ नियम मानता है कि संग्रह, उपयोगकर्ता और कर्मचारी बढ़ते और बदलते हैं, अतः भवनों और पद्धतियों को वृद्धि समायोजित करनी चाहिए। पहला नियम मुक्त पहुँच, तीसरा प्रदर्शन और अतिरिक्त प्रविष्टियाँ, और चौथा वर्गीकरण तथा संदर्भ सेवा को उचित ठहराता है।किसी भारतीय प्रांत या राज्य द्वारा पारित पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहाँ बना?
उत्तर देखें
उत्तर: D — मद्रास, 1948
मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 किसी प्रांत या राज्य का पहला था; केवल कोल्हापुर रियासत (1945) ने पहले कानून बनाया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ने 1960, 1967 और 1979 में अनुसरण किया।पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशक को प्रकाशन के कितने दिनों के भीतर प्रतियाँ देनी होती हैं? संख्या लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 30
प्रकाशक को अपने व्यय पर प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के भीतर एक प्रति राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता को और एक-एक प्रति तीन अन्य अधिसूचित सार्वजनिक पुस्तकालयों को देनी होती है।निम्न में से कौन-से पुस्तकालय पुस्तक और समाचार-पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम के अंतर्गत प्रतियाँ प्राप्त करते हैं? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: B — दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; C — कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई
चार प्राप्तकर्ता पुस्तकालय हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी, चेन्नई, सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ख़ुदा बख़्श राष्ट्रीय महत्व का प्राच्य पुस्तकालय है और हैदराबाद का पुस्तकालय राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है; कोई भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक निक्षेप प्रतियाँ प्राप्त नहीं करता।अभिकथन (A): प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 अब भारत में पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण को नियंत्रित नहीं करता। कारण (R): प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023, जो 1 मार्च 2024 को प्रभावी हुआ, ने 1867 के अधिनियम को निरस्त किया। सही विकल्प चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: A — A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। 2023 के अधिनियम ने 1867 के अधिनियम को निरस्त किया और अब प्रेस महापंजीयक तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से पत्र-पत्रिकाओं को नियंत्रित करता है।महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बड़ौदा में निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली संगठित करने हेतु किसे आमंत्रित किया?
उत्तर देखें
उत्तर: A — विलियम एलनसन बोर्डन
अमेरिकी पुस्तकालयाध्यक्ष डब्ल्यू. ए. बोर्डन ने 1910 से 1913 के बीच बड़ौदा पुस्तकालय प्रणाली संगठित की और भारत की पहली पुस्तकालय प्रशिक्षण कक्षा आरंभ की। आसा डॉन डिकिन्सन ने 1915 से पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर में पढ़ाया, ड्यूई ने DDC बनाई, और कर्ज़न ने इंपीरियल लाइब्रेरी बनाई।पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति समिति (1985-86) की अध्यक्षता किसने की?
उत्तर देखें
उत्तर: B — डी. पी. चट्टोपाध्याय
डी. पी. चट्टोपाध्याय ने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने पुस्तकालय और सूचना प्रणालियों पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप बनाया। के. पी. सिन्हा ने पुस्तकालयों हेतु सलाहकार समिति (1957), एन. शेषगिरि ने आधुनिकीकरण पर कार्य समूह (1983-84), और करिसिद्दप्पा ने UGC पाठ्यचर्या समिति (2001) की अध्यक्षता की।निम्न में से कौन-से कार्य सामान्यतः राष्ट्रीय पुस्तकालय के माने जाते हैं? सभी सही चुनिए।
उत्तर देखें
उत्तर: B — राष्ट्रीय ग्रंथसूची बनाना; C — भावी पीढ़ियों हेतु संग्रह सुरक्षित रखना; D — वैधानिक निक्षेप द्वारा राष्ट्रीय मुद्रित सामग्री प्राप्त करना
राष्ट्रीय पुस्तकालय वैधानिक निक्षेप द्वारा राष्ट्रीय मुद्रित सामग्री एकत्र करता, उसे सुरक्षित रखता, राष्ट्रीय ग्रंथसूची बनाता और राष्ट्रीय नेटवर्क का नेतृत्व करता है। ज़िला-स्तर पर विद्यालयी विद्यार्थियों को आदान सार्वजनिक और विद्यालय पुस्तकालयों का कार्य है।रंगनाथन की पुस्तक द फ़ाइव लॉज़ ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? वर्ष लिखिए।
संख्यात्मक उत्तर — मान टाइप करें।
उत्तर देखें
उत्तर: 1931
द फ़ाइव लॉज़ ऑफ़ लाइब्रेरी साइंस 1931 में प्रकाशित हुई, उसके बाद 1933 में कोलन क्लासिफ़िकेशन और 1934 में क्लासिफ़ाइड कैटलॉग कोड।इंपीरियल लाइब्रेरी 1948 के एक अधिनियम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय बनी और बेल्वेडियर, कोलकाता में जनता हेतु कब खोली गई?
उत्तर देखें
उत्तर: C — 1953
इंपीरियल लाइब्रेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम 1948 ने इसका नाम बदला, और यह 1 फ़रवरी 1953 को बेल्वेडियर में जनता हेतु खुली। स्वयं इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 की है, और 1972 वह वर्ष है जब RRRLF की स्थापना हुई।