सामाजिक आंदोलन: प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत, भारतीय आंदोलन एवं नागरिकता
2. सामाजिक आंदोलनों के प्रकार व सामाजिक परिवर्तन
आंदोलनों को उस परिवर्तन की दिशा व गहराई से वर्गीकृत किया जाता है जिसकी वे माँग करते हैं। व्याप्ति सीमित, टुकड़ों में सुधार से लेकर किसी सामाजिक व्यवस्था के संपूर्ण रूपांतरण तक जाती है; रुख़ परिवर्तन को बढ़ाने से लेकर अतीत को लौटाने या परिवर्तन का पूरी तरह प्रतिरोध करने तक।
| प्रकार | क्या चाहता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| सुधार | मौजूदा व्यवस्था व उसके नियमों के भीतर सीमित, विशिष्ट परिवर्तन | अस्पृश्यता या दहेज के विरुद्ध अभियान |
| क्रांति | समूची राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का मूलभूत, प्रायः तीव्र रूपांतरण | किसी शासन का उसके वर्ग-ढाँचे सहित तख़्तापलट |
| विद्रोह | समूची व्यवस्था बदलने की सुविचारित योजना के बिना, सत्तासीनों की खुली अवज्ञा | किसी शासक या ज़मींदार के विरुद्ध बग़ावत |
| पुनरुत्थान (पुनर्जीवन) | किसी परंपरा या विलुप्त-सी प्रतीत होती अतीत की जीवन-शैली की ओर वापसी, या उसका शुद्धिकरण | धार्मिक पुनरुत्थान या परंपरा-की-ओर-लौटो आंदोलन |
| सशस्त्र विप्लव | सरकार या सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र, प्रायः स्थानीय उभार | किसी क्षेत्र में सत्ता पर सशस्त्र क़ब्ज़ा |
| प्रति-आंदोलन | किसी अन्य आंदोलन का विरोध कर उसकी उपलब्धियाँ पलटने हेतु उठा संघटन | किसी पूर्व आंदोलन द्वारा जीते गए सुधार का प्रतिरोध |
आंदोलन सामाजिक परिवर्तन से दुतरफ़ा संबंध रखते हैं। वे उसके कारक हैं: सुधार आंदोलन व्यवस्था के भीतर क़ानून व प्रथा बदलता है, क्रांतिकारी आंदोलन व्यवस्था को ही बदल देता है। पर वे परिवर्तन के उत्पाद भी हैं — औद्योगीकरण, नगरीकरण, नए संचार-साधन व बढ़ती आकांक्षाएँ वे शिकायतें व संजाल रचते हैं जो आंदोलन को संभव बनाते हैं। हर आंदोलन परिवर्तन को आगे नहीं धकेलता: पुनरुत्थानवादी आंदोलन किसी खोई व्यवस्था को लौटाना चाहते हैं और प्रति-आंदोलन यथास्थिति की रक्षा हेतु संघटित होते हैं, अतः आंदोलन परिवर्तन का इंजन जितना, उस पर लगा ब्रेक भी हो सकता है। David Aberle ने आंदोलनों को दो अक्षों पर छाँटा — परिवर्तन का केंद्र (locus) (व्यक्ति या समूचा समाज) व उसकी मात्रा (आंशिक या संपूर्ण) — जिससे वैकल्पिक (alternative), उद्धारक (redemptive), सुधारवादी (reformative) व रूपांतरकारी (transformative) आंदोलन मिलते हैं।
3. संरचनात्मक-प्रकार्यवादी व मार्क्सवादी सिद्धांत
संरचनात्मक-प्रकार्यवादी दृष्टिकोण आंदोलन को किसी ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, जो सामान्यतः संतुलन में रहती है, तनाव (strain) का लक्षण मानता है। जब तीव्र परिवर्तन व्यवस्था की लोगों को समेटने की क्षमता से आगे निकल जाता है, तो मानक कमज़ोर पड़ते हैं (Durkheim का अनोमी/आदर्शहीनता, anomie) और यह तनाव सामूहिक व्यवहार के रूप में फूटता है। Neil Smelser का मूल्य-वर्धित (value-added) सिद्धांत (1962) इसका प्रतिष्ठित कथन है: छह दशाएँ क्रम से मिलनी चाहिए — संरचनात्मक अनुकूलता (conduciveness), संरचनात्मक तनाव, समस्या को नामित करती सामान्यीकृत मान्यता, कोई उत्प्रेरक (precipitating) घटना, प्रतिभागियों का संघटन, तथा सामाजिक नियंत्रण का संचालन। एक सम्बद्ध धारा विद्रोह की व्याख्या सापेक्ष वंचन (relative deprivation) से करती है — लोगों की अपेक्षा व प्राप्ति के बीच अनुभूत अंतर (Ted Gurr) — एक अंतर जो तब तेज़ी से चौड़ा हो सकता है जब बढ़ती समृद्धि का दौर अचानक पलट जाता है (James Davies का J-वक्र)।
मार्क्सवादी विवरण उस चित्र को अस्वीकार करता है जिसमें संतुलन को केवल तनाव विचलित करता है। आंदोलन, विशेषकर श्रमिक आंदोलन, पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली में अंतर्निहित वर्गों के संरचनात्मक संघर्ष को व्यक्त करते हैं। मज़दूरी-श्रम का शोषण व अतिरिक्त मूल्य (surplus value) का निष्कर्षण वस्तुपरक वर्ग-हित उत्पन्न करते हैं; ज्यों-ज्यों मज़दूर स्वतः-वर्ग (class-in-itself) (महज़ एक आर्थिक कोटि) से स्व-हेतु-वर्ग (class-for-itself) (सचेत व संगठित) की ओर बढ़ते हैं, स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन सकता है जिसका लक्ष्य सुधार नहीं, उत्पादन-संबंधों का रूपांतरण होता है। यहाँ विचारधारा वर्ग-चेतना है जो शासक वर्ग के शासक विचारों के सम्मुख खड़ी होती है। Antonio Gramsci ने जोड़ा कि प्रभुत्वशाली वर्ग आंशिकतः वर्चस्व (hegemony) से शासन करता है — नागरिक समाज में जीती गई सहमति — अतः प्रति-वर्चस्वी आंदोलन को केवल राज्य नहीं, विचारों व संस्कृति को भी चुनौती देनी होती है।
4. संसाधन-संघटन व नवीन सामाजिक आंदोलन
1970 के दशक तक तनाव-सिद्धांत अपर्याप्त दिखने लगे: शिकायतें कमोबेश स्थिर रहती हैं, फिर भी आंदोलन उठते-गिरते हैं, अतः शिकायत अकेली यह नहीं बता सकती कि आंदोलन कब प्रकट होगा। संसाधन-संघटन सिद्धांत (resource mobilization theory), जिसे John McCarthy व Mayer Zald (1977) ने प्रस्तुत किया, प्रश्न को “लोग क्यों असंतुष्ट हैं” से हटाकर “वे कैसे संगठित होते हैं” पर ले जाता है। आंदोलन असंतोष से कम, उन संसाधनों से अधिक बनते हैं — धन, श्रम, समय, कौशल, नेतृत्व, मीडिया तक पहुँच, वैधता — जिन्हें संघटित किया जा सके, और उन सामाजिक आंदोलन संगठनों (SMOs) से जो उन्हें जुटाते व लगाते हैं। प्रतिभागियों को तर्कसंगत कर्ता माना जाता है, अतः बाहरी समर्थन, पेशेवर संगठक व मुफ़्तख़ोर समस्या (free-rider problem) (Mancur Olson की पहेली कि कोई तर्कसंगत व्यक्ति उस सामूहिक वस्तु के लिए क्यों चुकाए जो औरों को मुफ़्त मिलती है) केंद्रीय हो जाते हैं। एक परवर्ती धारा, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत (Charles Tilly, Doug McAdam, Sidney Tarrow), राजनीतिक अवसर-संरचना जोड़ती है: आंदोलन तब बढ़ता है जब व्यापक राजनीतिक व्यवस्था उसके लिए अवसर खोलती है।
नवीन सामाजिक आंदोलन (NSM) सिद्धांत यूरोप में उन आंदोलनों की व्याख्या हेतु उठा जो 1960 के दशक के बाद फैले — पर्यावरण, नारीवादी, शांति, छात्र व नागरिक-अधिकार आंदोलन — जो वर्ग-व-पुनर्वितरण के साँचे में नहीं बैठते थे। Alain Touraine हेतु उत्तर-औद्योगिक (क्रमादेशित, programmed) समाज का केंद्रीय संघर्ष अब उत्पादन के स्वामित्व पर नहीं बल्कि ऐतिहासिकता (historicity) पर है — समाज की स्वयं को उत्पादित करने की क्षमता — और नए आंदोलन उसे चुनौती देने वाले प्रमुख कर्ता हैं। Alberto Melucci ने ध्यान सामूहिक पहचान (collective identity) की ओर मोड़ा: जटिल समाजों में आंदोलन राज्य पर क़ब्ज़े से कम, रोज़मर्रा जीवन में नए अर्थ, संकेत व पहचान गढ़ने में अधिक लगे होते हैं, अतः उनके संजाल व सांकेतिक चुनौतियाँ उनके दृश्य प्रतिरोध जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। लेखक NSM की जो विशेषताएँ गिनाते हैं वे हैं: मज़दूरी के बजाय पहचान, संस्कृति, जीवन-गुणवत्ता व स्वायत्तता की चिंता; एकल वर्ग के बजाय नए मध्यवर्ग में आधार; नौकरशाही दलों के बजाय ढीले, सहभागी, संजाल-रूप; और राज्य-सत्ता पर क़ब्ज़े के बजाय नागरिक समाज में क्रिया।
5. भारत में सामाजिक आंदोलन: आधार, नेतृत्व, विचारधारा, क्रिया
भारतीय आंदोलनों को चार प्रश्नों से पढ़ा जाता है — उनका सामाजिक आधार (कौन भाग लेता है), उनका नेतृत्व, उनकी विचारधारा व उनके क्रिया-कलाप (जो संग्रह वे प्रयोग करते हैं)। पाठ्यक्रम में नामित पाँचों औपनिवेशिक व उत्तर-औपनिवेशिक दोनों कालों में फैले हैं।
| आंदोलन | सामाजिक आधार व नेतृत्व | विचारधारा | विशिष्ट क्रिया |
|---|---|---|---|
| किसान | काश्तकार, बटाईदार व छोटे किसान; आरंभिक विद्रोह स्थानीय, बाद में किसान सभाओं व 1970 के दशक के उत्तरार्ध से किसान संघों के नेतृत्व में | ज़मींदार-विरोधी व उपनिवेश-विरोधी माँगों से हरित-क्रांति-पश्चात् मूल्यों व ग्राम–नगर विभाजन के एजेंडे तक | नील विद्रोह (1859–60), चंपारण (1917), बारदोली (1928), तेभागा (1946), तेलंगाना (1946–51); बाद में BKU व शेतकरी संगठन |
| श्रमिक | मिलों, खदानों व कारखानों के औद्योगिक मज़दूर; ट्रेड-यूनियन नेता, प्रायः राष्ट्रवादी व वाम दलों से जुड़े | ट्रेड-यूनियनवाद और, उसके वाम-पक्ष में, वर्ग-संघर्ष व समाजवाद | संघीकरण, हड़तालें व सामूहिक सौदेबाज़ी; AITUC (1920) व बाद के महासंघ |
| दलित | पूर्व-अस्पृश्य जातियाँ; ज्योतिराव फुले व B.R. आंबेडकर, बाद में दलित पैंथर्स | जाति का उन्मूलन, स्वाभिमान, समानता व जाति-हिंदू धर्म से धर्मांतरण | सत्यशोधक समाज (1873), महाड़ सत्याग्रह (1927), 1956 का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण, पैंथर उग्रता (1972) |
| महिला | पहले मध्यवर्गीय सुधारक, फिर एक व्यापक स्वायत्त आंदोलन; सुधारक, AIWC (1927), 1970–80 के दशक के समूह | सामाजिक सुधार (सती, विधवा-पुनर्विवाह, शिक्षा) से अधिकार, समानता, स्वायत्तता व हिंसा तथा देह के प्रश्न तक | विधिक सुधार, दहेज-विरोधी व बलात्कार-विरोधी अभियान, SEWA द्वारा निर्धन महिलाओं का संगठन |
| पर्यावरण | वन व नदी समुदाय, प्रायः महिलाएँ व आदिवासी; बहुगुणा, भट्ट, पाटकर आदि | विस्थापनकारी ‘विकास’ के सम्मुख जीविका व पारिस्थितिकी; निर्धनों का पर्यावरणवाद | चिपको (1973), अपिको (1983), नर्मदा बचाओ आंदोलन (1980 के दशक के मध्य से) |
इनमें दो लंबी बहसें चलती हैं। पहली किसान पर है: क्या भारत के कृषि-संघर्ष A.R. देसाई के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्ग-संघर्ष के रूप में सबसे अच्छे पढ़े जाते हैं — D.N. धनगरे की ‘Peasant Movements in India, 1920–1950’ इन संघर्षों का मानक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण है — बनाम वे पाठ जो जाति व समुदाय को बराबर भार देते हैं। दूसरी पारिस्थितिकी पर है: Ramachandra Guha का, Joan Martínez-Alier के साथ, तर्क है कि भारतीय पर्यावरणवाद मुख्यतः ‘निर्धनों का पर्यावरणवाद’ है — उन लोगों द्वारा जीविका की रक्षा जिन्हें कोई बड़ी परियोजना विस्थापित कर देती, न कि संपन्न पश्चिम की वन्य-संरक्षण चिंता।
6. आंदोलन, नागरिक समाज, भूमंडलीकरण व नागरिकता
आंदोलन राज्य व व्यक्ति के बीच की उस जगह में काम करता है जिसे नागरिक समाज (civil society) कहते हैं — स्वैच्छिक संगठनों, संघों, NGO, प्रेस व सार्वजनिक बहस का क्षेत्र। राज्य से उसका संबंध द्वैधपूर्ण है: आंदोलन राज्य पर माँगें रखते हैं, उससे दमित या समायोजित होते हैं, और तब आंशिकतः उसमें समा सकते हैं जब उनके नेता सरकार में जाएँ या उनका ध्येय क़ानून बन जाए। Gramsci के अनुसार नागरिक समाज वह भूमि है जिस पर वर्चस्व बनता भी है और लड़ा भी जाता है; Habermas के सार्वजनिक क्षेत्र (public sphere) के विचार के अनुसार आंदोलन वह तरीक़ा हैं जिससे एक स्वस्थ नागरिक समाज सार्वजनिक बहस को नवीकृत करता और राज्य व बाज़ार पर अंकुश रखता है।
भूमंडलीकरण (globalization) ने आंदोलनों के लक्ष्य व औज़ार दोनों बदल दिए हैं, और इस पर बहस दोतरफ़ा चलती है। एक ओर, वैश्विक व्यापार-नियम, बहुराष्ट्रीय पूँजी व अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ ऐसे नए प्रतिपक्षी बन जाती हैं जो किसी एक राज्य की पहुँच से परे हैं, अतः आंदोलन अंतरराष्ट्रीय संजालों में ऊपर की ओर फैलते (scale up) हैं — वैकल्पिक-भूमंडलीकरण आंदोलन का नारा कि ‘एक और दुनिया संभव है’, ऋण, जलवायु व मानवाधिकार पर वैश्विक अभियान, जिन्हें सस्ता संचार व सोशल मीडिया सहारा देते हैं। दूसरी ओर, आलोचक कहते हैं कि भूमंडलीकरण पुरानी वर्ग-एकजुटता को खंडित कर सकता है, कि भरपूर-वित्तपोषित अंतरराष्ट्रीय NGO ज़मीनी संघर्षों को दबा या पालतू बना सकते हैं (‘NGO-करण’), और कि कोई अंतरराष्ट्रीय अभियान उन्हीं लोगों से कट सकता है जिनके लिए बोलने का वह दावा करता है।
आंदोलन नागरिकता (citizenship) के संघर्ष भी हैं — कि राजनीतिक समुदाय में कौन शामिल है और सदस्यता उसे किसका हक़दार बनाती है। T.H. Marshall ने विस्तारशील नागरिकता को तीन क़िस्तों में दिखाया: नागरिक (civil) अधिकार (स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय), राजनीतिक अधिकार (मत व पद) व सामाजिक अधिकार (कल्याण, शिक्षा, सुरक्षा), प्रत्येक बारी-बारी से जीते गए। अनेक आंदोलन वस्तुतः इसी नागरिकता के विस्तार की माँगें हैं — श्रमिक आंदोलन सामाजिक अधिकारों के लिए, दलित व महिला आंदोलन उस नागरिक व राजनीतिक समानता के सार के लिए जिसका वादा औपचारिक क़ानून ने किया पर समाज ने रोक रखा। भूमंडलीकरण व प्रवास ने इस प्रश्न को फिर खोल दिया है, सांस्कृतिक व समूह-विभेदी अधिकारों तथा सीमाओं के आर-पार रहने-कमाने वालों के अधिकारों के दावे उठाकर, अतः नागरिकता कोई तय दर्जा नहीं बल्कि विवादित भूमि है।
मुख्य बिंदु
- सामाजिक आंदोलन निरंतर, संगठित सामूहिक कार्य है, जिसे विचारधारा व सामूहिक पहचान वहन करती है, और जो मुख्यतः संस्थागत मार्गों के बाहर परिवर्तन को बढ़ाने या उसका प्रतिरोध करने हेतु चलता है — यही उसे भीड़, सनक या दबाव-समूह से अलग करता है।
- प्रकार हैं सुधार, विद्रोह, पुनरुत्थान, क्रांति, सशस्त्र विप्लव व प्रति-आंदोलन। आंदोलन परिवर्तन को चलाते भी हैं और (पुनरुत्थानवादी, प्रति) उसका प्रतिरोध भी करते हैं, और स्वयं परिवर्तन के उत्पाद हैं; Aberle इन्हें केंद्र (व्यक्ति या समाज) व मात्रा (आंशिक या संपूर्ण) से छाँटते हैं।
- संरचनात्मक-प्रकार्यवादी सिद्धांत आंदोलनों को तनाव व अनोमी की प्रतिक्रिया मानता है (Smelser का छह-चरणीय मूल्य-वर्धित मॉडल; सापेक्ष वंचन, Gurr); मार्क्सवादी सिद्धांत उन्हें अतिरिक्त मूल्य पर वर्ग-संघर्ष मानता है, स्वतः-वर्ग से स्व-हेतु-वर्ग तक, जहाँ Gramsci का वर्चस्व नागरिक समाज में लड़ा जाता है।
- संसाधन-संघटन सिद्धांत (McCarthy व Zald) बताता है कि आंदोलन तर्कसंगत कर्ताओं द्वारा चलाए SMO के माध्यम से संसाधन कैसे संगठित करते हैं, जहाँ मुफ़्तख़ोर-समस्या व राजनीतिक अवसर केंद्रीय हैं; नवीन सामाजिक आंदोलन सिद्धांत (Touraine की ऐतिहासिकता, Melucci की सामूहिक पहचान) उत्तर-औद्योगिक समाज के पहचान-, संस्कृति- व स्वायत्तता-आधारित आंदोलनों की व्याख्या करता है।
- भारत के किसान, श्रमिक, दलित, महिला व पर्यावरण आंदोलन सामाजिक आधार, नेतृत्व, विचारधारा व क्रिया से पढ़े जाते हैं — नील विद्रोह, AITUC, फुले व आंबेडकर और उन्नीसवीं सदी के सुधार से लेकर चिपको व नर्मदा बचाओ आंदोलन तक — और Guha (Martínez-Alier के साथ) भारतीय पर्यावरणवाद को मुख्यतः ‘निर्धनों का पर्यावरणवाद’ पढ़ते हैं।
- आंदोलन राज्य व व्यक्ति के बीच नागरिक समाज में काम करते हैं (Gramsci; Habermas का सार्वजनिक क्षेत्र); भूमंडलीकरण उन्हें अंतरराष्ट्रीय संजालों में फैलाता है पर उन्हें खंडित व ‘NGO-कृत’ भी कर सकता है; और अनेक Marshall की नागरिक, राजनीतिक व सामाजिक नागरिकता के विस्तार के संघर्ष हैं।
अभ्यास प्रश्न (16)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
कौन-सी एक विशेषता सामाजिक आंदोलन को किसी क्षणिक फ़ैशन या एकबारगी दंगे से सबसे स्पष्टता से अलग करती है?
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उत्तर: B — समय के साथ साझी विचारधारा द्वारा वहन किया गया निरंतर व संगठित सामूहिक कार्य
आंदोलन में निरंतरता, संगठन व विचारधारा होती है, जो दंगे, आतंक या फ़ैशन में तब भी नहीं होती जब बहुत लोग भाग लें। केवल संख्या, साझी भावना व बल-प्रयोग किसी ऐसी भीड़ में भी हो सकते हैं जो आंदोलन है ही नहीं, अतः इनमें से कोई निर्णायक लक्षण नहीं।एक वाणिज्य-मंडल अपनी सदस्य कंपनियों हेतु एक मौजूदा कर-रियायत बनाए रखने के लिए औपचारिक परामर्शों के ज़रिए मंत्रियों की पैरवी करता है। मानक समाजशास्त्रीय भेद पर, यह सामाजिक आंदोलन के बजाय दबाव-समूह क्यों है?
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उत्तर: C — यह सामाजिक व्यवस्था बदलने के बजाय किसी मौजूदा हित की रक्षा हेतु संस्थागत मार्गों के भीतर काम करता है
दबाव-समूह किसी तय हित की रक्षा या वृद्धि हेतु नित्य संस्थागत राजनीति के भीतर काम करता है; आंदोलन परिवर्तन-उन्मुख होता है और बड़े पैमाने पर ऐसे मार्गों के बाहर काम करता है। संख्या, सदस्यों का वर्ग, व तरीक़े शांतिपूर्ण हैं या विध्वंसकारी — ये रेखा नहीं खींचते; आंदोलन बड़े या छोटे, धनी या निर्धन, शांत या विध्वंसकारी हो सकते हैं।वह आंदोलन जो लोगों से किसी पुरानी, खोई हुई मानी गई परंपरा के शुद्ध रूप की ओर लौटने का आह्वान करता है, किस प्रकार में सबसे उपयुक्त वर्गीकृत होगा?
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उत्तर: D — पुनरुत्थान, क्योंकि यह किसी खोई-सी प्रतीत होती अतीत की जीवन-शैली की ओर वापसी चाहता है
पुनरुत्थान या पुनर्जीवन आंदोलन पीछे की ओर देखता है, किसी क्षीण मानी गई परंपरा को पुनर्स्थापित या शुद्ध करना चाहता है। क्रांति संपूर्ण अग्रगामी रूपांतरण चाहती है, सुधार व्यवस्था के भीतर सीमित परिवर्तन, और सशस्त्र विप्लव एक सशस्त्र उभार है — इनमें से कोई अतीत की ओर वापसी को नहीं पकड़ता।एक लंबे अभियान द्वारा स्थानीय परिषदों में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित करने वाला क़ानून जीत लिए जाने के बाद, एक संगठित समूह ख़ास तौर पर उस आरक्षण को रद्द कराने की माँग हेतु बनता है। यह दूसरा समूह किसका उदाहरण है:
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उत्तर: A — प्रति-आंदोलन, क्योंकि यह किसी पूर्व आंदोलन की जीती बात का विरोध कर उसे पलटने हेतु संघटित होता है
प्रति-आंदोलन किसी अन्य आंदोलन की सीधी प्रतिक्रिया में उठता है, उसके लाए परिवर्तन का प्रतिरोध या उसे पलटने हेतु। यह किसी पूर्व आंदोलन के विरोध से परिभाषित है, न कि प्राचीन परंपरा लौटाने की इच्छा (पुनरुत्थान), व्यवस्था पलटने (क्रांति) या क़ानून सुधारने (सुधार) से।दो घटनाएँ वर्णित हैं। पहली में, किसी क्षेत्र के किसान हथियार उठाकर स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय व पुलिस चौकियाँ अपने क़ब्ज़े में लेकर एक प्रशासन को खदेड़ देते हैं, पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ने की कोई योजना घोषित नहीं करते। दूसरी में, एक संगठित आंदोलन सरकार गिरा देता है और भू-स्वामी वर्ग तथा जिन संपत्ति-संबंधों पर वह टिका था, उन्हें समाप्त कर देता है। मानक वर्गीकरण पर दोनों को सबसे अच्छे किस रूप में नामित किया जाए?
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उत्तर: B — पहली सशस्त्र विप्लव और दूसरी क्रांति
पहली सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र, स्थानीय उभार है जिसमें समूची व्यवस्था बदलने का कार्यक्रम नहीं — सशस्त्र विप्लव। दूसरी राजनीतिक व्यवस्था व उसके अंतर्निहित संपत्ति-संबंधों का मूलभूत रूपांतरण साध लेती है — क्रांति। संरचनात्मक परिवर्तन की गहराई भेद करती है: क्रांति व्यवस्था को नए सिरे से गढ़ती है, सशस्त्र विप्लव सत्ता हथिया लेता है पर ज़रूरी नहीं कि ऐसा करे।सामाजिक आंदोलनों व सामाजिक परिवर्तन के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
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उत्तर: A — आंदोलन परिवर्तन के कारक होने के साथ-साथ उसके उत्पाद भी हो सकते हैं, क्योंकि औद्योगीकरण व नए संचार-साधन वे शिकायतें व संजाल रचते हैं जो उन्हें संभव बनाते हैं; C — पुनरुत्थानवादी व प्रति-आंदोलन परिवर्तन के इंजन के बजाय उस पर ब्रेक की तरह काम कर सकते हैं; D — Aberle ने आंदोलनों को अभीष्ट परिवर्तन के केंद्र (व्यक्ति या समूचा समाज) व उसकी मात्रा (आंशिक या संपूर्ण) से विभेदित किया
आंदोलन परिवर्तन के उत्पाद भी हैं और कारक भी; पुनरुत्थानवादी व प्रति-आंदोलन परिवर्तन का प्रतिरोध कर सकते हैं; और Aberle की योजना केंद्र व मात्रा के दो अक्ष लेती है। यह दावा कि हर आंदोलन परिवर्तन को बढ़ाता है, ग़लत है: प्रति-आंदोलन व पुनरुत्थानवादी आंदोलन ठीक यथास्थिति की रक्षा या अतीत को लौटाने हेतु ही संघटित होते हैं।संसाधन-संघटन सिद्धांत, जो आंदोलनों की व्याख्या केवल शिकायत से नहीं बल्कि उन संसाधनों व संगठनों से करता है जिन्हें वे जुटा सकते हैं, सबसे निकटता से किन लेखकों से जुड़ा है?
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उत्तर: B — John McCarthy व Mayer Zald
संसाधन-संघटन सिद्धांत McCarthy व Zald ने प्रस्तुत किया। Touraine व Melucci नवीन सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतकार हैं; Smelser व Gurr तनाव व सापेक्ष-वंचन परंपरा के; और Marx व Gramsci मार्क्सवादी विवरण के।एक अध्ययन तर्क देता है कि प्रतिरोध की लहर इसलिए फूटी क्योंकि तीव्र औद्योगिक परिवर्तन ने स्थापित मानकों को कमज़ोर कर यह साझा बोध पैदा किया कि कुछ ग़लत हो गया है, जिसे फिर किसी उत्प्रेरक घटना ने भड़का दिया। यह व्याख्या किस सैद्धांतिक परंपरा की है?
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उत्तर: C — संरचनात्मक-प्रकार्यवादी तनाव परंपरा, जैसे Smelser के मूल्य-वर्धित मॉडल में
कमज़ोर मानक (अनोमी), संरचनात्मक तनाव, सामान्यीकृत मान्यता व उत्प्रेरक घटना — ये संरचनात्मक-प्रकार्यवादी तनाव परंपरा की शब्दावली हैं, जिसका प्रतिष्ठित रूप Smelser का मूल्य-वर्धित मॉडल है। संसाधन-संघटन व राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत संसाधनों, संगठनों व अवसरों की ओर संकेत करते; नवीन सामाजिक आंदोलन सिद्धांत पहचान व संस्कृति की ओर।तनाव-सिद्धांतों के आलोचकों ने बताया कि किसी समाज में शिकायतें प्रायः स्थिर रहती हैं, फिर भी आंदोलन स्पष्टतः कुछ कालों में उठते और अन्य में मुरझाते हैं। इस विशिष्ट आपत्ति की सीधी प्रतिक्रिया में कौन-सा सैद्धांतिक क़दम उठाया गया?
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उत्तर: A — प्रश्न को ‘लोग क्यों असंतुष्ट हैं’ से ‘वे संसाधन कैसे संघटित करते हैं’ पर ले जाना, जैसे संसाधन-संघटन सिद्धांत में
यदि शिकायत कमोबेश स्थिर है तो वह समय-निर्धारण नहीं समझा सकती, अतः संसाधन-संघटन सिद्धांत ने प्रश्न को इस ओर मोड़ा कि संसाधन व संगठन कैसे जुटते हैं — जो समय के साथ बदलते हैं और आंदोलन के उठने-गिरने की व्याख्या कर सकते हैं। अनोमी की दुहाई तो वही तनाव-विवरण है जिस पर आपत्ति है; वर्ग-निर्माण व पुनरुत्थान वाले उत्तर बिलकुल भिन्न प्रश्नों से जुड़े हैं।संसाधन-संघटन सिद्धांत में प्रतिभागियों को तर्कसंगत कर्ता मानने से लोगों के जुड़ने की व्याख्या में एक विशेष कठिनाई केंद्रीय हो जाती है। कौन-सी कठिनाई, और वह क्यों उठती है?
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उत्तर: B — मुफ़्तख़ोर-समस्या, क्योंकि कोई तर्कसंगत व्यक्ति जुड़ने की लागत उठाए बिना आंदोलन की जीती सामूहिक वस्तु का लाभ ले सकता है
यदि आंदोलन की सफलता ऐसी सामूहिक वस्तु देती है जिसका लाभ न-भाग लेने वाले भी उठाते हैं, तो विशुद्ध तर्कसंगत व्यक्ति चाहता है कि लागत औरों पर पड़े — मुफ़्तख़ोर-समस्या (Olson)। इसीलिए संसाधन-संघटन सिद्धांत चयनात्मक प्रोत्साहन, संगठन व बाहरी समर्थन पर बल देता है। अनोमी व मिथ्या-चेतना अन्य परंपराओं की हैं, और ऐतिहासिकता Touraine की संकल्पना है, तर्कसंगत क्रिया की समस्या नहीं।नवीन सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतकारों के अनुसार, ऐसे आंदोलनों की विशेषता सामान्यतः कौन-सी बातें होती हैं?
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उत्तर: A — केवल मज़दूरी व पुनर्वितरण के बजाय पहचान, संस्कृति, स्वायत्तता व जीवन-गुणवत्ता की चिंता; B — एकल आर्थिक वर्ग के बजाय नए मध्यवर्ग व अन्य अंतर-वर्गीय समूहों में आधार; D — ढीले, सहभागी संजाल-रूप और मुख्यतः नागरिक समाज में अवस्थित क्रिया
नवीन सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतकार (Touraine, Melucci व अन्य) उन्हें पहचान- व संस्कृति-उन्मुख, नए मध्यवर्ग में आधारित, ढीले संजाल वाले व नागरिक समाज में सक्रिय बताते हैं। राज्य हथियाने हेतु कसी नौकरशाही दल-संरचना वही पुराना, वर्ग-आधारित मॉडल है जिसके विरुद्ध NSM सिद्धांत गढ़ा गया, अतः वही अलग है।1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज और बाद में जाति-उन्मूलन व स्वाभिमान की माँग भारत में किस आंदोलन के मील के पत्थर हैं?
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उत्तर: C — दलित आंदोलन
ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज (1873) और बाद में आंबेडकर का जाति-उन्मूलन व स्वाभिमान का आह्वान दलित आंदोलन के केंद्र में हैं। श्रमिक, पर्यावरण व किसान आंदोलनों की अपनी अलग परंपराएँ हैं — क्रमशः ट्रेड-यूनियन, वन व नदी संघर्ष, तथा कृषि-विद्रोह।Ramachandra Guha, Joan Martínez-Alier के साथ लिखते हुए, भारत के पर्यावरणवाद के बड़े हिस्से को ‘निर्धनों का पर्यावरणवाद’ बताते हैं। उनके पाठ पर, चिपको व नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलनों को मुख्यतः क्या चलाता है?
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उत्तर: A — उन समुदायों की जीविका व संसाधनों की रक्षा जिन्हें कोई बड़ी परियोजना विस्थापित कर देती
उनका आशय है कि भारतीय पर्यावरण-संघर्ष प्रायः वन, पहाड़ व नदी समुदाय लड़ते हैं, जो उस जीविका व संसाधनों की रक्षा करते हैं जिन्हें विस्थापनकारी परियोजनाएँ ख़तरे में डालती हैं — निर्धनों का पर्यावरणवाद, जिसका वे संपन्न पश्चिम के वन्य-संरक्षण व मनोरंजन-केंद्रित पर्यावरणवाद से स्पष्ट अंतर करते हैं।किसी भारतीय आंदोलन का उसकी एक विशेषता से निम्नलिखित में से कौन-से मेल सही हैं?
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उत्तर: A — तेभागा आंदोलन (1946) बंगाल में बटाईदारों व किसानों का संघर्ष था; B — 1920 में स्थापित AITUC भारतीय श्रमिक आंदोलन से संबंधित है; C — 1972 में बना दलित पैंथर्स दलित आंदोलन के भीतर एक उग्र मुखरता था
तेभागा (1946) बंगाल का बटाईदार-किसान संघर्ष था, AITUC (1920) श्रमिक आंदोलन का मील का पत्थर है, और दलित पैंथर्स (1972) दलित आंदोलन में एक उग्र मोड़ था। SEWA वाला मेल ग़लत है: वह निर्धन स्व-रोज़गार व अनौपचारिक महिला श्रमिकों को संगठित करती है, कारखाना-मालिकों को नहीं।नागरिकता के विकास के T.H. Marshall के विवरण में, उनके क्रम में, क्रमिक कालों में कौन-से तीन तत्व खुलते हैं?
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उत्तर: D — नागरिक, राजनीतिक व सामाजिक अधिकार
Marshall ने नागरिकता को नागरिक अधिकारों (स्वतंत्रता, संपत्ति, न्याय), फिर राजनीतिक अधिकारों (मत व पद), फिर सामाजिक अधिकारों (कल्याण, शिक्षा, सुरक्षा) के रूप में दिखाया, प्रत्येक क्रमिक काल में सुदृढ़ हुआ। अन्य त्रिक उनकी योजना नहीं हैं, यद्यपि परवर्ती लेखकों ने सांस्कृतिक व समूह-विभेदी अधिकार जोड़ने का तर्क दिया है।एक टिप्पणीकार का दावा है कि भूमंडलीकरण ने एक साथ सामाजिक आंदोलनों पर विपरीत प्रभाव डाले हैं। कौन-सा कथन इस दोतरफ़ा आकलन को सबसे अच्छे पकड़ता है?
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उत्तर: A — इसने आंदोलनों को अंतरराष्ट्रीय संजालों में फैलने दिया, पर साथ ही पुरानी वर्ग-एकजुटता को खंडित करता है और वित्तपोषित NGO को ज़मीनी संघर्षों को दबाने दे सकता है
वास्तव में दोतरफ़ा दृष्टि लाभ — अंतरराष्ट्रीय संजाल व वैश्विक अभियान — और हानि — खंडित वर्ग-एकजुटता व NGO-करण का ख़तरा — दोनों को देखती है। अन्य विकल्प एकतरफ़ा या सीधे-सीधे असत्य हैं: भूमंडलीकरण न तो सभी शिकायतें हटाता है, न आंदोलनों को राष्ट्रीय सीमाओं में बंद करता है, और न बिना किसी क़ीमत के हर आंदोलन को लाभ पहुँचाता है।