सामाजिक आंदोलन — सिद्धांत, प्रकार और भारत को गढ़ने वाले आंदोलन

भारतीयों द्वारा स्वाभाविक माने जाने वाले अनेक अधिकार — मताधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, काश्तकारों और श्रमिकों का संरक्षण, दहेज के विरुद्ध क़ानून — सामाजिक आंदोलनों से प्राप्त हुए। यह अध्याय परिभाषित करता है कि सामूहिक कार्रवाई को सामाजिक आंदोलन क्या बनाता है, आंदोलनों के उभरने के तीन सिद्धांत और प्रत्येक की सीमाएँ प्रस्तुत करता है, और आंदोलनों को मुक्तिकामी, सुधारवादी या क्रांतिकारी, तथा "पुराने" या "नए" के रूप में वर्गीकृत करता है। फिर यह पुस्तक में परखे गए आंदोलनों का सर्वेक्षण करता है: चिपको आंदोलन, किसान और कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, दलित और पिछड़ा वर्ग आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और महिला आंदोलन। पेपर सटीक जोड़ियों को पुरस्कृत करता है — सिद्धांत को उसके लेखक से, आंदोलन को उसके क्षेत्र और दशक से।

सामाजिक आंदोलन क्या है, और आंदोलन क्यों उभरते हैं

हर विरोध प्रदर्शन सामाजिक आंदोलन नहीं होता। पुस्तक इसकी विशेषताएँ गिनाती है: समय के साथ निरंतर सामूहिक कार्रवाई; प्रायः राज्य के विरुद्ध निर्देशित कार्रवाई, जो राज्य की नीति या व्यवहार में परिवर्तन की माँगों का रूप लेती है; एक सीमा तक संगठन, जिसमें नेतृत्व और ऐसी संरचना शामिल है जो तय करती है कि सदस्य एक-दूसरे से कैसे जुड़ें; और परिवर्तन लाने — या रोकने — की सामान्य दिशा के साथ साझे उद्देश्य और विचारधाराएँ। सामाजिक आंदोलनों को सामान्य सामाजिक परिवर्तन से अलग करना चाहिए: सामाजिक परिवर्तन सतत और निरंतर है, और प्रायः अनगिनत व्यक्तिगत कार्यों का अनपेक्षित योग, जैसे संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण; सामाजिक आंदोलन विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित होता है और उसमें लंबा, निरंतर और जानबूझकर किया गया प्रयास शामिल होता है।

सामाजिक आंदोलनों के तीन सिद्धांत, और उनकी सीमाएँ
सिद्धांततर्कबताई गई सीमा
सापेक्षिक वंचनजब कोई समूह अनुभव करता है कि वह अपने आसपास के दूसरों से बदतर स्थिति में है, तो सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है; ऐसा संघर्ष सामूहिक विरोध में बदल सकता हैवंचन का बोध पर्याप्त कारण नहीं है; अनेक वंचित समूह कभी आंदोलन नहीं बनाते
सामूहिक कार्रवाई का तर्क — मैंकर ओल्सन (1965)आंदोलन स्वार्थ का अनुसरण करने वाले तर्कसंगत व्यक्तियों का योग है; व्यक्ति तभी जुड़ता है जब उसे लाभ की आशा होयह नहीं समझा पाता कि लोग अपने लिए भारी जोखिम उठाकर ऐसे उद्देश्यों के लिए आंदोलनों से क्यों जुड़ते हैं जिनसे उन्हें व्यक्तिगत लाभ नहीं
संसाधन संग्रहण — मैकार्थी और ज़ाल्डआंदोलन की सफलता संसाधन — नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता, संचार सुविधाएँ — जुटाने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती हैआंदोलन मौजूदा संसाधनों से सीमित नहीं होता; वह नए प्रतीक और पहचान जैसे संसाधन स्वयं बना सकता है

आंदोलनों के प्रकार — मुक्तिकामी, सुधारवादी, क्रांतिकारी; पुराने और नए

  • मुक्तिकामी या रूपांतरकारी: अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना और कार्यों में परिवर्तन का लक्ष्य रखता है — उदाहरण के लिए श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में केरल का एझवा आंदोलन, जिसने एझवा समुदाय की सामाजिक प्रथाओं को बदला।
  • सुधारवादी: मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्रमिक, धीरे-धीरे उठाए गए क़दमों से बदलने का प्रयास करता है — उदाहरण के लिए राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के आंदोलन और सूचना के अधिकार का अभियान।
  • क्रांतिकारी: सामाजिक संबंधों को आमूल रूप से बदलने का प्रयास करता है, प्रायः राज्य सत्ता पर अधिकार करके — उदाहरण के लिए रूस की बोल्शेविक क्रांति और भारत का नक्सलवादी आंदोलन।

पुराने और नए सामाजिक आंदोलन। "पुराने" सामाजिक आंदोलन — जैसे उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवाद और श्रमिक व किसान आंदोलन — मुख्यतः राजनीतिक दलों के ढाँचे में काम करते थे और केंद्रीय रूप से वर्ग तथा शक्ति संबंधों के पुनर्गठन से संबंधित थे। "नए" सामाजिक आंदोलन, जो 1970 के दशक से फैले, वर्ग शक्ति का संतुलन बदलने से कम और जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों — स्वच्छ पर्यावरण, महिलाओं के अधिकार, मानव अधिकार, पहचान — से अधिक संबंधित हैं, और प्रायः राजनीतिक दलों के बाहर, कभी-कभी राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार, संगठित होते हैं। पुस्तक सावधान करती है कि भारत में यह भेद धुँधला है: यहाँ पर्यावरण और महिला आंदोलन आजीविका और वर्ग से गहराई से जुड़े हैं।

📖 चिपको — पारिस्थितिकी, आजीविका और राजनीति एक साथ
आज के उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र के चिपको आंदोलन में ग्रामीण — जिनमें अनेक महिलाएँ थीं — अपने गाँवों के निकट के बाँज (ओक) और बुरांश (रोडोडेंड्रॉन) के वनों को वन ठेकेदारों द्वारा काटे जाने से बचाने के लिए एकत्र हुए, प्रसिद्ध रूप से पेड़ों से चिपककर। जैसा इतिहासकार रामचंद्र गुहा का विवरण दिखाता है, आंदोलन ने पारिस्थितिक चिंताओं को आर्थिक चिंताओं — वन ईंधन, चारा और जीवन-निर्वाह की अन्य आवश्यकताएँ देते थे — और राजनीतिक चिंताओं, अर्थात् गाँव के वनों को बाहरी लोगों को बेचने वाले दूर के राज्य के विरुद्ध विरोध, से जोड़ा। यह पुस्तक का उदाहरण है कि भारत में "नए" आंदोलन शायद ही केवल पर्यावरण के बारे में होते हैं।

किसान, श्रमिक, दलित, जनजातियाँ और महिलाएँ

पुस्तक में नामित किसान और कृषक आंदोलन
आंदोलनकब और कहाँमुद्दा
चंपारण सत्याग्रह1917–18, बिहारनील बागान मालिकों द्वारा थोपी गई शर्तों के विरुद्ध
बारदोली सत्याग्रह1928, गुजरातभू-राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध
तेभागा आंदोलन1946–47, बंगालबटाईदारों की आधे के बजाय फ़सल के दो-तिहाई भाग की माँग
तेलंगाना आंदोलन1946–51, हैदराबाद राज्यनिज़ाम के शासन में सामंती परिस्थितियों के विरुद्ध
नए कृषक आंदोलन1970 के दशक से, पंजाब और तमिलनाडु से आरंभलाभकारी मूल्य और लेवी हटाना; क्षेत्रीय रूप से संगठित और दलनिरपेक्ष, सड़क और रेल रोको का प्रयोग
  • श्रमिक आंदोलन: आधुनिक उद्योग के साथ श्रमिक संघ बढ़े; अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) 1920 में बनी। स्वतंत्रता के बाद संघ राजनीतिक दलों से जुड़ गए, जिससे आंदोलन सशक्त भी हुआ और विभाजित भी।
  • दलित आंदोलन: साथी मनुष्य के रूप में मान्यता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष — पुस्तक छत्तीसगढ़ के सतनामी आंदोलन, पंजाब के आदि धर्म आंदोलन, आंबेडकर से जुड़े महाराष्ट्र के महार आंदोलन, और आगरा के जाटवों में संगठन, साथ ही दक्षिण के ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन का उल्लेख करती है। पिछड़ा वर्ग आंदोलनों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक रोज़गार में हिस्सा चाहा है।
  • जनजातीय आंदोलन: झारखंड में प्रतिरोध की परंपरा बिरसा मुंडा तक जाती है, जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया; आंदोलन ने दिकुओं — साहूकार और व्यापारी जैसे बाहरी लोगों — तथा भूमि और वनों पर राज्य के नियंत्रण को निशाना बनाया, और अंततः 2000 में झारखंड के गठन तक पहुँचा। पूर्वोत्तर के आंदोलन पहचान, भूमि और स्वायत्तता पर केंद्रित रहे हैं।
  • महिला आंदोलन: बीसवीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय महिला संगठन उभरे — विमेंस इंडिया एसोसिएशन (1917), नेशनल काउंसिल फ़ॉर विमेन इन इंडिया (1925) और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ़्रेंस — और महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन तथा तेभागा और तेलंगाना जैसे किसान व जनजातीय संघर्षों में भाग लिया। 1970 के दशक से एक नवीकृत, अधिक स्वायत्त महिला आंदोलन ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दहेज और क़ानूनी सुधार जैसे मुद्दे उठाए।

मुख्य बिंदु

  • सामाजिक आंदोलन साझे लक्ष्यों वाली निरंतर, संगठित सामूहिक कार्रवाई है, जो प्रायः राज्य की ओर निर्देशित होती है; सामाजिक परिवर्तन सतत और प्रायः अनपेक्षित होता है।
  • सिद्धांत: सापेक्षिक वंचन; मैंकर ओल्सन का सामूहिक कार्रवाई का तर्क (1965); मैकार्थी और ज़ाल्ड का संसाधन संग्रहण — प्रत्येक की एक सीमा।
  • मुक्तिकामी (एझवा आंदोलन), सुधारवादी (भाषाई राज्य, सूचना का अधिकार), क्रांतिकारी (बोल्शेविक क्रांति, नक्सलवादी आंदोलन)।
  • पुराने आंदोलन दलों के माध्यम से काम करते और वर्ग पर केंद्रित थे; नए आंदोलन जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित हैं, यद्यपि भारत में यह रेखा धुँधली है।
  • चिपको (उत्तराखंड हिमालय) ने बाँज और बुरांश के वनों की रक्षा में पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं को जोड़ा।
  • किसान आंदोलन: चंपारण (1917–18), बारदोली (1928), तेभागा (1946–47), तेलंगाना (1946–51); 1970 के दशक से पंजाब और तमिलनाडु में नए कृषक आंदोलन।
  • AITUC 1920 में बनी; झारखंड आंदोलन की जड़ें बिरसा मुंडा तक जाती हैं; विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 का है।

अभ्यास प्रश्न (8)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आंदोलन को सामान्य सामाजिक परिवर्तन से अलग करता है?

    1. यह सतत है और मुख्यतः अनेक व्यक्तिगत कार्यों का अनपेक्षित परिणाम है
    2. यह विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निरंतर, संगठित कार्रवाई है
    3. यह केवल चुनावों के माध्यम से हो सकता है
    4. यह राज्य से कभी माँग नहीं करता
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — यह विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निरंतर, संगठित कार्रवाई है

    सामाजिक आंदोलन में विशिष्ट लक्ष्यों की ओर निर्देशित निरंतर, संगठित और जानबूझकर की गई सामूहिक कार्रवाई होती है, जो प्रायः राज्य से माँगों का रूप लेती है। पहला विकल्प जाल है क्योंकि वह सामान्य सामाजिक परिवर्तन का वर्णन करता है — सतत और प्रायः अनपेक्षित, जैसे संस्कृतिकरण — और ठीक इसी से पुस्तक आंदोलनों को अलग करती है।

  2. यह तर्क कि सामाजिक आंदोलन स्वार्थ का अनुसरण करने वाले तर्कसंगत व्यक्तियों का योग है, जिनमें से प्रत्येक तभी जुड़ता है जब उसे लाभ की आशा हो, किससे जुड़ा है?

    1. सापेक्षिक वंचन सिद्धांत
    2. मैकार्थी और ज़ाल्ड का संसाधन संग्रहण सिद्धांत
    3. मैंकर ओल्सन का सामूहिक कार्रवाई का तर्क
    4. एम. एन. श्रीनिवास का संस्कृतिकरण सिद्धांत
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — मैंकर ओल्सन का सामूहिक कार्रवाई का तर्क

    मैंकर ओल्सन ने द लॉजिक ऑफ़ कलेक्टिव एक्शन (1965) में आंदोलनों को तर्कसंगत, स्वार्थी व्यक्तियों का योग माना। इसकी सीमा यह है कि यह नहीं समझा पाता कि लोग भारी व्यक्तिगत जोखिम उठाकर ऐसे उद्देश्यों से क्यों जुड़ते हैं जिनसे उन्हें कुछ नहीं मिलता। संसाधन संग्रहण जाल है: वह भी तर्कसंगत संगठन की भाषा प्रयोग करता है, पर सफलता की व्याख्या नेतृत्व, संगठन और संचार जुटाने की क्षमता से करता है।

  3. सामाजिक आंदोलन के प्रकार को पुस्तक में दिए उदाहरण से मिलाइए।
    A. मुक्तिकामी B. सुधारवादी C. क्रांतिकारी
    1. नक्सलवादी आंदोलन
    2. श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में एझवा आंदोलन
    3. सूचना के अधिकार का अभियान

    1. A-2, B-3, C-1
    2. A-3, B-2, C-1
    3. A-1, B-3, C-2
    4. A-2, B-1, C-3
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — A-2, B-3, C-1

    मुक्तिकामी आंदोलन सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना और प्रथाओं को बदलना चाहता है, जैसा एझवा आंदोलन ने किया; सुधारवादी आंदोलन व्यवस्थाओं को क़दम-दर-क़दम बदलता है, जैसा सूचना के अधिकार के अभियान ने किया; क्रांतिकारी आंदोलन आमूल रूपांतरण चाहता है, प्रायः राज्य सत्ता पर अधिकार करके, जैसा नक्सलवादी आंदोलन का लक्ष्य है। "सुधारवादी" को "समाज सुधार आंदोलन" समझकर उसे एझवा उदाहरण से जोड़ देना आम चूक है।

  4. चिपको आंदोलन, जिसमें ग्रामीणों — जिनमें अनेक महिलाएँ थीं — ने अपने गाँवों के निकट के वनों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया, कहाँ हुआ?

    1. नर्मदा घाटी
    2. कर्नाटक के पश्चिमी घाट
    3. झारखंड की जनजातीय पट्टी
    4. आज के उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — आज के उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र

    चिपको आज के उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में उभरा, जहाँ ग्रामीणों ने बाँज और बुरांश के वनों को ठेकेदारों से बचाया; इसने पारिस्थितिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंताओं को जोड़ा। नर्मदा घाटी एक अलग पर्यावरणीय संघर्ष — बड़े बाँधों और विस्थापन पर — का स्थल है, इसीलिए वह लुभाती है।

  5. बंगाल में 1946–47 का तेभागा आंदोलन बटाईदारों का किसके लिए संघर्ष था?

    1. आधे के बजाय फ़सल का दो-तिहाई भाग
    2. निज़ाम के शासन का अंत
    3. राष्ट्रीय बाज़ारों में बिकने वाली व्यावसायिक फ़सलों के लाभकारी मूल्य
    4. नील की खेती का अंत
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — आधे के बजाय फ़सल का दो-तिहाई भाग

    "तेभागा" का अर्थ तीन भाग है: बटाईदारों ने प्रचलित आधे के बजाय फ़सल का दो-तिहाई माँगा। हर भ्रामक विकल्प किसी अन्य आंदोलन का है — निज़ाम तेलंगाना का, लाभकारी मूल्य 1970 के दशक के नए कृषक आंदोलनों का, और नील चंपारण का — अतः प्रश्न परखता है कि आंदोलनों को अलग रखा जाता है या नहीं।

  6. नए कृषक आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. वे 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु में आरंभ हुए।
    2. वे मुख्यतः राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा संगठित थे।
    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

    1. 1 और 2 दोनों
    2. केवल 1
    3. केवल 2
    4. न तो 1, न ही 2
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल 1

    नए कृषक आंदोलन 1970 के दशक में पंजाब और तमिलनाडु में आरंभ हुए, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 असत्य है: वे क्षेत्रीय रूप से संगठित और दलनिरपेक्ष थे, जिनमें बाज़ारोन्मुख किसान शामिल थे जिन्होंने लाभकारी मूल्य माँगे और नाकेबंदी का प्रयोग किया। दलों के माध्यम से काम करना पुराने किसान आंदोलनों की पहचान है, और यही भ्रम परखा जा रहा है।

  7. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) का गठन कब हुआ?

    1. 1885
    2. 1905
    3. 1947
    4. 1920
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — 1920

    AITUC 1920 में बनी, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में आधुनिक उद्योग के साथ श्रमिक संघ बढ़ रहे थे। वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का है, इसीलिए साझा शब्द "कांग्रेस" उसे लुभावना बनाता है। स्वतंत्रता के बाद संघ राजनीतिक दलों से जुड़ गए।

  8. अभिकथन (A): सापेक्षिक वंचन सिद्धांत मानता है कि जब कोई सामाजिक समूह अनुभव करता है कि वह अपने आसपास के दूसरों से बदतर स्थिति में है, तो सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है। कारण (R): पुस्तक के अनुसार वंचन का बोध अपने आप में सामाजिक आंदोलन उत्पन्न करने के लिए सदा पर्याप्त है।

    1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है
    2. A और R दोनों सत्य हैं, पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
    3. A सत्य है, पर R असत्य है
    4. A असत्य है, पर R सत्य है
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — A सत्य है, पर R असत्य है

    A सिद्धांत को सही बताता है। R असत्य है: पुस्तक जो सीमा दर्ज करती है वह ठीक यही है कि वंचन का बोध पर्याप्त कारण नहीं है — अनेक वंचित समूह कभी आंदोलन नहीं बनाते, और संगठन व संसाधन जैसे अन्य कारक मायने रखते हैं। "सदा पर्याप्त" शब्द सिद्धांत की कमज़ोरी को एक ऐसे दावे में बदल देते हैं जो वह करता ही नहीं।