पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन — वैश्विक साझी संपदा, जलवायु और संसाधन राजनीति
वैश्विक साझी संपदा और विभेदित ज़िम्मेदारियाँ
साझी संपदा ऐसे संसाधन हैं जिनका कोई एक स्वामी नहीं पर जिन्हें समुदाय साझा करता है — गाँव का तालाब या चरागाह। वैश्विक साझी संपदा ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी एक राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर हैं और इसलिए अंतरराष्ट्रीय शासन चाहते हैं: पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र-तल और बाह्य अंतरिक्ष। इन पर सहयोग से ऐतिहासिक समझौते हुए हैं — अंटार्कटिक संधि (1959), ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987), और अंटार्कटिक पर्यावरण प्रोटोकॉल (1991) — पर यह कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान अनिश्चित है और कार्रवाई की लागत असमान रूप से पड़ती है।
| विकसित देश (उत्तर) | विकासशील देश (दक्षिण) |
|---|---|
| पर्यावरण की रक्षा में सबकी समान भागीदारी हो | अधिकांश पर्यावरणीय क्षरण विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुआ |
| ओज़ोन क्षरण व वैश्विक तापवृद्धि पर बल | विकसित देश अभी अधिक ज़िम्मेदारी लें; विकासशील देशों को विकास का अवसर चाहिए |
रियो घोषणा ने साझी पर विभेदित ज़िम्मेदारी के सिद्धांत में दक्षिण का तर्क स्वीकार किया: पर्यावरण की ज़िम्मेदारी सब राज्यों की साझी है, पर विकसित देश, अपने समाजों द्वारा उस पर डाले गए दबाव और अपने पास की तकनीक व धन के कारण, बड़ा हिस्सा उठाएँ। जलवायु परिवर्तन पर UN रूपरेखा अभिसमय (1992) ने अपने शब्दों में यही कहा। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ने औद्योगिक देशों हेतु ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय किए; विकासशील देशों के रूप में भारत व चीन को इन अपेक्षाओं से छूट दी गई।
भारत का पक्ष, संसाधन राजनीति और मूलवासी लोग
लगातार वार्ताओं में व्यक्त भारत का पक्ष है कि उत्सर्जन घटाने का मुख्य दायित्व विकसित देशों का है, जिन्होंने लंबे समय से सबसे अधिक उत्सर्जन किया है, और भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है। साथ ही भारत ने घरेलू स्तर पर क़दम उठाए हैं — पुस्तक स्वच्छ ईंधन हेतु राष्ट्रीय स्वचालित ईंधन नीति, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम (2001), नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाले विद्युत अधिनियम (2003), तथा प्राकृतिक गैस के आयात व स्वच्छ कोयला तकनीक के प्रोत्साहन का उल्लेख करती है — और बाद में वह पेरिस समझौते (2015) में शामिल हुआ, जिसके तहत हर देश अपना योगदान स्वयं तय करता है।
संसाधन भू-राजनीति इस संघर्ष का नाम है कि कौन-से प्राकृतिक संसाधन किसे, कब और कैसे मिलें। पश्चिमी शक्तियों ने इमारती लकड़ी, फिर खनिजों और सबसे बढ़कर तेल की सुरक्षित आपूर्ति चाही; फ़ारस की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र विश्व के ज्ञात तेल भंडार का बड़ा भाग रखता है, जिसने उसे विश्व राजनीति का केंद्र बनाया है। जल संघर्ष का एक और स्रोत है: नदियाँ साझा करने वाले राज्य उनके उपयोग पर विवाद करते हैं, और पुस्तक बताती है कि "जल युद्ध" — मीठे पानी पर हिंसक संघर्ष — भविष्य की चिंता हैं। मूलवासी लोग — उन लोगों के वंशज जो किसी देश में दूसरों के आकर उन्हें अधीन करने से पहले रहते थे — भूमि व संसाधनों पर अपने अधिकारों और अपनी जीवन-शैली हेतु आवाज़ उठाते रहे हैं; मूलवासी लोगों की विश्व परिषद् 1975 में बनी, और भारत में पुस्तक इस मुद्दे को बाँधों व खदानों जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोगों से जोड़ती है।
मुख्य बिंदु
- 1972 में क्लब ऑफ़ रोम की "लिमिट्स टू ग्रोथ" व UNEP; ब्रुंटलैंड रिपोर्ट (1987) ने सतत विकास को परिभाषित किया।
- पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जनेरियो, जून 1992: जलवायु परिवर्तन व जैव-विविधता पर अभिसमय, वानिकी सिद्धांत, एजेंडा 21।
- वैश्विक साझी संपदा: वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र-तल व बाह्य अंतरिक्ष; अंटार्कटिक संधि 1959, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987।
- साझी पर विभेदित ज़िम्मेदारी: ज़िम्मेदारी सबकी साझी, विकसित देशों का हिस्सा बड़ा।
- क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ने औद्योगिक देशों हेतु लक्ष्य तय किए; भारत व चीन को छूट; भारत ने अगस्त 2002 में अनुसमर्थन किया।
- भारत का पक्ष: ऐतिहासिक दायित्व विकसित देशों का है और भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है; घरेलू क़दमों में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 व विद्युत अधिनियम 2003 हैं।
- संसाधन भू-राजनीति तेल व जल पर केंद्रित है; मूलवासी लोग भूमि, संसाधनों व पहचान की माँग करते हैं (मूलवासी लोगों की विश्व परिषद्, 1975)।
अभ्यास प्रश्न (8)
उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।
एजेंडा 21 देने वाला 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ?
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उत्तर: D — रियो डी जनेरियो
पर्यावरण व विकास पर UN सम्मेलन — पृथ्वी सम्मेलन — जून 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर पहले का 1972 का सम्मेलन हुआ था, और क्योटो व पेरिस 1997 व 2015 के बाद के जलवायु समझौतों के शहर हैं।निम्नलिखित में से किसे प्रायः वैश्विक साझी संपदा में नहीं गिना जाता?
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उत्तर: C — किसी देश के अपने क्षेत्र के वन
वैश्विक साझी संपदा किसी एक राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होती है। किसी देश के अपने वन, विश्व की जलवायु के लिए कितने ही महत्त्वपूर्ण हों, उसके क्षेत्र व क़ानून के अधीन हैं, अतः वैश्विक साझी संपदा नहीं। अंटार्कटिका, बाह्य अंतरिक्ष, वायुमंडल व समुद्र-तल मानक चार हैं।"साझी पर विभेदित ज़िम्मेदारी" के सिद्धांत का अर्थ है कि:
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उत्तर: B — ज़िम्मेदारी सभी राज्यों की साझी है, पर विकसित देश बड़ा हिस्सा उठाएँ
रियो घोषणा में स्वीकृत यह सिद्धांत कहता है कि ज़िम्मेदारी सबकी साझी है पर इतिहास व क्षमता के अनुसार विभेदित है, अतः विकसित देश अधिक उठाएँ। सबके लिए समान प्रतिशत कटौती ठीक उत्तर का वह "समान भागीदारी" दृष्टिकोण है जिसे यह सिद्धांत नकारता है।निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए:
A. क्योटो प्रोटोकॉल
B. क्लब ऑफ़ रोम द्वारा "लिमिट्स टू ग्रोथ" का प्रकाशन
C. रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन
D. ब्रुंटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ़्यूचरउत्तर देखें
उत्तर: D — B, D, C, A
"लिमिट्स टू ग्रोथ" 1972, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 है। रियो को ब्रुंटलैंड से पहले रखना आम चूक है — सतत विकास का विचार पहले आया, और रियो ने उस पर निर्माण किया।निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया।
2. क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भारत अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य से बँधा था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?उत्तर देखें
उत्तर: A — केवल 1
भारत ने अगस्त 2002 में प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया, अतः कथन 1 सही है। कथन 2 ग़लत है: क्योटो ने केवल औद्योगिक देशों हेतु बाध्यकारी लक्ष्य तय किए, और भारत व चीन को विकासशील देश के रूप में छूट थी। "दोनों" चुनना संधि में शामिल होने को उसके लक्ष्यों से बँधने से मिला देना है।1987 की ब्रुंटलैंड रिपोर्ट मुख्यतः किस विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती है?
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उत्तर: A — सतत विकास
आवर कॉमन फ़्यूचर ने सतत विकास का पक्ष रखा — भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी करना। वृद्धि से संसाधन चुक जाने की चेतावनी पहले, 1972 में क्लब ऑफ़ रोम से आई थी, और किसी रिपोर्ट ने हर देश हेतु शून्य वृद्धि की माँग नहीं की।अभिकथन (A): विकासशील देशों ने रियो में तर्क दिया कि पर्यावरण संरक्षण का बड़ा बोझ विकसित देश उठाएँ।
कारण (R): विद्यमान पर्यावरणीय क्षरण का बड़ा भाग विकसित देशों के औद्योगिक विकास से हुआ था।उत्तर देखें
उत्तर: A — A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है
रियो में दक्षिण का पक्ष ठीक ऐतिहासिक दायित्व पर टिका था: विकसित देशों के औद्योगीकरण ने अधिकांश क्षति की, अतः वे अब अधिक करें। R ही A के पीछे का कारण है, इसीलिए साझी पर विभेदित ज़िम्मेदारी का सिद्धांत आया।1987 का कौन-सा समझौता ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों से संबंधित था?
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उत्तर: C — मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है और प्रायः वैश्विक साझी संपदा पर सहयोग के सफल उदाहरण के रूप में दिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल (1997) ग्रीनहाउस गैसों से संबंधित है, एक अलग समस्या जो ओज़ोन क्षरण से आसानी से भ्रमित होती है।