वित्तीय संस्थाएँ, नियामक और सरकारी वित्तीय योजनाएँ

यह अध्याय IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS PO, SBI PO और IBPS RRB के पाठ्यक्रम के बैंकिंग जागरूकता भाग के उस अंश का उत्तर देता है जो पूछता है कि कौन क्या नियंत्रित और संचालित करता है: नियामक (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA), विकास व सहायक संस्थाएँ (NABARD, SIDBI, NHB, EXIM बैंक, NPCI, DICGC, CGTMSE, RRB) तथा वित्तीय समावेशन व सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ, एक-एक करके। यह स्थिर तथ्य सिखाता है: भूमिकाएँ, स्थापना के कानून व वर्ष, मुख्यालय के नगर, तथा प्रत्येक योजना का वर्ष, मंत्रालय और उद्देश्य। संस्थाओं के प्रमुख, परिव्यय और संशोधित सीमाएँ बदलती रहती हैं, इसलिए उन्हें छोड़ा गया है या तिथि के साथ दिया गया है।

चार नियामक, चार बाज़ार

संस्थाओं पर बैंकिंग जागरूकता के लगभग सभी प्रश्न एक ही प्रश्न का बदला रूप होते हैं: किस बाज़ार के नियम कौन बनाता है, और कौन केवल चलाता या उधार देता है? नियामक नियम बनाता और पर्यवेक्षण करता है; परिचालक भुगतान या निपटान प्रणाली चलाता है; विकास बैंक ऋण देता या पुनर्वित्त करता है। परीक्षा इन भूमिकाओं और मिलते-जुलते तथ्यों को आपस में बदल देती है, इसलिए पहले चारों नियामक पक्के कीजिए।

नियामक और उनके बाज़ार
नियामकजिस बाज़ार का पर्यवेक्षणस्थापना-कानूनउत्पत्तिमुख्यालय
RBIबैंक, NBFC, भुगतान प्रणालियाँ, मुद्रा व विदेशी मुद्रा बाज़ारRBI अधिनियम, 1934कार्यारंभ 1 अप्रैल 1935मुंबई
SEBIशेयर बाज़ार, दलाल, म्यूचुअल फंड, सूचीबद्ध कंपनियाँSEBI अधिनियम, 19921988 में गठित (गैर-सांविधिक); 1992 से सांविधिकमुंबई
IRDAIबीमा कंपनियाँ, बीमा दलाल व अभिकर्ताIRDA अधिनियम, 19992000 में आरंभहैदराबाद
PFRDAपेंशन निधियाँ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) व अटल पेंशन योजनाPFRDA अधिनियम, 2013अंतरिम निकाय 2003; 2013 का अधिनियम 2014 में लागू होने से सांविधिकनई दिल्ली
⚠️ परिचालक नियामक नहीं
NPCI, NABARD या SIDBI को नियामक का काम मत दीजिए। NPCI केवल खुदरा भुगतान प्रणालियाँ चलाता है; भुगतान प्रणालियों का नियामक RBI है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत। म्यूचुअल फंड का नियामक पूछा जाए तो उत्तर SEBI है, RBI नहीं, भले ही म्यूचुअल फंड बैंकों के माध्यम से बिकते हों।
🧠 स्मरण-सूत्र
मुख्यालय एक पंक्ति में: RBI, SEBI और NABARD का मुंबई; IRDAI का हैदराबाद; PFRDA का नई दिल्ली। IRDAI को सबसे अधिक बार ग़लती से मुंबई में रख दिया जाता है।

RBI: प्रमुख पड़ाव और कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी रचना RBI अधिनियम, 1934 से हुई और इसने 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया। इसका केंद्रीय कार्यालय पहले कलकत्ता में था और 1937 में स्थायी रूप से मुंबई चला गया। यह आरंभ में अंशधारकों का बैंक था और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके बाद यह पूर्णतः भारत सरकार का हो गया। उदाहरण: 1 अप्रैल 1935 से 1 जनवरी 1949 तक निजी स्वामित्व के 13 वर्ष 9 माह होते हैं।

  • मुद्रा-निर्गमक: बैंक-नोट RBI जारी करता है (एक रुपये का नोट और सभी सिक्के भारत सरकार के हैं, RBI के नहीं)।
  • सरकार का बैंकर व बैंकों का बैंकर: यह सरकार के खाते और बैंकों के आरक्षित शेष रखता है।
  • मौद्रिक नीति व बैंक-विनियमन: नीतिगत दरें, आरक्षित अनुपात तथा बैंकों और NBFC का लाइसेंस व पर्यवेक्षण।
  • विदेशी मुद्रा का प्रबंधक, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत, तथा भुगतान प्रणालियों का नियामक।
⚠️ तिथियों की अदला-बदली
दो तिथि-जाल। RBI ने कार्य 1935 में आरंभ किया, 1934 में नहीं (1934 अधिनियम का वर्ष है)। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, वही वर्ष जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम बना, पर राष्ट्रीयकरण अपने अलग अधिनियम से हुआ, बैंककारी विनियमन अधिनियम से नहीं।

विकास वित्त संस्थाएँ: NABARD, SIDBI, NHB, EXIM

ये चारों किसी क्षेत्र के शीर्ष ऋणदाता और पुनर्वित्तदाता हैं, सामान्य बैंक नहीं। प्रत्येक एक क्षेत्र से जुड़ा है, और परीक्षा इसी कड़ी को परखती है।

विकास संस्थाएँ
संस्थाक्षेत्रकानून व आरंभमुख्यालय
NABARDकृषि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण ऋण; बैंकों को पुनर्वित्त1981 का अधिनियम; स्थापना 12 जुलाई 1982मुंबई
SIDBIसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम1989 का अधिनियम; स्थापना 2 अप्रैल 1990लखनऊ
NHBआवास वित्त1987 का अधिनियम; स्थापना 9 जुलाई 1988नई दिल्ली
EXIM बैंकविदेश व्यापार: निर्यात व आयात1982 में स्थापितमुंबई

NABARD की स्थापना शिवरामन समिति की सिफ़ारिश पर हुई और उसने वह ग्रामीण-ऋण कार्य सँभाला जो पहले RBI के भीतर था। SIDBI आरंभ में IDBI की सहायक संस्था था और 2000 में उससे अलग हुआ। आवास वित्त कंपनियों का विनियमन, जो पहले NHB के पास था, 2019 में RBI के पास चला गया; NHB आवास को बढ़ावा देना और पुनर्वित्त देना जारी रखता है।

🧠 स्मरण-सूत्र
SIDBI का मुख्यालय अलग है: लखनऊ। शेष तीन मुंबई (NABARD, EXIM) और नई दिल्ली (NHB) में हैं। क्षेत्र को नाम से जोड़िए: NABARD कृषि से, SIDBI Small (लघु) उद्यम से, NHB आवास से, EXIM व्यापार से।

NPCI, DICGC, CGTMSE और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) खुदरा भुगतान की छत्र संस्था है। यह 2008 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत एक अलाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई, RBI के मार्गदर्शन में भारतीय बैंक संघ के साथ बनी, और इसका कार्यालय मुंबई में है। यह RuPay, UPI और IMPS चलाती है।

DICGC (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम) 1978 में बना और RBI की सहायक संस्था है; यह बैंक जमाओं का बीमा करता है। CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास), जो 2000 में भारत सरकार और SIDBI ने बनाया, बैंकों द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को दिए बिना जमानत के ऋणों की गारंटी देता है। एक जमाकर्ता की रक्षा करता है, दूसरा ऋणदाता की।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ हुए और RRB अधिनियम, 1976 से शासित हैं। प्रत्येक का स्वामित्व केंद्र 50%, राज्य 15% और प्रायोजक बैंक 35% में बँटा है। उदाहरण: 400 करोड़ रुपये की अंश-पूँजी में प्रायोजक बैंक का हिस्सा 35% = 140 करोड़ रुपये है।

⚠️ दो गारंटियाँ
DICGC और CGTMSE दोनों में "गारंटी" शब्द है, पर दोनों अलग लोगों को सुरक्षा देते हैं। DICGC बैंक के विफल होने पर जमाकर्ताओं को, और CGTMSE उधारकर्ता के चूक करने पर छोटे उद्यम को बैंक के दिए ऋण को बचाता है। जमा-बीमा की राशि समय के साथ बदलने वाली सीमा है, इसलिए उसे तिथि के साथ ही लिखिए।

वित्तीय समावेशन की योजनाएँ

वित्तीय समावेशन का अर्थ है हर वयस्क को औपचारिक प्रणाली में लाना: खाता, ऋण, बीमा और पेंशन। प्रत्येक योजना चार खानों से सीखिए: नाम, वर्ष, मंत्रालय या एजेंसी, उद्देश्य।

समावेशन और ऋण योजनाएँ
योजनावर्षमंत्रालय या एजेंसीउद्देश्य
प्रधानमंत्री जन धन योजना28 अगस्त 2014वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)हर परिवार के लिए शून्य शेष वाला बुनियादी खाता, RuPay डेबिट कार्ड सहित
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना8 अप्रैल 2015वित्त मंत्रालयबैंक, RRB, SFB, MFI के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को बिना जमानत ऋण
स्टैंड-अप इंडिया5 अप्रैल 2016वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएँ विभाग)SC, ST और महिला उद्यमियों के पहली बार (नए) उद्यमों के लिए बैंक ऋण
पीएम स्वनिधि1 जून 2020आवास और शहरी कार्य मंत्रालयरेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूँजी ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड1998NABARD का आदर्श प्रारूप; RBI ने बैंकों से अपनाने को कहाकिसानों को समय पर, लचीला अल्पकालिक फ़सल ऋण

मुद्रा ऋण की श्रेणियाँ (2015 के आरंभ के अनुसार; अक्टूबर 2024 में ऊँची "तरुण प्लस" श्रेणी जुड़ी): शिशु 50,000 रुपये तक; किशोर 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक; तरुण 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक। मुद्रा पुनर्वित्त एजेंसी है और उद्यमी को सीधे ऋण नहीं देती। उदाहरण: 3,00,000 रुपये का ऋण 50,000 और 5 लाख के बीच है, अतः वह किशोर है।

🎯 न्यूनतम शेष क्यों नहीं
PMJDY खाते बुनियादी बचत बैंक जमा खाते हैं, इसलिए न्यूनतम शेष की माँग नहीं होती। निःशुल्क RuPay कार्ड के साथ दुर्घटना बीमा मिलता है और संतोषजनक संचालन के बाद खाते पर ओवरड्राफ़्ट मिल सकता है; दोनों की राशियाँ संशोधित हुई हैं, इसलिए किसी भी आँकड़े के साथ तिथि बतानी होगी।

सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएँ

तीन योजनाएँ 9 मई 2015 को कोलकाता से साथ-साथ आरंभ हुईं, सभी वित्त मंत्रालय के अधीन: दो बीमा योजनाएँ और एक पेंशन योजना। नीचे योजना का स्वरूप है; प्रीमियम समय-समय पर संशोधित होते हैं, इसलिए तिथि के बिना किसी प्रीमियम पर प्रश्न आधारित नहीं हो सकता।

जन सुरक्षा की तिकड़ी
योजनाप्रवेश आयुक्या मिलता है
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना18 से 50किसी भी कारण से मृत्यु पर 2 लाख रुपये
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना18 से 70दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये; आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये
अटल पेंशन योजना18 से 4060 वर्ष से 1,000 से 5,000 रुपये मासिक निश्चित पेंशन; PFRDA द्वारा संचालित

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए शुरू हुई और बाद में सभी नागरिकों के लिए खुली; इसका नियामक PFRDA है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंग के रूप में शुरू हुई; 10 वर्ष तक की बालिका के नाम खाता खुल सकता है। उदाहरण: 28 वर्ष की आयु में APY से जुड़ने वाला व्यक्ति पेंशन आरंभ होने तक 60 − 28 = 32 वर्ष अंशदान करता है।

⚠️ जीवन या दुर्घटना?
PMJJBY और PMSBY की अदला-बदली लगातार होती है। जीवन किसी भी कारण से मृत्यु पर भुगतान करती है; सुरक्षा केवल दुर्घटना (मृत्यु या विकलांगता) पर। PMJJBY में प्रवेश 50 तक, PMSBY में 70 तक और APY में 40 तक है।

मुख्य बिंदु

  • नियामक नियम बनाता है: बैंक व भुगतान के लिए RBI, प्रतिभूति व म्यूचुअल फंड के लिए SEBI, बीमा के लिए IRDAI, पेंशन के लिए PFRDA। NPCI केवल भुगतान प्रणालियाँ चलाती है।
  • मुख्यालय: RBI, SEBI, NABARD और EXIM का मुंबई; IRDAI का हैदराबाद; PFRDA और NHB का नई दिल्ली; SIDBI का लखनऊ।
  • RBI ने 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया, 1937 में मुंबई आया और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत हुआ।
  • DICGC जमाओं का बीमा करता है; CGTMSE सूक्ष्म व लघु उद्यमों के बिना जमानत ऋणों की गारंटी देता है; RRB का स्वामित्व केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंक में 50:15:35 है।
  • PMJDY (अगस्त 2014), PMMY (अप्रैल 2015), स्टैंड-अप इंडिया (अप्रैल 2016) और पीएम स्वनिधि (जून 2020, आवास व शहरी कार्य) समावेशन व ऋण योजनाएँ हैं; वर्ष, मंत्रालय और उद्देश्य साथ सीखिए।
  • PMJJBY किसी भी कारण से मृत्यु को ढकती है (18 से 50); PMSBY केवल दुर्घटना को (18 से 70); APY 60 वर्ष से 1,000 से 5,000 रुपये मासिक देती है (प्रवेश 18 से 40)।

अभ्यास प्रश्न (17)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. भारत में शेयर बाज़ारों और म्यूचुअल फंडों का नियमन कौन-सा निकाय करता है?

    1. RBI, क्योंकि बैंक ग्राहकों को म्यूचुअल फंड बेचते हैं
    2. SEBI, SEBI अधिनियम, 1992 के अंतर्गत
    3. IRDAI, क्योंकि कई फंड बीमा उत्पादों से जुड़े होते हैं
    4. PFRDA, क्योंकि म्यूचुअल फंड दीर्घकालिक बचत रखते हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — SEBI, SEBI अधिनियम, 1992 के अंतर्गत

    SEBI प्रतिभूति बाज़ार का नियामक है: शेयर बाज़ार, दलाल और म्यूचुअल फंड। RBI भ्रामक उत्तर है क्योंकि बैंक म्यूचुअल फंड बेचते हैं, पर उत्पाद बेचने से बैंक उसका नियामक नहीं बन जाता। IRDAI बीमाकर्ताओं और PFRDA पेंशन का पर्यवेक्षण करता है।
  2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और अटल पेंशन योजना का नियमन कौन-सा प्राधिकरण करता है?

    1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
    2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
    3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
    4. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

    पेंशन का नियामक PFRDA है, जो NPS और अटल पेंशन योजना का पर्यवेक्षण करता है। IRDAI भ्रामक है क्योंकि पेंशन बीमा जैसी लगती है, पर IRDAI केवल बीमाकर्ताओं का नियमन करता है।
  3. NPCI 2008 में किस प्रकार की संस्था के रूप में निगमित हुई?

    1. संसद के अपने अधिनियम से बना सांविधिक नियामक
    2. RBI का एक विभाग जो भुगतान के नियम बनाता है
    3. भारतीय स्टेट बैंक समूह की लाभ कमाने वाली सहायक कंपनी
    4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अलाभकारी कंपनी
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अलाभकारी कंपनी

    NPCI अलाभकारी कंपनी है (1956 के अधिनियम की धारा 25, अब 2013 के अधिनियम की धारा 8), जो RBI के मार्गदर्शन और भारतीय बैंक संघ के साथ बनी। यह परिचालक है, सांविधिक नियामक या RBI का विभाग नहीं; इसीलिए नियामक और RBI-विभाग वाले वर्णन ग़लत हैं।
  4. SIDBI का मुख्यालय कहाँ है?

    1. लखनऊ
    2. मुंबई, जहाँ NABARD और EXIM बैंक स्थित हैं
    3. हैदराबाद, जहाँ बीमा नियामक स्थित है
    4. नई दिल्ली, जहाँ आवास बैंक स्थित है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लखनऊ

    SIDBI का मुख्यालय लखनऊ में है। मुंबई भ्रामक है क्योंकि NABARD और EXIM बैंक वहाँ हैं, और हैदराबाद IRDAI का स्थान है; दोनों में से कोई SIDBI का मुख्यालय नहीं।
  5. संस्था और मुख्यालय-नगर का कौन-सा युग्म सही नहीं है?

    1. NABARD और मुंबई
    2. SIDBI और मुंबई
    3. SEBI और मुंबई
    4. PFRDA और नई दिल्ली
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — SIDBI और मुंबई

    SIDBI का मुख्यालय लखनऊ है, अतः उसे मुंबई से जोड़ना ग़लत है। NABARD और SEBI का मुख्यालय मुंबई में तथा PFRDA का नई दिल्ली में है, इसलिए वे युग्म सही हैं।
  6. भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में ये कथन देखिए।
    P: इसने RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को कार्य आरंभ किया।
    Q: इसका केंद्रीय कार्यालय 1937 में कलकत्ता से स्थायी रूप से मुंबई आया।
    R: इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ।
    S: इसकी रचना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से हुई।
    कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल P, Q और S
    2. केवल Q, R और S
    3. केवल P, Q और R
    4. केवल P और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल P, Q और R

    P, Q और R सही हैं। S ग़लत है: RBI की रचना RBI अधिनियम, 1934 से हुई, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 से नहीं, जो बैंकों का नियमन करता है। 1949 का वर्ष ही S को भ्रामक बनाता है।
  7. प्रधानमंत्री जन धन योजना किस माह और वर्ष में शुरू हुई?

    1. अप्रैल 2015, मुद्रा योजना के साथ
    2. मई 2015, जन सुरक्षा योजनाओं के साथ
    3. अप्रैल 2016, स्टैंड-अप इंडिया के साथ
    4. अगस्त 2014
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — अगस्त 2014

    PMJDY 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। अन्य विकल्प मुद्रा योजना (अप्रैल 2015), जन सुरक्षा योजनाओं (मई 2015) और स्टैंड-अप इंडिया (अप्रैल 2016) की शुरुआत के हैं।
  8. योजना के स्वरूप के अनुसार कौन-सी योजना दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये देती है और 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है?

    1. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
    2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो किसी भी कारण से मृत्यु को ढकती है
    3. अटल पेंशन योजना, जो निश्चित मासिक पेंशन देती है
    4. सुकन्या समृद्धि योजना, जो बालिकाओं की बचत योजना है
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

    PMSBY दुर्घटना बीमा है, प्रवेश 18 से 70 के बीच। PMJJBY भ्रामक है: वह भी 2 लाख रुपये देती है, पर किसी भी कारण से मृत्यु पर और प्रवेश 18 से 50 के लिए।
  9. एक व्यक्ति 28 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है और 60 वर्ष पर पेंशन आरंभ होने तक अंशदान करता है। पेंशन शुरू होने से पहले वह कितने वर्ष अंशदान करता है?

    1. 22 वर्ष
    2. 32 वर्ष
    3. 12 वर्ष
    4. 42 वर्ष
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 32 वर्ष

    पेंशन 60 पर शुरू होती है और प्रवेश 28 पर है, अतः अवधि 60 − 28 = 32 वर्ष है; 28 प्रवेश-सीमा 18 से 40 के भीतर है। 22 वर्ष 50 में से घटाने की और 42 वर्ष प्रवेश-आयु में 14 जोड़ने की भूल से आते हैं।
  10. 2015 में PMMY शुरू होने पर तय तीन ऋण श्रेणियों के अनुसार एक सूक्ष्म उद्यमी 4,20,000 रुपये का ऋण लेता है। यह किस श्रेणी में है?

    1. शिशु, 50,000 रुपये तक
    2. तरुण, 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक
    3. किशोर, 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक
    4. तरुण प्लस, 10 लाख रुपये से ऊपर
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — किशोर, 50,000 रुपये से ऊपर और 5 लाख रुपये तक

    4,20,000 रुपये 50,000 से अधिक और 5 लाख से कम है, अतः यह किशोर है। तरुण 5 लाख से ऊपर शुरू होता है, और तरुण प्लस, जो 2024 में जुड़ा, मूल तीन श्रेणियों का भाग नहीं है।
  11. स्टैंड-अप इंडिया (5 अप्रैल 2016 को शुरू) SC, ST और महिला उद्यमियों के पहली बार के उद्यमों के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बैंक ऋण देने के लिए बनी थी। आरंभ के समय की योजना के स्वरूप में कौन-सा आवेदक उपयुक्त है?

    1. अपनी दस वर्ष पुरानी दुकान बढ़ाने के लिए 40 लाख रुपये ऋण चाहने वाली महिला
    2. नई विनिर्माण इकाई शुरू करने वाली और 40 लाख रुपये चाहने वाली एक महिला
    3. सामान्य श्रेणी का एक पुरुष, जो 40 लाख रुपये से नई इकाई शुरू कर रहा है
    4. नई इकाई शुरू करने वाला और 3 करोड़ रुपये चाहने वाला SC उद्यमी
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — नई विनिर्माण इकाई शुरू करने वाली और 40 लाख रुपये चाहने वाली एक महिला

    मुख्य शर्तें हैं: महिला या SC/ST उद्यमी का नया (ग्रीनफ़ील्ड) उद्यम और 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के भीतर ऋण। पुरानी दुकान का विस्तार पहली बार का नहीं है; सामान्य श्रेणी का पुरुष लक्षित वर्ग से बाहर है; 3 करोड़ रुपये सीमा से अधिक हैं।
  12. पीएम स्वनिधि को जून 2020 में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की कार्यशील पूँजी योजना के रूप में किस मंत्रालय ने शुरू किया?

    1. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
    2. वित्त मंत्रालय, जैसे PMJDY और मुद्रा के साथ
    3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
    4. ग्रामीण विकास मंत्रालय
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

    पीएम स्वनिधि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू की, जिसमें क्रियान्वयन के लिए SIDBI को जोड़ा गया। वित्त मंत्रालय वाला विकल्प भ्रामक है क्योंकि PMJDY, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया वहाँ हैं, पर रेहड़ी-पटरी विक्रेता शहरी कार्य का विषय हैं।
  13. सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत में किस अभियान के अंग के रूप में शुरू हुई?

    1. प्रधानमंत्री जन धन योजना
    2. स्टैंड-अप इंडिया
    3. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
    4. अटल पेंशन योजना
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

    सुकन्या समृद्धि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ पानीपत में शुरू हुई; 10 वर्ष तक की बालिका का खाता खुल सकता है। PMJDY 2014 की अलग योजना है, और APY मई 2015 में कोलकाता में शुरू हुई।
  14. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफ़ारिश पर हुई?

    1. नरसिंहम समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर
    2. शिवरामन समिति
    3. टंडन समिति, कार्यशील पूँजी वित्त पर
    4. चक्रवर्ती समिति, मौद्रिक प्रणाली पर
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — शिवरामन समिति

    NABARD (स्थापना 12 जुलाई 1982) शिवरामन समिति की सिफ़ारिश के बाद बना। नरसिंहम, टंडन और चक्रवर्ती समितियाँ क्रमशः बैंकिंग सुधार, कार्यशील पूँजी वित्त और मौद्रिक प्रणाली से जुड़ी थीं, ग्रामीण ऋण से नहीं।
  15. एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की निर्गमित अंश-पूँजी 400 करोड़ रुपये है, जो केंद्र 50%, राज्य 15% और प्रायोजक बैंक 35% के मानक अनुपात में है। प्रायोजक बैंक का हिस्सा कितना है?

    1. 140 करोड़ रुपये
    2. 60 करोड़ रुपये
    3. 200 करोड़ रुपये
    4. 100 करोड़ रुपये
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 140 करोड़ रुपये

    प्रायोजक बैंक का हिस्सा = 400 का 35% = 140 करोड़ रुपये। 60 करोड़ राज्य का 15% और 200 करोड़ केंद्र का 50% है; ग़लत हिस्सा लेने पर यही राशियाँ आती हैं।
  16. संस्था और उसकी मुख्य भूमिका का कौन-सा युग्म सही है?

    1. NABARD, लघु उद्योगों की शीर्ष संस्था
    2. SIDBI, विदेश व्यापार वित्त की संस्था
    3. EXIM बैंक, ग्रामीण ऋण की संस्था
    4. राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त की शीर्ष संस्था
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त की शीर्ष संस्था

    NHB आवास वित्त की शीर्ष संस्था है। अन्य युग्म भूमिकाएँ आपस में बदलते हैं: NABARD कृषि और ग्रामीण ऋण के लिए, SIDBI छोटे उद्यमों के लिए और EXIM बैंक विदेश व्यापार के लिए है।
  17. कौन-सा निकाय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बिना जमानत बैंक ऋणों की गारंटी देता है, जिसके संस्थापक भारत सरकार और SIDBI हैं?

    1. DICGC, क्योंकि वह बैंकों को गारंटी कवर देता है
    2. CGTMSE
    3. NPCI, क्योंकि वह खुदरा भुगतान प्रणालियाँ चलाती है
    4. NHB, क्योंकि वह ऋणदाताओं को पुनर्वित्त देता है
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — CGTMSE

    CGTMSE, जो 2000 में सरकार और SIDBI ने बनाया, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बिना जमानत ऋणों की गारंटी देता है। DICGC भ्रामक है: वह बैंक के विफल होने पर जमाकर्ताओं के धन का बीमा करता है और RBI की सहायक संस्था है।