उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, बजट, उद्योग, निवेश और अवसंरचना

यह अध्याय UPPSC संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा के उत्तर प्रदेश खंड के आर्थिक भाग का उत्तर देता है: सामान्य अध्ययन-VI की मद VI.1 (अर्थव्यवस्था का अवलोकन, राज्य बजट, अवसंरचना, भौतिक संसाधन), VI.2 (व्यापार, वाणिज्य, उद्योग), VI.4 (निवेश), VI.5 (लोक वित्त, राजकोषीय नीति, कर और आर्थिक सुधार, एक ज़िला एक उत्पाद), VI.6 (नवीकरणीय व गैर-नवीकरणीय ऊर्जा), VI.12 (विकास सूचकांक), VI.16 (विद्युत, अवसंरचना, औद्योगिक विकास), VI.21 (विज्ञान व प्रौद्योगिकी) और VI.23 (सार्वजनिक-निजी भागीदारी), तथा सामान्य अध्ययन-V की मद V.16 (भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान) का आर्थिक पक्ष। यह पढ़ाता है कि राज्य बजट कैसे बनता और पढ़ा जाता है, राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे मापी जाती है, औद्योगिक नीति का इतिहास क्या है, निवेश की संस्थाएँ और गलियारे कौन-से हैं, और ऊर्जा व अवसंरचना का आधार क्या है। स्थायी आधार ढाँचा, कानूनी आधार और हर उपाय का इतिहास है। हर ऐसा आँकड़ा जो हर वर्ष बदलता है, उसकी तिथि और स्रोत के साथ दिया गया है, क्योंकि बजट, व्यय और रैंकिंग एक वर्ष में पुराने हो जाते हैं।

1. राज्य अर्थव्यवस्था का मापन और सर्वेक्षण कैसे पढ़ें

राज्य आर्थिक सर्वेक्षण वह दस्तावेज़ है जिसे परीक्षार्थी को पढ़ना सीखना है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला सर्वेक्षण 9 फ़रवरी 2026 को रखा, जिसे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संघ सर्वेक्षण के ढाँचे पर प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख आँकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), यानी राज्य में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य, और प्रति व्यक्ति आय हैं। सर्वेक्षण के अनुसार GSDP 2016-17 के ₹13.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹30.25 लाख करोड़ हुआ, लगभग 10.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से, और 2025-26 के लिए ₹36 लाख करोड़ का अनुमान है।

हर ऐसे आँकड़े पर दो सावधानियाँ लागू होती हैं। पहली, एक ही वर्ष पर स्रोत भिन्न हैं। PRS Legislative Research अपने बजट विश्लेषण की तालिका में 2024-25 का GSDP ₹29.78 लाख करोड़ देता है, जबकि सर्वेक्षण उसी वर्ष के लिए ₹30.25 लाख करोड़ देता है। अंतर अनुमानों के भिन्न संस्करणों और संशोधनों का है। दूसरी, क्षेत्रीय हिस्से परिभाषा और मूल्य-आधार पर निर्भर हैं। PRS, 2024-25 के वर्तमान मूल्यों पर, कृषि 27 प्रतिशत, विनिर्माण 26 प्रतिशत और सेवाएँ 47 प्रतिशत देता है। सर्वेक्षण की समाचार-रिपोर्टें कृषि एवं सहायक क्षेत्रों को एक रिपोर्ट में 24.9 और दूसरी में 25.8 प्रतिशत बताती हैं। परीक्षार्थी को आँकड़े के साथ उसका शीर्षक, वर्ष और मूल्य-आधार एक साथ उद्धृत करना चाहिए।

2024-25 के प्रति व्यक्ति मापदंड, रिपोर्ट के अनुसार
मापदंडमानस्रोत व आधार
प्रति व्यक्ति आय₹1,09,844राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26
प्रति व्यक्ति GSDP₹1,26,304सकल माप; अन्य स्रोतों से तुलना से पहले मूल्य-आधार और संस्करण जाँचें
🎯 सकल और शुद्ध एक आँकड़ा नहीं
GSDP एक सकल माप है। शुद्ध मापों में स्थिर पूँजी के उपभोग, यानी मूल्यह्रास, को घटाया जाता है। इसी कारण सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय उसी वर्ष के प्रति व्यक्ति GSDP से नीचे है। परीक्षा में यह जाँच लागू करें: जब एक वर्ष के दो आँकड़े भिन्न हों, तो पहले देखें कि एक सकल और दूसरा शुद्ध तो नहीं, और फिर देखें कि आँकड़े संशोधित तो नहीं हुए।

2. राज्य बजट: संवैधानिक आधार, प्रक्रिया और 2026-27 के आँकड़े

संविधान राज्य बजट को विधायी कार्य बनाता है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल हर वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत राज्य को प्राप्त सभी राजस्व और लिए गए ऋण संचित निधि में जाते हैं, और उससे कोई धन कानून या विनियोग विधेयक के बिना नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 267 अप्रत्याशित व्यय के लिए आकस्मिकता निधि बनाता है। प्रक्रिया विभागीय अनुमानों से शुरू होकर वित्त विभाग, बजट की प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, विनियोग विधेयक और फिर अनुदान-माँगों के पारित होने तक चलती है। बजट फ़रवरी में सदन में आते हैं और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।

2025-26 का बजट 20 फ़रवरी 2025 को ₹8,08,736 करोड़ कुल व्यय के साथ प्रस्तुत हुआ। 2026-27 का बजट 11 फ़रवरी 2026 को लगभग ₹9,12,696 करोड़ की कुल व्यय-राशि के साथ प्रस्तुत हुआ। ऋण-चुकौती छोड़कर 2026-27 का शुद्ध व्यय ₹8,50,901 करोड़ है। पूँजीगत परिव्यय, यानी वह व्यय जो परिसंपत्तियाँ बनाता है, ₹1,77,744 करोड़ है, जो कुल व्यय-राशि का लगभग 19.5 प्रतिशत है। राजस्व व्यय ₹6,64,471 करोड़ है। ये बजट अनुमान हैं और बाद में संशोधित होते हैं, इसलिए उसी वर्ष का संशोधित अनुमान अलग से दिया जाता है।

मुख्य बजट मदें, 2026-27 बजट का PRS विश्लेषण (₹ करोड़ में)
मद2025-26 बजट अनुमान2025-26 संशोधित2026-27 बजट अनुमान
कुल व्यय8,08,7367,16,2319,12,696
राजकोषीय घाटा91,40091,6701,18,481
पूँजीगत परिव्यय1,65,2431,59,7811,77,744

उत्तर प्रदेश वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 बकाया ऋण, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी के वार्षिक लक्ष्य तय करता है। 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 2026-31 के लिए राज्यों की वार्षिक राजकोषीय घाटा-सीमा GSDP का 3 प्रतिशत है, और 2026-27 का बजट लगभग उसी स्तर को लक्ष्य बनाता है (सरकारी दस्तावेज़ में 2.98 प्रतिशत; PRS इसे 3 प्रतिशत गिनता है)। कुल राशि से अधिक महत्वपूर्ण एक संरचनात्मक तथ्य है: 2021-22 से 2024-25 के बीच पूँजीगत परिव्यय का औसतन लगभग 28 प्रतिशत कम व्यय हुआ, यानी बजट में रखी गई परिसंपत्तियाँ अक्सर बनीं ही नहीं, जिसे PRS सीधे उठाता है।

⚠️ बजट अनुमान अंतिम व्यय नहीं है
बजट आँकड़ा एक योजना है। संशोधित अनुमान, वास्तविक व्यय और अगले वर्ष का बजट अनुमान तीन अलग उद्देश्यों के तीन अलग आँकड़े हैं। समान की तुलना समान से करें: 2025-26 बजट अनुमान से 2026-27 बजट अनुमान तक की वृद्धि, 2025-26 संशोधित अनुमान से उसी वृद्धि के समान नहीं है, और दोनों में दस प्रतिशत अंक से अधिक अंतर हो सकता है।

3. राजस्व, ऋण और विद्युत क्षेत्र

राज्य का राजस्व लगभग आधा अपना और आधा केंद्र से आता है। 2026-27 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्तियाँ ₹7,28,928 करोड़ हैं। अपने स्रोत, यानी अपना कर और गैर-कर राजस्व, इसका लगभग आधा हैं। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹2,68,911 करोड़ अनुमानित है, जो राजस्व प्राप्तियों का 36.9 प्रतिशत है, और केंद्रीय अनुदान ₹98,772 करोड़ या 13.6 प्रतिशत हैं। राज्य GST अपने कर-राजस्व का लगभग 45 प्रतिशत देने वाला सबसे बड़ा कर है। अपना कर-राजस्व 2024-25 (वास्तविक) के GSDP के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2026-27 में बजटीय 8.4 प्रतिशत होता है, जो कर-उछाल पर निर्भर है और संशोधित आँकड़ों में देखा जाना चाहिए।

ऋण के पक्ष में, PRS 2026-27 के अंत में कुल देनदारियों (outstanding liabilities) को GSDP का 23.1 प्रतिशत अनुमानित करता है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान के 27.6 प्रतिशत से कम है। सर्वेक्षण सार्वजनिक ऋण का GSDP से अनुपात लगभग 28 प्रतिशत बताता है। ये भिन्न परिभाषाएँ हैं और कभी-कभी भिन्न वर्ष, और उत्तर में वह परिभाषा नाम लेनी होगी जो उपयोग हो रही है। गारंटियाँ आकस्मिक देयता हैं: PRS के अनुसार 31 मार्च 2025 तक विद्युत वितरण कंपनियों (discoms) के ऋणों पर गारंटी ₹94,213 करोड़, यानी GSDP का 3.2 प्रतिशत थी; कुल बकाया गारंटी मार्च 2024 तक GSDP का लगभग 6.5 प्रतिशत थी।

विद्युत क्षेत्र राज्य के खातों पर सबसे बड़ा दबाव है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में जनवरी 2000 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। इसकी वितरण कंपनियाँ आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी और कानपुर के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों की सेवा करती हैं। PRS के अनुसार उन्होंने 2024-25 में 19.6 प्रतिशत का तकनीकी व वाणिज्यिक हानि-अनुपात दर्ज किया, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 15 प्रतिशत है। मार्च 2025 तक संचित वितरण-घाटा लगभग एक लाख करोड़ रुपये था, और 2024-25 में राज्य की विद्युत सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों का 3.7 प्रतिशत हो गई।

4. औद्योगिक नीति: UPSIDC से 2022 की नीति तक

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति नीति-दस्तावेज़ों जितनी ही संस्थाओं से होकर गुज़री है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 29 मार्च 1961 को पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित हुआ, और CAG लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 1973 में उसका नाम UPSIDC हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 ने राज्य को औद्योगिक प्राधिकरण गठित करने की शक्ति दी। इसी के अंतर्गत अप्रैल 1976 में NOIDA गठित हुआ। 1976 के अधिनियम के अंतर्गत 2001 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) बना, और 2018 के अध्यादेश से निगम की परिसंपत्तियाँ व कार्य उसे सौंपे गए। उसी अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) गठित हुआ।

नीति-दस्तावेज़ों का क्रम मोटे तौर पर इस प्रकार रहा। औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2017 जुलाई 2017 तक लागू हो चुकी थी, और उसके कार्यान्वयन-नियम 13 जुलाई 2017 से प्रभावी हुए। इसी काल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए क्षेत्रीय नीतियाँ आईं, जिन्हें Invest UP सूचीबद्ध करता है। औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2022 नवंबर 2022 में शुरू हुई, और अपने वर्तमान रूप में सबसे अधिक पूछी जाने वाली नीति यही है।

औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2022: प्रोत्साहन की संरचना
तत्वरूपरेखा, Invest UP के प्रकाशन के अनुसार
निवेश संवर्धन सब्सिडीनिवेशक तीन परस्पर-अपवर्जी विकल्पों में से एक चुनता है: बूस्टर सहित पूँजी सब्सिडी, शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति, या PLI अनुपूरक
स्टांप शुल्क छूटबुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 प्रतिशत; मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत; गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद में 50 प्रतिशत
नोडल एजेंसीInvest UP और UPSIDA, अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत
⚠️ क्षेत्रीय स्तर ही परीक्षा है
स्टांप शुल्क और पूँजी सब्सिडी की दरें तब बढ़ती हैं जब क्षेत्र पश्चिमी ज़िलों से दूर होता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल को सबसे अधिक छूट मिलती है; गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद को सबसे कम। परीक्षार्थी प्रायः स्तर उलट देते हैं, क्योंकि पश्चिमी पट्टी औद्योगिक केंद्र है। नियम याद रखें: प्रोत्साहन क्षेत्र के पिछड़ेपन के अनुपात में होता है, उद्योग के आकार के अनुपात में नहीं।

नीतियों में दो संस्थागत धाराएँ चलती हैं। पहली एकल-खिड़की स्वीकृति व्यवस्था है: उद्योग बंधु निकाय, जो अब Invest UP है, Nivesh Mitra चलाता है, वह पोर्टल जिसके माध्यम से कई विभागों से स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाणपत्र माँगे जाते हैं। दूसरी व्यापार-माहौल की रैंकिंग है। केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) में उत्तर प्रदेश 2018 में 12वें और 2019 में दूसरे स्थान पर रहा, जो दस स्थानों की छलांग थी और जिसकी घोषणा राज्य ने अपनी विज्ञप्तियों में की। 2019 की रैंकिंग सितंबर 2020 में जारी हुई, और उसमें आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। रैंकिंग एक प्रतिमान है जिसे पढ़ाना है; किसी भी एक वर्ष का स्थान उसके दौर के साथ उद्धृत करना होगा।

5. निवेश, गलियारे और सार्वजनिक-निजी भागीदारी

राज्य का निवेश संवर्धन Invest UP, निवेशक सम्मेलन और क्षेत्रीय गलियारों के इर्द-गिर्द संगठित है। लखनऊ में 10 से 12 फ़रवरी 2023 तक हुए उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बारे में राज्य सरकार बताती है कि उसे लगभग ₹32.9 लाख करोड़ के निवेश-प्रस्ताव मिले, और उद्घाटन के समय लगभग 18,645 समझौता-ज्ञापन (MoU) गिनाए गए; बाद की गणनाएँ भिन्न हैं। ये प्रस्ताव और इरादे हैं, और वास्तविक निवेश एक कहीं छोटा और बाद का आँकड़ा है। परीक्षार्थी को हमेशा प्रस्ताव, MoU और वास्तविक निवेश को अलग रखना चाहिए, और राज्य के दावे को दावे के रूप में ही उद्धृत करना चाहिए।

रक्षा औद्योगिक गलियारा केंद्र की पहल के इर्द-गिर्द राज्य द्वारा बनाए गए गलियारे का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसके छह नोड हैं: कानपुर, झाँसी, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट। इसका विकास उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) करता है। इसके निवेश-प्रस्ताव दसियों हज़ार करोड़ रुपये में बताए जाते हैं, परंतु कुल योग और नोड-वार विभाजन 2025 व 2026 की राज्य विज्ञप्तियों और समाचार-रिपोर्टों में भिन्न हैं, इसलिए नोडों की सूची पूरे विश्वास से और निवेश-योग को केवल उसकी तिथि के साथ उद्धृत करें। मार्च 2026 तक लगभग 2,040 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित बताई गई।

जेवर का नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र राज्य की अवसंरचना में प्रमुख सार्वजनिक-निजी भागीदारी है। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने 2019 में विकास की बोली जीती, और रियायत 40 वर्ष की है। इसे यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर लागू किया जा रहा है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने 6 मार्च 2026 को विमानक्षेत्र लाइसेंस दिया, और 15 जून 2026 को लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान के साथ वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। पहले निर्धारित तिथियों से हुई देरी स्वयं रियायत-जोखिम का सबक है।

इस अध्याय में प्रयुक्त गलियारा और प्राधिकरण तथ्य
निकाय या गलियारास्थापना या परिभाषाकानूनी आधार
UPSIDCकंपनी के रूप में 29 मार्च 1961 को निगमितकंपनी अधिनियम, 1956
NOIDAअप्रैल 1976 में गठितउत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
YEIDAअप्रैल 2001 में गठितउत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976
रक्षा औद्योगिक गलियाराछह नोड; UPEIDA द्वारा विकसितकेंद्र की पहल, राज्य द्वारा विकास

एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ, ताकि उस समय के राज्य के 75 ज़िलों में से प्रत्येक के लिए एक पारंपरिक या विशिष्ट उत्पाद चुना जाए और उसके उत्पादकों को डिज़ाइन, वित्त, विपणन और निर्यात में सहायता मिले। ज़िलों की संख्या पुनर्गठन से बदलती है, इसलिए 75 की संख्या को 2018 से जोड़कर याद रखें; उत्पादों की सूची नहीं, विचार सीखें: यह हर ज़िले की शिल्प या खेती की विशेषता को औद्योगिक व निर्यात पहचान बनाता है।

6. ऊर्जा, अवसंरचना, विकास सूचकांक और विज्ञान

उत्तर प्रदेश की स्थापित उत्पादन क्षमता में तापीय विद्युत सबसे बड़ा भाग है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ रहा है। कुल MW आँकड़ा एक तिथि-युक्त चित्र है, इसलिए उसे नियामक के नवीनतम विवरण से उद्धृत करें। बुंदेलखंड नई सौर क्षमता का नियोजित केंद्र है, जहाँ केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वीकृत बल्क सोलर पार्क हैं, यद्यपि समय-सीमाएँ लंबी हैं। क्षमता के आँकड़े को तिथि-युक्त चित्र मानें और तापीय-प्रभुत्व के प्रतिमान को स्थायी सबक: राज्य का कोयला-आधारित आधार-भार नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते कार्यक्रम के साथ मौजूद है।

  • एक्सप्रेसवे। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 21 नवंबर 2016 को हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फ़रवरी 2022 में जनता के लिए खुला और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुलाई 2022 में चालू हुआ। प्रयागराज से मेरठ तक का गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन बताया गया है; उद्धृत करने से पहले उसकी ताज़ा स्थिति जाँचें।
  • मेट्रो। लखनऊ मेट्रो सितंबर 2017 में और कानपुर मेट्रो दिसंबर 2021 में चालू हुई। दोनों राज्य-स्तरीय शहरी परिवहन परिसंपत्तियाँ हैं, और उनकी सवारी-संख्या व किराये वार्षिक रूप से बदलते आँकड़े हैं।
  • विज्ञान व प्रौद्योगिकी। हाल की राज्य घोषणाओं में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मिशनों का उल्लेख है; सटीक नाम बजट भाषण से जाँचें। स्थायी ढाँचा पढ़ें: राज्य की विज्ञान व प्रौद्योगिकी नीति विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग पर टिकी है, और नीतियों के नाम संस्थाओं से अधिक बार बदलते हैं।

विकास सूचकांक परखते हैं कि वृद्धि लोगों तक पहुँचती है या नहीं। NITI आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो 2019-21 के लिए NFHS-5 पर आधारित है, उत्तर प्रदेश के बहुआयामी गरीब 22.93 प्रतिशत बताता है, जो 2015-16 के NFHS-4 के 37.68 प्रतिशत से नीचे है। लगभग 14.75 प्रतिशत अंक की गिरावट सबसे बड़ी गिरावटों में है, और बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले लोगों की सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है, लगभग 3.43 करोड़। NITI आयोग द्वारा जनवरी 2018 में 112 ज़िलों में शुरू किए गए आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के आठ ज़िले हैं: चित्रकूट, फ़तेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र।

मुख्य बिंदु

  • सर्वेक्षण को उसके शीर्षक के साथ पढ़ें: GSDP और प्रति व्यक्ति आँकड़े परिभाषा (सकल या शुद्ध), मूल्य-आधार और संस्करण के अनुसार भिन्न होते हैं, और एक ही वर्ष पर क्षेत्रीय हिस्से स्रोतों में भिन्न हैं।
  • बजट अनुच्छेद 202, 266 और 267 के अंतर्गत विधायी कार्य है; 2026-27 के लगभग ₹9.12 लाख करोड़ के व्यय में पूँजीगत परिव्यय लगभग 19.5 प्रतिशत है, और राजकोषीय घाटा GSDP के लगभग 3 प्रतिशत पर रखा गया है।
  • वेतन, पेंशन और ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों के लगभग आधे को घेरता है, जिससे पूँजीगत व्यय की गुंजाइश सीमित होती है; पूँजीगत परिव्यय का कम खर्च एक संरचनात्मक समस्या रही है।
  • औद्योगिक नीति UPSIDC (1961) और 1976 के औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरणों से होकर 2017 और 2022 की प्रोत्साहन नीतियों तक पहुँची, जहाँ सब्सिडी और स्टांप-शुल्क छूट क्षेत्र के पश्चिमी ज़िलों से दूर होने पर बढ़ती है।
  • निवेश के आँकड़े तब तक प्रस्ताव हैं जब तक वे वास्तविक न हों; रक्षा औद्योगिक गलियारा (छह नोड, UPEIDA द्वारा विकसित) और नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र (40 वर्ष का DBFOT रियायत-करार) मुख्य गलियारा व PPP उदाहरण हैं।
  • विकास सूचकांक प्रगति और उसकी सीमाएँ दिखाते हैं: NFHS-4 और NFHS-5 के बीच उत्तर प्रदेश का बहुआयामी गरीबी अनुपात 37.68 से घटकर 22.93 प्रतिशत हुआ, और इसके आठ ज़िले आकांक्षी ज़िलों में हैं।

अभ्यास प्रश्न (16)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष रखवाना होता है?

    1. अनुच्छेद 202
    2. अनुच्छेद 266
    3. अनुच्छेद 267
    4. अनुच्छेद 280
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 202

    अनुच्छेद 202 हर वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अनिवार्य करता है। अनुच्छेद 266 संचित निधि बनाता है, अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि, और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का प्रावधान करता है, जो केंद्रीय निकाय है। भ्रामक भूल अनुच्छेद 280 चुनना है, क्योंकि वह सबसे अधिक उद्धृत वित्तीय अनुच्छेद है; वह बजट का प्रावधान नहीं है।

  2. राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए ऋण किस निधि में जाते हैं?

    1. राज्य की आकस्मिकता निधि
    2. राज्य का लोक लेखा
    3. राज्य की संचित निधि
    4. राज्य की शोधन निधि
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — राज्य की संचित निधि

    अनुच्छेद 266 के अनुसार सभी प्राप्त राजस्व, लिए गए ऋण और ऋण-चुकौती की प्राप्तियाँ संचित निधि बनाती हैं। लोक लेखा में वह धन रहता है जो राज्य न्यास के रूप में रखता है, जैसे भविष्य निधि जमा, और वह अलग है। आकस्मिकता निधि अप्रत्याशित व्यय के लिए है, इसलिए वह कार्य से भ्रामक विकल्प है।

  3. उत्तर प्रदेश के 2026-27 बजट में कुल व्यय लगभग ₹9,12,696 करोड़ और पूँजीगत परिव्यय ₹1,77,744 करोड़ है (दोनों बजट अनुमान, PRS के अनुसार)। कुल व्यय में पूँजीगत परिव्यय का हिस्सा कितना है?

    1. लगभग 9.5 प्रतिशत
    2. लगभग 19.5 प्रतिशत
    3. लगभग 29.5 प्रतिशत
    4. लगभग 39.5 प्रतिशत
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लगभग 19.5 प्रतिशत

    1,77,744 को 9,12,696 से भाग देने पर लगभग 0.195 आता है, अतः पूँजीगत हिस्सा लगभग 19.5 प्रतिशत है। साढ़े नौ वाला विकल्प दशमलव की गलत जगह से आता है, और ऊँचे विकल्प छोटे कुल से भाग देने से। यह आँकड़ा बजट अनुमान है, अंतिम व्यय नहीं।

  4. उत्तर प्रदेश के लोक वित्त संकल्पनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
    P. राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से उधारी के अतिरिक्त प्राप्तियाँ घटाने पर बनता है।
    Q. राजस्व अधिशेष का अर्थ है कि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से अधिक हैं।
    R. उत्तर प्रदेश वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में कमी के वार्षिक लक्ष्य तय करता है।
    S. किसी वर्ष की बकाया देनदारियाँ उस वर्ष के राजकोषीय घाटे के बराबर होती हैं।

    1. केवल P और S
    2. केवल Q और S
    3. केवल P, R और S
    4. केवल P, Q और R
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल P, Q और R

    P, Q और R परिभाषाओं और FRBM अधिनियम के घोषित उद्देश्य के रूप में सही हैं। S असत्य है, क्योंकि बकाया देनदारियाँ उधारी और दायित्वों का संचित भंडार हैं, जबकि राजकोषीय घाटा एक वर्ष का प्रवाह है जो उस भंडार में जुड़ता है। बचने वाली भूल भंडार को प्रवाह मानना है।

  5. 2025-26 के बजट अनुमान में कुल व्यय ₹8,08,736 करोड़, 2025-26 के संशोधित अनुमान में ₹7,16,231 करोड़, और 2026-27 के बजट अनुमान में ₹9,12,696 करोड़ है (PRS के आँकड़े)। 2026-27 का बजट अनुमान 2025-26 के बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है?

    1. लगभग 9 प्रतिशत
    2. लगभग 13 प्रतिशत
    3. लगभग 27 प्रतिशत
    4. लगभग 46 प्रतिशत
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — लगभग 13 प्रतिशत

    9,12,696 को 8,08,736 से भाग देने पर लगभग 1.129 आता है, अतः वृद्धि लगभग 13 प्रतिशत है। 27 प्रतिशत संशोधित अनुमान के सापेक्ष वृद्धि है, जो इस प्रश्न का गलत आधार है। प्रश्न बजट की तुलना बजट से तय करता है, और उत्तर में हर बार आधार का नाम लेना चाहिए।

  6. उत्तर प्रदेश के 2026-27 बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियों का कितना हिस्सा केंद्र से करों में हिस्सेदारी और अनुदान दोनों मिलाकर आता है?

    1. लगभग 13.6 प्रतिशत
    2. लगभग 36.9 प्रतिशत
    3. लगभग 50 प्रतिशत
    4. लगभग 45 प्रतिशत
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — लगभग 50 प्रतिशत

    करों में हिस्सेदारी ₹2,68,911 करोड़ (राजस्व प्राप्तियों का 36.9 प्रतिशत) है और अनुदान ₹98,772 करोड़ (13.6 प्रतिशत), जो मिलकर ₹7,28,928 करोड़ के कुल का लगभग आधा बनाते हैं। 36.9 और 13.6 विकल्प केवल एक घटक बताते हैं, और 45 प्रतिशत अपने कर में राज्य GST का हिस्सा है, जो दूसरा आधार है।

  7. 2026-27 में वेतन, पेंशन और ब्याज पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व प्राप्तियों का लगभग 49 प्रतिशत अनुमानित है (PRS अनुमान)। इससे सबसे सीधा कौन-सा निष्कर्ष निकलता है?

    1. पूँजीगत परिव्यय जैसे विवेकाधीन व्यय की गुंजाइश कम रहती है
    2. कानून के अनुसार हर वर्ष राजकोषीय घाटा FRBM सीमा से अधिक होना ही चाहिए
    3. बजट संतुलित करने के लिए हर वर्ष पेंशन स्वतः घटा दी जाएगी
    4. राज्य को केंद्रीय हस्तांतरण वेतन-व्यय के अनुपात में बढ़ेगा
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — पूँजीगत परिव्यय जैसे विवेकाधीन व्यय की गुंजाइश कम रहती है

    जब लगभग आधा राजस्व निश्चित दावों में चला जाता है, तो चुनाव के लिए बचा भाग, जिसमें पूँजी-परिसंपत्तियाँ भी हैं, सीमित रहता है। FRBM सीमा एक लक्ष्य है, प्रतिबद्ध व्यय का कानूनी परिणाम नहीं, और पेंशन में कटौती या हस्तांतरण का इस अनुपात से संबंध नहीं है। यह एक बजट-हिस्से का कारण-और-परिणाम पठन है, जिसे PRS विश्लेषण उभारता है।

  8. उत्तर प्रदेश के ऋण और गारंटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
    P. PRS के अनुसार 2026-27 के अंत में बकाया देनदारियाँ GSDP का लगभग 23.1 प्रतिशत अनुमानित हैं।
    Q. मार्च 2025 तक विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों पर गारंटियाँ GSDP का लगभग 3.2 प्रतिशत थीं।
    R. मार्च 2025 तक राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों का संचित घाटा लगभग एक लाख करोड़ रुपये था।
    S. वितरण कंपनियों ने गठन के बाद से हर वर्ष परिचालन लाभ कमाया है।

    1. केवल P और S
    2. केवल Q और S
    3. केवल P, R और S
    4. केवल P, Q और R
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल P, Q और R

    P, Q और R PRS के आँकड़े हैं। S असत्य है: PRS के अनुसार वितरण कंपनियों को घाटा हुआ, जो 2023-24 के ₹7,436 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹10,796 करोड़ हुआ। भ्रामक भूल राज्य के ऋण-अनुपात को कुल दायित्व मान लेना है, जिसमें गारंटियाँ और विद्युत-घाटा छूट जाते हैं।

  9. निम्नलिखित घटनाओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे हुईं।
    I. UPSIDC का राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित होना
    II. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का बनना और NOIDA का गठन
    III. एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम का शुभारंभ
    IV. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2022 का शुभारंभ

    1. I, III, II, IV
    2. I, II, III, IV
    3. II, I, III, IV
    4. I, II, IV, III
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — I, II, III, IV

    UPSIDC 1961 में निगमित हुआ, फिर 1976 का अधिनियम और NOIDA आए, ODOP कार्यक्रम 24 जनवरी 2018 को शुरू हुआ, और 2022 की नीति नवंबर 2022 में आई। गलत विकल्प पहली दो या अंतिम दो घटनाओं को बदलते हैं, जो उन परीक्षार्थियों में सबसे आम उलझन है जो नीतियाँ याद रखते हैं पर संस्थाएँ नहीं।

  10. जब 24 जनवरी 2018 को एक ज़िला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू हुआ, तब उसे कितने ज़िलों को कवर करने के लिए बनाया गया था?

    1. 72
    2. 75
    3. 80
    4. 84
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 75

    कार्यक्रम के शुभारंभ के समय उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले थे, और योजना हर ज़िले के लिए एक उत्पाद चुनती है। ज़िलों की संख्या पुनर्गठन से बदलती है, इसलिए उत्तर 2018 की स्थिति से जुड़ा है। गलत विकल्प निकट संख्याएँ हैं जो अनुमानित याददाश्त वाले परीक्षार्थी को फँसाती हैं।

  11. 2019 की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग, जो सितंबर 2020 में जारी हुई और जिसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था, उसमें कौन-सा राज्य प्रथम स्थान पर था?

    1. तेलंगाना
    2. मध्य प्रदेश
    3. आंध्र प्रदेश
    4. झारखंड
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — आंध्र प्रदेश

    2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था, तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और झारखंड पाँचवें स्थान पर थे। तेलंगाना 2018 में दूसरे स्थान पर था, इसलिए पिछले दौर को याद रखने वाले परीक्षार्थी के लिए वही लुभावना गलत उत्तर है। रैंकिंग हमेशा उसके वर्ष के साथ उद्धृत करें।

  12. औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति, 2022 के अंतर्गत स्टांप शुल्क छूट 100 प्रतिशत किन क्षेत्रों में है?

    1. बुंदेलखंड और पूर्वांचल
    2. मध्यांचल और पश्चिमांचल
    3. गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद
    4. लखनऊ और कानपुर
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — बुंदेलखंड और पूर्वांचल

    नीति बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 प्रतिशत, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75 प्रतिशत, और गौतम बुद्ध नगर व गाज़ियाबाद में 50 प्रतिशत छूट देती है। लखनऊ मध्यांचल क्षेत्र में है, जिसे 75 प्रतिशत छूट मिलती है, इसलिए वह 100 प्रतिशत स्तर में नहीं है। प्रोत्साहन पिछड़ेपन के साथ बढ़ता है, और गलत विकल्प इसी नियम को उलटते हैं।

  13. नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनें।
    P. इसका विकास डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण आधार पर हो रहा है।
    Q. करार के अंतर्गत रियायत-अवधि 40 वर्ष है।
    R. वाणिज्यिक उड़ान संचालन 15 जून 2026 को शुरू हुआ।
    S. विमानक्षेत्र का स्वामित्व और संचालन सीधे राज्य का विकास प्राधिकरण करता है।

    1. केवल P और S
    2. केवल Q और R
    3. केवल P, Q और R
    4. केवल R और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — केवल P, Q और R

    P, Q और R सही हैं: DBFOT प्रारूप, 40 वर्ष की रियायत, और जून 2026 में वाणिज्यिक आरंभ। S असत्य है, क्योंकि विमानक्षेत्र एक निजी रियायतग्राही, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा चलाया जाता है, राज्य प्राधिकरण द्वारा नहीं। भ्रम यह है कि राज्य-संबंधित परियोजना को राज्य-संचालित मान लिया जाए।

  14. एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,09,844 है और उसी वर्ष का प्रति व्यक्ति GSDP ₹1,26,304 है। दोनों आँकड़ों के अंतर की सबसे अच्छी व्याख्या क्या है?

    1. आय का आँकड़ा मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध है, जबकि GSDP सकल है
    2. एक आँकड़ा स्थिर मूल्यों पर है और दूसरा वर्तमान मूल्यों पर, और सर्वेक्षण दोनों का उपयोग करता है
    3. आय का आँकड़ा कृषि को छोड़ता है, जो GSDP में शामिल है
    4. दोनों आँकड़े अलग वित्तीय वर्षों के हैं
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — आय का आँकड़ा मूल्यह्रास घटाकर शुद्ध है, जबकि GSDP सकल है

    शुद्ध माप सकल माप से मूल्यह्रास घटाता है, इसलिए उसी वर्ष का शुद्ध प्रति व्यक्ति आँकड़ा सकल से नीचे होना चाहिए, जैसा यहाँ है। स्थिर-मूल्य वाला विकल्प लुभावना गलत स्पष्टीकरण है, क्योंकि दोनों आँकड़े एक ही वर्ष के हैं। सर्वेक्षण स्वयं दोनों देता है, इसलिए अंतर परिभाषा का है, त्रुटि का नहीं।

  15. NITI आयोग के 2023 के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति प्रतिवेदन, जो NFHS-4 और NFHS-5 पर आधारित है, के अनुसार दोनों सर्वेक्षणों के बीच उत्तर प्रदेश के बहुआयामी गरीबों के अनुपात में क्या परिवर्तन हुआ?

    1. लगभग 14.75 प्रतिशत अंकों की गिरावट
    2. लगभग 14.75 प्रतिशत अंकों की वृद्धि
    3. लगभग 22.93 प्रतिशत अंकों की गिरावट
    4. लगभग 9.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — लगभग 14.75 प्रतिशत अंकों की गिरावट

    अनुपात NFHS-4 के 37.68 प्रतिशत से घटकर NFHS-5 में 22.93 प्रतिशत हुआ, यानी 14.75 अंकों की गिरावट। 22.93 वाला विकल्प परिवर्तन नहीं, अंतिम मान बताता है, और वृद्धि वाला विकल्प दिशा उलटता है। यह सूचकांक अभाव मापता है, इसलिए गिरावट सुधार है।

  16. जब जनवरी 2018 में कार्यक्रम शुरू हुआ, तब NITI आयोग द्वारा चिह्नित 112 आकांक्षी ज़िलों में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले थे?

    1. 6
    2. 8
    3. 10
    4. 12
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 8

    उत्तर प्रदेश के आठ ज़िले हैं चित्रकूट, फ़तेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र। गिनती जनवरी 2018 में NITI आयोग द्वारा चिह्नित 112 ज़िलों की सूची से जुड़ी है। निकट संख्याएँ गलत विकल्प हैं।