मध्य प्रदेश: प्रशासन, स्थानीय शासन और शासन-व्यवस्था

यह अध्याय मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-II, भाग क की राज्य-प्रशासन वाली इकाई (सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव व आयुक्त; जिला प्रशासन और कलेक्टर; वित्त व स्वायत्तता सहित ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय शासन) तथा प्रारंभिक परीक्षा की उस इकाई का उत्तर देता है जो संघ व राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में त्रि-स्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन और सुशासन को गिनाती है। इसमें ई-गवर्नेंस और जवाबदेही की वह सामग्री भी है जो विज्ञान-प्रौद्योगिकी तथा नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र प्रयुक्त करते हैं। अध्याय सिखाता है कि तंत्र कैसे बना है, प्रत्येक निकाय को कौन-सा अनुच्छेद या अधिनियम जीवन देता है, और मध्य प्रदेश के अपने कानून संवैधानिक न्यूनतम से कहाँ आगे जाते हैं।

1. राज्य सचिवालय और सिविल सेवा

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयुक्त होती है (अनुच्छेद 154); व्यवहार में यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयुक्त होती है (अनुच्छेद 163)। अनुच्छेद 166(3) राज्यपाल से कार्य-संचालन नियम (Rules of Business) बनवाता है, जो तय करते हैं कि शासन का काम कैसे निपटे और मंत्रियों में कैसे बँटे। प्रत्येक विभाग का एक मंत्री होता है, जो राजनीतिक प्रमुख है और विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है, तथा एक सचिव, जो स्थायी प्रमुख है और नीति पर सलाह देता व निर्णयों का क्रियान्वयन देखता है।

भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित सचिवालय (मंत्रालय) नीति गढ़ता है, कानून व नियम का प्रारूप बनाता है, बजट माँगें तैयार करता है और मंत्री को सलाह देता है। संचालनालय और आयुक्तालय (विभागाध्यक्ष), जो सतपुड़ा व विंध्याचल भवन जैसे निकटवर्ती खंडों में हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नीति को लागू करते हैं। मुख्य सचिव राज्य के वरिष्ठतम सिविल सेवक हैं; वे सचिवालय व सिविल सेवा के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री को प्रशासन पर सलाह देते हैं और कोई विषय कई विभागों में फैला हो तो समन्वय करते हैं। वरिष्ठ सचिवों (अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव) के नीचे उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी आते हैं।

अधिकारियों की तीन धाराएँ और प्रत्येक की भर्ती
धाराआधारजिले में दिखने वाले पदभर्ती
अखिल भारतीय सेवाएँअनुच्छेद 312; मध्य प्रदेश संवर्ग को आवंटितकलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारीराष्ट्रीय स्तर की भर्ती
राज्य सेवाएँअनुच्छेद 309 व राज्य के नियमउप कलेक्टर, उप पुलिस अधीक्षक, नायब तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारीमध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315 से 323)
अधीनस्थ सेवाएँअनुच्छेद 309 व राज्य के नियमलिपिक, पटवारी, क्षेत्रीय कर्मचारीराज्य का चयन मंडल

2. क्षेत्रीय प्रशासन: संभाग, जिला, तहसील, ग्राम

क्षेत्रीय प्रशासन मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (अधिनियम 20 सन् 1959) पर टिका है, जो राजस्व इकाइयाँ व अधिकारी तय करती है और राजस्व मंडल (Board of Revenue) का प्रावधान करती है, जिसकी प्रधान पीठ ग्वालियर में है और जो राजस्व मामलों में अपील का सर्वोच्च प्राधिकारी है। भू-राजस्व, कानून-व्यवस्था और विकास का समन्वय, तीनों एक ही शृंखला से चलते हैं। नया जिला राज्य सरकार की अधिसूचना से बनता है; संसद के कानून की आवश्यकता नहीं (अनुच्छेद 3 से तुलना करें, जो नए राज्यों पर लागू है)। 5 अक्टूबर 2023 की अधिसूचनाओं से मैहर (सतना से) और पांढुर्णा (छिंदवाड़ा से) बने; इनसे पहले मऊगंज (रीवा से, 2023) बना था, और उस समय राज्य में 10 संभागों में 55 जिले थे।

गाँव से ऊपर की राजस्व शृंखला
स्तरअधिकारीमुख्य भूमिका
पटवारी हल्का (गाँवों का समूह)पटवारीगाँव के भू-अभिलेख (खसरा) व फसल प्रविष्टियाँ रखता है
राजस्व निरीक्षक मंडलराजस्व निरीक्षकपटवारियों का पर्यवेक्षण व क्षेत्र-अभिलेखों की जाँच
तहसीलतहसीलदार, जिसकी सहायता नायब तहसीलदार करता हैनामांतरण, राजस्व वसूली, प्रमाणपत्र, प्रथम राजस्व न्यायालय
अनुविभागअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), यानी एसडीएमतहसीलों का पर्यवेक्षण; राजस्व अपीलें; दंडाधिकारी शक्तियाँ
जिला (अक्टूबर 2023 में 55)कलेक्टर (जिला दंडाधिकारी)जिले में राजस्व, कानून-व्यवस्था व विकास का प्रमुख
संभाग (10)संभागायुक्तकलेक्टरों का पर्यवेक्षण; उनके राजस्व आदेशों पर अपील सुनता है

कलेक्टर तीन भूमिकाएँ निभाता है: जिला दंडाधिकारी (कानून-व्यवस्था व निवारक शक्तियाँ, जो 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन प्रयुक्त होती हैं), राजस्व प्रमुख, और विकास समन्वयक (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख और जिला योजना समिति का सदस्य-सचिव)। भोपाल और इंदौर ने तस्वीर बदली: 9 दिसंबर 2021 से दोनों में पुलिस कमिश्नर के अधीन पुलिस कमिश्नर प्रणाली है और पुलिस पर वे दंडाधिकारी शक्तियाँ, जो जिला प्रशासन के पास थीं, पुलिस कमिश्नर को चली गईं।

🧠 संभागों के लिए स्मरण-सूत्र
दस संभाग (अंग्रेज़ी वर्णक्रम में): भोपाल, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल, उज्जैन (B-C-G-I-J-N-R-S-S-U)। होशंगाबाद संभाग नर्मदापुरम का पुराना नाम है।

3. ग्रामीण स्थानीय शासन: तीन स्तर

संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O), जो 73वें संशोधन (24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) से जुड़ा, पंचायतों को स्वशासन की संस्थाएँ बनाता है: तीन स्तर (अनुच्छेद 243B; 20 लाख से कम आबादी वाला राज्य मध्य स्तर छोड़ सकता है), ग्राम सभा, पाँच वर्ष का कार्यकाल (243E), जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति-जनजाति के स्थान और महिलाओं के लिए एक-तिहाई (243D), राज्य निर्वाचन आयोग (243K), हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग (243I) तथा 29 विषयों की ग्यारहवीं अनुसूची। मध्य प्रदेश ने इसे मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (अधिनियम 1 सन् 1994) से लागू किया: राज्यपाल की अनुमति 24 जनवरी 1994 को मिली और अधिनियम तत्काल प्रभावी हुआ।

अधिनियम के अंतर्गत तीन स्तर (संशोधित रूप में)
स्तरक्षेत्रप्रमुख व चयनमुख्य कार्यपालक
ग्राम पंचायतग्राम; कम से कम दस एकल-सदस्यीय वार्डसरपंच, गाँव के मतदाताओं द्वारा सीधे निर्वाचितसचिव, राज्य द्वारा नियुक्त
जनपद पंचायतविकासखंडअध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों द्वारा व उन्हीं में से निर्वाचितराज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायतजिलाअध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों द्वारा व उन्हीं में से निर्वाचितराज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
⚠️ परीक्षा-जाल
मध्य प्रदेश के लिए 33 प्रतिशत न लिखें। अनुच्छेद 243D(3) एक-तिहाई की न्यूनतम सीमा रखता है, किंतु अधिनियम सीटों का, तथा प्रत्येक स्तर पर सरपंच व अध्यक्ष के पदों का, कम से कम आधा महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी आपस में बदल दिए जाते हैं: केवल सरपंच सीधे चुना जाता है; जनपद व जिला अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

4. ग्राम सभा, ग्राम स्वराज और पेसा

अधिनियम गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम सभा को व्यवस्था का आधार मानता है और उसे निगमित निकाय बनाता है। ग्राम पंचायत उसकी कार्यपालिका है। इस स्तर पर मध्य प्रदेश का ढाँचा असाधारण रूप से सशक्त है।

  • बैठकें। ग्राम सभा कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर में बैठती है। गणपूर्ति सदस्यों का दसवाँ भाग या 500, जो कम हो। सरपंच या दसवें भाग से अधिक सदस्यों (या 50, जो कम हो) की माँग पर सात दिन में विशेष बैठक होनी चाहिए। पंचायत सचिव ही ग्राम सभा का भी सचिव होता है और उसके नियंत्रण में रहता है।
  • शक्तियाँ। वह योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं को ग्राम पंचायत के हाथ में लेने से पहले अनुमोदित करती है, निधियों के उपयोग को प्रमाणित करती है और गरीबी-उन्मूलन योजनाओं के हितग्राही चुनती है। वह गाँव में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है, अवकाश स्वीकृत कर सकती है और पर्यवेक्षण कर सकती है तथा कदाचार पर दंड की अनुशंसा कर सकती है (धारा 7L)।
  • अपनी निधि व समितियाँ। ग्राम कोष के चार भाग हैं: अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष और नकद कोष। दो स्थायी समितियाँ, ग्राम निर्माण समिति (कार्य कराती है) व ग्राम विकास समिति, दोनों के पदेन अध्यक्ष सरपंच होते हैं।

भाग IX पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता (अनुच्छेद 243M); संसद ने इसे पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) द्वारा संशोधनों सहित बढ़ाया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र 20 फरवरी 2003 के राष्ट्रपति आदेश (G.S.R. 114(E)) से निर्दिष्ट हैं, जिसने राज्य के लिए 1977 के आदेश का स्थान लिया: झाबुआ, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी पूरे जिले तथा धार, खरगोन, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट व शहडोल जैसे अन्य जिलों के भाग। वहाँ अधिनियम का अध्याय XIV-A लागू है और राज्य ने 15 नवंबर 2022, जनजातीय गौरव दिवस, को अपने पेसा नियम अधिसूचित किए।

सामान्य ग्राम और अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम की तुलना
विशेषतासामान्य क्षेत्रअनुसूचित क्षेत्र (अध्याय XIV-A)
ग्राम सभा की इकाईग्रामरूढ़ि से अपने कार्य चलाने वाली बसाहट या पुरवों का समूह
अध्यक्षता कौन करता हैसरपंच, अन्यथा उप-सरपंचग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति सदस्य, बैठक में निर्वाचित, जो पंचायत सदस्य नहीं है
स्थान व पदजनसंख्या अनुपात में अजा व अजजाअजजा के लिए कम से कम आधे स्थान; सरपंच व अध्यक्ष के सभी पद अजजा के लिए
संसाधन व बाज़ारसामान्य नागरिक कार्यप्राकृतिक संसाधन, ग्राम बाज़ार व मेले प्रबंधित करती है; स्थानीय योजनाओं व जनजातीय उप-योजना व्यय पर नियंत्रण

5. वित्त, कार्यकर्ता, योजना और स्वायत्तता की सीमाएँ

स्वायत्तता को तीन F से आँका जाता है: कार्य, निधि और कार्यकर्ता (functions, funds, functionaries)। विधि पंचायतों को कर व शुल्क लगाने (अनुच्छेद 243H), राज्य वित्त आयोग की सलाह पर राज्य राजस्व में हिस्सा व अनुदान पाने (243I) तथा राज्य के नियंत्रण में पृथक् लेखा-परीक्षा संगठन (अधिनियम की धारा 129, अनुच्छेद 243J) का अधिकार देती है। किंतु योजना की राशि दिशा-निर्देशों से बँधी आती है, और अधिनियम स्वयं कहता है कि योजना में मिली निधि केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशानुसार खर्च हो। सचिव तथा जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नियुक्त करता है (धारा 69); अतः पंचायतें अपने नेता चुनती हैं, मुख्य कार्यपालक नहीं।

योजना। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना समिति अनिवार्य करता है, जो पंचायतों व नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर जिले की प्रारूप योजना बनाती है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (अधिनियम 19 सन् 1995, अनुमति 19 मई 1995) उसे 10, 15 या 20 सदस्य देता है, जिनमें चार-पाँचवें निर्वाचित होते हैं (जिला पंचायत व नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से), राज्य द्वारा मनोनीत मंत्री अध्यक्ष होता है और कलेक्टर सदस्य-सचिव।

🎯 चुनाव क्यों टलते हैं
संवैधानिक समय-सारणी और व्यवहार अलग पड़ सकते हैं। अनुच्छेद 243E के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले या विघटन के छह माह में चुनाव होना चाहिए। दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षित स्थानों पर मतदान रोका और 28 दिसंबर 2021 को राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जनवरी 2022 से प्रारंभ होने वाला कार्यक्रम रद्द किया; जनवरी 2022 में न्यायालय ने ओबीसी कोटे के लिए त्रिस्तरीय परीक्षण (triple test) पर ज़ोर दिया (समर्पित आयोग, निर्धारित हिस्सा, और अजा, अजजा व ओबीसी आरक्षण का कुल 50 प्रतिशत के भीतर रहना)। अड़चन आरक्षण की बनावट थी, प्रशासन नहीं।

6. नगरीय स्थानीय शासन

भाग IXA (अनुच्छेद 243P से 243ZG), जो 74वें संशोधन (1 जून 1993 से प्रभावी) से जुड़ा, तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ देता है (संक्रमणशील क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, बड़े क्षेत्र के लिए नगर निगम), पंचायतों की तरह स्थान आरक्षित करता है, 3 लाख या अधिक आबादी की नगरपालिकाओं में वार्ड समितियाँ (243S), 10 लाख या अधिक के महानगर क्षेत्रों में महानगर योजना समिति (243ZE) तथा 18 कार्यों की बारहवीं अनुसूची अनिवार्य करता है। मध्य प्रदेश में कानून हैं मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (अधिनियम 23 सन् 1956) और मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (अधिनियम 37 सन् 1961)।

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय
निकायनिर्वाचित प्रमुखराज्य नियुक्त कार्यपालक
नगर निगममहापौरनिगम आयुक्त
नगरपालिका परिषदअध्यक्षमुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायतअध्यक्षमुख्य नगर पालिका अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय चुनाव भी कराता है (अनुच्छेद 243ZA)। मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (राज्यपाल की अनुमति 26 मई 2022) के अंतर्गत निगमों के महापौर सीधे निर्वाचित हुए, जबकि नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के अध्यक्ष निर्वाचित पार्षदों ने चुने; मतदान 6 व 13 जुलाई 2022 को दो चरणों में हुआ। तब की रिपोर्टों के अनुसार राज्य में 413 नगरीय निकाय थे: 16 निगम, 99 परिषदें और 298 नगर पंचायतें। नगरीय प्रमुख के चुनाव की पद्धति पर राज्य पुनर्विचार करता रहा है, इसलिए प्रश्न में दी गई तिथि के अनुसार ही उसे पढ़ें।

पंचायतें और नगरपालिकाएँ साथ-साथ
बिंदुपंचायतेंनगरपालिकाएँ
संशोधन व भाग73वाँ; भाग IX74वाँ; भाग IXA
विषयों की अनुसूचीग्यारहवीं, 29 विषयबारहवीं, 18 कार्य
मध्य प्रदेश का राज्य कानूनपंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 व नगरपालिका अधिनियम, 1961
चुनाव कराने वालाराज्य निर्वाचन आयोग (243K)राज्य निर्वाचन आयोग (243ZA)

7. सुशासन और ई-गवर्नेंस: मध्य प्रदेश के साधन

सुशासन को प्रायः आठ लक्षणों से वर्णित किया जाता है: सहभागी, सर्वसम्मति-उन्मुख, जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील, प्रभावी व कुशल, समतामूलक व समावेशी तथा विधि के शासन पर आधारित। मुख्य परीक्षा के उत्तर में अंक तब मिलते हैं जब हर लक्षण को किसी कार्यरत साधन से जोड़ा जाए, और मध्य प्रदेश के पास कई साधन हैं।

शासन के साधन और प्रत्येक द्वारा पोषित सिद्धांत
साधनतिथिक्या करता है
मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम (अधिनियम 37 सन् 1981)1981; 14 फरवरी 1982 से प्रभावीराज्यपाल द्वारा नियुक्त लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों की जाँच करते हैं (जवाबदेही)
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम (अधिनियम 24 सन् 2010)प्रकाशित 18 अगस्त 2010अधिसूचित सेवाएँ निर्धारित समय में देनी होंगी; अपील व दंड का प्रावधान (संवेदनशीलता)
ज्ञानदूत, धार जिला1999 से 2000सेवाओं व मंडी भावों के लिए समुदाय-संचालित ग्रामीण इंट्रानेट कियोस्क; 2000 में स्टॉकहोम चैलेंज आईटी पुरस्कार (ई-गवर्नेंस)
सी.एम. हेल्पलाइन 181 (जन-हेतु जन-सेतु)31 जुलाई 2014एकीकृत शिकायत प्रणाली; शिकायत क्रमांक व स्वतः ऊपर भेजने की व्यवस्था (संवेदनशीलता)
ग्राम सभा की शक्तियाँ, धारा 7L1993 का अधिनियम, संशोधितग्रामीण अपनी सेवा करने वाले कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करते हैं (सहभागिता)

2010 का अधिनियम, जैसा प्रकाशित हुआ, उस व्यक्ति को, जिसका आवेदन अस्वीकृत हो या जिसे समय पर सेवा न मिले, 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी और फिर 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास अपील की सुविधा देता है। द्वितीय अपील प्राधिकारी बिना उचित कारण चूकने वाले पदाभिहित अधिकारी पर 500 से 5,000 रुपये की एकमुश्त शास्ति, या विलंब के प्रति दिन 250 रुपये (अधिकतम 5,000 रुपये) लगा सकता है और शास्ति की राशि में से अपीलार्थी को प्रतिकर दिला सकता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (धारा 63) ने हर राज्य के लिए लोकायुक्त की स्थापना आवश्यक की।

⚠️ परीक्षा-जाल
सूचना का अधिकार और सेवाओं का अधिकार अलग साधन हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक निकायों के पास की जानकारी तक पहुँच देता है; मध्य प्रदेश का 2010 का अधिनियम निर्धारित समय में अधिसूचित सेवा पाने का अधिकार देता है। राज्य सरकार की एक मूल्यांकन रिपोर्ट मध्य प्रदेश को लोक सेवा गारंटी का कानून बनाने वाला पहला राज्य दर्ज करती है।

मुख्य बिंदु

  • नीति मंत्रालय (वल्लभ भवन) में राज्यपाल द्वारा बनाए कार्य-संचालन नियमों (अनुच्छेद 166(3)) के अधीन बनती है; मुख्य सचिव सिविल सेवा के प्रमुख हैं और जिला वह स्थान है जहाँ नीति लागू होती है।
  • राजस्व शृंखला है पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, संभागायुक्त और राजस्व मंडल (ग्वालियर), भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत; अक्टूबर 2023 की अधिसूचनाओं के बाद राज्य में 10 संभागों में 55 जिले थे।
  • पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (अधिनियम 1 सन् 1994) में सरपंच सीधे चुना जाता है, जनपद व जिला अध्यक्ष अपने सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नियुक्त करता है और स्थानों व पदों का कम से कम आधा महिलाओं को जाता है।
  • ग्राम सभा सशक्त आधार है: वर्ष में चार बैठकें, गाँव के सरकारी कर्मचारियों पर अधिकार और अपना ग्राम कोष; अनुसूचित क्षेत्रों में (अध्याय XIV-A, पेसा, राज्य के नियम 15 नवंबर 2022) अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति सदस्य करता है और सरपंच व अध्यक्ष के सभी पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
  • नगरीय शासन 74वें संशोधन तथा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 व नगरपालिका अधिनियम, 1961 पर टिका है; जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जिला योजना समिति का अध्यक्ष मनोनीत मंत्री और सदस्य-सचिव कलेक्टर होता है।
  • सुशासन के हर लक्षण को एक साधन से जोड़ें: जवाबदेही के लिए लोकायुक्त अधिनियम, 1981; संवेदनशीलता के लिए 2010 की सेवा गारंटी (30 व 60 दिन में अपील) और सी.एम. हेल्पलाइन 181 (2014); ई-गवर्नेंस के लिए ज्ञानदूत; सहभागिता के लिए ग्राम सभा।

अभ्यास प्रश्न (17)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का सरपंच कैसे चुना जाता है?

    1. आम चुनाव के बाद उसी ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों द्वारा और उन्हीं में से
    2. उस विकासखंड की जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जिसमें गाँव स्थित है
    3. सीधे, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा
    4. पंचायत सचिव की देखरेख में खुली बैठक में ग्राम सभा द्वारा
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — सीधे, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा

    अधिनियम के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है, अतः निर्वाचन प्रत्यक्ष है। सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से चुनाव का नियम जनपद व जिला पंचायत के अध्यक्षों पर लागू है, इसलिए पंचों वाला विकल्प भ्रामक है पर गलत है।

  2. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संशोधित) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
    P. जिला पंचायत का अध्यक्ष उसी जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से चुना जाता है।
    Q. जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
    R. ग्राम सभा की बैठक कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होना आवश्यक है।
    S. सरपंच निर्वाचित पंचों द्वारा और उन्हीं में से चुना जाता है।
    कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल P और S
    2. केवल Q, R और S
    3. केवल P, R और S
    4. केवल P, Q और R
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल P, Q और R

    P, Q और R अधिनियम को ही दोहराते हैं: जिला अध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नियुक्त करता है और ग्राम सभा इन्हीं चार माहों में बैठती है। S गलत है क्योंकि सरपंच गाँव के मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाता है, पंचों द्वारा नहीं।

  3. राज्य सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन तथा मंत्रियों में उसके आवंटन के लिए कार्य-संचालन नियम कौन-सा प्राधिकारी बनाता है?

    1. मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 163 के अधीन
    2. राज्यपाल, अनुच्छेद 166(3) के अधीन
    3. मुख्य सचिव, अनुच्छेद 309 के अधीन
    4. विधान सभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 178 के अधीन
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — राज्यपाल, अनुच्छेद 166(3) के अधीन

    अनुच्छेद 166(3) राज्यपाल को शासन के कार्य के संचालन व आवंटन के नियम बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 309 भ्रामक है क्योंकि राज्यपाल उसके अधीन भर्ती व सेवा नियम भी बनाते हैं, पर वे सेवा-शर्तों से जुड़े हैं, शासकीय कार्य-संचालन से नहीं; और मुख्य सचिव को ऐसी नियम-निर्माण शक्ति नहीं है।

  4. पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग IX पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, इसीलिए संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया। कौन-सा अनुच्छेद उन क्षेत्रों को भाग IX से बाहर रखता है?

    1. अनुच्छेद 243M
    2. अनुच्छेद 243B
    3. अनुच्छेद 244(1)
    4. अनुच्छेद 275(1)
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — अनुच्छेद 243M

    अनुच्छेद 243M कहता है कि भाग IX अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा और संसद इसे संशोधनों सहित बढ़ा सकती है, जो पेसा ने किया। अनुच्छेद 244(1) भ्रामक है क्योंकि वह अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर पाँचवीं अनुसूची लागू करता है, पर भाग IX को स्वयं बाहर नहीं करता।

  5. निम्नलिखित को कालक्रम में, सबसे पहले वाले से, व्यवस्थित कीजिए।
    P. मध्य प्रदेश अपने पेसा नियम अधिसूचित करता है (15 नवंबर 2022)।
    Q. राज्यपाल मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम को अनुमति देते हैं (19 मई 1995)।
    R. भोपाल व इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू होती है (9 दिसंबर 2021)।
    S. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित होता है (18 अगस्त 2010)।

    1. S, Q, R, P
    2. Q, R, S, P
    3. Q, S, R, P
    4. Q, S, P, R
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — Q, S, R, P

    तिथियाँ 1995 (Q), 2010 (S), दिसंबर 2021 (R) और नवंबर 2022 (P) हैं। अंतिम दो में प्रायः चूक होती है: पुलिस कमिश्नर प्रणाली पेसा नियमों से ग्यारह माह पहले आई, बाद में नहीं।

  6. अक्टूबर 2023 की जिला अधिसूचनाओं के बाद की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन-सा मध्य प्रदेश का राजस्व संभाग नहीं है?

    1. चंबल
    2. रीवा
    3. नर्मदापुरम
    4. निमाड़
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — निमाड़

    दस संभाग हैं: भोपाल, चंबल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, शहडोल और उज्जैन। निमाड़ खरगोन, बड़वानी व खंडवा जैसे जिलों को समेटने वाला सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो इंदौर संभाग में आते हैं; वह स्वयं संभाग नहीं है। नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग का नया नाम है।

  7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
    P. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कलेक्टर जिला योजना समिति का सदस्य-सचिव होता है।
    Q. उसी अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है।
    R. 9 दिसंबर 2021 से भोपाल व इंदौर में पुलिस संबंधी वे दंडाधिकारी शक्तियाँ, जो पहले जिला प्रशासन के पास थीं, पुलिस कमिश्नर को चली गईं।
    S. कलेक्टर की निवारक दंडाधिकारी शक्तियाँ अब भी हर जिले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन प्रयुक्त होती हैं, जिसे बदला नहीं गया है।
    कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल P और R
    2. केवल P, R और S
    3. केवल Q और R
    4. केवल Q और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल P और R

    P और R सही हैं। जिला योजना समिति का अध्यक्ष राज्य द्वारा मनोनीत मंत्री होता है, इसलिए Q गलत है। S गलत है क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया।

  8. किसी सामान्य (गैर-अनुसूचित) क्षेत्र की ग्राम पंचायत में 12 एकल-सदस्यीय वार्ड हैं, सभी सीधे चुनाव से भरे जाते हैं। हर श्रेणी की महिलाओं के आरक्षित स्थान गिनते हुए, संविधान के अनुच्छेद 243D(3) के अंतर्गत और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संशोधित) के अंतर्गत महिलाओं के लिए क्रमशः न्यूनतम कितने स्थान आरक्षित होने चाहिए?

    1. 3 और 6
    2. 4 और 6
    3. 4 और 8
    4. 6 और 4
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — 4 और 6

    अनुच्छेद 243D(3) एक-तिहाई की न्यूनतम सीमा रखता है, यानी 12 में से 4 स्थान, जबकि अधिनियम कम से कम आधा कहता है, यानी 12 में से 6। 6 और 4 की जोड़ी दोनों नियमों को उलट देती है, जो वे करते हैं जो मान लेते हैं कि राज्य का कानून कमज़ोर है।

  9. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय XIV-A से शासित अनुसूचित क्षेत्र के गाँव में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

    1. ग्राम पंचायत का सरपंच, जैसा राज्य के हर अन्य गाँव में होता है, और अनुपस्थिति में उप-सरपंच
    2. पंचायत सचिव, जो ग्राम सभा का भी सचिव है और उसके नियंत्रण में काम करता है
    3. ग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति सदस्य, उपस्थित लोगों द्वारा चुना हुआ, जो पंचायत सदस्य न हो
    4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कलेक्टर द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — ग्राम सभा का अनुसूचित जनजाति सदस्य, उपस्थित लोगों द्वारा चुना हुआ, जो पंचायत सदस्य न हो

    अध्याय XIV-A के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की अध्यक्षता उपस्थित बहुमत द्वारा चुना गया अनुसूचित जनजाति सदस्य करता है, जो सरपंच, उप-सरपंच या कोई पंचायत सदस्य न हो। ऐसे क्षेत्रों के बाहर सरपंच अध्यक्षता करता है, इसीलिए सरपंच का नाम लेना सामान्य गलत उत्तर है।

  10. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा ग्राम सभा की शक्ति नहीं है?

    1. ग्राम पंचायत द्वारा हाथ में लिए जाने से पहले योजनाओं व परियोजनाओं का अनुमोदन
    2. विकासखंड की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति
    3. गाँव में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकना तथा अवकाश स्वीकृत करना
    4. गाँव में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के हितग्राहियों का चयन
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — विकासखंड की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति

    ग्राम सभा योजनाएँ अनुमोदित करती है, हितग्राही चुनती है और धारा 7L के अंतर्गत अपने क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक व अवकाश स्वीकृत कर सकती है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करती है, ग्राम सभा नहीं।

  11. मध्य प्रदेश के कौन-से दो अधिनियम राज्य में नगर निगमों तथा अन्य नगरीय निकायों को शासित करते हैं?

    1. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 और नगरपालिका अधिनियम, 1961
    2. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1961 और नगरपालिका अधिनियम, 1956
    3. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और जिला योजना समिति अधिनियम, 1995
    4. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961

    निगम 1956 के नगर पालिक निगम अधिनियम (अधिनियम 23 सन् 1956) से और अन्य नगरपालिकाएँ 1961 के नगरपालिका अधिनियम (अधिनियम 37 सन् 1961) से शासित हैं। वर्ष आपस में बदली हुई जोड़ी सामान्य जाल है, और नियोजन व पंचायत के अधिनियम नगरीय निकाय गठित नहीं करते।

  12. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत, जैसा 18 अगस्त 2010 को प्रकाशित हुआ, कोई व्यक्ति प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील कितनी अवधि में कर सकता है?

    1. 30 दिन और 60 दिन
    2. 15 दिन और 30 दिन
    3. 60 दिन और 90 दिन
    4. 45 दिन और 60 दिन
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 30 दिन और 60 दिन

    अधिनियम पीड़ित आवेदक को तीस दिन में प्रथम अपील अधिकारी और फिर साठ दिन में द्वितीय अपील प्राधिकारी के पास अपील की अनुमति देता है। पंद्रह और तीस दिन अन्य सेवा-गारंटी कानूनों की सीमाओं से होने वाला आम भ्रम है।

  13. कोई पदाभिहित अधिकारी अधिसूचित सेवा में बिना पर्याप्त कारण 30 दिन का विलंब करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (प्रकाशित रूप में) द्वितीय अपील प्राधिकारी को विलंब पर 250 रुपये प्रतिदिन की शास्ति की अनुमति देता है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। इस विलंब के लिए वह अधिकतम कितनी शास्ति लगा सकता है?

    1. 7,500 रुपये
    2. 250 रुपये
    3. 5,000 रुपये
    4. 500 रुपये
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 5,000 रुपये

    तीस दिन गुणा 250 रुपये प्रतिदिन 7,500 रुपये होता है, पर खंड शास्ति की सीमा 5,000 रुपये रखता है, इसलिए यही अधिकतम है। 7,500 रुपये का आँकड़ा उनके लिए भ्रामक है जो दैनिक दर लगाते हैं पर सीमा भूल जाते हैं।

  14. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 राजस्व मंडल का प्रावधान करती है, जो राजस्व मामलों में अपील का सर्वोच्च प्राधिकारी है। उसकी प्रधान पीठ कहाँ है?

    1. भोपाल
    2. ग्वालियर
    3. जबलपुर
    4. इंदौर
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — ग्वालियर

    राजस्व मंडल की प्रधान पीठ ग्वालियर में है और कई संभाग मुख्यालयों में उसकी चलित पीठें हैं। राजधानी भोपाल और उच्च न्यायालय की पीठ वाला जबलपुर भ्रामक हैं, पर प्रधान पीठ नहीं हैं।

  15. मध्य प्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अंतर्गत जुलाई 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनावों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
    P. नगर निगमों के महापौर मतदाताओं द्वारा सीधे चुने गए।
    Q. नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष मतदाताओं द्वारा सीधे चुने गए।
    R. चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने कराए।
    S. मतदान दो चरणों में, 6 जुलाई व 13 जुलाई को हुआ।
    कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

    1. केवल P, Q और R
    2. केवल P, R और S
    3. केवल Q, R और S
    4. केवल P और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल P, R और S

    2022 के अध्यादेश में केवल महापौर सीधे चुने गए, जबकि नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के अध्यक्ष निर्वाचित पार्षदों ने चुने, इसलिए Q गलत है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने (अनुच्छेद 243ZA) 6 व 13 जुलाई 2022 को दो चरणों में कराए।

  16. संविधान का अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों का गठन किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य करता है?

    1. एक लाख या अधिक जनसंख्या
    2. पाँच लाख या अधिक जनसंख्या
    3. तीन लाख या अधिक जनसंख्या
    4. दस लाख या अधिक जनसंख्या
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — तीन लाख या अधिक जनसंख्या

    अनुच्छेद 243S तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं पर लागू होता है। दस लाख अनुच्छेद 243ZE के अंतर्गत महानगर योजना समिति की सीमा है, जो प्रायः गड़बड़ा दी जाती है।

  17. शासन के साधन का उसकी विशेषता से मिलान कीजिए।
    P. मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981
    Q. मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995
    R. मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
    S. ज्ञानदूत
    (i) अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध प्रदान व अपील
    (ii) लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों की जाँच
    (iii) धार जिले में समुदाय-संचालित ग्रामीण इंट्रानेट कियोस्क
    (iv) अनुच्छेद 243ZD के अंतर्गत जिला योजना समिति

    1. सही मिलान: P-i, Q-iv, R-ii, S-iii
    2. सही मिलान: P-ii, Q-iii, R-i, S-iv
    3. सही मिलान: P-iv, Q-ii, R-iii, S-i
    4. सही मिलान: P-ii, Q-iv, R-i, S-iii
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — सही मिलान: P-ii, Q-iv, R-i, S-iii

    1981 का लोकायुक्त अधिनियम लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों की जाँच का प्रावधान करता है, 1995 का अधिनियम जिला योजना समितियाँ गठित करता है, 2010 का अधिनियम समयबद्ध सेवाओं की गारंटी देता है और ज्ञानदूत धार जिले का कियोस्क नेटवर्क था। लोकायुक्त अधिनियम और सेवा गारंटी को आपस में बदलने वाली जोड़ी सामान्य जाल है।