शासन, प्रशासन और पंचायती राज

यह अध्याय छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के राजनीति व प्रशासन संबंधी मदों का उत्तर देता है: प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-पत्र I का शीर्षक 6 (प्रशासनिक संरचना, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज) और मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र I के भाग 2 में 'छत्तीसगढ़ शासन - विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका', 'छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना', जिला प्रशासन, पंचायतें एवं नगरपालिकाएँ तथा लोकपाल एवं लोकायुक्त, और राज्य के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम। यह हर संस्था का संवैधानिक व वैधानिक आधार सिखाता है। पदाधिकारियों के नाम और ज़िलों व संभागों की गिनती बदलती है, इसलिए अध्याय परिवर्तन का इतिहास सिखाता है और हर गिनती तिथि सहित देता है; यह किसी वर्तमान पदाधिकारी का नाम नहीं देता।

1. गठन और संवैधानिक ढाँचा

छत्तीसगढ़ को अनुच्छेद 3 व 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम 28) से मध्य प्रदेश से अलग किया गया, जो 25 अगस्त 2000 को अधिनियमित हुआ (अधिनियम पर यही तिथि है) और नियत दिन 1 नवंबर 2000 से लागू हुआ, जिससे वह संघ का 26वाँ राज्य बना। उसकी शुरुआत 16 ज़िलों से हुई। अविभाजित मध्य प्रदेश विधान सभा से लिए 90 सदस्यों की अंतरिम विधान सभा पहले चुनाव तक कार्य करती रही, और रायपुर शासन का केंद्र रहा। अधिनियम ने दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ व सेवाएँ बाँटीं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में लागू अनेक कानून नए राज्य के लिए अनुकूलित मध्य प्रदेश के कानून हैं।

ढाँचाआधार
राज्यपालअनुच्छेद 153; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (अनुच्छेद 155), राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत पद
मंत्रिपरिषदअनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह; अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति
विधान-मंडलअनुच्छेद 168; एक-सदनीय विधान सभा (विधान परिषद नहीं)
उच्च न्यायालयअनुच्छेद 214; पीठ बिलासपुर में
महाधिवक्ताअनुच्छेद 165, राज्यपाल द्वारा नियुक्त
ℹ️ ध्यान दें
क्योंकि छत्तीसगढ़ संविधान संशोधन से नहीं बल्कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कानून से बना, इसलिए 2000 में संघ द्वारा नए राज्यों (उत्तराखंड व झारखंड भी) का निर्माण दिखाता है कि संविधान साधारण संसदीय कानून से पुनर्गठन की अनुमति देता है, और परिणामी परिवर्तनों के लिए अनुच्छेद 4 का विशेष मार्ग है।

2. विधान सभा और मंत्रिपरिषद

विधान सभा में 90 निर्वाचित सदस्य हैं। 2008 के परिसीमन के बाद 10 सीटें अनुसूचित जाति और 29 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं (पहले अनुसूचित जनजाति के लिए 34 थीं), जो राज्य के जनजातीय अंश को दर्शाता है। सदन की अवधि पहली बैठक से पाँच वर्ष (अनुच्छेद 172) है, दो बैठकों के बीच छह माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता (अनुच्छेद 174), और अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं (अनुच्छेद 178)। राज्य लोक सभा में 11 और राज्य सभा में 5 सदस्य भेजता है। छत्तीसगढ़ एक-सदनीय है; विधान परिषद विधान सभा के विशेष बहुमत के प्रस्ताव के बाद केवल संसद विधि से बना सकती है (अनुच्छेद 169)।

मंत्रिपरिषद, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है (अनुच्छेद 164(2))। 91वें संशोधन (2003) ने परिषद को विधान सभा की संख्या के 15% तक सीमित किया और न्यूनतम 12 मंत्री रखे (अनुच्छेद 164(1क))। 90 सदस्यों के सदन में 15% 13.5 होता है, जिस भिन्न को अनुच्छेद हल नहीं करता: परिषद 13 और 20 अगस्त 2025 से मुख्यमंत्री सहित 14 सदस्यों की रही है, जिस आकार पर विपक्ष ने आपत्ति की (समाचार रिपोर्ट, अगस्त 2025)। उत्तर 90 सीटों के आँकड़े पर कभी न टिकाएँ; 12 का न्यूनतम और 15% का नियम ही परीक्षा-योग्य सार है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर कार्य करते हैं, केवल उन विषयों को छोड़कर जहाँ संविधान विवेक देता है, सदन के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करते हैं (अनुच्छेद 213) और विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करते हैं (अनुच्छेद 200)।

🧠 याद रखने की ट्रिक
किसी भी सदन में परिषद का आकार: उसकी संख्या का 15% लीजिए, पर 12 से नीचे कभी नहीं। 200 सीटों के सदन में सीमा ठीक 30 है। 60 सीटों के सदन में 15% 9 है, इसलिए 12 का न्यूनतम लागू होता है। 90 सीटों जैसा भिन्न परिणाम (13.5) पाठ से तय नहीं होता, इसलिए परीक्षक उससे बचें।

3. न्यायपालिका और विधि अधिकारी

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बिलासपुर में है। उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त होते हैं; मुख्यमंत्री का नाम पाठ में नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति हटाए जा सकते हैं, और उनका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट-क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक है क्योंकि वह मौलिक अधिकारों से परे भी लागू होता है।

अधीनस्थ न्यायपालिका उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है (अनुच्छेद 235)। ज़िला न्यायाधीश राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श से नियुक्त होते हैं (अनुच्छेद 233), और उनसे नीचे के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती राज्यपाल और लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है (अनुच्छेद 234)। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत लोक अदालतें व विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय को द्वार तक पहुँचाते हैं, जो बस्तर व सरगुजा में महत्त्वपूर्ण है जहाँ दूरी बाधा है। महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) राज्य का मुख्य विधि अधिकारी है।

⚠️ परीक्षा जाल
अनुच्छेद 217 भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेता है, मुख्यमंत्री का नहीं; व्यवहार में प्रक्रिया कॉलेजियम से चलती है, पर पाठ-आधारित प्रश्न में ये तीन आते हैं।

4. प्रशासनिक संरचना: संभाग, ज़िले और ज़िला तंत्र

भू-राजस्व प्रशासन उस भू-राजस्व कानून (मध्य प्रदेश से विरासत में मिली भू-राजस्व संहिता, 1959, अनुकूलित रूप में) के अधीन एक निश्चित सीढ़ी में उतरता है: संभाग पर आयुक्त; ज़िला पर कलेक्टर, जो ज़िला दंडाधिकारी और ज़िला प्रशासन का प्रमुख है; अनुविभाग पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व); तहसील पर तहसीलदार; फिर राजस्व निरीक्षक मंडल और पटवारी हल्का। विकास की सीढ़ी समानांतर है: विकासखंड (जनपद पंचायत) पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी और ज़िले में ज़िला पंचायत और उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी। कलेक्टर ज़िला स्तर की समितियों की अध्यक्षता करता है और पुलिस अधीक्षक के साथ कानून-व्यवस्था का समन्वय करता है।

स्रोत: राज्य की ज़िला-गठन अधिसूचनाएँ जैसा समाचार व समसामयिकी स्रोतों में दर्ज; सितंबर 2022 के बाद राज्य 33 ज़िले बताता है
कबघटनाबाद में ज़िले
1 नवंबर 2000राज्य का गठन16
11 मई 2007बीजापुर व नारायणपुर बने18
1 जनवरी 2012नौ नए ज़िले, जिनमें बेमेतरा, बालोद व सूरजपुर27
10 फरवरी 2020गौरेला-पेंड्रा-मरवाही28
सितंबर 2022पाँच नए: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती33

अक्टूबर 2026 तक राज्य पाँच राजस्व संभागों में बँटा है (और संभागों के प्रस्ताव समाचारों में आए हैं): रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर। बस्तर संभाग याद करना सबसे आसान है: बस्तर, कोंडागाँव, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा (सात ज़िले)। ज़िलों, तहसीलों व विकासखंडों की गिनती नश्वर है: पूछे जाने पर तिथि दें, और याद रखें कि ज़िले का गठन भू-राजस्व कानून के अंतर्गत कार्यपालिक अधिसूचना से होता है, संवैधानिक संशोधन से नहीं।

🧠 याद रखने की ट्रिक
ज़िला-वृद्धि की याद-पंक्ति: 16 - 18 - 27 - 28 - 33, वृद्धि 2, 9, 1, 5 (2007, 2012, 2020, 2022)। 2012 की खेप सबसे बड़ी है।

5. पंचायती राज और नगरीय निकाय

73वें संविधान संशोधन (1992) ने, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243ण) और 29 विषयों की ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। छत्तीसगढ़ इसे मध्य प्रदेश के 1993 के पंचायत राज कानून से विरासत में मिले और राज्य के लिए अनुकूलित अधिनियम से चलाता है। संरचना त्रि-स्तरीय है: ग्राम पंचायत (गाँव), जनपद पंचायत (विकासखंड, मध्यवर्ती स्तर) और ज़िला पंचायत (ज़िला), जो गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की ग्राम सभा (अनुच्छेद 243क) के अधीन हैं। प्रमुख संवैधानिक नियम: प्रत्यक्ष चुनाव व पाँच वर्ष की अवधि (243ङ), विघटन के छह माह के भीतर नया चुनाव, अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं का आरक्षण (243घ), राज्यपाल द्वारा नियुक्त आयुक्त के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग (243ट) और हर पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग (243झ)।

अनुसूचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का बड़ा भाग, विशेषतः बस्तर व सरगुजा क्षेत्र, पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) भाग IX को ऐसे क्षेत्रों तक संशोधनों सहित बढ़ाता है, जो ग्राम सभा को समुदाय की परंपराओं, संसाधनों व विवाद-निपटान का संरक्षक बनाते हैं; वह छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। छत्तीसगढ़ ने पेसा के अंतर्गत नियम अगस्त 2022 में अधिसूचित किए, उन वर्षों के बाद जिनमें राष्ट्रीय कानून के राज्य-नियम नहीं थे। उन नियमों में ग्राम सभा की संरचना व गणपूर्ति पर रिपोर्टें अलग हैं, इसलिए कोई संख्या उद्धृत करने से पहले अधिसूचित पाठ पढ़ें।

नगरीय निकाय। 74वें संशोधन (1992) ने भाग 9क (अनुच्छेद 243त से 243यछ) और 18 विषयों की बारहवीं अनुसूची जोड़ी। निकाय हैं बड़े नगरों के लिए नगर निगम, छोटे कस्बों के लिए नगर पालिका परिषद और संक्रमणशील क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत; राज्य के कानून छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 हैं, दोनों मध्य प्रदेश से विरासत में मिले। अनुच्छेद 243यघ ज़िला योजना समिति अनिवार्य करता है जो ग्रामीण व नगरीय योजनाओं को समेकित करती है। महापौर व अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीक़ा राज्य कानून तय करता है और क्रमिक सरकारों ने उसे बदला है, इसलिए उसे नश्वर मानें।

⚠️ परीक्षा जाल
पेसा 1996 का संसदीय अधिनियम है जो भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है; वह स्वयं 73वाँ संशोधन नहीं है, और उत्तर-पूर्व के छठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होता।

6. राज्य के आयोग और प्रहरी संस्थाएँ

संस्थाआधारभूमिका
लोक सेवा आयोगअनुच्छेद 315 से 323भर्ती परीक्षाएँ; राज्यपाल नियुक्त करते हैं, अवधि 6 वर्ष या आयु 62; केवल राष्ट्रपति हटाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद
राज्य निर्वाचन आयोगअनुच्छेद 243ट, 243यकपंचायत व नगरपालिका चुनाव
राज्य वित्त आयोगअनुच्छेद 243झस्थानीय निकायों का वित्त हर पाँच वर्ष
राज्य सूचना आयोगसूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, धारा 15सूचना पर अपील व शिकायतें
लोक आयोग (लोकायुक्त)छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 30)भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच

लोक आयोग में एक प्रमुख लोकायुक्त (जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या उससे उच्चतर न्यायिक पद पर रहा हो) और एक या अधिक लोकायुक्त होते हैं (2002 के अधिनियम की धारा 3; संस्था को सामान्यतः दो-सदस्यीय बताया जाता है), जिन्हें राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं, और मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अध्यक्ष से परामर्श करते हैं। अवधि पाँच वर्ष है, पुनर्नियुक्ति नहीं (धारा 4)। हटाना केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता पर राज्यपाल द्वारा, विधान सभा के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों से समर्थित समावेदन के बाद ही हो सकता है (धारा 5)। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (धारा 63) ने हर राज्य से एक वर्ष में लोकायुक्त स्थापित करना अपेक्षित किया, इसलिए राज्य की संस्था अपने अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ढाँचे में बैठती है।

राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफ़ारिश पर करते हैं; अध्यक्ष (स्पीकर) उसमें नहीं है। राज्यपाल राज्य के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी पाते हैं (अनुच्छेद 151), जिन्हें फिर विधान सभा की लोक लेखा समिति जाँचती है।

🎯 यह क्यों ज़रूरी है
पैटर्न हर जगह एक है: संविधान या कानून संस्था बनाता है, राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और हटाना कठिन रखा जाता है ताकि संस्था तत्कालीन सरकार से स्वतंत्र रहे।

मुख्य बिंदु

  • छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अनुच्छेद 3 व 4) से बना और 1 नवंबर 2000 को 16 ज़िलों के साथ प्रभावी हुआ; उसके अनेक कानून अनुकूलित मध्य प्रदेश के कानून हैं।
  • विधान सभा एक-सदनीय है, 90 सीटों की (2008 के परिसीमन के बाद 10 अनुसूचित जाति, 29 अनुसूचित जनजाति); अनुच्छेद 164(1क) के अनुसार मंत्रिपरिषद सदन के 15% तक और न्यूनतम 12 (90 सीटों पर 15% 13.5 है, जिस भिन्न को पाठ खुला छोड़ता है; अगस्त 2025 से परिषद 14 की रही)।
  • उच्च न्यायालय बिलासपुर में है; अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेता है, और अनुच्छेद 233 से 235 अधीनस्थ न्यायपालिका को शासित करते हैं।
  • राजस्व सीढ़ी संभाग (आयुक्त), ज़िला (कलेक्टर), अनुविभाग, तहसील, राजस्व निरीक्षक, पटवारी है; ज़िले 2007, 2012, 2020 व 2022 में 16, 18, 27, 28, 33 हुए (सितंबर 2022 के बाद 33)।
  • पंचायती राज 73वें संशोधन (भाग IX) का अनुसरण करता है: ग्राम सभा के अधीन ग्राम, जनपद व ज़िला पंचायतें; पेसा 1996 उसे पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है और राज्य ने अगस्त 2022 में नियम अधिसूचित किए।
  • राज्य की प्रहरी संस्थाओं के निश्चित आधार हैं: लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315 से 323), राज्य निर्वाचन व वित्त आयोग (243ट, 243झ), सूचना आयोग (सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 15) और लोक आयोग (2002 का अधिनियम)।

अभ्यास प्रश्न (17)

उत्तर खोलने से पहले प्रत्येक प्रश्न हल करें। हर व्याख्या सही विकल्प के साथ लुभावना गलत विकल्प भी बताती है, क्योंकि अंक वहीं जाते हैं।

  1. छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को किस कानून के अंतर्गत अस्तित्व में आया?

    1. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
    2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
    3. छत्तीसगढ़ गठन अधिनियम, 2001
    4. संविधान (इक्यानबेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

    मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम 28), जिस पर 25 अगस्त 2000 की तिथि है, नियत दिन 1 नवंबर 2000 से प्रभावी हुआ। 1956 का अधिनियम राज्यों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करता था और 91वाँ संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है, इसलिए किसी ने छत्तीसगढ़ नहीं बनाया।

  2. 2008 के परिसीमन के बाद 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी और अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?

    1. अनुसूचित जनजाति के लिए 34 और अनुसूचित जाति के लिए 10
    2. अनुसूचित जनजाति के लिए 29 और अनुसूचित जाति के लिए 10
    3. अनुसूचित जनजाति के लिए 29 और अनुसूचित जाति के लिए 12
    4. अनुसूचित जनजाति के लिए 32 और अनुसूचित जाति के लिए 10
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — अनुसूचित जनजाति के लिए 29 और अनुसूचित जाति के लिए 10

    2008 के परिसीमन ने अनुसूचित जनजाति की सीटें 34 से घटाकर 29 कीं और अनुसूचित जाति के लिए 10 रखीं, कुल 39 आरक्षित। 34 पहले का आवंटन है, और 32 उस परिसीमन का सीट-आवंटन है ही नहीं।

  3. 91वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1क) राज्य की मंत्रिपरिषद को, मुख्यमंत्री सहित, विधान सभा की संख्या के 15 प्रतिशत तक सीमित करता है, न्यूनतम 12 के अधीन। 200 सदस्यीय विधान सभा वाले राज्य के लिए परिषद का अधिकतम आकार है:

    1. 12
    2. 20
    3. 30
    4. 35
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — 30

    200 का 15 प्रतिशत ठीक 30 है, इसलिए कोई भिन्न नहीं बनती (भिन्न, जैसे 90 का 15 प्रतिशत, पाठ में अनिर्णीत है और व्यवहार में विवादित)। 12 केवल छोटे सदनों का न्यूनतम है, 20 दस प्रतिशत होता, और 35 साढ़े सत्रह प्रतिशत होता, जो सीमा से ऊपर है।

  4. छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जिसका विधान-मंडल एक-सदनीय है, विधान परिषद के सृजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

    1. राज्यपाल मुख्यमंत्री और अध्यक्ष से परामर्श के बाद अध्यादेश से उसे बना सकते हैं
    2. विधान सभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और फिर संसद अनुच्छेद 169 के अंतर्गत कानून बनाती है
    3. राज्य विधान-मंडल अकेले अनुच्छेद 168 के अंतर्गत साधारण बहुमत से उसे बनाता है
    4. उसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आधे राज्यों से अनुसमर्थित संविधान संशोधन चाहिए
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — विधान सभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और फिर संसद अनुच्छेद 169 के अंतर्गत कानून बनाती है

    अनुच्छेद 169 संसद को विधान सभा के विशेष बहुमत के प्रस्ताव के बाद विधि से परिषद बनाने या समाप्त करने देता है। राज्यपाल अध्यादेश से यह नहीं कर सकते, और संशोधन का मार्ग तभी लगता जब संविधान का पाठ बदलना पड़ता, जो अनुच्छेद 169(3) के अनुसार नहीं होता।

  5. अनुच्छेद 155 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?

    1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
    2. राज्य के मुख्यमंत्री
    3. लोक सभा के अध्यक्ष
    4. भारत के राष्ट्रपति
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — भारत के राष्ट्रपति

    अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा के अधीन अधिपत्र से नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति की प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देते हैं पर नियुक्त नहीं करते, जो संघीय सिद्धांत के अंतर्गत भ्रामक त्रुटि है।

  6. अनुच्छेद 217(1) के पाठ के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति निम्नलिखित सभी से परामर्श करते हैं, सिवाय:

    1. भारत के मुख्य न्यायाधीश
    2. राज्य के राज्यपाल
    3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
    4. राज्य के मुख्यमंत्री
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — राज्य के मुख्यमंत्री

    अनुच्छेद 217(1) भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लेता है। मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, यद्यपि व्यवहार में राज्यपाल राज्य की सलाह पर कार्य करते हैं, इसीलिए वह विकल्प स्वाभाविक लगता है।

  7. छत्तीसगढ़ सरकार के पाँच तिथियों पर ज़िलों की संख्या के आँकड़े हैं: 2000 में गठन पर 16, 2007 में 18, 2012 में 27, 2020 में 28 और सितंबर 2022 के बाद 33। 2012 और 2022 में मिलाकर कितने ज़िले जोड़े गए?

    1. 14
    2. 11
    3. 15
    4. 12
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — 14

    2012 में संख्या 18 से 27 हुई (नौ जुड़े) और 2022 में 28 से 33 (पाँच जुड़े), कुल 14। 2020 का एक ज़िला जोड़ने पर 15 होता है और केवल 2012 की खेप गिनने पर 9, यही जाल हैं।

  8. छत्तीसगढ़ में भू-राजस्व प्रशासन की इकाइयों का सही अवरोही क्रम कौन-सा है?

    1. संभाग, ज़िला, तहसील, अनुविभाग, पटवारी हल्का
    2. ज़िला, संभाग, अनुविभाग, तहसील, पटवारी हल्का
    3. संभाग, ज़िला, अनुविभाग, तहसील, पटवारी हल्का
    4. संभाग, अनुविभाग, ज़िला, तहसील, पटवारी हल्का
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — संभाग, ज़िला, अनुविभाग, तहसील, पटवारी हल्का

    सीढ़ी संभाग (आयुक्त), ज़िला (कलेक्टर), अनुविभाग (SDO राजस्व), तहसील (तहसीलदार) और फिर पटवारी हल्का चलती है। जो क्रम अनुविभाग को अपने ज़िले के ऊपर रखे या तहसील को अनुविभाग के ऊपर, वह क्षेत्रों के घोंसले-क्रम को तोड़ता है।

  9. छत्तीसगढ़ की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती (विकासखंड) स्तर है:

    1. ग्राम सभा
    2. जनपद पंचायत
    3. नगर पंचायत
    4. ज़िला पंचायत
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — जनपद पंचायत

    राज्य के स्तर गाँव पर ग्राम पंचायत, विकासखंड पर जनपद पंचायत और ज़िले पर ज़िला पंचायत हैं। ग्राम सभा गाँव के सभी मतदाताओं की संस्था है, स्तर नहीं, और नगर पंचायत नगरीय निकाय है।

  10. 73वें संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। P: इसने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243ण) जोड़ा। Q: पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है। R: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 243ट के अंतर्गत करते हैं। S: ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के लिए 29 विषय सूचीबद्ध करती है। कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल P, Q और R
    2. केवल P, R और S
    3. केवल Q, R और S
    4. केवल P और Q
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — केवल P, R और S

    P, R और S सही हैं: भाग IX, अनुच्छेद 243ट के अंतर्गत राज्यपाल-नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त और ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय। Q ग़लत है क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग संसद व राज्य विधान सभा चुनाव कराता है।

  11. पेसा, पंचायतें (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। P: यह संविधान के भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक संशोधनों सहित बढ़ाता है। Q: छत्तीसगढ़ ने इसके अंतर्गत नियम अगस्त 2022 में अधिसूचित किए। R: यह उत्तर-पूर्व के छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है। S: यह ग्राम सभा को समुदाय की परंपराओं व संसाधनों के संरक्षण में सक्षम बनाता है। कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल P, Q और S
    2. केवल Q, R और S
    3. केवल P और R
    4. केवल P, Q और R
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — केवल P, Q और S

    पेसा भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है, छत्तीसगढ़ ने अगस्त 2022 में नियम अधिसूचित किए, और अधिनियम ग्राम सभा को परंपराओं व सामुदायिक संसाधनों का संरक्षक बनाता है। R ग़लत है क्योंकि उत्तर-पूर्व के छठी अनुसूची के क्षेत्रों की अपनी ज़िला व क्षेत्रीय परिषदें हैं।

  12. छत्तीसगढ़ का भ्रष्टाचार-निरोधी लोकायुक्त संस्था किस कानून के अंतर्गत गठित है और उसका प्रमुख कौन है?

    1. छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002; प्रमुख लोकायुक्त
    2. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013; लोकपाल अध्यक्ष
    3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; सतर्कता आयुक्त
    4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965; मुख्य सचिव
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002; प्रमुख लोकायुक्त

    छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 30) ने संस्था बनाई, जिसके प्रमुख प्रमुख लोकायुक्त हैं और अन्य सदस्य एक या अधिक लोकायुक्त। 2013 का अधिनियम राज्यों से लोकायुक्त चाहता है पर राष्ट्रीय कानून है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आपराधिक कानून है, लोकपाल कानून नहीं।

  13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल समिति की सिफ़ारिश पर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है?

    1. मुख्यमंत्री, अध्यक्ष के रूप में
    2. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष
    3. विधान सभा के अध्यक्ष
    4. मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री
    उत्तर देखें

    उत्तर: C — विधान सभा के अध्यक्ष

    धारा 15(3) मुख्यमंत्री को अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री का नाम लेती है। सदन की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष (स्पीकर) समिति में नहीं हैं, जो संभावित अनुमान है क्योंकि अध्यक्ष अन्य संस्थाओं की ऐसी समितियों में बैठते हैं।

  14. अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। P: प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होता है। Q: उसके अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल नियुक्त करते हैं। R: सदस्य को दुर्व्यवहार के लिए राज्यपाल हटा सकते हैं। S: सदस्य छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक पद धारण करता है। कौन-से कथन सही हैं?

    1. केवल P, Q और R
    2. केवल Q, R और S
    3. केवल P और R
    4. केवल P, Q और S
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — केवल P, Q और S

    P, Q और S सही हैं (अनुच्छेद 315, 316)। R विफल है: यद्यपि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, दुर्व्यवहार के लिए सदस्य को केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं, और वह भी सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ पर प्रतिवेदन के बाद (अनुच्छेद 317)। राज्यपाल उस जाँच तक निलंबित कर सकते हैं पर हटा नहीं सकते।

  15. प्रत्येक संस्था को उसका प्रावधान करने वाले अनुच्छेद से मिलाइए। P: राज्य निर्वाचन आयोग। Q: राज्य वित्त आयोग। R: ज़िला योजना समिति। S: राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद:
    (i) 165।
    (ii) 243झ।
    (iii) 243ट।
    (iv) 243यघ। सही मिलान कौन-सा है?

    1. P से ii, Q से iii, R से iv, S से i
    2. P से iii, Q से ii, R से iv, S से i
    3. P से iii, Q से iv, R से ii, S से i
    4. P से iii, Q से ii, R से i, S से iv
    उत्तर देखें

    उत्तर: B — P से iii, Q से ii, R से iv, S से i

    राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243ट, राज्य वित्त आयोग 243झ, ज़िला योजना समिति 243यघ और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 है। 243ट व 243झ की अदला-बदली सबसे आसान चूक है, क्योंकि दोनों भाग IX के प्रावधान हैं।

  16. छत्तीसगढ़ की इन ज़िला-गठन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। P: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का गठन। Q: बीजापुर व नारायणपुर का अलग होना। R: सक्ती व मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का गठन। S: बेमेतरा व सूरजपुर सहित नौ नए ज़िलों का गठन।

    1. Q, S, P, R
    2. S, Q, P, R
    3. Q, P, S, R
    4. Q, S, R, P
    उत्तर देखें

    उत्तर: A — Q, S, P, R

    बीजापुर व नारायणपुर 2007 में आए, नौ ज़िले 1 जनवरी 2012 को, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही फरवरी 2020 में और सक्ती व मनेंद्रगढ़ सितंबर 2022 में। 2020 को 2022 के बाद रखने वाला क्रम आम त्रुटि है।

  17. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है?

    1. रायपुर
    2. दुर्ग
    3. जगदलपुर
    4. बिलासपुर
    उत्तर देखें

    उत्तर: D — बिलासपुर

    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में बैठता है। रायपुर राज्य सरकार का केंद्र है, इसलिए वह सामान्य ग़लत अनुमान है, और दुर्ग व जगदलपुर में केवल ज़िला न्यायालय हैं।